माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
साउन १८, २०७८
अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले भारत भ्रमणमा राखेको कुरा तथा अमेरिकाकी परराष्ट्र राज्यमन्त्री वेन्डी शरम्यानले चीन भ्रमणमा गरेको संवादले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको भूरणनीतिक सोचलाई थोरबहुत स्पष्ट पारेको छ ।
ब्लिन्केनले मानवअधिकारको विषय उठाउँदै अल्पसंख्यक समुदायको हकहितमा गम्भीर बन्न भारतलाई आग्रह गरेका छन् । त्यसो त भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले अमेरिकाभन्दा भिन्न तरिकाले भारत अल्पसंख्यकहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको र अमेरिकाले यसमा आपत्ति उठाउन नमिल्ने कुरा ब्लिन्केनसमक्ष राखेका थिए ।
तर काला जाति तथा अन्य अल्पसंख्यकमाथि अमेरिकी राज्यले गर्ने व्यवहारको विषय उठाइरहनुपर्दैन भनी ब्लिन्केनले जयशंकरलाई जवाफ फर्काएको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएको पाइयो । भारतले आफू अमेरिकाको सामरिक साझेदार बनेको अवस्थामा मानवअधिकारको कुरा उठ्ने छैन भनी अपेक्षा गरेको भए पनि बाइडन प्रशासनले त्यसो नगर्ने संकेत दिएको छ ।
अर्थात्, चीनलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा घेराबन्दी गर्नका लागि भारतलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याउने अमेरिकाको भूरणनीतिसँगै भारतमा मानवअधिकारको विषय पनि उठाइरहने नीति अमेरिकाले बनाएको देखिन्छ । चीनले उइगुर मुसलमानहरूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै खुलेर आलोचना गर्ने गरेको अमेरिकाले भारतलाई पनि अल्पसंख्यक मुसलमान तथा दलितहरूमाथि अत्याचार गरेकोमा आलोचना गरिरहने संकेत दिएको छ ।
अमेरिकाको आलोचना पनि सहनुपर्ने अनि चीनको घेराबन्दी गर्नका लागि उसैसँग सैन्य सहकार्य पनि गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो अवस्थामा भारत आइपुगेको देखिन्छ । हुन पनि आफूभन्दा आर्थिक तथा सैन्य हिसाबमा धेरै नै शक्तिशाली अमेरिकाले भनेको मान्नुपर्ने बाध्यता भारतलाई हुने नै भयो ।
ब्लिन्केनको भ्रमणका क्रममा क्वाडको विषय पनि गम्भीरताका साथ उठेको छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षाका लागि क्वाड स्थिरता प्रदान गर्ने तत्त्व हो भन्ने विषयमा भारत र अमेरिका सहमत छन् ।
तर गहिरिएर हेर्ने हो भने क्वाडको विषयमा पनि भारत धेरै आशावादी हुने ठाउँ देखिएको छैन । अमेरिकाकी परराष्ट्र राज्यमन्त्री वेन्डी शरम्यानले चीनको थ्यानचिनमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीसँग गत साता गरेको वार्तामा दुई देशबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने तर चीनसँग सैन्य भिडन्त गर्न नखोजेको स्पष्ट पारिन् ।
यसबाट के संकेत पाइएको छ वाशिङटन र बेइजिङबीच शाब्दिक युद्ध चर्किएको भए पनि हातहतियार सहितको वास्तविक युद्ध हुने सम्भावना छैन । हदै गरे अमेरिकाले दक्षिण चीन सागर वा ताइवान जलसन्धिमा युद्धपोत वा विमानवाहक युद्धपोत पठाउनेछ ।
त्यसो त अमेरिकाले तीन साताअघि अलास्का र हवाईमा रहेको सैन्य अड्डाबाट २५ वटा एफ–२२ युद्धविमानहरू ग्वाम पठाएर चीनलाई सन्देश दिन खोजेको पनि देखिएको छ । तर सैन्य मामिलाका जानकारहरूका अनुसार, यी प्रतीकात्मक कदम हुन् र साँच्चै भिडन्त गर्ने प्रतिबद्धता यसबाट झल्किँदैन ।
ब्लिन्केन आफैंले चीनका सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र भिडन्त यी तीन शब्द उपयोग गरेका छन् । आवश्यक परे प्रतिस्पर्धा, सम्भव भएसम्म सहकार्य र अत्यन्तै जरूरी परे मात्र भिडन्तमा उनले जोड दिएका छन् । अर्थात्, चीनसँगको भिडन्त अमेरिकाको सबभन्दा कम प्राथमिकताको विषय हो ।
अमेरिकाको प्रख्यात थिंकट्यांक ब्र्रूकिङ्स इन्स्टिच्युसनमा रहेको जोन एल थोर्नटन चाइना सेन्टरका निर्देशक तथा वरिष्ठ फेलो डा. चङ लीका अनुसार, अमेरिकाको स्वार्थ सिद्ध हुने क्षेत्रमा चीनसँग सहकार्य र सहयोग गर्ने बाइडन प्रशासनको नीति देखिन्छ । ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर चीनसँग पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद (अल–इन्कम्पासिङ डिकपलिङ) गर्न खोजेको भए पनि त्यसको विपरीत बाइडन प्रशासनले आवश्यक क्षेत्रमा सहकार्यको संकेत दिएको डा लीको भनाइ छ । बाइडन आफैंले अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध कठोर प्रतिस्पर्धामा निहित रहेको बताएका छन् ।
चीनसँग भिडन्त गर्नुपर्ने खास कारण पनि अमेरिकासँग छैन । चीनले अमेरिकाको मुख्यभूमिलाई जोखिममा पार्ने कुनै कदम चालेको छैन । त्यस्तो कदम चालेको भए अमेरिकाले प्रतिरक्षाका लागि सैन्य कारवाही गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो ।
अनि त्यसमाथि अमेरिकाको टफ्ट्स विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक माइकल बेक्लीले फरेन अफेयर्स पत्रिकामा प्रकाशित गरेको लेख ‘अमेरिका इज नट रेडी फर ए वार विथ चाइना’ मा आतंकवादविरुद्धको युद्धमा आफ्ना साधनस्रोत खर्च गरेकाले चीनसँगको महाशक्ति प्रतिस्पर्धाका लागि अमेरिका तयार नरहेको तर्क गरेका छन् । त्यसैले तत्कालका लागि अमेरिकाले चीनसँग युद्ध गर्ने देखिँदैन ।
अमेरिकालाई चीनबाट सामरिक जोखिम नभए पनि भारत त चीनसँग सीमा जोडिएको मुलुक हो । त्यसैले दुई देशबीच गल्तीको सानो गुञ्जाइस पनि छैन । सैन्य स्तरमा वार्ता भए पनि चिनियाँ सेना पछि नहट्ने स्पष्ट देखिएकाले भारतलाई चीनको जोखिम सदैव रहिरहनेछ ।
भारतका सैन्य मामिलाविद् प्रवीण साहनीका अनुसार, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीनको पश्चिमी थिएटर कमान्डको स्थायी आवास क्षेत्र तथा सैन्य कारवाही अड्डा हो र उक्त कमान्डको एक मात्र उद्देश्य भनेको भारतसँगको युद्ध हो । यस्तो अवस्थामा भारतलाई चीनबाट हुने जोखिम कायम रहनेछ । सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा चीनले भारतीय सेनाविरुद्ध कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित युद्ध शुरू गर्ने साहनीको प्रक्षेपण छ ।
पोहोर साल अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले त्यहाँको कंग्रेसमा पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा चिनियाँ सेना सूचनामा आधारित युद्धबाट क्रमशः कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित युद्धतर्फ बढिरहेको उल्लेख गरेको छ । कृत्रिम बौद्धिकता, क्लाउड कम्प्युटिङ, डेटा एनालाइटिक्स, क्वान्टम इन्फर्मेसन र मानवरहित प्रणालीमा आधारित यस युद्धमा चीनतर्फ एकदमै कम मानवीय क्षति हुने तर शत्रुलाई भारी हताहती बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ ।
साहनीका अनुसार, दुर्भाग्यवश भारतीय सेनाले युद्धको यस नवीनतम धारणालाई अपनाउन सकेको छैन र स्थल तथा हवाई आक्रमणको परम्परागत रणनीति नै उपयोग गरिरहेको छ । त्यस अवस्थामा ऊ चीनविरुद्धको युद्धमा एकदमै छोटो अवधिका लागि मात्र टिक्ने साहनी बताउँछन् ।
चीन र भारतबीचको सम्भावित युद्धमा अमेरिकाबाट भारतलाई अपेक्षित सहयोग नआउने सम्भावना छ । द वाशिङटन पोस्टमा प्रकाशित एक लेखमा भारतीय पत्रकार बर्खा दत्तले भारत अमेरिकामा आवश्यकताभन्दा बढी निर्भर भएको भनी भारतको रणनीतिक वृत्तमा चिन्ता व्यक्त गरिएको लेखेकी छन् । भारतका एक सरकारी अधिकारीले चीनसँग युद्ध भएमा भारतलाई अमेरिकाले उद्धार नगर्ने बताएको पनि उनी उल्लेख गर्छिन् ।
त्यस्तै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्समा चङ्तु इन्स्टिच्युट अफ वर्ल्ड अफेयर्सका अध्यक्ष लोङ सिङचुनले भारतका खातिर वाशिङटनले युद्ध नलड्ने कुरा नयाँ दिल्लीले बुझ्नुपर्ने भनी लेखेका छन् । हदै गरे भारतलाई अमेरिकाले राजनीतिक तथा कूटनीतिक सहयोग गर्ने तथा अलिअलि हतियार र गुप्तचरी सूचना मात्र उपलब्ध गराउने उनी दाबी गर्छन् ।
चीनसँगको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा अमेरिकाले भारतलाई मोहरा मात्र बनाएको यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
त्यसैले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा साझेदार मुलुकलाई अघि सारेर भूराजनीतिक लाभ लिने अमेरिकाको रणनीति देखिन्छ । अमेरिकाको यस खेलको गोटी बनेर भारतले नजानिँदो तरिकाले यस क्षेत्रलाई नै जोखिममा पारेको देखिएको छ ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...