मंसिर २४, २०८०
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो समूहको बैठक बोलाएका छन् । आगामी महासमिति बैठकसहितका विषयमा छलफल गर्न कोइरालाले आगामी मंगलवार समूहको बैठक बोलाएका नेता डा. गोविन्दर...
माघ २४, २०७८
तमाम आशंका र चौतर्फी दबाबका बीच सरकारले आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कतिपयले सरकारले गठबन्धनको बलमा स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने आशंका गरेर कानूनले तोकेको अवधिमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।
सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पाँच दलीय गठबन्धनले जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय भएको थियो ।
त्यसअनुसार, निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्री देउवा जेठ ४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सहमत भएका थिए । निर्वाचन आयोगले पनि सोही अनुसार प्रस्तावको ढाँचा गृहमन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
माघ १८ गते आयोगसँग परामर्श गरेर लगत्तै निर्वाचनको मिति तोक्न तयार भएका प्रधानमन्त्रीले २० गते बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्वाचन मिति तोक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । बिहीवार मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक बस्ने दिन थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसदिन मन्त्रिपरिषद् बैठक नै राखेनन् ।
त्यसपछि भने निर्वाचन मिति घोषणामा प्रधानमन्त्री देउवाले आलटाल गरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले त तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा नभएमा देशव्यापी दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय नै गरेको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवा भने केही राजनीतिक नियुक्ति टुङ्ग्याउने र निर्वाचनको मितिबारे ज्योतिषीसँग परामर्शमा लागेका रहेछन् ।
ज्योतिषीले तोकिदिएको मिति
निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिभन्दा पाँच दिन अगाडि निर्वाचनको मिति सार्न प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र ज्योतिषीको भूमिका रहेको खुलेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा निकट मानिने चर्चित ज्योतिषी सुरेशचन्द्र रिजालले लोकान्तर डटकमसँगको कुराकानीमा वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए ।
‘शुरूमा जेठ ४ को कुरा भएको थियो । त्यो दिन जेष्ठा नक्षेत्र परेकाले राम्रो देखिएन’, रिजालले लोकान्तरसँग भने, ‘वैशाख ३० गते शुक्रवार हो र अमृत योग पनि परेको छ । अमृत योगमा गर्ने कार्य सफल हुने विश्वास गरिन्छ । त्यसैले वैशाख ३० को मिति प्रस्ताव गरेको हुँ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले हरेकजसो महत्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि ज्योतिषीय परामर्श लिने गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नु अगाडि पनि उनले ज्योतिषअनुसारको साइत खोजेका हुन् ।
ज्योतिषीले बैशाख ३० मा निर्वाचन गर्न सुझाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनको मिति केही दिन अघि सार्नेबारे निर्वाचन आयोगसँग परामर्श मागेका थिए ।
आयोगले वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा पनि फरक नपर्ने भनेपछि देउवाले वैशाख ३० चुनाव गराउने निर्णय सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गराएका छन् ।
‘निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा नै वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले लोकान्तरसँग भने ।
निर्वाचनसँग सम्बन्धित केही तयारीका काम अघि बढिसकेको हुँदा बैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सकिने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।
प्रतिपक्षको स्वागत
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले खुशी व्यक्त गरेको छ ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए ।
‘हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन मागेका हौं । सरकार निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरेको ठीक गरेको छ । निर्वाचन गराओस् हामी भाग लिन्छौं,’ रिमालले लोकान्तरसँग भने ।
निर्वाचन गर्नकै लागि सरकारले मिति घोषणा गरेको भन्ने आफूहरूले बुझेको उनले बताए । ‘चुनाव नगर्नको लागि मिति मात्रै घोषणा गरेको त पक्कै होइन होला,’ उनले भने, ‘हुन त कानून अनुसार काम गर्न पनि गाह्रो मान्ने सरकार हो । चुनाव गर्नकै लागि मिति तोकेको होला भन्ने हाम्रो अन्दाज छ ।’
निर्वाचनको मिति सरकारले तोकेपछि अब निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए । ‘निर्वाचनको मिति तोकेपछि अब निर्वाचन गराउने काम निर्वाचन आयोगको हो, सरकारको हातमा रहेन,’ रिमालले भने ।
एमाले अब पूर्णरूपमा निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने उनले बताए । ‘स्वच्छ चुनाव गराओस् र तोकिएकै मितिमा चुनाव होस् भन्ने खबरदारी हाम्रो हुन्छ । अब पार्टी पूर्णरूपमा निर्वाचनको तयारीमा लाग्छ,’ उनले भने ।
कानून संशोधनको च्याप्टर क्लोज
सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को व्यवस्था बाझिएकाले त्यसलाई संशोधन गरेर मिलाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।
गठबन्धनको बैठकमा पनि त्यसअनुसार नेताहरू सहमत भएका थिए ।
संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको लागि तोकेको र निर्वाचन कानूनले भने त्यसअघि नै चुनावको व्यवस्था गरेकाले जनप्रतिनिधिले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नपाउने अवस्था बनेको उनीहरूको तर्क थियो ।
तर, सरकारले भने कानून संशोधन नगरी निर्वाचन गराउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वैशाख ३० मा चुनाव गर्न कानूनले नरोक्ने प्रतिक्रिया दिए ।
‘जेठ ४ गतेभित्र निर्वाचन गर्दा कुनै कानूनी अवरोध नहुने आयोगले नै भनिसकेको छ । त्यसैले अब कानून संशोधनको बाटोमा जानुपर्दैन । वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्दा कानुनमा खासै परिवर्तन गर्नुनपर्ने भएकाले यो निर्णय लिएका हौँ’, मन्त्री कार्कीले भने ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो समूहको बैठक बोलाएका छन् । आगामी महासमिति बैठकसहितका विषयमा छलफल गर्न कोइरालाले आगामी मंगलवार समूहको बैठक बोलाएका नेता डा. गोविन्दर...
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रुपन्देही देवदहका सुरज खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रथम अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । ...
जसपाबाट उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय यादवको उम्मेदवारी कायम भएको छ। सत्ता गठबनधनको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइएका जसपा नेता रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले कायमै राख्ने ...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...
दशैं वरिपरि मुलुकमा केही राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए । दशैंको रौनकसँगै पूर्वमा कोशीको छालले केही तरंग ल्यायो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको ‘अर्ध विद्रोह’ले पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै धर्मराएन, कांग्र...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...
अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...