सत्तारूढ गठबन्धनले जेठ महिनामा गर्ने भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १२ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने निर्वाचन आयोगको अनुमान छ । 

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ८ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसको तुलनामा यस वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ४ अर्ब रूपैयाँ बढी खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान छ । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, ‘यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगबाट ८ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो । यस  पटकको निर्वाचनमा १२ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन सक्ने अनुमान तयार भएको छ ।’

पछिल्लो चार वर्षमा कर्मचारीको तलब भत्ता मात्रै ३० प्रतिशत वृद्धि भएको र बजारमा महँगीसमेत बढेको हुनाले निर्वाचनमा अघिल्लो पटकको भन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरेको पौडेलले बताए ।

पाँच वर्षको अवधिमा अमेरिकी डलरको मूल्य समेत बढेको हुँदा आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने निर्वाचन सामग्रीमा पनि बढी लागत पर्ने आयोगको अनुमान छ । 

‘कतिपय निर्वाचन सामग्री नेपालमा नपाइने हुँदा विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘ती सामग्री खरिद गर्दा डलरमा नै खरिद हुन्छ, डलरको भाउमा समेत वृद्धि भएको हुनाले खरिद रकम बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।’ 

यस पटक निर्वाचनको क्रममा कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामका लागि प्रयोग हुने सामग्रीसमेत खरिद गर्नुपर्ने हुनसक्ने उनले बताए । त्यसले पनि निर्वाचनको लागत बढाउँछ । 

निर्वाचनका लागि आयोगलाई प्राप्त हुने कुल बजेटको २० प्रतिशत जति खरिदमा खर्च हुने अनुमान आयोगको छ । विगतका स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला खरिद गरिएका कतिपय सामग्रीहरू आयोगसँग मौज्दात भए पनि कतिपय सामग्रीहरू नयाँ नै किन्नुपर्ने उनले बताए ।

जनशक्ति व्यवस्थापनमा हुन्छ धेरै खर्च

खरिदबाहेक निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै खर्च जनशक्ति व्यवस्थापनमा हुन्छ । 

निर्वाचन आयोगको आर्थिक प्रशासन शाखाका उपसचिव मुकुन्द केशरी पोखरेलका अनुसार गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८ अर्बमध्ये ६ अर्ब ९७ करोड ८१ लाख रूपैयाँ निर्वाचन सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापनमा मात्र खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये सुरक्षाकर्मी परिचालनका लागि भएको खर्च आयोगले व्यहोरेको थिएन । 

‘निर्वाचन आयोगबाट परिचालन गराइएको जनशक्तिका लागि मात्रै उक्त खर्च भएको थियो,’ पोखरेलले भने । निर्वाचनमा परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीमा भएको खर्च गृह मन्त्रालयमार्फत हुन्छ । सुरक्षाकर्मीका लागि कति खर्च भयो भन्ने तथ्यांक आयोगसँग नहुने उनले बताए ।

निर्वाचनको क्रममा निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतदान अधिकृतको कार्यालय गरी तीन स्थानमा जनशक्ति परिचालन गरिन्छ । 

देशभरका ७५३ स्थानीय तह भएका कारण ७ सय ५३ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुन्छन् । ती कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत र ६ जना सहायक कर्मचारीसहित कुल ८ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको हुन्छ । यस हिसाबले ७५३ स्थानीय तहमा ६ हजार २४ जना जनशक्ति तीनदेखि चार महिनासम्म खटिएका हुन्छन् । 

‘निर्वाचन आयोगले माग गरेको १ सय २० दिनको समयअनुसार निर्वाचन हुने हो भने तीन महिनासम्म ती जनशक्ति परिचालित हुन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘त्यो भन्दा कम समय भयो भने दुई महिनासम्मका लागि पनि खटिन सक्छन् ।’

त्यसैगरी, एउटा मतदान कार्यालयमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, ५ जना सहयोगी कर्मचारी र २ जना स्वयंसेवक गरी कुल ९ जना जनशक्ति परिचालन हुन्छ । गत स्थानीय तहमा २१ हजार मतदान केन्द्र कायम गरिएको थियो । तर, यस वर्ष २० लाख मतदाता बढेको हुनाले मतदान केन्द्र पनि सोही अनुपातमा बढ्ने पौडेलले बताए । 

यस वर्ष २२ हजारसम्म मतदान केन्द्र हुन सक्ने अनुमान गरिएको हुनाले मतदान कार्यालयमा १ लाख ९८ हजार जनशक्ति परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । 

यातायातको सुविधा पुगेको मतदान कार्यालयहरूमा ६ दिनसम्म ती जनशक्ति परिचालन हुनेछन् । यातायातको सुविधा नभएको तथा मतदान स्थलसम्म हिडेर नै जान एक वा दुई दिनसम्म लाग्ने र दुर्गम जिल्लाहरूमा ७ देखि ८ दिनसम्म पनि ती जनशक्तिहरू परिचालन हुनसक्ने उनले पौडेलले बताए । 

जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय र पालिकास्थित निर्वाचन कार्यालयमा निजामती सेवाका सरकारी कर्मचारीहरू परिचालित हुन्छन् भने मतदान कार्यालयमा निजामती बाहेक संस्थान, शिक्षक लगायतका जनशक्ति परिचालन हुने गरेको छ ।

के-के किनिन्छ निर्वाचन सामग्री ?

निर्वाचन प्रयोजनका लागि ५६ किसिमका सामग्रीहरू खरिद हुने गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । मतदान स्थलमा प्रयोग हुने सबै सामग्रीहरू खरिद हुने गरेको उनले जानकारी दिए । 

मतपत्रदेखि मतदान गर्ने स्वस्तिक छाप, स्ट्याम्प प्याड, छेकबार, मतपेटिका, धागो, डोरी, स्टिच, बोरा लगायतका सामग्रीहरू खरिद हुने उनले बताए । त्यसबाहेक, मतदानस्थलमा परिचालन हुने जनशक्तिका लागि टर्चलाइटदेखि अन्य आवश्यकताका वस्तु समेत खरिद हुने पौडेलले बताए । 

निर्वाचन आयोगले विभिन्न सप्लायरबाट ती सामग्री खरिद गर्छ । २०७६ सालको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि ११ वटा सप्लायरले निर्वाचन आयोगलाई सामग्री उपलब्ध गराएका थिए । 

वैदेशिक सहयोगको सम्भावना न्यून 

अघिल्ला चुनावमा आयोगले वैदेशिक सहयोग लिने गरेको थियो ।

कतिपय विकास साझेदार वैदेशिक संस्थाहरूले तालिमदेखि निर्वाचन सामग्रीसम्म सहयोग गर्ने गरेका थिए । तर, अहिले विदेशी परियोजनाहरू सबै फेज आउट भइसकेका कारण वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने सम्भावना न्यून रहेको पौडेलले बताए ।