×

NIC ASIA

सशस्त्र प्रहरीको सांगठनिक संरचना परिमार्जन, कुन–कुन दर्जालाई फाइदा ?

फागुन १८, २०७८

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको सांगठनिक संरचनालाई परिमार्जन गरेको छ ।

Muktinath Bank

सशस्त्र प्रहरी बलले लामो समयदेखि सांगठनिक पुनर्संरचना गर्न अनुरोध गर्दै आएकोमा ‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७८’लाई सरकारले स्वीकृत गरेको हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

स्वीकृत प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी) ले फागुन १५ गते सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयलाई पठाइसकेको छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

पछिल्लो सांगठनिक पुनर्संरचनाले विशेषगरी मध्यम तहका सशस्त्र प्रहरी अधिकृतको वृत्तिविकासमा ठूलो मद्दत पुग्ने देखिएको छ । लामो समयदेखि एउटै पदमा बसिरहँदा देखिएको नैराश्यता अन्त्य गर्न पनि परिमार्जित सांगठनिक संरचनाले ठूलो सघाउ पुग्नेछ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको कार्यकालको ठूलो उपलब्धीका रूपमा यसलाई लिइएको छ ।

Vianet communication

‘सशस्त्र द्वन्द्वका बेला स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीमा त्यसबेला छोटोछोटो समयको फरकमा ठूलो संख्यामा इन्सपेक्टर भर्ना गरिएको थियो तर माथिल्लो तहमा दरबन्दी कम भएकाले उनीहरूको बढुवालगायत वृत्तिविकासमै ठूलो असर पर्दै आएको छ, परिमार्जित संरचनाले यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्नेछ, उनीहरूमा हौसला वृद्धि हुनेछ,’ सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता कायममुकायम एसएसपी कमल तिउसिनाले भने ।

सांगठनिक संरचना परिमार्जित गर्ने क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलको कूल जनशक्ति ३७ हजार ११६ बाट ६२ घटाई ३७ हजार ५४ कायम गरिएको छ । जनशक्ति घटाउने क्रममा केही पद बढाइएको र केही घटाइएको छ । १७४ वटा विभिन्न दरबन्दी कटौती गरिएको छ ।

परिमार्जित संरचनाअनुसार प्राविधिक समूह अन्तर्गतको स्वास्थ्य र सञ्चार तथा इन्जिनीयरिङतर्फ १/१ वटा डीआईजीको दरबन्दी थप गरिएको छ । पद समायोजनका क्रममा स्वास्थ्यतर्फ १ एसएसपी, २ एसपी, ३ डीएसपी र २२ सईको दरबन्दी थप गरिएको छ । यससँगै स्वास्थ्यतर्फको कूल जनशक्ति २३७ कायम गरिएको छ ।

प्राविधिक समूह सञ्चारतर्फ १ डीआईजी, १ एसएसपी, ३ एसपीसहित ६०० जना रहेका छन् । समायोजनका क्रममा सञ्चारतर्फ १ एसपी र ४ डीएसपी थप गरेर सो संख्या पुर्‍याइएको हो ।

यसैगरी, साधारण समूह कानून उपसमूहअन्तर्गत एउटा एसएसपीको दरबन्दी थप गरिएको छ । मानवस्रोत विभाग अन्तर्गतको कानून शाखालाई कानून महाशाखामा स्तरोन्नति गर्ने क्रममा सो महाशाखामा १ एसएसपी दरबन्दी थप गरिएको हो । कानून उपसमूहमा अब १ एसएसपी, १ एसपी, ३ डीएसपी, ९ इन्सपेक्टरसहित १४ जना रहनेछन् ।

सरकारले साधारण समूह लेखा उपसमूहतर्फ ३ एसपी, १० डीएसपी र १० इन्सपेक्टरको दरबन्दी थप गरेको छ । यससँगै अब लेखा उपसमूहमा १ एसएसपी, ५ एसपी, १६ डीएसपी, ४० इन्सपेक्टरसहित २०१ जना रहनेछन् ।

साधारण समूह साधारण उपसमूह अन्तर्गत आईजीपी, २ एआईजी, १६ डीआईजी, २६ एसएसपी, १०४ एसपी, ३९१ डीएसपी र ९२७ इन्सपेक्टरसहित ३५ हजार ९४८ जनशक्ति रहनेछ । साधारण समूह साधारण उपसमूहअन्तर्गत समायोजनका क्रममा १६ एसपी र ३७ डीएसपी थप गरिएको छ ।

समायोजन गर्ने क्रममा १७४ दरबन्दी कटौती गर्ने क्रममा लेखातर्फ असईका २७ दरबन्दी कटौती गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ ३ असई, सञ्चार तथा इन्जिनीयरिङतर्फ ८ हवल्दार, १३५ जवानको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । कानूनतर्फ इन्सपेक्टरको एउटा दरबन्दी कटौतीमा परेको छ ।

यसरी लाभान्वित हुन्छन् मध्यम तहका अधिकृत

सशस्त्र प्रहरीको सिसं १ को इन्सपेक्टर ब्याच (२६ कात्तिक २०५९) का ९ जना नै अहिले कामु एसएसपी छन् । उनीहरूभन्दा ५ महिनापछि ७ चैत २०५९ मा भर्ना भएकाहरूमध्ये १० जना अहिले कामु एसएसपी र अरू एसपी छन् । सिसं २ भन्दा ५ महिनापछि २९ साउन २०६० मा भर्ना भएका सिसं ३ का अधिकृत अहिले सबै जना डीएसपी छन् । यो सांगठनिक परिमार्जित संरचनाले अब सो ब्याचका २५ भन्दा बढी एसपी बन्नेछन् ।

सिसं ३ मा ९६ जना पास आउट भए पनि अहिले ९० जना कार्यरत छन् । उनीहरू सेवामा प्रवेश गरेको नै १८ वर्ष पुगिसकेको छ ।

हाल सशस्त्रमा सिसं ५ सम्मका इन्सपेक्टर डीएसपी भइसकेका छन् । सिसं ४ मा ९७ र सिसं ५ मा ८९ जना सेवा प्रवेश गरेका थिए ।

परिमार्जित संरचनाका कारण अब सिसं ६ का सबै जना डीएसपी हुनेछन् । २१ फागुुन २०६२ मा उनीहरू सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना भएका थिए । सिसं ६ मा १०१ जना सेवा प्रवेश गरेको भए पनि हाल साधारण समूह साधारण उपसमूहअन्तर्गत ८५ जना कार्यरत छन् । उनीहरूसँगै ६ असार २०६४ मा भर्ना भएका सिसं ७ का केही इन्सपेक्टर पनि डीएसपी बन्नेछन् ।

सो ब्याचका १ सय ३१ जना छन् । अहिले दरबन्दी पुनर्संरचना नभएको भए सो ब्याचका कतिपय इन्सपेक्टर २८ वर्षपछि मात्र डीएसपी बन्ने थिए । उनीहरू टिके एसपी पनि बन्ने थिएनन् । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा अवकाश हुने बेला एक तह बढुुवा हुन ५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । त्यसैले उनीहरूले यो सुविधा पनि पाउने थिएनन् ।

परिमार्जित पुनर्संरचनाअनुसार लेखा उपसमूहका हालका डीएसपी, इन्सपेक्टर र सईको वृत्तिविकासमा सबैभन्दा धेरै मद्दत पुग्नेछ । लेखा उपसमूहमा ३ एसपी, १० डीएसपी र १० इन्सपेक्टरको दरबन्दी थप गरिएको छ । लेखा उपसमूहका केही इन्सपेक्टर १८ वर्षदेखि सोही पदमा कार्यरत छन् ।

लामो समयदेखि एउटै पदमा कार्यरत रहनुपर्दा लेखा उपसमूहका इन्सपेक्टर पनि निराश बन्दै गएका थिए । राजधानीमा खबर छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर २५, २०८०

अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...

कात्तिक २३, २०७८

विशेष  आर्थिक  क्षेत्र  (सेज)भित्र मदिरा,  सुर्तीजन्य  र  विस्फोटक  पदार्थ  उत्पादन  गर्ने  उद्योग स्थापना  गर्न  नपाइने  भएको  छ।  विश...

जेठ २, २०८१

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना पूरा हुँदासम्म सरकारले आम्दानीभन्दा दुई खर्ब रुपियाँ बढी खर्च गरेको छ ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चैतसम्म आठ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्दा १० खर्ब ५६ अर्ब...

माघ २५, २०८०

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...

जेठ ४, २०८१

 सेवाग्राहीलाई सबै सरकारी सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ । सेवाग्राहीले एकै प्रकृतिका कामका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारको कार्यालयमा पुगेर सेवाप्रदायकबाट खेप्नु परेको हैरानीको अन्त्य गर्न लागि...

माघ २२, २०८०

सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले  त्यहाँ  आवश्यक  प्राविधिक  तयारी  ...

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

जेठ १६, २०८१

जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

जेठ १२, २०८१

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...

काग र सुगाको सन्देश

काग र सुगाको सन्देश

जेठ १२, २०८१

एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...

x