नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ ले अपराधपीडितको हकलाई पीडितको मौलिक हक स्वीकार गरेको छ। संविधानको सो धारामा अपराधबाट पीडित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनासहितको न्याय पाउने कुरा उल्लेख छ ।

लागू भएका नयाँ कानूनहरू मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ फौजदारी कसूर सजाय तथा कार्यान्वयन ऐन २७४ तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ समेतका सामान्य कानून र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ समेतका विशेष कानूनहरूले पनि पीडितलाई अपराधीबाट र अपराधीको आर्थिक हैसियत कमजोर भएमा पीडित संरक्षण कोषबाट मनासिव र पर्याप्त क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। यसअघि पनि मानवबेचबिखन र जबरजस्ती करणीका अपराधबाट पीडितलाई यसरी नै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था लागू थियो।

नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपार र बलत्कारका घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन्। पीडितमुखी न्यायको सवाल झन् जटिल बन्दै गएको छ। अपराध अनुसन्धन भए अपराधीलाई न्यायको कठघारामा ल्याउँदासम्म पीडितले धेरै हैरानी र थप पीडा बेहोर्न परेको हुन्छ। पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन अपराधीलाई जेल र पीडितलाई क्षतिपूर्ति नै एक उपाय हो।

न्याय सम्पादनका सिलसिलामा हेर्दा नेपालमा हालसम्म पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्छ भन्नेमा अदालतको दृष्टिकोण अत्यन्त सकारात्मक छ। तर जब मनासिव क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यतिखेर भने अदालतले निर्धारण गर्ने गरेको क्षतिपूर्तिको रकम मनासिव र पर्याप्त छ/छैन भन्ने विवेचना भएको पइन्न ।

खास गरेर जबरजस्ती करणी र मानव बेचबिखन लगायतका हिंसात्मक अपराधबाट पीडित महिला तथा बालबालिका पीडित भएका अधिकांश मुद्दाहरूमा अदालतबाट निर्धारित क्षतिपूर्तिको रकम नाम मात्रको नै देखिन्छ । यसबाट पीडितको मौलिक हकको रूपमा रहेको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी हकको न्यायको यो पाटो अझै पनि ओझेलमा नै परेको देखिन्छ।

अब नयाँ कानूनी प्रबन्ध लागू भइसकेको सन्दर्भमा न्यायकर्मीहरूले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा अलि गम्भीरताकासाथ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । क्षतिपूर्ति भनेको न त न्यायाधीशको दयाको उपज हो न त पीडितलाई दिइने औपचारिक सान्त्वना । यो त पीडितको न्यायसम्बन्धी हक वा उसको अधिकारको विषय हो ।

कसैले गरेको नोक्सान पूर्ताल गर्ने मात्र नभई पीडित व्यक्तिको समाजमा पुनर्स्थापना गर्न लाग्ने खर्चदेखि पीडितको मनोवैज्ञानिक चिन्ता दूर गर्ने र आर्थिक हकको सुनिश्चितता गर्नु पनि हो । माथि उल्लिखित कानूनहरूले यही सैद्धान्तिक आधारलाई आत्मसात् गरेर क्षतिपूर्ति भराउँदा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको पाइन्छ ।

कुनै पनि अपराध घटिसकेपछि त्यसबाट पीडित व्यक्तिलाई न्याय प्रदान गर्नु नै न्यायको प्रमुख उद्देश्य हो।

जहाँसम्म क्षतिपूर्ति निर्धारणको सवाल छ, सजाय निर्धारणमा भन्दा यसमा अलि बढी अमूर्तता छ। यद्यपि केही सैद्धान्तिक आधारहरू कानूनले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा आजसम्मका न्यायिक निर्णयहरू अध्ययन गर्दा क्षतिपूर्तिको महत्त्व र आवश्यकता अदालतहरूले पर्याप्त मात्रामा बोध गरेका छन् । तर त्यसको अर्थ पीडितले वस्तुगत रूपमा कति र कसरी क्षतिपूर्ति पाएका छन् वा फैसलामै सीमित छ भन्ने प्रमुख सवाल हामीसामु रहेको छ।

क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू :

(१)   फैसला अध्ययनबाट न्याय सम्पादनको सिलसिलामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति चाहिन्छ भन्ने कुरामा संवेदनशीलता राख्ने तर मनासिव क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न नसक्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

(२)   मुद्दाको अनुसन्धानदेखि नै क्षतिपूर्ति दिलाउने पाटो ओझेलमा परेको पाइन्छ । अनुसन्धान अधिकारीले अभियुक्तको सम्पत्ति खोजेर रोक्का प्रक्रियामा नलैजाने, यदाकदा गरी हालेमा पनि उपयुक्त कानूनी कार्यविधि अवलम्बन नगरेको कारणबाट सो कार्य बदर हुने समस्या रहेको पाइन्छ ।

(३)   सरकारी वकिलले क्षतिपूर्तिको मागदाबी लिँदा कुनै वस्तुनिष्ठ आधार र कारणहरू पेश गरेको पाइँदैन । अनुसन्धानकै अवधिमा अभियुक्तको सम्पत्ति समेत खोजतलास गरी प्रस्तावित अभियोगपत्र पेश गर्नु भनी अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा सो भए/गरेको पनि पाइँदैन ।

(४)   मुद्दामा कसूरदार ठहर भएको अवस्थामा कसूरदारले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने हैसियत राख्छ/राख्दैन ? त्यसतर्फ कुनै विश्लेषण गरेको र यदि कसूरदारको आर्थिक हैसियत कमजोर छ भने कानूनबमोजिम राज्यकोषबाट भराउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने माग दाबी लिन सरकारी अभियोक्ताबाट आँट गरेको पाइँदैन ।

(५)   अदालतले पनि म्याद थपको बेलामा नै अभियुक्तको सम्पत्ति खोजी गरी रोक्काको लागि पेश गर्नु भन्ने आदेश गर्न नसक्ने होइन तर यो अभ्यास अदालतहरूले शुरू गरेका छैनन् ।

(६)   अभियोगपत्र दर्ता गरिसकेपछि अभियुक्तको बयान हुने र थुनछेक आदेश गर्दा नै पीडितलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा उपयुक्त आदेश गर्नु पर्नेमा अदालतहरू त्यसतर्फ निष्क्रिय देखिएका छन् ।

(७)   क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा न्यायकर्ताले कसूरदारलाई उपयुक्त सजाय तोकेजस्तै उपयुक्त वा मनासिव क्षतिपूर्ति तोक्नेतर्फ अझै बढी संवेदनशीलता देखाउनुपर्नेमा सो हुन सकिरहेको छैन ।

(८)   फैसलामा जे जति क्षतिपूर्ति लेखिए पनि व्यवहारमै पीडितले क्षतिपूर्ति भरी पाउने भन्ने कुरा हाम्रो न्यायिक परिपाटीको दोषपूर्ण अभ्यासले गर्दा त्यो केबल फैसलामै सीमित हुन पुगेको छ । पीडितले अपवादको रूपमा मात्र क्षतिपूर्ति हात पारेका छन् ।

(९)   मनासिव क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा अवलम्बन गरिएका न्यायिक पद्धति जति दोषपूर्ण छन् त्यति नै दोषपूर्ण हाम्रो फैसला कार्यान्वयन पद्धति रहेको छ ।

(१०) अदालतहरू पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति भराउन उत्सुक देखिँदैनन् । फैसलामा हचुवाको भरमा पीडितले सानो रकम भरी पाउनेछ भनी उल्लेख गरेपनि सो रकम तत्काल भराउने कुनै युक्तियुक्त पद्धति अवलम्बन गर्न अदालतहरू इच्छुक देखिँदैनन् ।

(११) अधिकांश मुद्दामा अन्तिम फैसला भएपछि भराइदिनु भनेर लेख्ने चलन छ । अन्तरिम राहत पनि यथासमयमा नदिने अनि क्षतिपूर्ति लिन पनि अन्तिम फैसला कुर्नुपर्ने पद्धतिले पीडितलाई कत्ति पनि सघाउँदैन । यसो भन्नुको अर्थ क्षतिपूर्ति नदिनु बराबर नै हो ।

(१२) क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भनी पीडितले निवेदन गरेमा मात्र कारवाही अघि बढाइन्छ । तर पीडितको संरक्षणदेखि निजको साहस लोकलाज र अरू सामाजिक बाध्यताले गर्दा उनीहरू अदालतमा निवेदन लिएर जान सक्तैनन् ।

सुझावहरू :

(१) वर्तमान कानूनले पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी बलियो कानूनी व्यवस्था गरेको छ । आवश्यकतानुसार तुरुन्तै अन्तरिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसमा सम्बन्धित कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले यथा समयमा समुचित ध्यान पुर्‍याउन सकेमा मात्र पीडितले वास्तविक रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने छन् ।

(२) पहिले अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिलाइएकोमा पछि कसूर ठहर भएपछि पीडितले पहिले पाएको क्षतिपूर्तिको रकम घटी देखिएमा अदालतले त्यसमा थप क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्दछ । यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम पीडित राहत कोषबाट दिलाउने र कसूर ठहर भएपछि कसूरदारबाट असुल उपर गरी सोधभर्ना गर्ने पद्धति अपनाउनु पर्दछ ।

(३) मुद्दा चलेका कसूरमा मात्र हैन, कसूरदार पत्ता नलागेको कारणबाट मुद्दा नचलेको अवस्थामा वास्तविक रूपमा व्यक्ति भने अपराधपीडित नै भएको कसूरमा पनि पीडितले राज्यकोषबाट राहत र क्षतिपूर्ति पाउनु पर्दछ ।

(४) त्यस्तै कसूरमा कारवाही चलेता पनि अदालतले अभियुक्तलाई सफाई दिएकोमा पनि पीडितले राहत पाउनु पर्दछ, किनभने सबैलाई शान्ति र अमनचयन दिनेछु भनी राज्यले प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ । पीडितले राहत पाएको अनुभूति लिन सकेन भने पीडितमा कसूरदार र उसको परिवारप्रति बदलाको भावना बनिरहन्छ ।

(५) पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराउनका लागि कानूनले नै निर्देशित गरेको छ । मनासिव क्षति निर्धारण गर्ने वस्तुनिष्ठ कानूनी आधारहरू सम्बन्धित ऐनले नै गरेको छ । तसर्थ क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा न्यायिक संवेदनशीलता र विवेकसम्मत सोचको आवश्यकता छ ।

(६) कुनै पनि पीडित कसूरदार पक्षको डर त्रासमा रहन सक्ने, सामाजिक लोकलाजले गर्दा बाहिर आउन नसक्ने र कानूनी ज्ञानको अभावमा क्षतिपूर्ति भरी पाउनका लागि अदालतमा आफैँ निवेदन लिएर जान नसक्ने र कसूरदारलाई सजाय तोकिइसकेपछि पीडितले कुनै कानूनी सहायता पाउने व्यावहारिक संयन्त्र समेत नभएको हुँदा फैसलामा लेखिएको क्षतिपूर्ति पाउनबाट उनीहरू वञ्चित रहेका छन् । तसर्थ पीडितलाई भराइदिनुपर्ने फैसलाबमोजिमको क्षतिपूर्ति यति अवधिभित्र पीडितलाई बुझाइ भर्पाइ लिनु भनी पीडितको घरदैलोमै पुर्‍याइदिने गरी फैसलाको तपसिल खण्डमा लेखी अदालतको सक्रियतामा सो कार्यान्वयन गरिनु अति आवश्यक छ ।

(७) क्षतिपूर्ति भराउने कार्यमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी अदालतले नलिएसम्म पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने परिकल्पना नगरे हुन्छ । तसर्थ यस कानूनको उचित पालना गर्ने हो भने शुरूमा अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउने र त्यसपछि फैसलाअनुसार पाउने रकम पनि अदालतकै सक्रियतामा पीडितको घरदैलोमा पुर्‍याउने काम गर्नुपर्छ। तब मात्र यस कानूनको परिपालना व्यवहारमा भएको देख्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष

वास्तवमा फौजदारी न्यायको केन्द्रबिन्दु नै पीडित हो । अपराधीले दण्ड पायो, राज्यले लाभ लियो तर पीडितले के पायो त ? भन्ने जुन सवाल उठिरहेको थियो यी कानूनी व्यवस्थाहरू मार्फत त्यसको सम्बोधन भएको छ । तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने खाँचो छ जुन वास्तवमा न्यायपालिकाको काँधमा रहेको छ ।