राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले कार्यसमितिलाई २५१ सदस्य नबढ्ने गरी सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीवार बसेको बैठकले केन्द्रीय सदस्य र विभागहरूको संख्या थप्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बुधवार र बिहीवार काठमाडौंमा बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक विभिन्न निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठकमा पार्टीका निवर्तमान अध्यक्षद्वय पशुपतिशमशेर जबरा, डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ नेताहरू, पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरु र प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्षहरूको सहभागिता थियो ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रस्तुत गरेको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र भावी कार्ययोजना सम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन, सचिवालयका प्रमुख उपाध्यक्ष हेमजङ्ग गुरुङद्वारा प्रस्तुत सचिवालय सम्बन्धी प्रतिवेदन र महामन्त्री भुवन पाठकद्वारा प्रस्तुत स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी सम्बन्धी प्रतिवेदनलाइ पारित गरिएको छ ।

प्रदेश कार्यसमितिका तर्फबाट प्रदेश अध्यक्षहरूबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनहरू परिमार्जनसहित पारित गरिएका छन् ।

बैठकले निर्देशन समिति, कार्यसम्पादन समिति र सल्लाहकार समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पदाधिकारीहरूको परामर्शमा अध्यक्षले मनोनित गर्ने गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संसदले पारित गरेको एमसीसी सम्बन्धी व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसी सम्झौताको कानूनी अंग होइन भन्ने राप्रपाको निष्कर्ष रहेको छ । अतः एमसीसी यथास्थितिमा पारित गरिनुहुँदैन थियो भन्ने राप्रपाको पूर्ववत अडान कायम रहेको जनाइएको छ ।

‘जिल्ला र सबै तहका विवादित वा निष्क्रिय कार्य समितिहरूका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा, महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ र केन्द्रीय सदस्य सिर्जना रानी वर्मा सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिलाई २०७८ चैत्र ७ गतेभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने समयसीमा दिइएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मताधिकार भएका तर प्रवासमा रहेका नेपालीलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार तत्काल सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

राप्रपाले रुसले छिमेकी युक्रेनमा गरेको आक्रमणको निन्दा गरेको छ । ‘२ देशबीचको आपसी समस्या समाधान गर्न एक देशले अर्को देशमा आक्रमण गर्ने कार्य अनुचित छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्ने, दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने, आयोग आफैंले प्रदान गरेको चिह्न प्रयोग गरेर पटक–पटकका निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने, ६ वटा दललाई मात्रै निर्वाचन चिह्न दिने व्यवस्था सर्वसत्तावादी, विभेदकारी र अलोकतान्त्रिक रहेको राप्रपाको ठहर छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा राप्रपाको निर्वाचन चिह्न प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको रक्षाका लागि आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र दिने र दलको चुनाव चिह्नका लागि दबाब सिर्जना गर्न जनसंघर्ष गर्ने निर्णय समेत राप्रपाले गरेको छ ।

राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको पुनःस्थापना, भ्रष्टाचारविरुद्ध र जनजीविकाको सवालमा जनसंघर्ष गर्न महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणाको संयोजकत्वमा आन्दोलन तयारी समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

‘आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले अत्यधिक सफलता हासिल गर्न स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्ययोजना पारित गरिएको छ । जसअनुसार क) पार्टीको संगठन सुदृढ र क्रियाशील तुल्याउने । ख) सबै स्थानीय तहमा उमेदवार खडा गर्ने । ग) पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त र कार्ययोजना बारे आम जनतालाई जागरुक गराउन देशव्यापी घरदैलो, कोणसभा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । घ) पार्टीको केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहमा निर्वाचन केन्द्रीत प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने । ङ) जिल्ला कार्यसमिति र स्थानीय तह अन्तर्गतका समितिको सिफारिसमा चैतको पहिलो हप्ताभित्र उमेदवार छनौट गर्ने । च) देशव्यापी पार्टी प्रवेश गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित र निरन्तरता दिने । छ) पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा परिचालन गर्ने,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सबै केन्द्र र प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्र, सबै स्थानीय तह र वडासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीका लागि १ हप्ताभित्र जिम्मेवारी तोक्ने साथै सम्बन्धित पदाधिकारी, सदस्यहरूसँग सम्पर्क गरी सचिवालयले पदाधिकारी र सदस्यहरू खटिने भूगोल तथा जिम्मेवारीको जानकारी दिने निर्णय समेत राप्रपा बैठकले गरेको छ ।

‘महाधिवेशन पछिको पहिलो बैठकले पार्टीका भातृ संगठनहरूलाई १५ दिनभित्र ३ महिनामा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना पेश गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको तथा अधिकांश संगठनहरूको संरचना समेत विभिन्न कारणले अपूर्ण रहेको सन्दर्भलाई समेत मध्यनजर गर्दै तत्काल संयोजित संगठन विभागलाई पदाधिकारीहरूको पूर्णता दिने, विघटन गरेर आयोजक समिति निर्माण वा सम्बन्धित संगठनहरूसँग समेत परामर्श गरी पदाधिकारी वा कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिने र भातृ संगठनहरुको महाधिवेशनको तयारीलाई स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीका रूपमा उपयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘बैठकले समान विचार भएकाहरूसँग एकता, मोर्चा वा सहकार्यका लागि भइरहेका प्रयासको समीक्षा गर्दै जारी वार्तालाई निरन्तरता दिने, संवाद शुरू नभएका व्यक्ति, समूह र दलसँग एकता, मोर्चा वा सहकार्यका लागि बैठकले आह्वान गर्दछ ।’