२१ असार २०८३, आइतबार
तमाम आशंका र चौतर्फी दबाबका बीच सरकारले आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कतिपयले सरकारले गठबन्धनको बलमा स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने आशंका गरेर कानूनले तोकेको अवधिमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।
सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पाँच दलीय गठबन्धनले जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय भएको थियो ।
त्यसअनुसार, निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्री देउवा जेठ ४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सहमत भएका थिए । निर्वाचन आयोगले पनि सोही अनुसार प्रस्तावको ढाँचा गृहमन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
माघ १८ गते आयोगसँग परामर्श गरेर लगत्तै निर्वाचनको मिति तोक्न तयार भएका प्रधानमन्त्रीले २० गते बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्वाचन मिति तोक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । बिहीवार मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक बस्ने दिन थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसदिन मन्त्रिपरिषद् बैठक नै राखेनन् ।
त्यसपछि भने निर्वाचन मिति घोषणामा प्रधानमन्त्री देउवाले आलटाल गरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले त तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा नभएमा देशव्यापी दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय नै गरेको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवा भने केही राजनीतिक नियुक्ति टुङ्ग्याउने र निर्वाचनको मितिबारे ज्योतिषीसँग परामर्शमा लागेका रहेछन् ।
ज्योतिषीले तोकिदिएको मिति
निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिभन्दा पाँच दिन अगाडि निर्वाचनको मिति सार्न प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र ज्योतिषीको भूमिका रहेको खुलेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा निकट मानिने चर्चित ज्योतिषी सुरेशचन्द्र रिजालले लोकान्तर डटकमसँगको कुराकानीमा वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए ।
‘शुरूमा जेठ ४ को कुरा भएको थियो । त्यो दिन जेष्ठा नक्षेत्र परेकाले राम्रो देखिएन’, रिजालले लोकान्तरसँग भने, ‘वैशाख ३० गते शुक्रवार हो र अमृत योग पनि परेको छ । अमृत योगमा गर्ने कार्य सफल हुने विश्वास गरिन्छ । त्यसैले वैशाख ३० को मिति प्रस्ताव गरेको हुँ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले हरेकजसो महत्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि ज्योतिषीय परामर्श लिने गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नु अगाडि पनि उनले ज्योतिषअनुसारको साइत खोजेका हुन् ।
ज्योतिषीले बैशाख ३० मा निर्वाचन गर्न सुझाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनको मिति केही दिन अघि सार्नेबारे निर्वाचन आयोगसँग परामर्श मागेका थिए ।
आयोगले वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा पनि फरक नपर्ने भनेपछि देउवाले वैशाख ३० चुनाव गराउने निर्णय सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गराएका छन् ।
‘निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा नै वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले लोकान्तरसँग भने ।
निर्वाचनसँग सम्बन्धित केही तयारीका काम अघि बढिसकेको हुँदा बैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सकिने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।
प्रतिपक्षको स्वागत
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले खुशी व्यक्त गरेको छ ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए ।
‘हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन मागेका हौं । सरकार निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरेको ठीक गरेको छ । निर्वाचन गराओस् हामी भाग लिन्छौं,’ रिमालले लोकान्तरसँग भने ।
निर्वाचन गर्नकै लागि सरकारले मिति घोषणा गरेको भन्ने आफूहरूले बुझेको उनले बताए । ‘चुनाव नगर्नको लागि मिति मात्रै घोषणा गरेको त पक्कै होइन होला,’ उनले भने, ‘हुन त कानून अनुसार काम गर्न पनि गाह्रो मान्ने सरकार हो । चुनाव गर्नकै लागि मिति तोकेको होला भन्ने हाम्रो अन्दाज छ ।’
निर्वाचनको मिति सरकारले तोकेपछि अब निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए । ‘निर्वाचनको मिति तोकेपछि अब निर्वाचन गराउने काम निर्वाचन आयोगको हो, सरकारको हातमा रहेन,’ रिमालले भने ।
एमाले अब पूर्णरूपमा निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने उनले बताए । ‘स्वच्छ चुनाव गराओस् र तोकिएकै मितिमा चुनाव होस् भन्ने खबरदारी हाम्रो हुन्छ । अब पार्टी पूर्णरूपमा निर्वाचनको तयारीमा लाग्छ,’ उनले भने ।
कानून संशोधनको च्याप्टर क्लोज
सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को व्यवस्था बाझिएकाले त्यसलाई संशोधन गरेर मिलाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।
गठबन्धनको बैठकमा पनि त्यसअनुसार नेताहरू सहमत भएका थिए ।
संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको लागि तोकेको र निर्वाचन कानूनले भने त्यसअघि नै चुनावको व्यवस्था गरेकाले जनप्रतिनिधिले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नपाउने अवस्था बनेको उनीहरूको तर्क थियो ।
तर, सरकारले भने कानून संशोधन नगरी निर्वाचन गराउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वैशाख ३० मा चुनाव गर्न कानूनले नरोक्ने प्रतिक्रिया दिए ।
‘जेठ ४ गतेभित्र निर्वाचन गर्दा कुनै कानूनी अवरोध नहुने आयोगले नै भनिसकेको छ । त्यसैले अब कानून संशोधनको बाटोमा जानुपर्दैन । वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्दा कानुनमा खासै परिवर्तन गर्नुनपर्ने भएकाले यो निर्णय लिएका हौँ’, मन्त्री कार्कीले भने ।
