गरीबी निवारण कोषले विगतमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि विश्व बैंकको आर्थिक सहयोग तथा लगानीमा सञ्चालन गरिएका करोडौं बजेटका योजनामा कार्यसम्पन्न नहुँदै भुक्तानी दिएको भेटिएको छ ।

कतिपय योजनामा केही सामुदायिक संस्थाले पहिलो र दोस्रो किस्ता रकम लिएको भए पनि तेस्रो किस्ताको रकम लिन नै नआएर सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य नगरेर करोडौं रकम झ्वाम पारेका छन् । कोष र सामुदायिक संस्थाको मिलेमतोमा अनियमितता भएको छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका तथा गरीबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, परिवार वा समुदायको पहिचान गरी आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उत्थान गर्न गरीबी निवारण कोषको स्थापना भए पनि त्यसभित्र अनियमितता फेला परेको छ ।

लक्षित व्यक्ति, समुदाय वा परिवारको जीवनस्तर उत्थान गर्न र क्षमता अभिवृद्धि गर्न आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । तर कोषले सञ्चालन गरेका ती कार्यक्रममा वास्तविक लक्षित समूहभन्दा पनि समाजका टाठाबाठाको हालीमुहाली मात्रै भएन, पूर्वाधार निर्माणका लागि भएका काममा व्यापक अनियमितता हुनुका साथै चरम भ्रष्टाचार भएको छ ।

कोषले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्म ग्रामीण सडकमा ५४५, सामुदायिक भवनमा ७०१, ग्रामीण ऊर्जामा ३९८, साना सिँचाइमा १ हजार २४१, खानेपानी तथा सरसफाइमा २ हजार २२७ र विविधमा ७४७ गरी कूल ५ हजार ८५९ वटा सामुदायिक पूर्वाधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

कार्यक्रमबाट २ लाख ८७ हजार १०७ घरधुरी लाभान्वित भएका कोषको दाबी छ । ती सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ४ अर्ब ३ करोड ६७ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

कोषले ५ हजार ६६५ वटा कूल आयोजना सञ्चालन गरेर सम्झौता बमोजिमको प्रथम किस्ता वा केहीमा दोस्रो किस्ता समेत दिएको छ । तर कोषको अभिलेख हेर्दा बाँकी किस्ता रकम लिन उपभोक्ता कोषमा हालसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

१६० वटा आयोजनाले कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरेबमोजिम प्रथम किस्ता र केहीमा दोस्रो किस्ता समेत भौतिक पूर्वाधारको लागि १० करोड ४ लाख ४१ हजार ७८८ रुपैयाँ निकासा लगेको कोषको अभिलेखबाट देखिन्छ तर कार्यसम्पन्न गरेपछि लैजानुपर्ने अन्तिम तथा तेस्रो किस्ता लिन कुनै पनि आयोजना कोषमा नआउनुले रकमको दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।

गरीबी निवारण कोष कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ५.५.२ अनुसार पहिलो किस्ताको रकम निकासापछि सामुदायिक संस्थाले परियोजना कार्यान्वयन गरी आर्थिक तथा भौतिक प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन गरिएको भए सोको प्रतिवेदन, बैंक हिसाब किताब, दोस्रो–तेस्रो किस्ता रकम निकासाको लागि समुदायबाट माग भएको निवेदन र सहयोगी संस्थाको सिफारिस पेश गरी दोस्रो तथा तेस्रो किस्ताको माग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर कोषसँग सम्झौता गरेका कतिपय सामुदायिक संस्थाहरूले प्रथम किस्ता मात्र लिएको, केहीले दोस्रो किस्ता मात्र लिएको तर अन्तिम तेस्रो किस्ता लिनै नआएको पाइएको छ । कोषबाट भौतिक पूर्वाधारका लागि १० करोड ४ लाख ४१ हजार ७८८ रुपैयाँ जम्मा निकासा भएकोमा त्यसको दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्दा कतिपय सामुदायिक संस्थाले कोषबाट सबै रकम निकासा लिएर पनि निर्माण कार्यसम्पन्न नगरेको प्रमाण नै फेला परेको थियो ।

कोषका सञ्चालक समिति सदस्य नारायण कोइरालाले २०७५ मंसिर १४ गतेदेखि २०७५ मंसिर १७ गतेसम्म सुनसरी जिल्लाको महावीर मोड निर्माण सामुदायिक सञ्जाल, हरिनगरा र राजाजी कल्भर्ट निर्माण सामुदायिक सञ्जाल हरिनगरले सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न नगरेको फेला पारेको थियो ।

छानबिनमा संलग्न रहेका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनालका अनुसार उक्त सामुदायिक संस्थाले गरीबी निवारण कोषबाट पाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकम लिइसकेको भएपनि निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको पाइएन ।

राजाजी कल्भर्ट सामुदायिक सञ्जालले कल्भर्ट निर्माण गर्नका लागि सन् २०१७/४/७ मा १७ लाख ५४ हजार ४५१ रुपैयाँमा कोषसँग सम्झौता गरेको थियो ।

‘कोषबाट सबै कागजात झिकाएर हेर्दा उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी कोषबाट भुक्तानी हुने रकम सबै भुक्तानी भएको देखियो तर निर्माण कार्य भने भर्खर शुरूआत जस्तो मात्र भएको थियो,’ डीएसपी खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैगरी सुनसरीमै महावीर मोड कल्भर्ट निर्माण सामुदायिक सञ्जालले पनि १८ लाख ३२ हजार ९६३ रुपैयाँमा कल्भर्ट निर्माणका लागि सोही मितिमा सम्झौता गरेर भुक्तानी पाउनुपर्ने सबै रकम भुक्तानी लिएको लामो समयसम्म पनि काम सम्पन्न गरेको भेटिएन ।’

कोषको घुम्ती रकमको समेत पूर्वाधार निर्माणको काममा व्यापक आर्थिक दुरुपयोग भएको उनले बताए. धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वडा नम्बर ३ स्थित अगलेश्वा कृषक सिञ्चाइ समितिले माँ भवानी, राधाकृष्ण रदिव्या चेतनशील सामुदायिक संस्थामा आवद्ध सदस्यहरूको जमिनमा सिञ्चाइ गर्ने उद्देश्यले ५ वटा ट्युबेल निर्माण गर्नेगरी जम्मा १७ लाख १३ हजार १८५ रुपैयाँमा कार्य गर्ने भनेर इस्टिमेट गरिएको थियो ।

‘उक्त कार्यका लागि पहिलो किस्ता बापतको १० लाख २७ हजार ९११ रुपैयाँ सम्बन्धित समुदायमा गएको देखिन्छ, तर इस्टिमेट अनुसार कार्य नगरी ८ वटा ट्युबेल निर्माण गरेको देखिन्छ,’ खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, त्यो बाँकी कार्यका लागि दोस्रो तथा तेस्रो किस्ता रकम लिन कोषमा गएको पनि देखिँदैन तर कोषको रेकर्डमा भने कार्य सम्पन्न भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।’

स्वीकृत इस्टिमेट अनुसार काम भएको भए सम्पूर्ण रकम माग हुनु पर्नेमा सो नभएको देखिँदा यसमा कम गुणस्तरको काम भएको तथा मिलेमतोमा काम भएको कागजातबाट समेत देखिएको उनले बताए ।

‘त्यो काम वास्तवमा इस्टिमेट अनुसार तोकिएको मापदण्ड तथा डिजाइन अनुसार काम भयो वा भएन भन्ने कुराको कुनै निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन नै भएको छैन,’ खनालले भने,’ यसमा सम्बन्धित सहयोगी संस्था, जिल्ला समन्वयकर्ता तथा गरीबी निवारण कोषका कर्मचारी समेतको मिलेमतो हुनसक्ने हुँदा विस्तृत रूपमा छानबिन भई कारवाही हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै धनुषाकै लक्ष्मीनिवास दूध चिस्यान केन्द्रमा सन् २०१६/६/२४ मा २३ लाख ९ हजार ११० रुपैयाँमा काम गर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार उक्त सामुदायिक संस्थालाई २० लाख ७८ हजार १९९ रुपैयाँ भुक्तानी पनि भएको देखिन्छ, तर हालसम्म पनि उक्त काम सम्पन्न भएको छैन ।

त्यति मात्र होइन, बाँकी रकम भुक्तानी लिनका लागि उक्त संस्था कोषमा नआएको हुँदा लामो समयसम्म सम्झौता अनुसारको कार्य नहुनु र प्रभावकारी अनुगमन समेत नहुँदा कोषको काम सन्तोषजनक भयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको खनाल बताउँछन् । ‘संलग्न पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी अनुसारको कार्य गर्न सकेको नदेखिँदा कानूनबमोजिम कारवाही हुनुपर्ने देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न खनालले भने ।

त्यसैगरी राजाजी कल्भर्ट निर्माण सामुदायिक सञ्जाल, हरिनगरा, सुनसरीले समेत कार्य सम्पन्न नगरी सबै रकम भुक्तानी लिएको देखिन्छ । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् ।

कोषले सञ्चालन गरेको विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा कार्य सम्पन्न नगरी सम्पूर्ण रकम भुक्तानी हुनु भनेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी काम सन्तोषजनक भयो भन्ने अवस्था नदेखिएकाले उक्त कार्यमा संलग्न सबैलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न मनासिव हुने भनेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कोषलाई सुझाव समेत दिएको छ । 

हेर्नुहोस्, यो पनि :

गरीबी निवारण कोषमा भ्रष्टाचार: भाग १– नियम मिचेर भारतीय परामर्शदाता छनोट, सवा ४ करोड भुक्तानी

ती भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा भ्रष्टाचार भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेकाले आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको कोषका उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराईले बताए । ‘म उपाध्यक्षमा नियुक्त भएर आउनुअघिकै ती कामहरूको भुक्तानी भएको हो,’ भट्टराईले भने, ‘ती सबै काम गर्दा के कस्तो भयो भन्ने विषयमा मलाई धेरै थाहा छैन, अख्तियारसहित विभिन्न निकायले छानबिन गरिरहेको छ ।’

कोषका लेखा अधिकृत सुनिल रिजाल भने सम्झौता गरेर प्रथम वा दोस्रो किस्ता लिएर अन्तिम तथा तेस्रो किस्ता लिन नआएका योजनाहरूलाई पूरा गराउनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको बताउँछन् ।

केही योजनामा भुक्तानी भएपनि निर्माणको काम सम्पन्न नहुनु भनेको भ्रष्टाचार नै हो, त्यसमा त सम्बन्धित निकायले कारवाही गर्ने होला नै,’ रिजालले थपे,’ तर, केही किस्ता भुक्तानी लिन नआएको सामुदायिक संस्थाको काम पूरा गराउनका लागि स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिएका छौं, उनीहरूले बजेट थपेर ती अधुरो काम सम्पन्न गराउनेछन् ।’