'फ्लोर क्रश'बारे सर्वोच्चका परस्परविरोधी फैसलाका कारण द्विविधा: मुद्दा उस्तै, आदेश अलग-अलग !

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

राजनीतिक दलको निर्णयविपरीत सांसदहरूले गर्ने 'फ्लोर क्रश'का सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेका दुई छुट्टाछुट्टै फैसला/आदेशले द्विविधा उत्पन्न भएको छ ।

सर्वोच्चका यी दुई फैसला र आदेश एकसाथ राखेर हेर्दा परस्परविरोधी देखिन्छन् ।


Advertisement

कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेको आधिकारिक निर्णयविपरीत नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका प्रकाश ज्वालासहितका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने एमालेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सोमवार सदर गरिदिएको छ ।

अर्कातर्फ संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको निर्देशनविपरीत विश्वासको मत दिएका २२ सांसदलाई एमालेले सर्वोच्चकै फैसलाका कारण कारवाही गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।


Advertisement

संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी सांसदलाई दल त्यागसम्बन्धी कारवाही गर्न नसक्ने कुरा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

आफैं नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलासँग बाझिने गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संयुक्त इजलासले कर्णालीमा फ्लोर क्रश गर्ने ४ सांसद्लाई पदमुक्त गरिदिएको छ ।

'आफैं उपस्थित भएको संसदीय दलको निर्णयविपरीत उभिई भएको काम कारवाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यताअनुकूल एवं नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ र ३२ अनुकूल भएको मान्न नसकिने हुँदा यस अदालतबाट २०७८ / ०२ /२७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउन सक्ने नदेखिँदा उक्त अन्तरिम आदेश खारेज हुने ठहर्छ,' प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोमवार गरेको आदेशमा भनिएको छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत वैशाखमा विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेको माधव नेपाल पक्षका ४ सांसदले 'फ्लोर क्रश' गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मतदान गरेका थिए, जबकि एमाले संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाश ज्वालासहित माधव नेपाल पक्षका ४ सांसदको मतले मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको थियो ।

त्यसपछि एमालेको तत्कालीन महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले चारै जनालाई कारवाही गरी पदमुक्त गरिदिएको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै कारवाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको सो आदेशविरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्याकेट निवेदन दिएका थिए । सोही भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले एमालेको कारवाहीलाई सदर गरिदिएको हो ।

देउवालाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा सर्वोच्चको फरक फैसला

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले संवैधानिक इजलासबाट २०७८ असार २८ गते  गरेको फैसलामा फ्लोर क्रश गरेपनि सांसदहरूलाई कारवाही नगर्नु भन्ने उल्लेख छ ।

'नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारवाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको, वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्याग सम्बन्धी कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ,' उक्त फैसलामा उल्लेख छ।  

एमालेको आधिकारिक प्रतिक्रिया

सर्वोच्च अदालतले समान प्रकृतिको मुद्दामा फरक-फरक निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाएको छ। साउन १८ गते नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, 'सर्वोच्च अदालतले आज (साउन १८ गते) गरेको फैसलाले यसअघि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको ७६ (५) को व्याख्या गलत छ भन्ने कुरा आज अदालतले आफैं पुष्टि गरेको छ।'

दलीय व्यवस्थामा त्यो स्वाभाविक कुरा हो । दलको निर्णय पालना गर्नु दलका सदस्यको दायित्व रहेको उनले बताएका थिए।

'एक ठाउँमा दलको आदेश पालना हुने र अर्को ठाउँमा दलको आदेश पालना नहुने कुरा हुँदैन, २ वटा फरक कानून छैन । दलसम्बन्धी एउटा मात्र कानून रहेकाले हामीले हिजोदेखि भन्दै आएको कुरा आज फेरि अदालतको आदेशबाट पुष्टि भएको छ,' एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीले भनेका थिए।

के भन्छन् संवैधानिक कानूनका विज्ञहरू ?

संवैधानिक कानूनका विज्ञ तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौला पनि अदालतले एकैखाले मुद्दामा फरक–फरक फैसला गर्न नहुने बताउँछन्।

'अदालतले यो गरे पनि हुने, त्यो गरे पनि हुने भनेर विवादास्पद निर्णय गरेर जहिले पनि आफूलाई विवादास्पद बनाउने गरेको छ,' संग्रौलाले लोकान्तरसँग भने, 'न्यायाधीशलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउँछ । अदालतका न्यायाधीशले आफूखुशी गर्न पाउँछ भन्ने सन्देश बाहिर गएको छ ।'

अघिल्लो निर्णय ठीक वा पछिल्लो निर्णय ठीक भनेर भन्नुभन्दा पनि यसले अदालतप्रतिको जनविश्वास घटाउने काम गरेको उनले बताए ।

संविधानविद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले भने राजनीतिक दलले ह्वीप लगाएर आफ्ना सांसदमाथि नियन्त्रण गर्न पाउने प्रावधान रहेको बताए ।

'अहिले कर्णाली प्रदेशमा भएको फ्लोर क्रशलाई अदालतले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै व्याख्या गरेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने क्रममा यदि पार्टीले ह्वीप लगाएको भए त्यसअनुसार कारवाही हुन्थ्यो होला,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'तर देउवालाई विश्वासको मत नदिने भनेर नेकपा एमालेले निर्णय गरे पनि सचेतकले ह्वीप नलगाएका कारण कारवाही भएन।'

नेकपा एमालेले संसदीय दलको बैठकबाट देउवालाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरे पनि पार्टीका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले लिखित रूपमा ह्वीप नलगाएका कारण एमालेका माधवकुमार नेपालसहितका कतिपय सांसदले पार्टीको निर्णयविपरीत देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

एमालेको कुल १२० जना सांसदमध्ये ८३ जनाले पार्टीको निर्णय अनुसार देउवाको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने माधव नेपाल सहित २२ जनाले पार्टीको आधिकारिक निर्णयविपरीत देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसबाहेक एमालेका केही सांसदहरू अनुपस्थित भएका थिए।

'त्यतिबेला यदि एमालेले ह्वीप लगएको भए अहिले जसरी कर्णाली प्रदेशका ४ जना सांसदको पद गुमेको छऽ त्यसैगरी एमालेका माधवकुमार नेपाल सहित ती सांसदहरूको पद पनि जाने थियो,' वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने।

त्यतिबेला एमालेका सचेतक विशाल भट्टराई अदालतले ह्वीप नलगाउनू भनेको छ भनेर हात बाँधेर बसेको प्रतिक्रिया उनले दिए । तर वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भने त्यति बेला पनि सर्वोच्चले हात नबाँधिदिएको बताउँछन्।

'त्यतिबेला त सर्वोच्च अदालतले विगतमा ७६(५)को प्रक्रियाका लागि समर्थन गरेको सांसदलाई कारवाही नगर्नू भनेर मात्र संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको हो,' अधिकारीले भने, 'असार २८ गते गरिएको त्यो फैसला त्यसभन्दा विगतको प्रक्रियालाई लक्षित गरेर आएको हो, भविष्यलाई लक्षित गरेर गरिएको थिएन ।'

यदि एमालेले ह्वीप लगाएको भए पार्टी निर्णयविपरीत देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने माधव नेपालसहित २२ जना सांसदको पद पनि जान सक्थ्यो तर त्यहाँ एमाले पार्टी चुकेको उनले बताए । पार्टीले ह्वीप नै नलगाएपछि सांसदहरूले आफूखुशी गर्न छुट पाएको उनले बताए।

पूर्व सभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगाना भने राजनीतिक विषयका मुद्दाहरू अति विघ्न अदालतमा प्रवेश गर्न थालिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

'पछिल्लो समयमा अदालतबाट के कस्ता फैसला भए भन्दा पनि राजनीतिलाई नै प्रभावित गर्ने तरिकाले फैसला अदालतबाट आउन थालेका छन्,' ढुंगानाले लोकान्तरसँग भने, 'राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक धरातलमै हल हुनुपर्ने हो तर अदालतमा अत्यधिक राजनीतिक विषयवस्तुका मुद्दा जानु भनेको सामान्य स्थिति होइन, असामान्य स्थिति हो।'

यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनुको दोषी पनि राजनीतिक दलका नेताहरू नै रहेको उनको कथन छ ।

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्