अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसद् बैठकबाट अनुमोदन भएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा सरकार र प्रतिपक्षी दुवै भूमिकामा रहँदा नेपाली कांग्रेस एमसीसीका पक्षमा स्पष्ट रहँदै आएको थियो ।

कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएसँगै ‘कूटनीति’ र ‘राजनीति’ दुवैतर्फ झनै बलिया बनेका छन् भने आफूलाई देउवाले परिपक्व नेताका रूपमा स्थापित गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारका समयमा समेत एमसीसीबारे निर्णय गर्न उनले सुझाउँदै आएका थिए तर त्यसबखत राजनीतिक दलबीच सहमति नजुट्दा एमसीसी अघि बढ्न सकेको थिएन । त्यसअघि समेत प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दा एमसीसीमा देउवाको समर्थन रहँदै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अन्ततः आइतवार आफू प्रधानमन्त्री भएकै समयमा प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसीमाथि उठेका अनेकन आशंका र प्रश्नलाई व्याख्यात्मक घोषणा गराएर एमसीसी परियोजनासम्बन्धी प्रस्तावलाई संसद्बाट अनुमोदन गराएका छन् । ४ वर्ष लामो प्रयत्न पश्चात आइतवार एमसीसी अनुमोदन भएको हो ।

२०७४ भदौ २९ गते देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए तर सम्झौताको साढे ३ वर्षसम्म पनि एमसीसीमाथि अनेकन प्रश्न र आशंका उठ्दै आएको थियो । यहीबीचमा गत फागुन ८ गते एमसीसी संसद्मा टेबल गरिएको थियो ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई पारित गर्न भन्दै सत्तारूढ दलमा सहमतिका लागि लामो प्रयास गरेका थिए । असार २८ गतेमा पाँचौंपटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको आड लिएर एमसीसीलाई अघि बढाउन निरन्तर प्रयास गर्दै आएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन लिनका लागि समेत प्रधानमन्त्री देउवाले लामो प्रयास गर्दै आएका थिए । सरकार गठन भएको ८ महिनामा देउवा गठबन्धन आबद्ध दललाई समेत विश्वासमा लिएर एमसीसी अनुमोदन गर्न सफल भएका हुन् ।

देउवाले एमसीसी परियोजना अघि बढाउने विषयमा सत्तारूढबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि घुमाउरो साथ पाएका छन् । प्रतिनिधि सभामा २३ भदौबाट एमालेले जारी राख्दै आएको अवरोधकैबीच एमसीसी अनुमोदन हुँदै गर्दा एमालेले कुनै पनि असहमति नराखेको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगसमेत एमसीसी परियोजनालाई अघि बढाउन निरन्तर संवाद गर्दै आएका थिए । उनले संविधान निर्माणका समयमा जस्तै मुख्य दलको साथ एमसीसीमा आवश्यक रहेको भन्दै ओलीलाई फकाएका हुन् ।

यसअघि गठबन्धनका दलहरू माओवादी र नेकपा एस भने एमसीसीमा प्रस्ट विपक्षमा उभिएका थिए । माओवादी र नेकपा एसको समर्थन नपाउँदासम्म देउवाले संसद् बैठक स्थगित गराउँदै अघि बढेका थिए ।

यही बीचमा देउवाले सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्ने कि विपक्षीसँगको सहकार्यबाट एमसीसी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सत्ताधारी दलबीचको संवादलाई सक्रिय बनाए । अन्ततः गठबन्धन समेत जोगिने गरी प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न अघि बढ्दै संसदीय राजनीतिमा थप शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभिएका हुन् ।

नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू गर्ने विषयमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच औपचारिक पत्राचार २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा शुरू भएको थियो ।

२०७१ माघमा नेपाललाई एमसीसीले कम्प्याक्ट कार्यक्रममा छनोट गरेको थियो । त्यसपछि २०७४ भदौमा कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

एमसीसी परियोजना अघि बढाउने विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईदेखि मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुँदै देउवाले यसलाई सम्झौताको चरणसम्म ल्याएका हुन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै एमसीसी सम्झौता २०७६ असार ३० गते संसद्मा दर्ता भएको थियो । सम्झौता संसद्मा दर्ता भएपछि यसलाई संसद्को कार्यसूचीमा ल्याउनबाट रोकेर राखिएको थियो ।

तर ओली सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सम्झौता ३२ महिनापछि २०७८ फागुन ८ गते प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा पेस गराएका हुन् । संसद्मा पेश गरेको १ सातामा नै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई अनुमोदन गराएका हुन् । राजधानीमा खबर छ ।