नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता एवं सांसद झलनाथ खनालले एमसीसी कुनै सन्धि नभएकाले संसदमा लैजान नहुने बताएका छन् ।

आजको संसद बैठकमा सहभागी भएर फर्किने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘एमसीसी करार सम्झौता मात्रै हो त्यसलाई संसदमा लैजान आवश्यक छैन । यो कुनै सन्धि होइन । गलत नजर बस्छ ।’

एमसीसी संसदमा पेश गर्ने हो भने संविधानअनुसार संघीय कानून बनाउनुपर्ने उनले बताए । 

‘एमसीसी संसदमा पेश गर्ने हो भने संविधानको धारा २७९ ले संघीय कानून बनाएर मात्रै कुनै पनि सन्धि सम्झौता अनुमोदनको लागि संसदमा लैजान पर्छ । पहिला संघीय ऐन बनाउनुपर्छ अनि मात्रै संसदमा ल्याउन पाइन्छ,’ खनालले भने, ‘संसद अवरुद्ध छ । त्यसलाई खुलाउनुपर्‍यो । सबै सदस्यले बहसमा भाग लिन पाउनुपर्‍यो ।’

संसदमा सबै सांसदले एमसीसीमा आफ्नो मत राख्न पाउनुपर्ने र विस्तृतमा छलफल हुने प्रक्रिया तय हुनुपर्ने उनले बताए । 

‘एमसीसी ध्वनि मतले पारित गरेर हुँदैन विभाजन गर्नुपर्छ । म आफैँ कम्तीमा पाँच घण्टा यस विषयमा आफ्नो धारणा संसदमा राख्न चाहन्छु । सबै सांसदलाई यो अवसर छ । यसको लागि प्रक्रिया तय भएको खै ? के कुराले निर्देशित गर्छ ?,’ खनालले भने ।