न्यायिक नेतृत्व नै ब्याक हुनुपरेका घटना

प्रधानन्यायाधीशलाई गौंडागौंडामा 'ब्याकफायर' !

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

प्रधानन्यायाधीशलाई गौंडागौंडामा 'ब्याकफायर' !

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पछिल्लो समय गौंडागौंडामा 'ब्याकफायर'को स्थिति सिर्जना भएको छ ।


Advertisement

प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटनयता न्यायालयमै यस्ता घटनाक्रम भएका छन्, जहाँ प्रधानन्यायाधीश आफैं ब्याक हुनुपर्ने स्थिति बनेको छ ।


Advertisement

प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको बहिर्गमन होस् वा दोस्रो विघटनको समयमा समेत इजलास पुनर्गठन गर्नुपर्ने स्थिति किन नहोस्, हरेक ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश आफूले लिएको अडानबाट ब्याक भएका छन् । ब्याक हुनका लागि चौतर्फी दबाबको सामना गर्नुपर्ने स्थिति समेत बन्न पुगेको थियो ।

पछिल्लो पटक त संवैधानिक इजलासमा स्वयं प्रधानन्यायाधीश जबराकै विषयमा समेत नैतिकताको प्रश्न उठ्यो । संवैधानिक नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराको समेत स्वार्थ बाझिने भएकाले उनी हट्नुपर्ने माग र दबाब चौतर्फी बन्यो ।


Advertisement

अन्तत: बाध्य भएर प्रधानन्यायाधीश जबराले 'म पेशी तोकिने र फैसला हुने दिन बिदा बस्छु' पनि भने, तर यो विवाद सर्वोच्चकै एउटा आदेशले कचल्टिएको अवस्था छ ।

पछिल्लो केही महिनायता प्रधानन्यायाधीशलाई ब्याक फायर भएका र पछि हट्न बाध्य पारेका केही प्रकरणहरूको यहाँ चर्चा गरौं :

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिताको प्रश्न

अनिवार्य रूपमा प्रधानन्यायाधीशसहित वा प्रधानन्यायाधीश बेगरको पनि संवैधानिक इजलास गठन गठन गर्न सकिने भन्ने विषयको टुंगो संवैधानिक इजलासबाटै लगाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहमत भएका छन् ।

बार–बेञ्च समन्वय समितिको भदौ २८ गते बसेको बैठकमा बारका तर्फबाट उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले उक्त विषयप्रति प्रश्न उठाउँदै ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायिक निष्कर्ष निकाल्ने बताएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले प्रधानन्यायाधीश सहितको संवैधानिक इजलास गठन हुनु पर्ने माग राख्दै अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दर्ता गराएको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले तत्काल सुनुवाई रोक्नका लागि २०७८ भदौ १७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।

त्यही विषयलाई लिएर बार–बेञ्च समन्वय समितिको बैठकमा बारका तर्फबाट उपस्थित भएका चार वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएका थिए। 'फुँयाल श्रीमानको एकल इजलासबाट भएको आदेशले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएर डेडलकको अवस्थामा छ। यसरी लामो समयसम्म डेडलकको अवस्थामा रहँदा बाहिर सन्देश राम्रो गएको छैन भनेर हामीले भन्यौं,' सर्वोच्च बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले लोकान्तरसँग भने, 'सिंगल बेञ्च भएपनि सर्वोच्च अदालतकै आदेश भएकाले त्यो आदेशलाई च्यात्ने भन्ने कुरा हुँदैन । जलाउने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसैले न्यायिक प्रक्रियाबाट नै त्यसको निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं।'

जुन रिट (रेग्मीको रिट) माथि आदेश भएको छ रिटको अन्तिम सुनुवाइ अब संवैधानिक इजलासबाटै गर्नुपर्ने धारणा बारले राखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा त्यसका लागि सकारात्मक भएको शाक्यले बताए ।

सर्वोच्च अदालत, कानून व्यवसायी परिषद् र न्याय परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमा म्याद बुझेको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश भएको हुनाले दुई/तीन दिनभित्र नै विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पेस गर्ने तयारी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट रजिष्ट्रारले लिखित जवाफ तयार गरिरहेका छन्। कानून व्यवसायी परिषद्का तर्फबाट अध्यक्ष समेत रहेका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले र न्याय परिषदका तर्फबाट सचिवले लिखित जवाफ तयार गरिरहेका छन्।

दुईदेखि तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश हुनेछ । त्यसपछि उक्त मुद्दाको विषयमा आगामी दिनका लागि नजिर समेत बनाउने गरी संविधानको धारा १२६, १२९ (६), १३७  समेतको व्याख्या संवैधानिक इजलासले एक साताभित्र गरिसक्ने विश्वास शाक्यले व्यक्त गरे ।

'फुँयाल श्रीमानको एकल इजलासबाट सर्वोच्च अदालतलाई अन्तरिम आदेश गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो कुरामा प्रधानन्यायाधीशसहित उपस्थित हुनुभएका अन्य न्यायाधीशहरू पनि सहमत हुनुभयो,' शाक्यले लोकान्तरसँग भने, 'त्यस्ता मिस्टेक कहिलेकाहीँ हुन्छन्, र त्यस्तो गल्तीलाई न्यायिक प्रक्रियाअनुसार नै सच्याउने हो भनेर प्रधानन्यायाधीशज्यूले हामीलाई आश्वस्त पार्नुभयो।'

सर्वोच्च अदालतभित्रै न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी, ग्रुपिज्म लगायतका विषयलाई समेत अन्त्य गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले सुझाव दिएका थिए।

'सर्वोच्च अदालतमा सबै न्यायाधीशहरू एक अर्काका परिपूरक हुन् । न्यायाधीशहरूबीचमा असमझदारी र ग्रुपिज्म हुनु भएन। समन्वयात्मक ढंगले एक अर्कामा शेयरिङ गरेर प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सबै न्यायाधीशहरू एकमत भएर जानुपर्छ भन्ने कुरा गरेपछि सबै सहमत हुनुभएको थियो,' शाक्यले भने।

यो विवादको टुंगो लगाउने इजलासमा भने प्रधानन्यायाधीश जबरा समेत रहने भएका छन् ।

'उक्त संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले पनि नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यसमा संवैधानिक व्याख्या नै गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस मुद्दामा उहाँको स्वार्थ पनि जोडिएको छैन,' शाक्यले भने।

प्रधानन्यायाधीशको समेत स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा संवैधानिक प्रधानन्यायाधीशबेगरको संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकिने वा बिदा बसी कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने भन्ने कुराको निर्क्यौल संवैधानिक इजलासले नै गरेपछि भविष्यका लागि पनि यो नजिर बन्नेछ ।

प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै परेको रिट सुनुवाइको लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो।

ओली प्रथम पटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला महान्यायाधिवक्ता रहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि संवैधानिक इजलासमा राखेपछि रिट निवेदकका तर्फका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए।

स्वार्थ बाझिने न्यायाधीश इजलासमा बस्न हुँदैन भनेर कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि जबराले इजलासमै त्यसको बचाउ पनि गरेका थिए ।

'कुनै बेला उहाँ महान्यायाधिवक्ता हुँदैमा मुद्दाको स्वार्थ जोडिँदैन । त्यसो हो भने त मेरो पनि ओलीसँग कुनै विषयमा स्वार्थ जोडिन सक्छ । म पनि संवैधानिक इजलासमा नबस्नु पर्ने हुन सक्छ नि !' जबराले भनेका थिए ।

आफूले डिफेन्स गर्दागर्दै पनि न्यायाधीश कार्की स्वयं इजलासबाट हटिदिनु प्रधानन्यायाधीश जबराका लागि अप्रत्यासित थियो ।

इजलासबाटै गरेको डिफेन्सले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई एक प्रकारले ब्याक फायर नै भयो । त्यसपछि उनले कार्कीको ठाउँमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई राखेर इजलास गठन गरेका थिए ।

सोही इजलासले पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा पुन: स्थापना गरेको थियो । यद्यपि फैसलामा भने प्रधानन्यायाधीश जबरासहित सबै न्यायाधीशको राय समान थियो ।

दोस्रो विघटनमा पनि इजलास पुनर्गठन गर्नुपर्ने बाध्यता

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सिफारिशमा दोस्रोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो मुद्दा फेरि संवैधानिक इजलासमा आयो ।

मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू स्वयं तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरे ।

नेकपा दर्ता बदर गर्नका लागि आदेश दिने न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठको स्वार्थ यस मुद्दासँग पनि बाझिने भएकाले ती दुई न्यायाधीशहरू हट्नु पर्ने भन्दै रिट निवेदकका कानून व्यवसायीहरूले लगातार प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रस्तुत मुद्दामा कुनै पनि स्वार्थ बाझिएको छैन भनेर न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले पटक-पटक इजलासमा कानून व्यवसायीहरूलाई जवाफ दिनुका साथै प्रधानन्यायाधीश जबराले समेत पटक-पटक बचाउ गरेका थिए। तर इजलासबाट न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई बाहरिएपछि प्रकरणले नयाँ मोड लियो । न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले बाहिरिने क्रममा न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने लिखित राय समेत पेश गरे ।

अन्तत: यो विवाद यति पेचिलो बन्यो कि प्रधानन्यायाधीश पछि हट्न बाध्य हुनुपर्‍यो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई समेतको इजलास गठन भयो ।

सोही इजलासले प्रतिनिधि सभा दोस्रोपटक पुन:स्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

संवैधानिक नियुक्ति विवादको सुनुवाइ

ओली सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी संसदीय सुनुवाइविनै विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा लगेपछि पनि इजलास गठनलाई लिएर विवाद भयो ।

यसपटक प्रश्न इजलासका अरू कोही न्यायाधीशको विषयमा होइन, स्वयं प्रधानन्यायाधीश जबराको सहभागितालाई लिएर उठ्यो । संवैधानिक परिषदको सदस्यका हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश जबराले समेत सिफारिस गरेको हुनाले आफैंलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रश्न उठाएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश पनि उक्त मुद्दामा विपक्षी रहेको तथा स्वार्थ समेत बाझिएको हुनाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्न उचित नहुने भन्दै अर्यालले प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यसपछि यो विषयलाई निकास दिनुपर्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश जबराको काँधमा आइपर्‍यो । अन्तत: संवैधानिक नियुक्ति विवादसम्बन्धी रिटको पेशी तोकिने र फैसला हुने दिन अनुपस्थित रहन प्रधानन्यायाधीश जबरा सहमत भए ।

एक हिसाबले संवैधानिक नियुक्ति विवादमा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई ब्याक फायर नै भयो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य रहने संवैधानिक व्यवस्थाका बावजुद पनि म आफैं बिदामा बस्छु भन्नुपर्ने स्थिति आयो ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठन गर्नुअघि नै मुद्दामा कुन न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिन्छ वा बाझिँदैन भन्ने कुराको हेक्का नराख्दा समस्या भएको बताउँछन्।

'मुद्दामा कुनै न्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने भन्ने कुरा न्यायाधीश स्वयंले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विषय हो । मेरो स्वार्थ बाझिएको छ भने न्यायिक सिद्धान्तले पनि मैले बस्न मिल्दैन भन्नुपर्छ,' शाक्यले भने, 'तर पनि न्यायाधीश स्वार्थ बाझिएको मुद्दामा बस्न खोज्छ भने कानून व्यवसायी वा बारले त प्रश्न उठाउँछ नै ।'

स्वार्थ बाझिएको न्यायाधीश मुद्दामा बसेपछि निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन सक्दैन भनेर कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक रहेको शाक्यले बताए । यस्ता विषयमा प्रधानन्यायाधीशले शुरूमै विचार पुर्‍याउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा ब्याक हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

'शुरूमा बेञ्च गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशले त्यसको ध्यान गर्नु भएन, तर प्रश्न उठेपछि मात्र सेल्फ रियलाइजेसन गर्दै करेक्सन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नुभएको छ,' शाक्यले भने, 'बारले प्रश्न उठाएपछि करेक्सन गर्नु भनेको नियमित प्रक्रिया नै हो ।'

 


अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्