प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइको दोस्रो दिन बिहीवार ८ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, मिथिलेशकुमार सिंह, हरि उप्रेती, शेरबहादुर केसी, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले बहस गरेका हुन् ।
 
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा बोल्ने सबै अधिवक्ताले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गरेको तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको उल्लंघन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेको तर्क गरिएका छन् ।

‘श्री ७’ बन्न खोज्ने राष्ट्रपतिलाई लगाम नलगाउने हो भने हिटलर जन्मिन्छ : रमण श्रेष्ठ

बिहीवार बहसको शुरूआत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ‘तत्कालीन श्री ५’ भन्दा पनि माथि ‘श्री ७’ बन्न खोजेको आरोप लगाए । राष्ट्रपतिले गरेका कामकारवाहीका सवालमा अदालतमा प्रश्न नै उठाउन नसकिने भनेर राष्ट्रपतिले दिएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको प्रसंगमा उनले ‘श्री ७’ बन्न खोजेको आरोप लगाए ।

‘२०४७ सालको संविधानको धारा ३१ मा ‘श्री ५ बाट भए गरेका कामकारवाहीका विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन’ भन्ने प्रावधान थियो,’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले इजलासमा भने, ‘श्रीमान् तत्कालीन राजाले बनाएको शाही आयोगलाई समेत हामीले चुनौती दिँदै यसै अदालतबाट खारेजी समेत भएको थियो भने अहिले गणतन्त्रमा हामीले ल्याएको राष्ट्रपतिले गरेको काम कारवाहीबारे प्रश्न नै उठाउन सकिन्न र ?’

राष्ट्रपतिले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारभन्दा बाहिर मात्र होइन, माथि गएर आफूलाई ‘श्री ७’ बुझ्न थालेका उनले बताए । ‘यो सम्मानित इजलासले राष्ट्रपतिको अधिकारको व्याख्या गर्दै आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर गरिने कामलाई लगाम लगाउनुपर्छ श्रीमान्,’ श्रेष्ठले इजलासमा भने, ‘अहिले लगाम नलगाउने हो भने हिटलर जन्मिन्छ, हिटलर पनि यसैगरी संविधानलाई उल्लंघन गर्दै जन्मिएको थियो ।’

पछिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनको सुनुवाइका क्रममा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका विषयमा बहस भएर अदालतबाट व्याख्या भएजस्तै यस पटकको विघटनको सवालमा राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारका विषयमा व्याख्या गरिनुपर्ने उनले माग गरे ।

विगतमा पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबाट तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवाललाई कारवाही गरिएको र तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले रोकेर अधिकारको दुरुपयोग गरेको हुनाले नै अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालन र संरक्षणको कुरा मात्र लेखिएको उनले तर्क गरे ।

विगतको संविधानभन्दा यस संविधानको धारा ७६(५) मा विशेष व्यवस्था गरिएको उनले जिकिर गरे । धारा ७६(१), (२), (३) सम्ममा दलको दलीय कुरा भए पनि (५) मा प्रतिनिधिसभा सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने भन्ने कुरा राखिनुको अर्थ नै दलीय दायराभन्दा बाहिर राखिएको छुट्टै व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
 
‘संसदको रक्षा र संसदबाट सरकार जन्माउनका लागि ७६(५) ब्रह्मास्त्र नै हो तर त्यसलाई नै राष्ट्रपतिले दुरुपयोग गर्नुभयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर यहाँ त राष्ट्रपति नै संविधानको उल्लंघन गर्न लागिपरेको देखियो श्रीमान् ।’

भारतको संविधानमा नलेखिएपनि संसदको अधिवेशन बोलाउनुपरेमा वा सम्पन्न गर्नुपरेमा राष्ट्रपतिले सभामुख, विपक्षी दलका नेता सबैसँग परामर्श गर्ने गरिएको उनले स्मरण गराए ।

‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बेला राष्ट्रपतिले विपक्षी दलको नेता समेतलाई बोलाएर तपाईंको दाबी पुग्छ कि पुग्दैन भनेर एक पटक मौका दिने गरेको अभ्यास छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर हाम्रोमा त १४६ जनाको हस्ताक्षर सहितको समर्थन लिएर जाँदा पनि दाबी नपुगेको भनेर राष्ट्रपतिले आफ्नो विशेषाधिकार रहेको भन्दै दाबी नपुग्ने निर्णय गर्नुहुन्छ ।’

दोहोरो हस्ताक्षर खै श्रीमान् : हरिहर दाहाल 

राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) को दाबीमा दोहोरो हस्ताक्षर भएको हुनाले कसैको दाबी नपुग्ने भनेर विज्ञप्तिमा गरिएको जिकिर गलत रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले इजलासमा बताए । एमालेका १२१ र जसपाका ३० सहित कूल १५३ जनाको समर्थन रहेको भन्दै ओलीले दाबी गरेको र अर्कोतर्फ १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि दोहोरो हस्ताक्षर भएको भनेर राष्ट्रपतिले गरेको जिकिर गलत रहेको उनले बताए । 

‘एमालेका माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाल सहितका सांसदले ओलीलाई समर्थन गरेको कागज त छैन तर देउवालाई समर्थन गरेको हस्ताक्षरसहित गरिएको कागजले मात्र नभएर सशरीर सबै जना राष्ट्रपतिको ढोकामा उपस्थित भएका थिए,’ दाहालले भने, ‘तर देउवासहित हस्ताक्षर र समर्थन गर्ने १४९ जनालाई राष्ट्रपतिले ढोका समेत खोलेर प्रवेश दिन चाहनुभएन, दोहोरो हस्ताक्षर खै कहाँ भएको छ श्रीमान् ?’

धारा ७६(५) मा निर्दलीयताको कुरा होइन, प्रतिनिधि सभाका सदस्यले समर्थन जुटाउने आधार प्रस्तुत गर्ने तर्क गर्दै उनले त्यसका लागि रिट निवेदक देउवाको हस्ताक्षरसहित समर्थनभन्दा अरु प्रमाणिक आधार नचाहिने हुनाले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी संसदको अधिवेशन तोक्न इजलाससमक्ष माग गरे ।

धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(५) मा भाग नै लिन नपाउने जिकिर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धारा ७६(३) अनुसार भएर वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रस्तुत गरेका हुनाले धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा भाग नै लिन नपाउने अधिकांश कानून व्यवसायीले जिकिर गरेका छन् ।

‘धारा ७६(३) मा  नियुक्त प्रधानमन्त्रीले (४) अनुसार विश्वासको मत मसँग छैन, संसदको विश्वासको मत म लिन्न, ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्नका लागि प्रक्रिया शुरू गरियोस् भनेपछि मात्र राष्ट्रपतिज्यूले प्रक्रिया शुरू गर्न निर्देशन दिनुभयो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले इजलासमा भने, ‘त्यसरी विश्वासको मत नरहेको भनेर भनिसकेका ओलीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न मिल्दैन, अर्कोतर्फ १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर लिएर दाबी गर्न पुगेका देउवालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्थ्यो ।’

देउवाले प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा दाबी गरेका र ओलीले नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताको रूपमा दाबी गरेकाले समेत धारा ७६(५) मा दलको आधारमा दाबी नपुग्ने तथा सदस्यको हैसियतको उम्मेदवारको मात्र दाबी पुग्ने हुनाले राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको उनले आरोप लगाए ।

‘तसर्थ देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी विश्वासको मत लिनु भनि विपक्षीको नाममा निर्देशन गर्नू/गराउनू भनी परमादेश जारी गर्नुपर्छ श्रीमान्,’ कार्कीले थपे, ‘नभए अदालतले गरेको फैसला भोलि कार्यान्वयन समेत सही तरिकाले हुन सक्दैन श्रीमान् ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले संविधान बन्ने क्रममा २०६६ सालमा व्यास्थापिका अंगको स्वरूप निर्धारण समितिले दिएको प्रतिवेदन सहितको दस्तावेज इजलासमा पेश गरेका थिए । ‘हामीले विगतमा पनि धेरै पटक संसद विघटन गर्ने कामहरू गर्‍यौं, पटक पटक–संसद विघटन हुनु राम्रो होइन, त्यसैले संसदलाई स्थिरता प्रदान गर्नका लागि हामीले सिफारिस गर्छौं भनेर तत्कालीन समितिका सभापति रमेश रिजालले यो प्रतिवेदन दिएको थियो,’ केसीले प्रतिवेदन पेश गर्दै  भने, ‘समितिले नै दिएको अर्को रिपोर्टमा कार्यकारी प्रमुखले संसद विघटन गर्दा संसदमा अस्थिरता हुन्छ, त्यसकारण कार्यकारीले अब संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्न, संसदले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भनिएको छ ।’

धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनका लागि अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नै नरहेको उनले बताए । ‘धारा ७६(५) मा प्रतिनिधिसभा सदस्यले मात्र भाग लिन पाउने हो, यदि उहाँ प्रधानमन्त्री नभएर एमालेको प्रतिनिधिसभा सदस्य मात्र हुनु भएको भए भाग लिन पाउनुहुन्थ्यो,’ केसीले इजलासमा भने, ‘उहाँ त ७६(३) को प्रधानमन्त्री हो, प्रधानमन्त्रीले भाग लिन पाउनुहुन्न श्रीमान् ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले पनि इजलाससमक्ष विभिन्न तर्कहरू प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार ७६(५) को प्रधानमन्त्रीलाई मात्र रहेको उनले बताए । ‘अहिलेको प्रधानमन्त्री ७६(३) को भएका कारण ७६(७) अनुसार विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई छैन,’ पण्डितले भने, ‘त्यसकारण उहाँले गरेको विघटन असंवैधानिक हो । धारा ७६(७) को प्रयोग ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्न पाउने अधिकार हुन्छ ।’

धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्रीलाई दलको समर्थन चाहिने हुन्छ, ७६(५) मा दलको समर्थन नचाहिने उनले बताएका थिए । ‘७६(५) मा पनि ७६(२) बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन मात्र चहिएको हो, दलीय समर्थन चाहिएको होइन,’ पण्डितले भने, ‘ओलीले पेश गरेको दाबीमा दलीय समर्थनको कुरा गरिएको छ भने देउवाले पेश गरेको दाबीमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनको कुरा गरिएको छ । दलीय समर्थन धारा ७६(२) मा छँदैछ, त्यसो हो भने फेरि उपधारा (५) मा (२) बमोजिम दलीय समर्थन नै चाहिन्छ भन्ने कुरा लेखिन्थ्यो होला नि !’

इजलासले साधारण आदेश गरेर मात्रै नहुने र विघटनलाई बदर गरी शुरू भएको ७६(५) को प्रक्रियालाई क्रियाशील गरी प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश नै जारी गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘नभए उपधारा (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएन भने राष्ट्रपतिले अर्को भ्याकुम सिर्जना गर्नुहुनेछ,’ उनले भने ।