संविधानअनुसार आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा अन्योल देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बाझिएकाले सत्ता गठबन्धनले कानुनविद्सँग परामर्श गरेर मात्र थप निर्णय लिने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार सत्ता गठबन्धनले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र छुट्टाछुट्टै छलफलसमेत तीव्र बनेको छ । शनिबार बसेको माओवादी स्थायी समितिको बैठकले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक आगामी मंसिरमा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल समाचारपत्रमा कानुनको छिद्र खोज्दै स्थानीय तह निर्वाचन धकेल्ने खेल भएको खबर छापिएको छ ।