गत वैशाख १० गते जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले आफूलाई अपहरण गरेको भन्दै जाहेरी दरखास्त दिएका थिए।

नेकपाका बहालवाला दुई सांसद महेश बस्नेत, कृष्णकुमार श्रेष्ठ 'किसान' तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्रनाथ खनाललाई प्रतिवादी बनाई जाहेरी दरखास्त दिइएको थियो।

प्रहरीले तत्काल जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि सांसद यादवले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जाहेरी दर्ता गर्न लगाएका थिए।

प्रहरीले उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्दा अपहरण गरिएको प्रमाण नभेटिएपछि सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। त्यसपछि मुद्दा नचलाउने भनेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्म पुगेको थियो। अन्तिम दुवै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनेर गरेको निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो।

यसैगरी देशभरिका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले कतिपय केसमा मुद्दा नचलाउने भनेर निर्णय गर्ने गर्छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा ५९२  थान मुद्दा नचलाउने भनेर निकासाका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा राय मागिएकोमा कुल ४ सय ६५ थान मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो।

पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा कुन-कुन केसमा मुद्दा नचलाउने निर्णय/आदेश भएको विषयमा भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सार्वजनिक गर्न मानेन।

चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत महिना सम्ममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट १६६ थान मुद्दा नचलाउने आदेश भएको छ भने ३ थान मुद्दा चलाउनुपर्ने आदेश भएको, ८ थान मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आदेश भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल १७७ थान मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आदेशका लागि आएकोमा १३३ वटा मुद्दामा मुद्दा नचलाउने आदेश भएको थियो। त्यसमध्ये १८ थान मुद्दा पुनः अनुसन्धानका लागि फिर्ता पठाइएको थियो भने २३ थान मुद्दा बाँकी रहेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल १५७ थान मुद्दामध्ये १०६ थान मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको थियो भने २७ थान मुद्दामा पुनः अनुसन्धान गर्न भनेर फिर्ता पठाइएको थियो । ११ थान मुद्दाको रीत नपुगेको भन्दै फर्काइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ८१ थान निर्णय तलबाट आएकोमा ६० थान मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो, जसमध्ये १७ वटा मुद्दामा पुनः अनुसन्धान गर्ने आदेश भएको थियो भने ४ थान मुद्दा चलाउनु पर्ने निर्णय भएको थियो।

सामान्य कुटपिट, चोरी, लुटपाटदेखि प्रायःजसो ठगी मुद्दामा जाहेरी दरखास्त भए पनि अनुसन्धानका क्रममा अपराध स्थापित नहुने देखिएपछि अभियोजन गर्न नमिल्ने भनेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनेर निर्णय गर्ने गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बताउँछन्।

'घटना भएको उजुरी पर्‍यो तर घटना नै स्थापित भएन, घटना स्थापित भएपनि प्रतिवादीविरुद्ध प्रमाण नै पुगेन भने त्यस्तो मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन्छ,' सहन्यायाधिवक्ता समेत रहेका रेग्मीले भने, 'कानूनले तोकेको हद म्यादभित्र प्रमाण फेला नपरेपछि वा हद म्याद नाघेपछि मुद्दा चल्दैन।'

क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरा आयो भने पनि मुद्दा नचल्ने हुन्छ। जस्तै कसैले पशु करणी गर्‍यो भनेर जाहेरवालाले जाहेरी दिए पनि प्रहरीले त्यसको अनुसन्धान गर्दैन।

जाहेरवालाले आफैँ प्रतिवादी किटान गरेर सिधा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने विषय भएकाले त्यस्तो क्षेत्राधिकार नभएको विषयको मुद्दा समेत नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्ने गर्छ।

सामान्य नाम मात्रका लागि सजाय हुने कसुरमा समेत कहिलेकाहीँ मुद्दा नचलाउने भनेर महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गर्ने गर्छ।

'त्यस्तो कसूरमा प्रमाण भए पनि सार्वजनिक हितका लागि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्छ,' रेग्मीले भने ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा भएका प्रावधानअनुसार बालकले गरेको अपराधको मुद्दा समेत नचलाउने भनेर निर्णय गरिन्छ।

'कहिले काहिँ ९ वर्षको बालकले ७ वर्षीया बालिकालाई जवरजस्ती करणी गरेको भनेर जाहेरी आउँछ, प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा प्रमाण पनि पुग्छ, कसुर गरेको समेत प्रमाणले पुष्टि गरेको हुन्छ,' रेग्मीले भने, 'तर, त्यस्तो मुद्दा चल्दैन, बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार बालकले जस्तोसुकै गम्भीर अपराध गरे पनि त्यस्तो मुद्दा नचलाउने भनेर निर्णय गरिन्छ।'

कहिलेकाहीँ गम्भीर अपराध गर्दाको अवस्थामा परिणाम थाहा नपाउने गरी मगज बिग्रेको मेडिकल रिपोर्टबाट पुष्टि भएको अवस्थामा समेत मुद्दा नचलाउने निर्णय हुने गरेको उनले बताए।

कतिपय बाल बालिका वा वयस्क किशोरकिशोरी आफैं राजीखुशीले भागेका हुन्छन्, तर किशोरीको अभिभावकले किशोरलाई प्रतिवादी बनाएर अपहरणको मुद्दामा जाहेरी दिएको हुन्छ। तर, अपहरण मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने बेला किशोरकिशोरी फेला पर्दा किशोरीले आफूलाई अपहरण नगरेर राजीखुशी भागेको भनेर बयान दिँदा त्यस्तो मुद्दामा समेत सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्छन्।

कतिपय ह्यांगिङको केसमा हत्या गरेको भन्दै पीडित पक्षले प्रतिवादीलाई ज्यान मुद्दामा जाहेरी दिएको हुन्छ।

'त्यस्तो अवस्थामा झुन्ड्याएर हत्या पनि गरेको हुन सक्छ वा आत्महत्या पनि भएको हुन सक्छ वा हत्याको कारण खुल्न सकेको हुँदैन,' रेग्मीले भने,'त्यस्तो अवस्थामा समेत कतिपय बेला मुद्दा नचलाउने भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट निर्णय हुने गरेको छ।'

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनेर मुद्दा पठाएको अवस्थामा महान्याधिवक्ता कार्यालयले सबै निर्णयलाई सदर गर्दैन। कतिपय मुद्दामा थप प्रमाण भेटिन सक्ने, खोज्न सक्ने वा अनुसन्धानमा केही कतै त्रुटि देखियो भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनः अनुसन्धान गर्न पनि पठाउने गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चैत्रसम्ममा ८ थान, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १८ थान, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २७ थान र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १७ थान मुद्दा त्यसरी फिर्ता पठाइएको थियो।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनेर निर्णय गरेर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले समेत नचलाउने भनेर सदर गर्दै महान्याधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको अवस्थामा ती मुद्दामा पुनः अनुसन्धान गर्नका लागि फिर्ता पठाइएको थियो।

मुद्दा नचलाउने भनेर सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्णय गरे पनि कतिपय त्यस्ता मुद्दामा मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आदेश समेत गर्ने गरेको छ।

पछिल्लो ४ वर्षमा मुद्दा नचलाउने भनेर तलबाट आएको निर्णयमा चालू आर्थिक वर्षको चैत्र सम्ममा १७७ थान मुद्दामध्ये  ३ थान, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ८१ थान मुद्दामध्ये ४ थान मुद्दामा चलाउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आएको १५७ थान मुद्दामध्ये ५ थान मुद्दामा मुद्दा चलाउनु पर्ने भनि आदेश भएको थियो।

तल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकै दिन प्रहरीको हिरासतमा पक्राउ परेका प्रतिवादीलाई कुनै जिम्मेवार व्यक्तिको जिम्मा जमानीमा रिहा गरिएको हुन्छ। 'महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउनु वा पुनः अनुसन्धान गर्नु भनेर आदेश गरे पछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसरी निर्णय गरेर रिहा भएका प्रतिवादीलाई पुनः प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ,' रेग्मीले भने।  

३ वर्षमा ९२ हजार भन्दा बढी मुद्दा सरकारी वकिलद्वारा  अभियोजन

पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा नेपालमा कुल ९२ हजार ३९० थान मुद्दा दर्ता भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत तीन किसिमको मुद्दा अदालतमा अभियोजन हुने गर्छ।

अपराधसंहिताको अनुसूची १, अनुसूची २ र विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अभियोजन गर्ने गर्छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अनुसूची १ बमोजिम २८ हजार ७४२ थान, अनुसूची २ बमोजिम १ हजार १८ र विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत ३ हजार ६९३ गरी कुल २९ हजार ७६० थान मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अनुसूची १ बमोजिम २९ हजार ८६४ थान, अनुसूची २ बमोजिम १ हजार १ सय ५४ थान र विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत १  हजार ८३५ थान गरी कुल ३२ हजार ६७३ थान मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २०७६/०७७ मा अनुसूची १ बमोजिम २७ हजार ९४८ थान, अनुसूची २ बमोजिम १ हजार २८२ थान र विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत ७ सय २७ थान गरी कुल २९ हजार ९५७ थान मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ।

रेग्मीका अनुसार अनुसूची १ मा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने मुद्दा, अनुसूची २ मा वन, निकुञ्जलगायत अन्य निकायले अनुसन्धान गर्ने मुद्दाको सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोजन गर्ने गर्छ।

त्यसैगरी देशका उच्च अदालतमा चेक बाउन्स ठगीको मुद्दा वाणिज्य इजलासमा अभियोजन गर्ने गरेजस्तै काठमाडौं उपत्यकामा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले चेक बाउन्स ठगी, बैंकिङ कसुर, वैदेशिक रोजगारमा ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरेको मुद्दाको अभियोजन गर्ने गर्छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–२ मा उल्लेखित फौजदारी कसूरहरूको अनुसन्धान तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीबाट हुन्छ। अनुसन्धान अधिकारीबाट अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न भएपश्चात मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा मिसिल पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

यसरी प्राप्त मिसिल अध्ययन गर्दा सबुद प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा कसूर र सो कसूरमा हुने सजायको मागदाबी सहितको मुद्दा चलाउने निर्णय सरकारी वकिलबाट गरिन्छ। सरकारी वकिलको निर्णयका आधारमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले अभियोगपत्र तयार गरी कानूनद्वारा तोकिएको अदालत वा न्यायिक निकायमा मुद्दा दायर गर्ने कानूनी व्यवस्था छ।

नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा नचलाउने गरी सरकारी वकिलले निर्णय गरेकोमा सोको निकासाका लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ।

उच्च सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउनुपर्ने देखेमा निर्णयसहित मुद्दा चलाउन सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा फिर्ता पठाउन सक्दछ भने नचल्ने निर्णय गरेकोमा महान्यायाधिवक्ता समक्ष पठाई अन्तिम निकासा भएबमोजिम हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

यसैगरी नेपाल सरकार वादी हुने देवानी मुद्दा र प्रचलित कानूनमा सरकार वादी भनिएका देवानी मुद्दाहरू तोकिएको अधिकारीले जाँचबुझ गरी रायसहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिल समक्ष पठाउने र सम्बन्धित सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम तोकिएको शर्तको अधीनमा रही मुद्दा चल्ने वा नचल्नेसम्बन्धी निर्णय गर्ने र सो बमोजिम मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक निकायमा मुद्दा दायर गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।