अमेरिकी स्वार्थको भुमरीमा भारत : चीनसँग भिड्नुपरे मोदीलाई मिल्ला त साथ ?

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लोकान्तर डट् कमका कूटनीतिक मामिला सम्पादक विन्देश दहाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा पूर्वीय अध्यात्मबारे लेख्छन् । 

अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले भारत भ्रमणमा राखेको कुरा तथा अमेरिकाकी परराष्ट्र राज्यमन्त्री वेन्डी शरम्यानले चीन भ्रमणमा गरेको संवादले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको भूरणनीतिक सोचलाई थोरबहुत स्पष्ट पारेको छ ।


Advertisement

ब्लिन्केनले मानवअधिकारको विषय उठाउँदै अल्पसंख्यक समुदायको हकहितमा गम्भीर बन्न भारतलाई आग्रह गरेका छन् । त्यसो त भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले अमेरिकाभन्दा भिन्न तरिकाले भारत अल्पसंख्यकहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको र अमेरिकाले यसमा आपत्ति उठाउन नमिल्ने कुरा ब्लिन्केनसमक्ष राखेका थिए ।


Advertisement

तर काला जाति तथा अन्य अल्पसंख्यकमाथि अमेरिकी राज्यले गर्ने व्यवहारको विषय उठाइरहनुपर्दैन भनी ब्लिन्केनले जयशंकरलाई जवाफ फर्काएको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएको पाइयो । भारतले आफू अमेरिकाको सामरिक साझेदार बनेको अवस्थामा मानवअधिकारको कुरा उठ्ने छैन भनी अपेक्षा गरेको भए पनि बाइडन प्रशासनले त्यसो नगर्ने संकेत दिएको छ । 

अर्थात्, चीनलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा घेराबन्दी गर्नका लागि भारतलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याउने अमेरिकाको भूरणनीतिसँगै भारतमा मानवअधिकारको विषय पनि उठाइरहने नीति अमेरिकाले बनाएको देखिन्छ । चीनले उइगुर मुसलमानहरूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै खुलेर आलोचना गर्ने गरेको अमेरिकाले भारतलाई पनि अल्पसंख्यक मुसलमान तथा दलितहरूमाथि अत्याचार गरेकोमा आलोचना गरिरहने संकेत दिएको छ । 


Advertisement

अमेरिकाको आलोचना पनि सहनुपर्ने अनि चीनको घेराबन्दी गर्नका लागि उसैसँग सैन्य सहकार्य पनि गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो अवस्थामा भारत आइपुगेको देखिन्छ । हुन पनि आफूभन्दा आर्थिक तथा सैन्य हिसाबमा धेरै नै शक्तिशाली अमेरिकाले भनेको मान्नुपर्ने बाध्यता भारतलाई हुने नै भयो । 

ब्लिन्केनको भ्रमणका क्रममा क्वाडको विषय पनि गम्भीरताका साथ उठेको छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षाका लागि क्वाड स्थिरता प्रदान गर्ने तत्त्व हो भन्ने विषयमा भारत र अमेरिका सहमत छन् । 

तर गहिरिएर हेर्ने हो भने क्वाडको विषयमा पनि भारत धेरै आशावादी हुने ठाउँ देखिएको छैन । अमेरिकाकी परराष्ट्र राज्यमन्त्री वेन्डी शरम्यानले चीनको थ्यानचिनमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीसँग गत साता गरेको वार्तामा दुई देशबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने तर चीनसँग सैन्य भिडन्त गर्न नखोजेको स्पष्ट पारिन् । 

यसबाट के संकेत पाइएको छ वाशिङटन र बेइजिङबीच शाब्दिक युद्ध चर्किएको भए पनि हातहतियार सहितको वास्तविक युद्ध हुने सम्भावना छैन । हदै गरे अमेरिकाले दक्षिण चीन सागर वा ताइवान जलसन्धिमा युद्धपोत वा विमानवाहक युद्धपोत पठाउनेछ । 

त्यसो त अमेरिकाले तीन साताअघि अलास्का र हवाईमा रहेको सैन्य अड्डाबाट २५ वटा एफ–२२ युद्धविमानहरू ग्वाम पठाएर चीनलाई सन्देश दिन खोजेको पनि देखिएको छ । तर सैन्य मामिलाका जानकारहरूका अनुसार, यी प्रतीकात्मक कदम हुन् र साँच्चै भिडन्त गर्ने प्रतिबद्धता यसबाट झल्किँदैन । 

ब्लिन्केन आफैंले चीनका सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र भिडन्त यी तीन शब्द उपयोग गरेका छन् । आवश्यक परे प्रतिस्पर्धा, सम्भव भएसम्म सहकार्य र अत्यन्तै जरूरी परे मात्र भिडन्तमा उनले जोड दिएका छन् । अर्थात्, चीनसँगको भिडन्त अमेरिकाको सबभन्दा कम प्राथमिकताको विषय हो ।

अमेरिकाको प्रख्यात थिंकट्यांक ब्र्रूकिङ्स इन्स्टिच्युसनमा रहेको जोन एल थोर्नटन चाइना सेन्टरका निर्देशक तथा वरिष्ठ फेलो डा. चङ लीका अनुसार, अमेरिकाको स्वार्थ सिद्ध हुने क्षेत्रमा चीनसँग सहकार्य र सहयोग गर्ने बाइडन प्रशासनको नीति देखिन्छ । ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर चीनसँग पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद (अल–इन्कम्पासिङ डिकपलिङ) गर्न खोजेको भए पनि त्यसको विपरीत बाइडन प्रशासनले आवश्यक क्षेत्रमा सहकार्यको संकेत दिएको डा लीको भनाइ छ । बाइडन आफैंले अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध कठोर प्रतिस्पर्धामा निहित रहेको बताएका छन् । 

चीनसँग भिडन्त गर्नुपर्ने खास कारण पनि अमेरिकासँग छैन । चीनले अमेरिकाको मुख्यभूमिलाई जोखिममा पार्ने कुनै कदम चालेको छैन । त्यस्तो कदम चालेको भए अमेरिकाले प्रतिरक्षाका लागि सैन्य कारवाही गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । 

अनि त्यसमाथि अमेरिकाको टफ्ट्स विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक माइकल बेक्लीले फरेन अफेयर्स पत्रिकामा प्रकाशित गरेको लेख ‘अमेरिका इज नट रेडी फर ए वार विथ चाइना’ मा आतंकवादविरुद्धको युद्धमा आफ्ना साधनस्रोत खर्च गरेकाले चीनसँगको महाशक्ति प्रतिस्पर्धाका लागि अमेरिका तयार नरहेको तर्क गरेका छन् । त्यसैले तत्कालका लागि अमेरिकाले चीनसँग युद्ध गर्ने देखिँदैन ।

अमेरिकालाई चीनबाट सामरिक जोखिम नभए पनि भारत त चीनसँग सीमा जोडिएको मुलुक हो । त्यसैले दुई देशबीच गल्तीको सानो गुञ्जाइस पनि छैन । सैन्य स्तरमा वार्ता भए पनि चिनियाँ सेना पछि नहट्ने स्पष्ट देखिएकाले भारतलाई चीनको जोखिम सदैव रहिरहनेछ । 

भारतका सैन्य मामिलाविद् प्रवीण साहनीका अनुसार, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीनको पश्चिमी थिएटर कमान्डको स्थायी आवास क्षेत्र तथा सैन्य कारवाही अड्डा हो र उक्त कमान्डको एक मात्र उद्देश्य भनेको भारतसँगको युद्ध हो । यस्तो अवस्थामा भारतलाई चीनबाट हुने जोखिम कायम रहनेछ । सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा चीनले भारतीय सेनाविरुद्ध कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित युद्ध शुरू गर्ने साहनीको प्रक्षेपण छ । 

पोहोर साल अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले त्यहाँको कंग्रेसमा पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा चिनियाँ सेना सूचनामा आधारित युद्धबाट क्रमशः कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित युद्धतर्फ बढिरहेको उल्लेख गरेको छ । कृत्रिम बौद्धिकता, क्लाउड कम्प्युटिङ, डेटा एनालाइटिक्स, क्वान्टम इन्फर्मेसन र मानवरहित प्रणालीमा आधारित यस युद्धमा चीनतर्फ एकदमै कम मानवीय क्षति हुने तर शत्रुलाई भारी हताहती बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ । 

साहनीका अनुसार, दुर्भाग्यवश भारतीय सेनाले युद्धको यस नवीनतम धारणालाई अपनाउन सकेको छैन र स्थल तथा हवाई आक्रमणको परम्परागत रणनीति नै उपयोग गरिरहेको छ । त्यस अवस्थामा ऊ चीनविरुद्धको युद्धमा एकदमै छोटो अवधिका लागि मात्र टिक्ने साहनी बताउँछन् । 

चीन र भारतबीचको सम्भावित युद्धमा अमेरिकाबाट भारतलाई अपेक्षित सहयोग नआउने सम्भावना छ । द वाशिङटन पोस्टमा प्रकाशित एक लेखमा भारतीय पत्रकार बर्खा दत्तले भारत अमेरिकामा आवश्यकताभन्दा बढी निर्भर भएको भनी भारतको रणनीतिक वृत्तमा चिन्ता व्यक्त गरिएको लेखेकी छन् । भारतका एक सरकारी अधिकारीले चीनसँग युद्ध भएमा भारतलाई अमेरिकाले उद्धार नगर्ने बताएको पनि उनी उल्लेख गर्छिन् । 

त्यस्तै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्समा चङ्तु इन्स्टिच्युट अफ वर्ल्ड अफेयर्सका अध्यक्ष लोङ सिङचुनले भारतका खातिर वाशिङटनले युद्ध नलड्ने कुरा नयाँ दिल्लीले बुझ्नुपर्ने भनी लेखेका छन् । हदै गरे भारतलाई अमेरिकाले राजनीतिक तथा कूटनीतिक सहयोग गर्ने तथा अलिअलि हतियार र गुप्तचरी सूचना मात्र उपलब्ध गराउने उनी दाबी गर्छन् । 

चीनसँगको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा अमेरिकाले भारतलाई मोहरा मात्र बनाएको यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । 

त्यसैले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा साझेदार मुलुकलाई अघि सारेर भूराजनीतिक लाभ लिने अमेरिकाको रणनीति देखिन्छ । अमेरिकाको यस खेलको गोटी बनेर भारतले नजानिँदो तरिकाले यस क्षेत्रलाई नै जोखिममा पारेको देखिएको छ ।  

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्