समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको मुलुकमा पछिल्लो २ वर्षमा आर्थिक अपराधका ठूलाठूला घटनाको पर्दाफास भएको छ । 

राजस्व छलीमा संलग्न रहेको कसुरमा प्रतिष्ठित व्यक्तिदेखि बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी समेत कानूनी दायरामा आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत आएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको कसुरमा ४७ अर्ब बिगो बराबरको आर्थिक अपराध गरेको आरोपमा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । 

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने, ‘उच्च आर्थिक कारोबार हुने जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर अनुसन्धान गर्दा ठूलो आर्थिक अपराध गरेको फेला पारेका छौं, कतिपय मुद्दाको चरणमा छन् त कतिपयै अनुसन्धानकै घेरामा छन् ।’

अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको विभाग विक्रम संवत् २०७४ फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत आएको थियो । विभागले पूर्ण रूपमा काम थालेको भने २०७५ साउनबाट हो । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीले समेत राजस्व छली गरेको पाइएकाले आर्थिक अपराधविरुद्ध उपलब्धिपूर्ण काम भएको मान्नुपर्ने उनले बताए ।

कैफियत गर्ने कुनै न कुनै दिन अनुसन्धानको दायरामा आउने मैनालीको विश्वास छ । विभागले बाटोमा भेटिएको अपरिचितको नागरिकता प्रयोग गरी नक्कली कम्पनी खडा गर्ने, सरकारी कागजात र नक्कली बिल बिजक छाप्नेजस्ता गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधविरुद्ध कारवाही गरिरहेको छ । 

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल/प्यान बिल, नक्कली बिजक बिक्री र खरिद गर्ने, नक्कली कारोवार गर्ने, अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुण्डीमार्फत अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोबार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने गिरोह पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् । 

झुट्टा तथा नक्कली बिजक प्रयोग सर्लाहीको बलरा नगरपालिका–७ का सुवोध शाहसहित १० र मतियार भनिएका अन्य ३ गरी १३ व्यक्तिविरुद्ध गएको माघमा झण्डै १ अर्बको राजस्व छली कसुरमा मुद्दा चलाएको छ । विभागले गरेको अनुसन्धानमा उनीहरूले विभिन्न ११ वटा फर्मको बैंक खाता सञ्चान गरी राजस्व छली गरेका फेला पारेको थियो । उनीहरूले वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी झूटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करको बिजक मात्र किनेका थिए । त्यसबाट मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेका विभागको आरोप छ ।

अघिल्लो वर्ष नेपालमा पेप्सी उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठित कम्पनी बरुण वेभरेजले नक्कली बिलको कारोवार गर्नेसँग मिलेमतो गरेको भनेर राजस्व अनुसन्धान विभागमा विशेष सूचना आयो । विभागले गरेको लामो अनुसन्धानले प्राप्त सूचना सही भएको ठहर गर्दै अघिल्लो वर्षको पुसमा अदालतमा उक्त कसुरमा वेभरेजविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ ।

विभागले दायर गरेको अभियोगपत्रमा बरुणले ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर छली गरेकाले बिगो असुल गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना र ३ वर्षको कैदको मागदाबी गरेको छ । हिसाब गर्दा झण्डै २ अर्ब हुन आउँछ । मुद्दामा सञ्चालक अमित गुप्तासहित ७ जना प्रतिवादी छन् । 

विराटनगर महानगरपालिका–९ स्थित बाबा फ्लोर मिल र गोपाल फ्लोर मिलका मुख्य कारोबारी सुरेशकुमार राठीसहित ३ जनाको मिलेमतोमा १५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ राजस्व छली गरेको आरोपमा फागुन १६ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलाइएको छ । उनीहरूले आम्दानीभन्दा घटी बिक्री देखाइ मूल्य अभिवृद्धिकर, लाभांश कर तथा आयकर समेत छलेको पाइएको छ ।

मजदूरलाई प्रलोभनमा पारी २४ फम खडा गरेर झूटा तथा नक्कली बिजक बिक्री गरी राजस्व छली गरेको आरोपमा जयकिशोर साह र परमेश्वर साहमाथि पनि १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी अघिल्लो पुस १९ गतेमै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

आर्थिक अपराध कसुरका यी त प्रतिनिधि घटना हुन् । पछिल्लो दुवै वर्षको अवधिमा विभागले विदेशी विनिमय अपचलनबाहेक आर्थिक अपराधका २२१ मुद्दा दर्ता गरेको छ । जसमा ११ सरकारी कर्मचारीसहित ७७९ जनाविरुद्ध मुद्दा छ । उनीहरूमाथि ३६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख बिगो बराबरको आर्थिक अपराध गरेको आरोप छ । जसमा झूटा तथा नक्कली बिजक जारी गरी राजस्व छली गर्ने १२६ फर्मलाई १० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको छ । 

नक्कली बिजक खरीद गर्ने ५२ फर्म समेत परेका छन् । ती फर्मविरुद्ध ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको आर्थिक अपराध गरेको आरोप छ । सूचनालाई भरपर्दाे बनाइ बिल बिजकलाई प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेर विकास गरेर काम अगाडि बढाएकाले पनि विभागलाई सफलता मिलेको हो । विभागको सक्रियताले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धिमा भएको मैनाली दाबी गर्छन् ।

विभागका अनुसार विदेशी विनिमय अपचलन गर्ने समेत धमाधम कारावाहीको दायरामा आएका छन् । हालसम्म ४४० जनालाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा चलाइएको र उनीहरूले १० अर्ब ७२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बिगो बराबरको आर्थिक अपराध गरेको विभागको आरोप छ । 

उनीहरूमाथि बिगोको तेब्बर जरिवाना र ३ वर्षकै कैद सजाय माग गरी अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । यसबाट राजस्व परिचालन र विप्रेषण आयमा सकारात्मक प्रभाव परेको विभागको भनाइ छ । अहिले विभागले सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै सामान ओसारपसारमा समेत उक्त प्रणालीमा प्रविष्ट गराएर मात्रै ढुवानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । जसले भन्सार छलेर आयात निर्यात भएका चीन वस्तुको निगरानी गर्न समेत सहज भएको छ । – नारायण ढुङ्गाना/रासस