सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०८ को बजेटमा व्यापार घाटी न्यूनीकरणका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यही जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा भनिएको छ, 'वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी,  वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।'

ढुंगागिट्टी निकासी गर्दा चुरे क्षेत्रको विनास हुने र तराई मधेस मरभूमिमा परिणत हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।

के आलोचना गरिएजस्तै यो कार्यक्रमले चुरे क्षेत्रमा विनास निम्त्याउने खतरा छ ? छ भने कसरी र छैन भने किन ?

यस विषयमा राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलसँग लोकान्तरकर्मी अजयअनुरागीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश:

सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरीखानीजन्यवस्तुहरू ढुंगा,गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछभनेर बजेटमा नै उल्लेख गरेको छ । यसरीढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरिँदा चुरे क्षेत्र विनाश हुने,तराई मधेशका समथर भाग मरुभूमिमा परिणत हुने,पानीको मुहान सुक्ने,अनियन्त्रित बाढी,डुबानमा पर्ने खतरा रहेको चुरे मामिलाका जानकारहरूले भनिरहेका छन्। तपाईंको विचारमा यसले चुरेलाई के-कस्तो असर पार्छ?

यस विषयमा हामीले आधिकारिक रुपमा प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेका छौं। यो बजेट वक्तव्यले महाभारत रेञ्जमा खानीजन्य सामग्रीको सम्भावना र उत्खनन् गर्न सकिने भनेर राखिएको छ । ती खानीहरू चुरेको रेञ्जमा छैनन् । चुरेको वरिपरि पनि छैन । त्यस हिसाबाले चुरे नै उत्खनन् गर्न लागिएको हो भनेर बाहिर हल्ला भए जस्तो कुरा होइन ।

चुरेमै परेको भए त्यसको विस्तृतमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर हामीले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउथ्यौं। तर, त्यो क्षेत्र चुरे वा चुरेको दक्षिण कतै परेन ।      

चुरे क्षेत्रमा नभए पनि चुरेको माथिशिरानीमा रहेको महाभारत रेञ्जमा उत्खनन्गर्दा असर पर्छकिपर्दैन?

माथि उत्खनन गर्ने हो भने चुरेलाई संरक्षण गर्नै पर्छ। चुरेलाई भत्किनबाट रोक्नु पर्‍यो । त्यो भत्किएको कारण तराई-मधेश मरुभूमिमा पर्नबाट र पानीको मुहान जोगाउन त्यसको संरक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ । तराईको मलिलो फाँट उब्जाउ हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो सरोकार हो। त्यसका लागि अहिले पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। अहिलेको भन्दा अझ थप राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यसका लागि थप पैसा खोज्नु पर्ने हुन्छ। विकसित राज्यका डोनरलाई खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी पनि लागेका छौं, त्यो हुन्छ।

तर, माथि उत्खनन् गरिएका विषयले असर पार्ने वा नपार्ने विषयमा हामीले दुईवटा धारणा बनाउन सक्छौं। पहिलो, चुरे रेञ्जमा समग्र क्षेत्रमा उत्खनन् गरेर लानुभन्दा कुनै एउटा वा दुईटा ठाउँबाट उत्खनन् गरेर लानु वातावरण हिसाबले ठीक हुन्छ । किनभने वातवरणीय मापदण्ड पूरा गर्न पनि दुईवटा ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ। त्यो भयो भने चुरेलाई कम असर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

हो, अप्ठ्यारो कहाँ हुन्थ्यो भने चुरे रेञ्जभरि बाटो खनेर महाभारत रेञ्जमा गएर उत्खनन् गर्ने र त्यहाँबाट निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्न ठूलो ट्रकहरूको आउजाउ हुने गरेको अवस्थामा चुरे रेञ्ज भत्किन सकथ्यो। तर, त्यसमा रोपवे निर्माण गरेर ल्याउने भनेका हुनाले चुरे क्षेत्र भत्काउने कुराबाट जोगियो नि त। १ किलोमिटरसम्म एउटा पिलर हालेर तान्ने हुनाले समस्या भएन।      

दोस्रो, खानी उत्खनन कहिले हुन्छ, त्यो कुरा पनि अहिले टुंगो लागेको छैन। त्यसको अध्ययन हुनुपर्‍यो । वातावरणीय हिसाबले त्यो सम्भव छ कि छैन? उत्खनन् गर्दा त्यहाँ वरिपरिको बस्ती, सामाजिक वातावरणीय सुरक्षा कत्तिको हुन्छ, असुरक्षा कत्तिको हुन्छ? नदीजन्य पदार्थमा कति असर पार्छ? पानीमा के असर पार्छ ? यी सबै कुराको अध्ययन गरिसकेपछि  मात्र त्यो कुरा कार्यान्वयनमा जाने हो।

हाम्रो सरोकार भनेको चुरेमा हो। चुरे त त्यसै पनि फ्रेजाइल छ। नदीमा सामग्रीहरू बगेर गइरहेको छ । चुरेमै पनि जुन ठाउँबाट ढुँगा, गिट्टी, बालुवा उठाउनु पर्ने हो त्यो ठाउँबाट यदि उठाइएन भने त नदीको सतह बढ्छ। नदीको सतह त अहिले पनि बढेको छ। नदीको सतह बढेपछि नदीको पानी खोला भन्दा पनि बस्तीमा पस्छ। दक्षिणतर्फ बाँध बाँधेका कारण पानी तराई-मधेशको बस्तीमा अहिले नै जाने गरेको छ।

उपल्लो तराईको भागमा पनि बाढी पस्ने गरेको छ। त्यो किनभने नदीको सतहमाथि उठेका कारण भएको हो। बगर नै जमिन बराबरको भएको छ। हो त्यस्ता ठाउँहरूबाट निश्चित मापदण्ड बनाएर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उठाउनु पर्छ। चुरेबाट उत्पन्न हुने नदी होस् वा महाभारत, हिमालबाट नै पनि बगेर आउने नदीले पनि ती सामग्री बगाएर नै ल्याउने हो।

समथर भूमिमा आएर नदीले ती सामग्री छोड्छ । यसरी तराई-मधेशको नदीमा आएर थुप्रिएको चिज त उठाउनै पर्छ। त्यसरी उठाउँदा खेरी भारततर्फका तस्कर, चोर डाँकाले उठाएर लाने हुन् कि भन्ने चिन्ता र चासोको विषय हो। किनभने त्यो तराईका नागरिकको भन्दा पनि पहाड, हिमाल सबै ठाउँका समग्र देशवासीको चिन्ता हो। सबै देशवासीको एउटै उद्देश्य चुरेको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने नै हो। त्यसका लागि त म धन्यवाद नै दिन चाहन्छु। तर, महाभारत रेञ्जमा खानी उत्खनन् गर्दा चुरे क्षेत्र नै नष्ट हुन्छ भनेर भन्न मिलेन, मिल्दैन।

महाभारत रेञ्जको खानी उत्खनन गर्दा चुरेको पानीको मुहानमा असर पर्छ,तराईमा पानीको मुहान नै सुक्ने भन्ने खतरा त बढ्यो नि,होइन?

डोलामाइट, क्वार्ज जस्तो खानी तल भित्र हुन्छ। ती खनिज पदार्थ धेरै तल ढुंगाको मुनि रहेको हुन्छ। खानी उत्खनन् गर्दा त्यतिकै उप्काएर फालिदिने हो भने त्यसले तल असर गर्छ। नदी प्रणालीमा असर गर्छ। त्यो नदी पनि बगेर आउने भनेको भित्री मधेश हुँदै तराई-मधेशमै हो। तर, त्यसरी खनिएका सामग्रीलाई व्यवस्थित तरिकाले लाने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।

खनेको चिज पनि अनावश्यक तरिकाले खनेको ठाउँमै फालिदिनु भएन। त्यसरी उत्पादित खानीजन्य पदार्थहरू ढुंगा, माटो, बालुवा, गिट्टी सुरक्षित तरिकाले रोपवेको माध्यमबाट ताल तराई-मधेशको क्षेत्रमा पुर्‍याउने भनेर बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ। त्यसो भए पछि खोला भएर बग्दै तराईमा आउँदैन।

चुरे क्षेत्रमा थुप्रिएकाती ढुंगा,गिट्टीबालुवा त अहिले पनि उत्खनन्भइरहेको छ। तर,मापदण्डविना नै पनि चुरेको दोहन भएको कुरा पटक-पटक सञ्चारमाध्यममा आएको छ। त्यसले चुरेको विनाश हुँदैन?

त्यसका लागि अहिले हामीले चुरे क्षेत्रको कुन-कुन नदीमा कति स्टकिङ छ भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं। २ नम्बर प्रदेशमा त्यसको अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। १ नम्बर, ३ नम्बर, ५ नम्बर र ७ नम्बर प्रदेशमा अध्ययन शुरू गरेका छौं। स्टकिङमा रहेका ती सामग्रीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुरा गर्छौं।

वातावरणमा प्रभाव नपर्ने गरी खानीजन्य पदार्थ निस्कासन गर्ने कुराका लागि नेपाल सरकारले एउटा मापदण्ड बनाएको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले पनि अर्को मापदण्ड बनाएको छ। त्यो मापदण्डअनुसार स्थानीय पालिकाले त्यसको ठेक्का लगाउने गरेको छ। ठेक्का सम्झौताका लागि हामीले सहमति दिन्छौं। वातावरणीय अनुसार गरिएको छ भने पालिकाले ठेक्का सम्झौता गर्छ। मापदण्ड विपरीत केही एता उता भएको छ भने जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका पदाधिकारी, डिभिजनल वन कार्यालय समेतले त्यसको अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्ने गर्छन्।

अनुगमन भने पनि विनाश रोकिएको छैन । कुनै कारवाही पनि हुँदैन । अनि कसरी रोकिन्छ दोहन?

गैरकानूनी तरिकाले जहाँ उत्खनन् गरिएको छ त्यहाँ कारवाही गरेका छौं। लाइसेन्स एउटाको र काम अर्कै गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले कोओर्डिनेसन गरेका छौं। रोक्ने अधिकार त प्रदेश र जिल्लामा छ। अनुगमन समितिले अनुगमन गरेर कारवाही गर्ने हो। त्यस्तो गैरकानूनी काम हाम्रो नजरमा आए पछि हामीले यहाँबाट पनि रोक्ने गरेका छौं।

यहाँ निवेदन परे, मुद्दा परे वा कसैले टेलिफोन गरेर जानकारी गराएपछि हामी त्यस्तो ठाउँमा पुगेर अनुगमन गरेर कारवाही पनि गरेका छौं। रुपन्देही, चितवन, नवलपरासी, अर्घाखाँची लगायत थुप्रो ठाउँमा हामीले त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेर रोक्न लगाएका छौं।

लाइसेन्स दिने बेलामा हामीलाई सोध्नु हुन्छ। वातावरणीय हिसाबले सही छ वा छैन, लाइसेन्स दिए हुन्छ वा हुन्न भनेर सोध्नु हुन्छ। तर, त्यहाँ हानी नोक्सानी भएमा रोक्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरिरहेका हुन्छौं। त्यसपछि उहाँहरूले फिल्डमा गएर रोक्नुभएको छ।

अब कतिपय चिजहरू रोक्न नसकिएको होला। किनभने त्यहाँ धेरै चाप भएर, कर्मचारीको उपलब्धता नभएर रोक्न नसकिएको होला। त्यो कुरा पनि हुन सक्छ। मापदण्ड नै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। नयाँ कडा कानून नै बनाउनु पर्ने अवस्था छ।

त्यसरी उत्पादन हुने सामग्रीहरू व्यापार घाटा कम गर्नका लागि  के भारतमै निकासी गर्ने हो?

त्यहाँ निकासी लेखिएको छ। खनिजजन्य चिजको निकासी हुने भनेर लेखिएको छ। निकासी र व्यापार घाटा समेत लेखिएको हुनाले त्यो भारतमै होला। कुन ठाउँमा लाने ? कसरी लाने? प्रशोधन गरेर लाने हो कि ? अब सिधा बेच्ने हो की भन्ने कुरा प्रस्ट लेखिएको छैन। खानीहरू पनि कस्तो हुने त्यो पनि अनुमान मात्र गरिएको छ। त्यसको अध्ययन हुन बाँकी नै छ। उत्खनन् गर्न शुरू पनि भएको छैन। विस्तृत अध्ययन, विस्तृत परियोजनाको रिपोर्ट पनि आएको छैन। अहिले त धेरै परको कुरा हो। अहिले त खालि सम्भाव्यताको कुरा मात्र भएको हो। धेरै काम गर्न बाँकी छ।

चुरे संरक्षणका लागि सरकारले २०७१ सालदेखि अहिलेसम्म सात वर्षमा १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ जति खर्च भएको कुरा आएको छ। झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भए पनि चुरेको संरक्षण भएको छैन। के कस्ता काममा त्यति ठूलो रकम खर्च भयो?

तपाईंले भने जतिको रकम खर्च भएको सही कुरा हो।  तत्काल तपाईंहरूले त्यसको प्रभाव देख्न सक्नुभएन होला। तर, त्यसको धेरै काम भएको छ। २ सय ५० किलोमिटरसम्म  नदी तथा खोला किनाराको व्यवस्थापन गरिएको छ। नदी जग्गा उकास ७ सय हेक्टर जति भएको छ। नदी किनारामा उकास भएका क्षेत्रमध्ये १ सय ५० हेक्टर हरित पेटिका बनाइएको छ। १० लाख फलफूलका बिरुवा रोपिएको छ। ९ लाख बाँसको विरुवा रोपिएको छ।

भूस्खलनको उपचार तथा पहिरो गएको ठाउँमा रोक्नका लागि १६४ ठाउँमा काम गरिएको छ। भूमिगत पानी जल पुनर्भरण ६ सयवटा पोखरीको निर्माण गरिएको छ। ५ सय ठाउँमा माछा पोखरी, मौरी घार बनाइएको छ। नदीमा चुरे क्षेत्रभित्र २ सयवटा ड्याम बनाइएको छ। यस्ता धेरै काम भएको छ।