नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले तुरुन्त संविधान र कानून सम्मत निर्णय दिनुपर्ने बताएका छन् । 

शनिवार सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले आयोगले नेकपा विवादलाई यथाशीघ्र टुंगाउन कानूनसम्मत निर्णय दिनुपर्ने बताएका हुन् । 

नेकपाले विधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानकारी गराएर अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा गैर कानूनी ढंगबाट विवाद निरुपणको प्रकृया अन्तर्गत आउन वाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा वाध्यतावस पार्टीको आधिकारिकताको "विवाद"निरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उद्देश्यका निम्ति गरिरहेको छ ? भन्दै उनले प्रश्न समेत सोधेका छन् । 

उनले लेखेका छन्, 'एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दवाव ,धम्की र प्रतिगामी षडयन्त्रलाई चिर्दै भर्खरै मात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा गरेको ताजा ऐतिहासिक फैसला सवैको लागि प्रेरक रहेको छ । तर निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ? सर्वोच्च अदालतमार्फत पुरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ? अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ?संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानूनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ?अहिलेको सर्वाधिक सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न हुन् यी ।'

यस्तो छ उनको लेख :