कात्तिक २३, २०७८
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
आगामी २०८० सालसम्ममा विद्यालय तहका सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने भएको छ । पाठ्यक्रम चरणबद्ध रूपमा लागू हुनेछ ।
विद्यालय तहमा चरणबद्ध रूपमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने योजनाअनुरूप ४ वर्षभित्रै सबै कक्षामा कार्यान्वयनमा आइसक्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले जानकारी दिए ।
चालू शैक्षिक सत्रमा १ र ११ कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भइसकेको छ ।
केन्द्रका अनुसार २०७८ सालको शैक्षिक सत्रमा कक्षा २, ३, ६ र १२ तथा २०७९ सालमा ४, ७ र ९ कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२०८० सालमा ५, ८ र १० कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिएपछि विद्यालय तहका सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसक्ने महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए । अदालतले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न कानूनी रूपमा बाटो खोलिदिएकाले समस्या नहुने र यसको कार्यान्वयनमा सरकार अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।
११ कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेपछि झण्डै ३ महिना अन्योल देखिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पुस २८ गते नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ ।
केन्द्रका महानिर्देशक दाहालले एकैचोटि सबै कक्षामा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या भएका कारण चरणबद्ध रूपमा यसलाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । एकै पटक लागू गर्दा पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक प्रकाशन लगायतका काम गर्न समस्या हुने भएकाले चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको हो । व्यवस्थापकीय हिसाबले कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुने महानिर्देशक दाहालले बताए ।
यसैबीच केन्द्रले नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको ११ कक्षाका शिक्षकलाई तालिम दिने भएको छ । ३ वटा अनिवार्य विषय अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई तालिम दिने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ । यसपटकबाट ११ कक्षामा नेपाली, अंग्रेजी तथा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा गरी ३ विषयलाई अनिवार्य गरेको छ । यस पटकबाट सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य विषयका रूपमा थप गरिएको छ । यो विषय नेपाली माध्यममै पठनपाठन गराउने प्रावधान बनाइएको छ ।
नेपाली समाज, सामाजिक परिवेश तथा जीवनोपयोगी शिक्षाबारे पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको छ । यो अवस्थामा ११ कक्षाका शिक्षकलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा अनिवार्य विषयका शिक्षकलाई तालिम दिएपछि ऐच्छिक विषयका शिक्षकलाई तालिम दिने योजना छ । शिक्षकलाई नयाँ पाठ्यक्रममा मूल्यांकन, पाठ्यक्रम संरचना लगायतका विषयमा जानकारी गराउने योजना छ ।
शिक्षकलाई स्थानीय तह वा प्रदेश स्तरमा रहेका तालिम केन्द्रमध्ये कुन मोडलबाट तालिम सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको टुंगो लाग्न बाँकी छ । विभागले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण कायमै रहेको अवस्थामा केही महिना पहिले ११ कक्षाका शिक्षकलाई भर्चुअल माध्यमबाट तालिम कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको थियो । तर नयाँ पाठ्यक्रमका बारेमा कानूनी विवाद उठेपछि अभिमुखीकरण रोकिएको जनाएको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...