अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती समाधान गर्न आयातमा मार्जिनको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । 

आइतवार भन्सार विभागमा आयोजित भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले आयातमा गरिएको कडाइले भन्सार असुली  प्रभावित भए पनि मेहनत गरेर लक्ष्यमा पुग्न निर्देशन दिएका हुन् ।

आयातमा मार्जिन राख्नुपर्ने विभिन्न ४७ वस्तुको एकै मासिक आयात ४३ करोड रूपैयाँ नाघेपछि राष्ट्र बैंकले अनिवार्य मार्जिनको व्यवस्था गरेको हो । 

आयातमा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था भएका वस्तुको आयात साउनमा ३५ अर्ब थियो । यस्तो आयात भदौमा ४३ अर्ब, असोजमा ४० अर्ब, कात्तिकमा ३७ अर्ब, मंसिरमा ३७ अर्ब रहेको छ । 

पुसमा ३० अर्ब र माघमा भने यस्तो वस्तुको आयात २९ अर्ब रूपैयाँमा झरेको छ । आयातमा मार्जिन राख्न थालेपछि यी वस्तुको आयात कम भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । यी वस्तुको आयात फागुनमा अझै कम हुने अनुमान गरिएको छ । 

‘देशको अर्थतन्त्र यतिबेला चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । यसलाई समाधान गर्न हामीले केही वस्तुको आयातमा मार्जिन राखेका छौं,’ शर्माले भने, ‘यस्तो अवस्थाले भन्सार प्रभावित पनि भएको छ । तर, यो सधैँका लागि राखिएको होइन । हाम्रो बाध्यकारी परिस्थितिले यो अवस्था सिर्जना भएको हो । स्थिति सामान्य हुनासाथ भन्सार प्रणालीले नियमित काम गर्नेछ ।’

उनले भन्सार कार्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, नीतिबाट सिर्जित नयाँ चुनौतीको सामना गर्दै राजस्व परिचालनमा प्रभावकारी हुन र व्यापार सहजीकरणमा उत्कृष्ट भूमिका खेल्न गोष्ठी प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको पनि बताए ।

वस्तु आयातमा गरिएको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायीमा असन्तुष्टि देखिएकाले त्यसलाई पनि गोष्ठीका माध्यमबाटै समाधानको सूत्र पहिल्याउन पनि उनले निर्देशन दिए ।

भन्सार कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने भेहिकल स्क्यानिङ सम्बन्धी निर्देशिका बन्दै गरेको र चाँडै कार्यान्वयनमा आउने जानकारी पनि मन्त्री शर्माले कार्यक्रममा दिएका छन् । व्यापारलाई सहजीकरण गर्दै राजस्व परिचालनमा अगाडि बढ्न सबै कर्मचारीलाई मन्त्रीले निर्देशन दिए ।

भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द काफ्लेले माघ मसान्तसम्म तीन खर्ब ५ अर्ब राजस्व संकलनको  लक्ष्य भए पनि आयातमा गरिएको कडाइका बाबजुद तीन खर्ब ८ अर्ब राजस्व संकलन भएको बताए । यो गत वर्ष सोही समयको तुलनामा २९ प्रतिशत राजस्व संकलन बढी हो ।