सरकारले निषेधाज्ञा लगाएको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्ने ग्राहकको संख्या बढेको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनासम्ममा ५ हजार ८५ जना पुगेको छ । वैशाखमा मात्रै ९ सय ८९ ग्राहक कालोसूचीमा परेका छन् ।

अहिले कालोसूचीमा कुल १६ हजार ५ सय ९० जना बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी रहेका छन् । यो संख्या विसं २०४६ फागुनदेखि २०७८ वैशाख ३० गतेसम्मको हो । चालू आवको वैशाखमा अन्य महीनाको तुलनामा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या उच्च रहेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ । निषेधाज्ञाका बेलामा तुलनात्मक रूपमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अधिक देखिनुलाई केन्द्रले आश्चर्य मानेको छ ।  

निषेधाज्ञामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कालोसूचीमा राख्न पठाइरहेको केन्द्रले बताएको छ । केन्द्रका प्रमुख सञ्चालक अधिकृत ओमकार श्रेष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अत्यावश्यक सेवामात्र दिइरहेका बेलामा पनि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको बताउँछन् ।

बैंकबाट ऋण लिएर नतिर्नेभन्दा पनि चेक बाउन्स भएर कालोसूचीमा पर्नेहरू बढी छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल कालोसूचीमा ग्राहक बढ्नुको मुख्य कारण बाउन्स चेक अधिक भएको बताउँछन् । केन्द्रले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणी भनेर मात्र उल्लेख गरेको तर त्यसभित्र बाउन्स चेकधारीहरू समेत राखिएकाले अधिकांश झुक्किएको हुनसक्ने केन्द्रको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ भदौमा एकीकृत निर्देशनमार्फत चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले चेकमा गलत हस्ताक्षर गरेमा र खातामा पर्याप्त रकम नभएर (चेक बाउन्स भएमा) १ साताभित्र पनि रकम भुक्तानी नगरे कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि पटकपटक चेक बाउन्स हुने गरेको ठहरिएमा मात्र कालोसूचीमा राख्ने गरिन्थ्यो ।

खराब कर्जा तथा निगरानीमा परेका ऋणीको संख्याभन्दा चेक बाउन्स गर्नेको संख्या थपिएकाले कालोसूचीमा पर्ने कुल संख्या बढ्न गएको हो । गत आवको भदौदेखि नै बाउन्स चेक दिनेहरूलाई कारबाही स्वरूप कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको हो । केन्द्रले चेक बाउन्स भएको खुलाउने व्यवस्था गर्ने भनिए पनि अझै गरेको छैन ।

नेपालमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको देखिन थालेपछि विश्व बैंकजस्ता अन्तरराष्ट्रिय संगठनले समेत सोधपुछ गर्न थालेको केन्द्रले बताएको छ । लामो समयसम्म निषेधाज्ञा लम्बिरहे अधिकांशले आफ्नो व्यवसाय नियमित गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्न सक्ने बैंकरहरूको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले छूटको व्यवस्था नदिएकाले संख्या बढ्ने देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र यसपछि निर्देशन जारी गर्दै कोभिडबाट प्रभावितलाई बैंकहरूले पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दा २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय कर्जाका लागि न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी २०७७ असार मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने नीति ल्याएको थियो ।

उक्त व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा सम्बद्ध ऋणीको अनुरोधमा एकपटकका लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचनाको समेत सुविधा दिएको थियो । यही कारण बैंकहरूको खराब कर्जा नियन्त्रित हुन पुगेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निष्क्रिय भएका वा भाखा नाघेका र फरार ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई परिपत्र गर्ने गर्छन् । सोही आधारमा केन्द्रले त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्न पाउँदैनन् । गरेको खण्डमा त्यस्तो कर्जा स्वतः खराब कर्जामा परिणत हुने नीतिगत व्यवस्था छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा ममता थापाले खबर लेखेकी छन् ।