• आदित्य दाहाल | सुरज राय

नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले एक साताअघि गौरस्थित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा ‘राइस मिल घटना’ दोहोर्‍याउने अभिव्यक्ति दिइन् । 

राइस मिल घटना अर्थात् २०६३ चैत ७ गतेको घटना, जसमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरूले निर्ममतापूर्वक २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरेका थिए ।

मधेशी जनअधिकार फोरमले एकैदिन एकै ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गरेको निहुँमा १५ वर्षअगाडि ‘राइस मिल घटना’ घटाएको थियो ।

गत माघ ५ गते मधेश आन्दोलन दिवसका अवसरमा रौतहट पुग्दा सिके राउतको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले मन्त्रीलाई गौर प्रवेश गर्न रोक लगाएका थिए ।

सोही कारण मन्त्री यादवले ‘राइस मिल घटना’ दोहोर्‍याउने तथा ज्यान मार्न सक्ने जस्ता हिंसा दुरुत्साहन हुने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।  

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारबाहिर गई मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेकाबाटै यस्तो हिंसाजन्य अभिव्यक्तिमाथि राज्यको मौनताले विधिको शासनको उपहास भैरहेको देखिन्छ ।  

कानूनी आधारहरू

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता आफैँमा एक सीमाविहीन अधिकार होइन । समाजमा  शान्ति, सुरक्षा र सद्भाव बनाइराख्ने जस्ता वृहत्तर सार्वजनिक उद्देश्यका निम्ति यसका केही परिधिहरू कोरिएका छन् ।

कुनै अपराधको दुरुत्साहन गर्न सक्ने अभिव्यक्ति, स्वतन्त्रताको परिधि बाहिर पर्न जान्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १७ (१) मा अपराध दुरुत्साहन गर्ने अभिव्यक्तिलाई कानून बनाई मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा ३५ मा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै कसूर गर्न दुरुत्साहन दिनु हुँदैन भनिएको छ ।​ संहिताअनुसार कसैलाई कुनै अपराध गर्न उक्साएमा निजले दुरुत्साहन गरेको मानिनेछ ।  

मन्त्री यादवले आफूसँग भएको व्यवहारबाट क्रोधित भई, कुनै समयमा घटेको अप्रिय घटनालाई कार्यकर्ताहरूमाझ गौरवान्वित हुँदै प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

'गौर (रौतहट) ऐतिहासिक जिल्ला हो । यहाँ लाठी देखाउने काम नगर्नु, यो गौरलाई राम्ररी लाठी चलाउन आउँछ । जसले तपाईंको लाठीलाई भाँचेर, तोडेर, मोडेर राखिदिन्छ । मैले आज रोकेको हुँ । आज बलिदानी दिवसमा हिंसा हुनुहुँदैन, भोलि म फेरि सडक र पुलको अनुगमनमा जान्छु ।  फेरि आँधीसँग ठोकिन खोज्नुभयो भने तपाईंको पनि त्यही हाल हुन्छ, जुन राइस मिलमा भएको थियो । तपाईंलाई घेराबन्दी गरी मारिदिने छन्,’मन्त्री यादवले भनेकी थिइन्  ।

नेपाल सरकारको मन्त्रीजस्तो गरिमामय र जिम्मेवार पदधारण गरेको व्यक्तिले कार्यकर्ताहरूका अगाडि यसरी आवेग पूर्ण तरिकाले हिंसात्मक र आपराधिक कार्यको वकालत गर्दै कुनै अमुक व्यक्तिलाई ठाडो धम्की दिनु निकै गम्भीर कुरा हो । यस्तो कुराबाट कार्यकर्ताहरू उत्तेजित हुनु र अपराध गर्न प्रोत्साहित हुनु स्वाभाविक हो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको अंग मानव अधिकार परिषद्ले अनुमोदन गरेको ‘रबट प्लान अफ एक्सन'ले कुनै अभिव्यक्तिले भेदभाव, शत्रुता वा हिंसा दुरुत्साहन गर्छ वा गर्दैन भन्ने छुट्याउन छ वटा मापदण्डहरू तोकेको छ ।

अभिव्यक्तिको सन्दर्भ र परिवेश, वक्ताको पद वा ओहदा, वक्ताको नियत, अभिव्यक्तिको विषय वा माध्यम, अभिव्यक्तिको सर्वसाधारणसम्मको पहुँच वा ग्रहणकर्ता र हुनसक्ने हानी वा पुर्‍याउन सक्ने असरको सम्भावनालाई विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसमा उल्लेख छ । 

२०७६ सालमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खिलानाथ ढकालविरुद्ध कुमार भट्टराई समेत भएको अदालतको अवहेलना मुद्दाको फैसलामा कुनै पनि अभिव्यक्तिलाई फौजदारी कसूर कायम गर्न माथि उल्लेखित ६ आधार एवं अवस्थाहरू परीक्षण गर्नुपर्छ भनेको थियो ।

यस प्रकरणमा निज नेपाल सरकारको एक मन्त्री तथा पार्टीको स्थापित नेत्रीको हैसियतमा रहेकाले उनको अभिव्यक्तिबाट प्रभावित हुने धेरै छन् । 

आफूलाई कुनै कार्यक्रममा जानबाट रोक्न खोजेको भरमा यादवले प्रयोग गरेका शब्दहरूका साथै उनको प्रस्तुतिले आपराधिक कार्यका लागि दुरुत्साहन गरेको प्रस्टै देखिन्छ ।

पार्टीको कार्यक्रममा उपस्थित हजारौं कार्यकर्ता तथा दर्शकहरूमा उनको अभिव्यक्ति पुगेको थियो ।

त्यति मात्रै होइन उनले दिएको अभिव्यक्ति भिडियो र अडियो रेकर्डमार्फत सबैतिर भाइरल भयो । उनले पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई गौर हत्याकाण्डको उदाहरण दिँदै पुनः उक्त घटना दोहोर्‍याउन उक्साएको देखिन्छ । अहिले तराईका विभिन्न जिल्लामा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले किसानको हकहितका नाममा आन्दोलनका गतिविधि गरिरहेको छ । आन्दोलनमा विध्वंशात्मक प्रभाव देखिन्छ ।

यस्तो समयमा नेपाल सरकारको मन्त्रीजस्तो ओहदामा बसेको व्यक्तिबाट हत्या हुनसक्ने वा गर्नसक्ने भड्काउलो अभिव्यक्ति आउनुले दुई पक्षबीचमा हिंसाजन्य गतिविधि गर्नका निमित्त कार्यकर्तामाझ प्रोत्साहन मिलेको स्पष्ट हुन्छ । यी छवटै आधारमा मन्त्री यादवले दिएको अभिव्यक्तिले अपराधको दुरुत्साहन गर्ने कसूर गरेको प्रमाणित हुन्छ ।  

निजको अभिव्यक्तिबाट कुनै पनि अप्रिय घटना घटेको छैन भन्ने तर्कहरू पनि आउन थालेका छन् । तर, कानूनतः सोही अभिव्यक्तिको आडमा भविष्यमा हुन सक्ने हिंसाजन्य गतिविधिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उक्त अभिव्यक्तिलाई दण्डको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

कानूनले प्रत्यक्ष हिंसा नभए पनि हिंसाको दुरुत्साहन दिएकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३५(३) बमोजिम आधा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । 

राज्यको उदासीनता

मन्त्री यादवको भड्काउलो गैरकानूनी अभिव्यक्तिप्रति प्रहरीले जानकारी पाउनासाथ जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी यादवमाथि कानूनी कारवाही अगाडि बढाइसक्नुपर्ने हो ।

मन्त्री पद मर्यादित, अभिभावकीय तथा सम्मानित पद हो । समाज र जनतालाई मार्गदर्शन दिने अभिभावकीय पद हो । तर, राज्यका सम्मानित पदधारण गरेका अभिभावक सरहका नेतृत्वकर्ताबाट आउने यस्ता अभिव्यक्तिहरूले कानूनलाई चुनौती दिएको छ । साथै, समाजलाई थप आतंकित पनि तुल्याएको छ ।

अनि हत्याकाण्ड जस्तो मानवताविरोधी घटनालाई गौरवका रूपमा प्रस्तुत गरी दण्डहीनताको संस्कृतिलाई प्रश्रय गरिएको छ ।

यस्ता अनपेक्षित गैरकानूनी अभिव्यक्ति आउँदा समेत सरकार, सत्ताधारी दलहरू तथा प्रतिपक्ष मौन बसिरहेका छन् । अपराधलाई दुरुत्साहन दिने मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिको हकमा राज्यले अहिलेसम्म आफ्नो कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

गैरकानूनी अभिव्यक्ति दिएकी मन्त्री यादवलाई सरकारले स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छैन । उक्त हिंसाजन्य अभिव्यक्ति दिने यादवका विरुद्ध कानुनी कारवाहीका लागि पर्याप्त आधार भए पनि सरकारको मौनताले कानूनी राज्यको उपहास भैरहेको देखिन्छ ।  

सामान्यतया लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आफू विवादमा तानिएपछि नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिने गरिन्छ । तर, मन्त्री यादवले समान्य स्पष्टीकरण जारी गर्दै पदीय दम्भ देखाएकी छिन् । सार्वजनिक रूपमा माफी माग्ने हिम्मत समेत उनले गरेकी छैनन् ।

नेपालमा समेत विगतमा राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी अभिव्यक्ति दिएको कसूरमा शरदसिंह भण्डारीले रक्षामन्त्री र सरिता गिरीले सांसद पदबाट एवं लैङ्गिक विभेद गर्ने लगायत चेलीबेटीहरूप्रति अशोभनीय अभिव्यक्ति दिएपछि शेरबहादुर तामाङले कानून मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । 

प्रसिद्ध लेखक जर्ज ओर्बेल्लले आफ्नो किताब ‘एनिमल फर्म’ मा लेखेका थिए–  ‘अल एनिमल्स आर इक्वेल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वेल देन अदर्स’ अर्थात् सबै जनावर बराबर हुन्, तर केही जनावर अरू जनावरभन्दा बढी बराबर छन् । यस मुलुकमा सामान्य नागरिक र पदीय जिम्मेवारीमा रही राज्यको स्रोतसाधनको उपभोग गर्ने व्यक्तिहरूको अधिकारमा धेरै फरक छ । 

सामान्य नेपाली नागरिक प्रधानमन्त्रीको बारेमा ट्रोल बनाएको वा कालो झण्डा देखाएका कारण अहिले पनि अदालतको तारिख धाउन बाध्य छन् । तर, रेणु यादवजस्ता मन्त्रीहरू खुलेआम गौर हत्याकाण्ड दोहोर्‍याउने जस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएर हिंंसालाई दुरुत्साहन गर्दै राज्यकै सुरक्षा र सुविधामा बसिरहेका छन् ।

हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्र र विधिको शासन केही नेताहरूको स्वेच्छाचारी शासन चलाउनका लागि हो ? प्रश्न यो पनि छ । 

दाहाल र राय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभियन्ता हुन् ।