२८ असार २०८३, आइतबार
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको पूर्वी भागमा रहेको दोनेत्स्क र लुहान्स्क प्रान्तलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएर उससँग सैन्य सम्बन्ध समेत कायम गर्नु अमेरिकाको बाइडन प्रशासनको लज्जास्पद हार हो ।
पुटिनले यो निर्णय लगत्तै युक्रेनमा सेना र ट्यांक पठाएका छन् । यससँगै विश्व राजनीति अस्थिरताको भुमरीमा प्रवेश गरेको छ ।
युक्रेनको सार्वभौमसत्तामाथि पुटिनले गरेको प्रहारका लागि उनी आफैं जिम्मेवार ठहर्छन् । यसको परिणाम भोग्न पनि उनी तयार देखिन्छन् ।
तर युक्रेनको सार्वभौमसत्तामाथि पुटिनको आक्रमणलाई रोक्न नसकेर अमेरिका र नेटोले आफूलाई पूर्णतः बेकम्मा साबित गरेका छन् । यस असफलताले पश्चिममाथि आशा राखेको युक्रेनलाई समेत धोका दिने काम भएको छ ।
बाइडनले आफूअघिका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिका र विश्व नै अस्तव्यस्त भएको र आफू राष्ट्रपति बनेपछि सबै ठीक पार्ने बताएका थिए । तर अहिले अमेरिकामै अनि विश्व रंगमञ्चमा विकसित परिस्थिति हेर्दा बाइडनले कोरा गफ गरेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
बलप्रयोग भन्दा पनि कूटनीतिलाई परराष्ट्रनीतिको केन्द्रमा राख्ने घोषणा गरेका बाइडनले युक्रेन संकटमा कूटनीतिक कौशल देखाउन सकेनन् । त्यसो त प्रशासनमा रहेकी कट्टर रुसविरोधी अधिकारी भिक्टोरिया नुल्यान्डको गलत सल्लाह मानेर पुटिनलाई अहोरात्र दानवीकरण गर्ने बाइडनले कूटनीतिक समाधान खोज्ने बाटाहरू क्रमशः बन्द गर्दै गएका थिए ।
रुसले सन् २०१४ मा क्राइमिया हात पार्दा तत्कालीन ओबामा प्रशासनले शाब्दिक निन्दा र बेकामे प्रतिबन्ध बाहेक कुनै सार्थक प्रतिक्रिया जनाउन सकेको थिएन । त्यतिखेर उपराष्ट्रपति रहेका बाइडन र अन्य अधिकारीहरू रिसले दाह्रा किट्नेबाहेक अरू केही गर्न असमर्थ थिए । त्यसैको तुस राखेर बाइडनले राष्ट्रपति बन्नुअघि र पछि पुटिनविरुद्ध बारम्बार विषवमन गर्ने गरेका थिए ।
सन् २०१९ मा राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार छँदा नै बाइडनले भनेका थिए, ‘म राष्ट्रपति भएँ भने पुटिनको तानाशाही अन्त्य हुनेछ भन्ने कुरा उनलाई थाहा छ ।’ पछि उनले ‘म राष्ट्रपति भएको पुटिन देख्न चाहँदैनन्’ भने । ट्रम्पसँगको बहसमा उनले ट्रम्पलाई ‘पुटिनको छाउरो’ भने ।
राष्ट्रपति बनिसकेपछि एक पत्रकारले अन्तर्वार्ताका क्रममा उनलाई ‘पुटिन हत्यारा हुन्’ भनी प्रश्न सोध्दा उनले ‘हो’ भने । अनि पोहोर साल म्युनिख सिक्योरिटी कन्फरेन्समा भर्चुअल उपस्थिति जनाएर सम्बोधन गर्ने क्रममा बाइडनले पुटिन युरोपेली परियोजना र नेटोलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् भने । हालै मात्र उनले रुसी जनतालाई हाम्रो लडाइँ तपाईंहरूसँग हैन भनी प्रकारान्तरले पुटिनविरुद्ध लाग्न संकेत गरेका थिए ।
यसरी पुटिनलाई सत्तोसराप गर्ने अनि उनले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेमा राम्रो हुने छैन भनी खोक्रो चेतावनी दोहोर्याइरहने बाइडन प्रशासनको कदमलाई कूटनीतिक पहलको संज्ञा दिन मिल्दैन ।
रुसले दोनेत्स्क र लुहान्स्कमा ट्यांक पठाएपछिको सम्बोधनमा बाइडनले कूटनीतिक पहलको ढोका खुलै रहेको बताएका छन् । तर विगतको व्यवहार हेर्दा उनको यो भनाइ विश्वसनीय छैन ।
बाइडन प्रशासनले पुटिनलाई सोभियतकालीन साम्राज्य विस्तारमा उद्यत उन्मादी तानाशाहका रूपमा चित्रण गरेर आफ्नो गोडामा आफैं बञ्चरो प्रहार गरेको छ । आखिर, त्यस्तो उन्मादी व्यक्तिसँग कूटनीतिक पहल गर्नु अनि उसले राखेको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्नु मूर्खतापूर्ण हुन्छ । त्यसो गर्दा अमेरिका कमजोर देखिने भाष्य पनि नजानिँदो गरी तयार हुन्छ ।
बरू ट्रम्पले पुटिनसँग व्यक्तिगत रूपमा सुमधुर सम्बन्ध कायम राखेर पुटिनलाई युरोपमा अतिक्रमण गर्नबाट रोकेका थिए । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले शीतयुद्धको समयमा कम्युनिस्ट राष्ट्रहरूलाई तर्साउन अपनाएको ‘पागल पुरुष सिद्धान्त’ (म्याड म्यान थ्योरी) ट्रम्पले समेत अपनाएर पुटिनलाई रोक्न सफल भएका थिए । ट्रम्पलाई आक्रोशित पारेमा उन्मादको सुरमा उनले आणविक हतियारको प्रयोग समेत गर्न सक्ने भएकाले पुटिनले ट्रम्पलाई चिढ्याउने काम गरेनन् ।
तर बाइडनले आफूलाई तर्कसंगत र जिम्मेवार नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनि पुटिनलाई चाहिँ उन्मादीका रूपमा चित्रित गर्ने काम गरेर परिस्थिति थप बिगारेका छन् ।
बाइडनले गरेको पुटिनको यस आलोचनाले रुसलाई त्यसको प्रतिकार गर्न समेत बाध्य बनाएको छ । पुटिनले बाइडनमाथि शाब्दिक प्रहार नगरी आफ्नो अभीष्ट पूरा हुने कदम चालेर आफू ‘म्यान अफ याक्सन’ भएको प्रमाणित गरेका छन् ।
उता अमेरिका र उसका युरोपेली साझेदार भने विगत केही महिनायता कुरा गर्नमै व्यस्त रहे । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेमा त्यसविरुद्ध पश्चिमले द्रुत, कठोर र एकीकृत प्रतिक्रिया जनाउने भनी उनीहरूले बारम्बार बयान दिए ।
तर पुटिनको कदमपछि पश्चिमले गरेको कारवाही न कठोर छ, न त एकीकृत नै । क्राइमिया संकटका बेलामा पश्चिमले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध बेकामे साबित भएको पनि यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उसै पनि पश्चिमबाट मुख मोडेर चीनतर्फ ढल्किएको रुसलाई पश्चिमको प्रतिबन्धले साँच्चिकै छुँदैन ।
बाइडनले रुसको स्टेट डिभलपमेन्ट बैंक (भीईबी) र सैन्य बैंकका साथै पाँचजना रुसी सम्भ्रान्त र तिनको परिवारमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् । त्यसले पुटिनको रौं पनि हल्लिँदैन किनकि उनको शक्ति ती सम्भ्रान्तहरूमा अडिएको छैन ।
रुसलाई स्विफ्ट बैंकिङ प्रणालीबाट निष्काशन गरेको भए वा रुसी सामानको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भए उसको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने थियो होला । तर त्यसो गर्दा अमेरिकामा चलिरहेको महंगीको समस्या झनै बढ्ने आकलन अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् ।
त्यसैले अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध भन्दा पनि जर्मनीले रुसको नर्ड स्ट्रीम २ पाइपलाइनको प्रमाणीकरण रोक्ने निर्णयलाई विश्वका सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिएका छन् । तर जर्मनीको यस निर्णयले जनतालाई जाडोमा कठ्यांग्रिन बाध्य बनाउने भएकाले यो अनुहारको रिसले नाक काटेको जस्तो भएको विश्लेषण कतिपयले गरेका छन् ।
त्यस्तै बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले रुसका पाँचवटा बैंकको सम्पत्ति रोक्का गरिएको र तीनजना रुसी अर्बपतिको सम्पति रोकिएको अनि उनीहरूलाई बेलायत आउन रोकिएको भनी गरेको घोषणाको कुनै अर्थ नभएको बेलायतको लेबर पार्टीका सांसद क्रिस ब्य्रान्टले द गार्डियन पत्रिकामा दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार, ती बैंकहरू रुसी अर्थतन्त्रका साना खेलाडी हुन् ।
अनि प्रतिबन्ध लगाइएका तीन अर्बपतिलाई अमेरिकाले सन् २०१८ मै प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो र तिनीहरू पनि सानातिना खेलाडी मात्र हुन् । तीमाथिको प्रतिबन्धले पुटिनलाई कुनै असर पार्दैन ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले रुसविरुद्ध ‘लक्षित युरोपेली प्रतिबन्ध’ (टार्गेटेड युरोपियन स्यांक्सन्स) का लागि आह्वान गरेका छन् । त्यस्तो अस्पष्ट कुराले पुटिनलाई एकरत्ती असर गर्दैन ।
पहिले नै आफूलाई जनगणतन्त्र घोषित गरिसकेका दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई रुसले मान्यता दिएर सैनिक पठाएकाले त्यो आक्रमण (इन्कर्जन) मात्र भएको, अतिक्रमण (इन्भेजन) नभएकाले कठोर प्रतिबन्ध नलगाइएको तर्क पनि एकथरीले गरेका छन् । बाइडनले जनवरी महिनामा यसको संकेत गरेका थिए ।
पश्चिमको यस्तै कमजोर किसिमको प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने कुरा बुझेर नै पुटिनले युक्रेनमाथि आक्रमण नगरी दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई मान्यता दिनमा आफूलाई सीमित राखेका हुन् । पश्चिमले फैलाएको आक्रमणको भाष्यलाई पुटिनको यस कदमले अन्योलग्रस्त बनाइदिएको छ । साथै, पश्चिमको प्रतिक्रिया एकीकृत र निर्णायक हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि यसले प्रमाणित गरिदिएको छ किनकि यो आक्रमण हो कि अतिक्रमण हो भन्ने कुरामा पश्चिमको एकमत छैन ।
प्रतिबन्धले रुसलाई कुनै असर नपार्ने कुरा क्राइमिया संकटपछि पनि देखिएको हो । त्यसैले अहिलेको संकटमा पश्चिमको प्रतिक्रिया सैन्य प्रकृतिको हुने संकेत दिइएको थियो । युक्रेनमाथि इन्भेजन भएमा त्यस्तो विकल्प खुला रहने बाइडनले इशारा गरेका थिए ।
तर युक्रेन नेटोको सदस्य मुलुक नभएकाले सैन्य प्रतिक्रियाको संकेत विश्वसनीय भने थिएन । अनि आणविक हतियार भएको मुलुक रुसविरुद्ध सैन्य कारवाहीका लागि पश्चिमले आँट गर्ला भन्नु पनि तर्कसम्मत हुँदैन ।
बरू आफ्नो सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन नगर्दा सैन्य–प्राविधिक उपाय अपनाउने भनी रुसले स्पष्ट पारेको थियो । त्यसैअनुरूप उसले दोनेत्स्क र लुहान्स्कमा कदम चालेको हो ।
युक्रेन संकटलाई कूटनीतिक रूपमा हल गर्न पर्याप्त गम्भीरता नदेखाउनु पश्चिमको महाभूल साबित भएको छ । भूसुरक्षाको चिन्ताले सताइरहने रुसको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न पश्चिमले देखाएको उदासीनताले नै पुटिनलाई अहिलेको कदम चाल्न बाध्य बनाएको हो ।
उनलाई त्यसबाट रोक्नका लागि कूटनीतिक पहल आवश्यक थियो । कूटनीति र सम्झौतालाई परराष्ट्रनीतिको आधारशिला बनाउने वाचा गरेको बाइडन प्रशासन यसमा नराम्ररी चुक्नु दुःखद कुरा हो ।
