चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
फागुन ११, २०७८
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको पूर्वी भागमा रहेको दोनेत्स्क र लुहान्स्क प्रान्तलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएर उससँग सैन्य सम्बन्ध समेत कायम गर्नु अमेरिकाको बाइडन प्रशासनको लज्जास्पद हार हो ।
पुटिनले यो निर्णय लगत्तै युक्रेनमा सेना र ट्यांक पठाएका छन् । यससँगै विश्व राजनीति अस्थिरताको भुमरीमा प्रवेश गरेको छ ।
युक्रेनको सार्वभौमसत्तामाथि पुटिनले गरेको प्रहारका लागि उनी आफैं जिम्मेवार ठहर्छन् । यसको परिणाम भोग्न पनि उनी तयार देखिन्छन् ।
तर युक्रेनको सार्वभौमसत्तामाथि पुटिनको आक्रमणलाई रोक्न नसकेर अमेरिका र नेटोले आफूलाई पूर्णतः बेकम्मा साबित गरेका छन् । यस असफलताले पश्चिममाथि आशा राखेको युक्रेनलाई समेत धोका दिने काम भएको छ ।
बाइडनले आफूअघिका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिका र विश्व नै अस्तव्यस्त भएको र आफू राष्ट्रपति बनेपछि सबै ठीक पार्ने बताएका थिए । तर अहिले अमेरिकामै अनि विश्व रंगमञ्चमा विकसित परिस्थिति हेर्दा बाइडनले कोरा गफ गरेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
बलप्रयोग भन्दा पनि कूटनीतिलाई परराष्ट्रनीतिको केन्द्रमा राख्ने घोषणा गरेका बाइडनले युक्रेन संकटमा कूटनीतिक कौशल देखाउन सकेनन् । त्यसो त प्रशासनमा रहेकी कट्टर रुसविरोधी अधिकारी भिक्टोरिया नुल्यान्डको गलत सल्लाह मानेर पुटिनलाई अहोरात्र दानवीकरण गर्ने बाइडनले कूटनीतिक समाधान खोज्ने बाटाहरू क्रमशः बन्द गर्दै गएका थिए ।
रुसले सन् २०१४ मा क्राइमिया हात पार्दा तत्कालीन ओबामा प्रशासनले शाब्दिक निन्दा र बेकामे प्रतिबन्ध बाहेक कुनै सार्थक प्रतिक्रिया जनाउन सकेको थिएन । त्यतिखेर उपराष्ट्रपति रहेका बाइडन र अन्य अधिकारीहरू रिसले दाह्रा किट्नेबाहेक अरू केही गर्न असमर्थ थिए । त्यसैको तुस राखेर बाइडनले राष्ट्रपति बन्नुअघि र पछि पुटिनविरुद्ध बारम्बार विषवमन गर्ने गरेका थिए ।
सन् २०१९ मा राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार छँदा नै बाइडनले भनेका थिए, ‘म राष्ट्रपति भएँ भने पुटिनको तानाशाही अन्त्य हुनेछ भन्ने कुरा उनलाई थाहा छ ।’ पछि उनले ‘म राष्ट्रपति भएको पुटिन देख्न चाहँदैनन्’ भने । ट्रम्पसँगको बहसमा उनले ट्रम्पलाई ‘पुटिनको छाउरो’ भने ।
राष्ट्रपति बनिसकेपछि एक पत्रकारले अन्तर्वार्ताका क्रममा उनलाई ‘पुटिन हत्यारा हुन्’ भनी प्रश्न सोध्दा उनले ‘हो’ भने । अनि पोहोर साल म्युनिख सिक्योरिटी कन्फरेन्समा भर्चुअल उपस्थिति जनाएर सम्बोधन गर्ने क्रममा बाइडनले पुटिन युरोपेली परियोजना र नेटोलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् भने । हालै मात्र उनले रुसी जनतालाई हाम्रो लडाइँ तपाईंहरूसँग हैन भनी प्रकारान्तरले पुटिनविरुद्ध लाग्न संकेत गरेका थिए ।
यसरी पुटिनलाई सत्तोसराप गर्ने अनि उनले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेमा राम्रो हुने छैन भनी खोक्रो चेतावनी दोहोर्याइरहने बाइडन प्रशासनको कदमलाई कूटनीतिक पहलको संज्ञा दिन मिल्दैन ।
रुसले दोनेत्स्क र लुहान्स्कमा ट्यांक पठाएपछिको सम्बोधनमा बाइडनले कूटनीतिक पहलको ढोका खुलै रहेको बताएका छन् । तर विगतको व्यवहार हेर्दा उनको यो भनाइ विश्वसनीय छैन ।
बाइडन प्रशासनले पुटिनलाई सोभियतकालीन साम्राज्य विस्तारमा उद्यत उन्मादी तानाशाहका रूपमा चित्रण गरेर आफ्नो गोडामा आफैं बञ्चरो प्रहार गरेको छ । आखिर, त्यस्तो उन्मादी व्यक्तिसँग कूटनीतिक पहल गर्नु अनि उसले राखेको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्नु मूर्खतापूर्ण हुन्छ । त्यसो गर्दा अमेरिका कमजोर देखिने भाष्य पनि नजानिँदो गरी तयार हुन्छ ।
बरू ट्रम्पले पुटिनसँग व्यक्तिगत रूपमा सुमधुर सम्बन्ध कायम राखेर पुटिनलाई युरोपमा अतिक्रमण गर्नबाट रोकेका थिए । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले शीतयुद्धको समयमा कम्युनिस्ट राष्ट्रहरूलाई तर्साउन अपनाएको ‘पागल पुरुष सिद्धान्त’ (म्याड म्यान थ्योरी) ट्रम्पले समेत अपनाएर पुटिनलाई रोक्न सफल भएका थिए । ट्रम्पलाई आक्रोशित पारेमा उन्मादको सुरमा उनले आणविक हतियारको प्रयोग समेत गर्न सक्ने भएकाले पुटिनले ट्रम्पलाई चिढ्याउने काम गरेनन् ।
तर बाइडनले आफूलाई तर्कसंगत र जिम्मेवार नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनि पुटिनलाई चाहिँ उन्मादीका रूपमा चित्रित गर्ने काम गरेर परिस्थिति थप बिगारेका छन् ।
बाइडनले गरेको पुटिनको यस आलोचनाले रुसलाई त्यसको प्रतिकार गर्न समेत बाध्य बनाएको छ । पुटिनले बाइडनमाथि शाब्दिक प्रहार नगरी आफ्नो अभीष्ट पूरा हुने कदम चालेर आफू ‘म्यान अफ याक्सन’ भएको प्रमाणित गरेका छन् ।
उता अमेरिका र उसका युरोपेली साझेदार भने विगत केही महिनायता कुरा गर्नमै व्यस्त रहे । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेमा त्यसविरुद्ध पश्चिमले द्रुत, कठोर र एकीकृत प्रतिक्रिया जनाउने भनी उनीहरूले बारम्बार बयान दिए ।
तर पुटिनको कदमपछि पश्चिमले गरेको कारवाही न कठोर छ, न त एकीकृत नै । क्राइमिया संकटका बेलामा पश्चिमले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध बेकामे साबित भएको पनि यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उसै पनि पश्चिमबाट मुख मोडेर चीनतर्फ ढल्किएको रुसलाई पश्चिमको प्रतिबन्धले साँच्चिकै छुँदैन ।
बाइडनले रुसको स्टेट डिभलपमेन्ट बैंक (भीईबी) र सैन्य बैंकका साथै पाँचजना रुसी सम्भ्रान्त र तिनको परिवारमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् । त्यसले पुटिनको रौं पनि हल्लिँदैन किनकि उनको शक्ति ती सम्भ्रान्तहरूमा अडिएको छैन ।
रुसलाई स्विफ्ट बैंकिङ प्रणालीबाट निष्काशन गरेको भए वा रुसी सामानको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भए उसको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने थियो होला । तर त्यसो गर्दा अमेरिकामा चलिरहेको महंगीको समस्या झनै बढ्ने आकलन अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् ।
त्यसैले अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध भन्दा पनि जर्मनीले रुसको नर्ड स्ट्रीम २ पाइपलाइनको प्रमाणीकरण रोक्ने निर्णयलाई विश्वका सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिएका छन् । तर जर्मनीको यस निर्णयले जनतालाई जाडोमा कठ्यांग्रिन बाध्य बनाउने भएकाले यो अनुहारको रिसले नाक काटेको जस्तो भएको विश्लेषण कतिपयले गरेका छन् ।
त्यस्तै बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले रुसका पाँचवटा बैंकको सम्पत्ति रोक्का गरिएको र तीनजना रुसी अर्बपतिको सम्पति रोकिएको अनि उनीहरूलाई बेलायत आउन रोकिएको भनी गरेको घोषणाको कुनै अर्थ नभएको बेलायतको लेबर पार्टीका सांसद क्रिस ब्य्रान्टले द गार्डियन पत्रिकामा दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार, ती बैंकहरू रुसी अर्थतन्त्रका साना खेलाडी हुन् ।
अनि प्रतिबन्ध लगाइएका तीन अर्बपतिलाई अमेरिकाले सन् २०१८ मै प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो र तिनीहरू पनि सानातिना खेलाडी मात्र हुन् । तीमाथिको प्रतिबन्धले पुटिनलाई कुनै असर पार्दैन ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले रुसविरुद्ध ‘लक्षित युरोपेली प्रतिबन्ध’ (टार्गेटेड युरोपियन स्यांक्सन्स) का लागि आह्वान गरेका छन् । त्यस्तो अस्पष्ट कुराले पुटिनलाई एकरत्ती असर गर्दैन ।
पहिले नै आफूलाई जनगणतन्त्र घोषित गरिसकेका दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई रुसले मान्यता दिएर सैनिक पठाएकाले त्यो आक्रमण (इन्कर्जन) मात्र भएको, अतिक्रमण (इन्भेजन) नभएकाले कठोर प्रतिबन्ध नलगाइएको तर्क पनि एकथरीले गरेका छन् । बाइडनले जनवरी महिनामा यसको संकेत गरेका थिए ।
पश्चिमको यस्तै कमजोर किसिमको प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने कुरा बुझेर नै पुटिनले युक्रेनमाथि आक्रमण नगरी दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई मान्यता दिनमा आफूलाई सीमित राखेका हुन् । पश्चिमले फैलाएको आक्रमणको भाष्यलाई पुटिनको यस कदमले अन्योलग्रस्त बनाइदिएको छ । साथै, पश्चिमको प्रतिक्रिया एकीकृत र निर्णायक हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि यसले प्रमाणित गरिदिएको छ किनकि यो आक्रमण हो कि अतिक्रमण हो भन्ने कुरामा पश्चिमको एकमत छैन ।
प्रतिबन्धले रुसलाई कुनै असर नपार्ने कुरा क्राइमिया संकटपछि पनि देखिएको हो । त्यसैले अहिलेको संकटमा पश्चिमको प्रतिक्रिया सैन्य प्रकृतिको हुने संकेत दिइएको थियो । युक्रेनमाथि इन्भेजन भएमा त्यस्तो विकल्प खुला रहने बाइडनले इशारा गरेका थिए ।
तर युक्रेन नेटोको सदस्य मुलुक नभएकाले सैन्य प्रतिक्रियाको संकेत विश्वसनीय भने थिएन । अनि आणविक हतियार भएको मुलुक रुसविरुद्ध सैन्य कारवाहीका लागि पश्चिमले आँट गर्ला भन्नु पनि तर्कसम्मत हुँदैन ।
बरू आफ्नो सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन नगर्दा सैन्य–प्राविधिक उपाय अपनाउने भनी रुसले स्पष्ट पारेको थियो । त्यसैअनुरूप उसले दोनेत्स्क र लुहान्स्कमा कदम चालेको हो ।
युक्रेन संकटलाई कूटनीतिक रूपमा हल गर्न पर्याप्त गम्भीरता नदेखाउनु पश्चिमको महाभूल साबित भएको छ । भूसुरक्षाको चिन्ताले सताइरहने रुसको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न पश्चिमले देखाएको उदासीनताले नै पुटिनलाई अहिलेको कदम चाल्न बाध्य बनाएको हो ।
उनलाई त्यसबाट रोक्नका लागि कूटनीतिक पहल आवश्यक थियो । कूटनीति र सम्झौतालाई परराष्ट्रनीतिको आधारशिला बनाउने वाचा गरेको बाइडन प्रशासन यसमा नराम्ररी चुक्नु दुःखद कुरा हो ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...