पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि बिहीबार हुनसक्ने बताइएको मतदान अप्रिल ३ (आइतबार) का लागि सरेको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न जम्मा भएलगत्तै पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभाको कारवाही अप्रिल ३ सम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरिएको हो । 

उपसभापति सादिक संजरानीका अनुसार ‘सदस्यहरूले प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै थिएनन् र स्थिति पनि ठीक थिएन ।’ राष्ट्रियसभा सचिवालयले आजको (बिहीबार) कार्यसूचीका लागि अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि बुधबार राति सो आदेश जारी गरेको जियो टीभीले जनाएको छ । यसअघि सोमबार पाकिस्तान मुस्लिम लिग (पिएमएल–एन) का अध्यक्ष शाहबाज सरिफले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

यो कदमसँगै इमरान खान अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने तेस्रो पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री बनेका छन् । इमरान खान सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा टेबुल हुँदा उनीसँग अहिले कूल १६१ सदस्य छन् र विपक्षमा बहुमत छ भनी विपक्षी दलहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध खुल्ला रुपमा पीटीआईका केही सहयोगीहरू खुलेकाले यसको प्रस्ताव पास हुनेमा प्रतिपक्ष विश्वस्त भएका हुन् । मुत्तहिदा काउमी मुभमेन्ट – पाकिस्तान (एमक्यूएम–पी)ले खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा विपक्षीहरूसँग मिलेपछि उनको बहुमत गुमेको बताइएको छ । 

पाकिस्तानको संसद्को तल्लो सदनमा पाकिस्तानी सरकारले आफ्नो बहुमत गुमाएको पाकिस्तानी जियो टिभीले विपक्षी नेताहरूलाई उद्धृत गरी समाचार सम्प्रेषण गरेको छ । 

पाकिस्तानी राष्ट्रिय सभाको कूल क्षमता ३४२ सदस्यीय छ । बहुमतको लागि १७२ मत आवश्यक पर्छ । पीटीआई नेतृत्वको गठबन्धन १७९ सदस्यको समर्थनमा गठन भएको थियो । तर, अहिले एमक्यूएम–पीले पीटीआईसँगको गठबन्धन छोडेपछि उससँग अब १६४ सदस्यको समर्थन हुने स्पष्ट देखिएको छ भने विपक्षी दलसँग अहिले राष्ट्रिय सभामा १७७ जना समर्थक रहेका छन् ।
   
यसैबीच संसद्मा आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथिको बहस स्थगित भएसँगै प्रधानमन्त्री इमरान खानले बिहीबार राति राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । 

पाकिस्तानको इतिहाँसमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्ण अवधि सत्ता सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । खानले सन् २०१८ मा निर्वाचित भएदेखि नै आफ्नो शासनका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । विरोधीहरूले उनलाई आर्थिक दुरुपयोग र विदेश नीति भङ्ग गरेको आरोप लगाएका छन् ।