प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई नियमविपरीत बढुवा गर्दै काज सरुवा गरेर खटाएको पाइएको छ । 

प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा ज्यालादारीमा मुखिया पदमा ३ महिनाका लागि नियुक्त गरिएका मनोजकुमार साहलाई नियमविपरीत खरिदारमा बढुवा गरिएको खुलेको हो ।

नियमविपरीत बढुवा गरिएका साहले विगत १५ वर्षदेखि नियमित तलब/भत्ता बुझ्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत नियमविपरीत नियुक्ति, बढुवा, सरुवा गरेको निष्कर्ष निकाल्दै साहलाई कारवाही गरी उनले बुझेका सबै तलब भत्ता लगायतको रकम असुलउपर गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनालका अनुसार अस्पतालका तत्कालीन निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गौराङ मिश्रले दस्तखत गरेको कागजातबाट नियमविपरीत २०६७ असार २२ गते मुखियाबाट खरिदारमा बढुवा गरेको खुलेको छ । 

'पूर्वमेसु समेत रहेका मिश्रले कुन ऐन, नियम अनुसार बढुवा गरेको हो यकिन साथ भन्न नसकिने भनेर २०७६ साउन ३१ गतेको चलानी नम्बर २६२ र २०७६ असोज २३ गतेको चलानी नम्बर ८७० को पत्रमा समेत उल्लेख गरिएको छ,' खनालले लोकान्तरसँग भने, 'नियमविपरीत ज्यालादारी कर्मचारीलाई पदोन्नति गर्ने मेसु तथा नियमविपरीत प्रक्रिया नपुर्‍याई बढुवा हुने साह समेतलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरी निजलाई उपलब्ध गराएको तलब भत्ता समेतको रकम सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल उपर गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।'

नियमविपरीत भर्ना, बढुवा तथा काजमा सरुवा 

धनुषाकै तारापट्टि -२ निवासी साहले २०५५ भदौ ५ गते मुखियासरहको पदमा कामकाज गर्न पाऊँ भनी निवेदन दिएको आधारमा उनलाई २०५५ भदौ ७ गते नियुक्त गरिएको थियो । 

आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता खाने गरी बढीमा ३ महिनाका लागि मासिक ज्यालादारीमा इमर्जेन्सी युनिट र ओपिडी युनिटको प्रशासनिक कार्य गर्नेगरी कर्मचारी प्रशासनले नियुक्त गरेको देखिन्छ ।

त्यसपछि मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको चलानी नम्बर ६९३ को २०५५ कात्तिक २५ गतेको पत्रबाट साहलाई २०५५ कात्तिक १२ गतेको निर्णयानुसार बढीमा १ महिनाका लागि 'श्री ५ को सरकार' (तत्कालीन)को नियमानुसार काज भत्ता खाने गरी काजमा राखिएको भनी पत्राचार गरेको देखिन्छ।

फेरि जनकपुर अञ्चल अस्पताल विकास समितिको चलानी नम्बर ११५५ को २०५५ फागुन २३ गतेको पत्रबाट साहलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमा काजमा खटाएको देखिन्छ । 

निर्देशनालयले २०५५ मंसिर २७ गतेको पत्रबाट साह २०५५ मंसिर १२ गतेदेखि २०५५ पुस ३ गतेसम्म जम्मा २३ दिन मात्र उक्त निर्देशनालयमा कामकाज गरेको भनी जनकपुर अञ्चल अस्पताल कर्मचारी प्रशासन शाखालाई पत्राचार गरेको देखिन्छ ।

हुँदै आउँदा साह २०७१ चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्टोर शाखाको सहायक स्टोरकिपर भई काम गरेको देखिन्छ ।

स्टोरकिपरको रूपमा काम गर्दा उनले राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै  जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा उजुरी परेपछि छानबिन गर्दा ७ लाख ४४ हजार ७१२ रुपैयाँ दाखिला नगरेको खुलेको थियो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यलय धनुषाका प्रशासकीय अधिकृत नवराज बरालको नेतृत्वमा गरेको अनुसन्धानपश्चात साहबाट सो रकम र ८२ हजार १०८ रुपैयाँ ब्याज समेत दाखिला गर्न लगाइएको थियो । 

अस्थायीलाई गैरकानूनी सरुवा, नियमविपरीत तलब भत्ता

धनुषाको विदेह नगरपालिकामा कार्यरत तीन कर्मचारीले गैरकानूनी रूपमा तलब भत्ता खाँदै आएको निष्कर्ष समेत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निकालेको छ ।

यसरी खाइपाइ आएको तलब भत्ता समेतको रकम असुलउपर गर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको छ । 

उक्त नगरपालिकाका कर्मचारीहरू वसन्तकुमार मण्डल, सर्वजित पासवान र सत्यनारायण रायलाई गैरकानूनी रूपमा तलब, भत्ता खुवाउँदै आएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानमा खुलेको हो ।

तीनैजना कर्मचारीलाई गैरकानूनी रूपमा साविकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट उक्त नगरपालिकामा सरुवा गरेर राज्यको रकम दुरूपयोग गरेको पाइएको केन्द्रका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनालले बताए ।

'तीनैजना कर्मचारीलाई सरुवा गरी गैरकानूनी रूपमा राज्यको रकम दुरूपयोग भएको देखिँदा निजहरूले खाइपाइ आएको तलब, भत्ता, ग्रेडलगायत सुविधाबापत लिइएको रकम असुल गरी गैरकानूनी रूपमा सरुवा गर्ने तथा तलब भत्ता खुवाउने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केन्द्रले निर्देशन समेत दिएको छ,' अनुसन्धान अधिकृत खनालले लोकान्तरसँग भने। 

यस्तो छ नालीबेली

जिविसअन्तर्गत सञ्चालित स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालयको गाउँ विकास कार्यक्रमको निमित्त वचत तथा परिचालक पदमा जिल्ला व्यवस्थापन समितिको २०५५ असोज ४ गतेको निर्णयानुसार वसन्तकुमार मण्डललाई बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी नियुक्ति दिइएको थियो । जिल्ला विकास समिति स्थानीय ट्रस्ट कोष समितिको सचिवालय, धनुषाको २०५५ कात्तिक १५ गतेको पत्रानुसार उक्त नियुक्ति भएको देखिन्छ ।

त्यसपछि २०६२ असार १४ गतेको स्थानीय विकास कोष समितिको बैठकबाट  अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अस्थायीरूपमा उद्यम विकास सहजकर्ता (रा.प. तृतीय श्रेणी, छैठौं तह)को कामकाज गर्ने गरी तोकिएको देखिन्छ । 

२०७४ कात्तिक १ गतेदेखि तोकिएको विदेह नगरपालिकाको कार्यालयबाट तलब भत्ता खाने गरी जिससको कार्यलयले विदेह नगरपालिकालाई २०७४ असोज २७ गते पत्र लेखेको थियो ।

जिससको कार्यालय धनुषाको च.नं.३४५ रहेको उक्त पत्रबाट वसन्त मण्डल (उद्यम विकास सहजकर्ता)लाई स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको २०७४ असोज १ गतेको निर्णयानुसार २०७४ कात्तिक १ गतेदेखि विदेह नगरपालिकाबाट तलबभत्ता खाने गरी कामकाज गर्न खटाइएको थियो ।

मण्डलको मासिक तलब ३० हजार ५ सय रुपैयाँ, ८ वटा ग्रेडबापत ८ हजार १३६ रुपैयाँ, महंगी भत्ता १ हजार रुपैयाँसहितको तलब भत्ता मण्डलले २०७४ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी लिइसकेको जिससले नगरपालिकालाई जानकारी गराएको थियो ।

अनुसन्धान अधिकृत खनालका अनुसार जिससले लेखेको उक्त पत्रमा निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारीको दस्तखत भए पनि उक्त दस्तखत गर्नेको नाम उल्लेख नभएको देखिँदा उक्त दस्तखत पनि शंकास्पद नै देखिन्छ। 

'उक्त दस्तखत शंकास्पद देखिनुका साथै अस्थायी कर्मचारी मण्डललाई महंगी भत्ता र ग्रेडसमेत उल्लेख गरी सोही अनुसारको रकम उपलब्ध गराउने कार्य समेत गैरकानूनी देखिन्छ,' खनालले लोकान्तरसँग भने। 

त्यसैगरी अर्का कर्मचारी सर्वजित पासवान र सत्यनारायण राय भने साविक जिससको स्थानीय विकास कोषतर्फको सामाजिक परिचालक पदमा कामकाज गर्दै आएको देखिन्छ ।

स्थानीय निर्वाचनपछि जिससको कार्यालय, धनुषाको पत्र अनुसार उनीहरूलाई विदेह नगरपालिका पठाइएको थियो।

नगरपालिकाले उक्त पदहरूको दरबन्दी नभएको साथै नगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक आम्दानी नभएकाले निजहरूलाई तलब भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको देखिन्छ । 

नेपाल सरकारले नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको वित्तीय समानीकरण रकमबाट निजहरूलाई तलब भत्ता खुवाउन मिल्ने, नमिल्ने भन्ने द्विविधा भएकाले स्पष्ट निर्देशनका लागि नगरपालिकाले मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखालाई पत्राचार गरेको देखिन्छ। 

स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था,२०७४ को दफा ११ अनुरूप निजामती सेवा वा सरकारी सेवाबाट स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले स्वीकृत दरबन्दीमा रही मिल्दो पदमा कार्य विवरण बमोजिम जिम्मेवारी दिनुपर्ने भनेर मन्त्रालयले नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको देखिन्छ। 

त्यसपछि २०७५ जेठ २९ गते मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले नगरपालिकालाई  'निजहरूलाई २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको तलब समेत भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा त्यहाँ नगरपालिकालाई चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट असार मसान्तसम्म तलब, भत्ता भुक्तानी गर्नुहुन' भनी पत्राचार गरेको देखिन्छ। 

फेरि विदेह नगरपालिकाले मण्डललाई २०७४ कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी २०७७ असोज मसान्तसम्म तलब भत्ता खुवाएको तर २०७७ कात्तिकदेखि मण्डल कार्यालयलाई जानकारी नदिई अनुपस्थित रहेको भन्ने विवरण नगरपालिकाले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिएको थियो । २०७७ माघ २५ गते केन्द्रबाट खटी गएको स्थलगत टोलीलाई नगरपालिकाले पत्रमार्फत उक्त विवरण दिएको थियो। 

'मण्डल स्थानीय ट्रस्ट कोषमा अस्थायी रूपमा परिचालकको पदमा कार्यरत रहेकाले उनलाई स्थानीय तहमा सरुवा गरी तलब भत्ता खुवाउने कार्य नियम संगत देखिएन,' केन्द्रका अनुसन्धान अधिकारी खनालले भने ।

नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ साउन ३१ गते सबै जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्ध गरेको परिपत्रअनुसार निजामती सेवा वा सरकारी सेवाबाट स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको मात्र सरुवा गर्न भनिएको थियो। 

'मण्डल, राय र पासवान सरकारी सेवामा कार्यरत नभई जिविस अन्तर्गत सञ्चालित स्थानीय विकास कोषका अस्थायी कर्मचारी भएको देखिँदा निजहरूलाई विदेह नगरपालिकामा खटाई तलब भत्ता उपलब्ध गराउनु नियमविपरीत देखिन्छ,' खनालले भने। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मण्डललाई २०७५ असर मसान्तसम्म मात्र तलब भत्ता खुवाउन निर्देशन दिएको भए पनि २०७५ साउन १ गतेदेखि २०७७ असोज मसान्तसम्म मण्डललाई १३ लाख १९ हजार २९८ रुपैयाँ गैरकानूनी तरिकाबाट भुक्तानी भएको उनले बताए । 

'गैरकानूनी तरिकाबाट विदेह नगरपालिकामा सरुवा भई कार्यरत रहेको अवधिमा लिएको तलब भत्ता लगायतका रकम असुल उपर हुनुपर्छ,' खनालले लोकान्तरसँग भने, 'साथै गैरकानूनीरूपमा सरुवा गर्ने र तलब भत्ता खुवाउने पदाधिकारीलाई समेत कानूनी कारवाही गर्न भनी मन्त्रालयलाई लेखिएको छ।'

सर्वजित् पासवान र सत्यनारायण रायलाई पनि मासिक २३ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब, १ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ ग्रेडसहित तलब भत्ता गैरकानूनी रूपमा खुवाइएकाले उनीहरूले खाइपाइ आएको रकम असुल उपर गर्न केन्द्रले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उनले बताए। 

मण्डल त्यहाँ योजना अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन् भने पासवान नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ मा वडा सचिव, राय वडा नम्बर २ र ४ मा वडा सचिवको रूपमा कार्यरत छन् ।