स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आयोगको ताकेता : बिँड तात्यो, ताप्के तातेन !

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह चुनावको मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकारलाई ताकेता गरेको छ ।

यसअघि आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर र सर्वदलीय छलफल गरेर आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति तोक्ने बताएका थिए ।

सत्ता सञ्चालन गरिरहेका गठबन्धन दलहरूबीच निर्वाचनबारे व्यापक छलफल भइरहेको छ तर उनीहरू तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पक्षमा छैनन् ।

बरु संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको प्रावधान परस्पर बाझिएको तर्क गरेर गठबन्धनमा रहेका दलहरू कानून संशोधन गर्ने तयारीमा छन् ।

संविधान र निर्वाचन कानून नबाझिने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि कानूनका विज्ञहरूसँग सुझाव मागिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव वेदुराम भुसाल बताउँछन् ।

तर निर्वाचन आयोग अहिले विद्यमान कानूनको आधारमा आगामी जेठ ५ गते अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने पक्षमा छ । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २ पटक भेटेर मिति समेत प्रस्ताव गरेको जनाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा २०७९ वैशाख १४ गते र २ चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएमा पहिलो चरणमा वैशाख १४ र दोस्रो चरणमा वैशाख २२ गते चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आयोगलाई कम्तिमा १२० दिनको समय आवश्यक पर्ने भएकाले चाँडो निर्वाचनको मिति तोक्न आयोगले ताकेता गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । 

स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ गते समाप्त हुने कानूनी व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको छ ।

तर सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने तत्परता देखाएको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ अहिले सरकारमा निर्वाचन मिति तोक्नेबारे कुनै प्रस्ताव नआएको बताउँछिन् ।

‘अहिले सरकारमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनै प्रस्ताव आएको छैन । राजनीतिक दलहरूको बीचमा छलफल भइरहेको छ । छलफल टुंगो लागेपछि प्रस्ताव आउला नि !’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।

सरकारले हालसम्म निर्वाचनको तयारीबारे खासै काम गरेको छैन । सत्ता सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न बनाइएको राजनीतिक संयन्त्र र गठबन्धनका मुख्य नेताहरूले निर्वाचन सार्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेका छन् । 

सरकारका अर्का एक मन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘निर्वाचनको विषय गठबन्धनमा टुंगो नलागी सरकारले अघि बढाउने विषय रहेन । गठबन्धनमा शीर्ष नेताहरूले जस्तो निर्णय गर्छन्, सरकारले त्यसैको कार्यान्वयन गर्ने हो । तत्काल सरकारले निर्वाचनको विषयमा कुनै निर्णय लिने सम्भावना छैन ।’

तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने संविधान र कानून अनुसार आगामी वैशाखमा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । नेकपा एमालेमा निर्वाचनको हुटहुटी देखिन्छ । 

गठबन्धनमा रहेका दलहरू अहिले निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो पक्षमा नतिजा नआउने आकलन गरेर निर्वाचनबाट भागिरहेका छन् । 

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनबारे हालसम्म आधिकारिक धारणा बनाउन सकेको छैन । गठबन्धनमा रहेकामध्ये निर्वाचनको सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी मुख्य रूपमा गठबन्धनमा हाबी भएका छन् ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव भुसाल भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूले संधिवानमा भएको व्यवस्थालाई आफ्नो पार्टी अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् । संविधान र ऐन बाझिएको थाहा पाएपछि त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ । गठबन्धन त्यसको तयारीमा छ ।’

गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै निर्वाचनका लागि तयार नभएपछि सरकारले तत्कालै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्भावना देखिएको छैन ।