आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सवारी साधन र मतपेटिका नकिन्ने भएको छ । 

आगामी निर्वाचनमा १२ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको भए पनि यस पटक सवारी साधन खरिदमा बजेट छुट्याइएको छैन ।

'नयाँ सवारी साधन खरिदका लागि हामीले बजेट छुट्याएका छैनौं,' निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, 'दातृ निकायले सवारी साधन दिने हो भने हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्छौं, तर निर्वाचन प्रयोजनकै लागि भने हामीले सवारी साधन खरिद गर्दैनौं ।'  

त्यस्तै यस पटकको निर्वाचनमा मत पेटिका (ब्यालेट बक्स) समेत किन्न नपर्ने उनले बताए । 

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खरिद गरिएका मतपेटिका आयोगसँग मौज्दातमा रहेकाले यस पटक मत पेटिका नकिन्ने उनको भनाइ छ । 

'केही मतपेटिका टुटफुट भएर घटेको रहेछ भने मात्र नामको लागि मतपेटिका किन्छौं,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'गत स्थानीय चुनावमा नै आवश्यकता भन्दा १० प्रतिशत बढी मतपेटिका आयोगले किनेको थियो, त्यही मतपेटिका प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा देखि राष्ट्रिय सभासम्मको निर्वाचनमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।'