दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को फ्रेमवर्क र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को घोषणाभन्दा पनि माथि उठेर भारतले नेपालको बिजुली व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । 

वर्षाको समयमा खेर जाने बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्न नेपालले लामो समयदेखि प्रयास गरे पनि सफलता पाउन सकेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ‘भारत– नेपाल  संयुक्त भिजन’ जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा एकापसमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । यसबाट नेपालको क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्ने लामो समयदेखिको चाहनाले अब मूर्तरूप पाउने भएको छ । 

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त भिजनलाई ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा अथ्र्याउनु र त्यसमा सहमति जनाउनुले बढी भएको बिजुली सहजै रुपमा भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ । 

संयुक्त भिजन नाम दिइएको सहमतिमा नेपालका केही ठूला आयोजना नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा विकास गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने, बजारको मागका आधारमा उपयुक्त पहुँच दिने उल्लेख छ । उपक्षेत्रीय संगठनका रूपमा रहेको बीबीआईएनमा आबद्ध देशहरूलाई समेट्ने भन्ने घोषणा आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ । 

भारतको पछिल्लो सहमतिले नेपालमा बढी भएको बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता बढेको छ । अब नेपालको बिजुली बंगलादेशको बजारसम्म पुग्छ भन्ने सुनिश्चितता भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले हामी नेपालको बिजुली खरिद गर्छौं भनेर सार्वजनिक रूपमा नै प्रतिबद्धता जनाउनु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र उनका भारतीय समकक्षी राजकुमार सिंहबीच भएको साइडलाइन वार्ताले पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन सकेको हो । 

गत कात्तिकदेखि नेपालले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएका नुवाकोटका २ आयोजनाबाट ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात भएको थियो । नेपालले एक्सचेन्ज मार्केटमा जान पाउने अनुमतिका लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो । 

गत मनसुनमा मात्रै करीब ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइलाई मान्ने हो भने झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर गएको थियो । निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट बिजुली लिनै पर्ने बाध्यताका कारण प्राधिकरणले आफ्ना विद्युत् गृह बन्द गर्ने वा कम उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था समेत आएको थियो । 

नेपालको बिजुली खरिद गर्छौं र बीबीआईएनमा आबद्ध देशमा समेत पहुँच दिन्छौं भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीको घोषणाले आफूलाई हर्षित तुल्याएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष मोहन डाँगीको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालले लामो समयदेखि गर्दै आएको बिजुली निर्यातको प्रयासले सार्थकता पाएको उनको टिप्पणी छ ।

नेपालका निजी क्षेत्रले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिजुुली बिक्रीका लागि प्रयास गर्दै आएको छ । 

नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) मार्फत बिजुली बिक्रीका लागि प्रयास गरिरहेको छ । यद्यपि नेपेक्सलाई बिजुली बिक्रीको अनुमति भने दिइसकिएको छैन । 

भारतको पछिल्लो स्वीकार्यता तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताले लामो समयदेखि बन्द भएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि समेत बाटो खुल्ने इपानको भनाइ छ । प्राधिकरणले विगत ३ वर्षदेखि पीपीए गरिरहेको छैन । यद्यपि अर्धजलाशय र जलाशयुक्त आयोजनाको पीपीए भने रोकिएको थिएन । 

बङ्गलादेशले नेपालबाट सन् २०४०  सम्म ९ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । विक्रम संवत् २०७५ भदौमा तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गरेको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा नेपालको बिजुली आफूहरूका लागि आवश्यक रहेको बङ्गलादेशी अधिकारीको भनाइ रहेको थियो । बङ्गलादेशी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा राज्यमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा समेत संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । 

२०७५ असोज २७ र २८ गते भारतको बैंगलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा समेत बङ्गलादेशसँग संयुक्त रूपमा छलफल गर्ने निर्णय भएको थियो । 

नेपालको कूल क्षमता ८३ हजार मेगावाट बराबर भए पनि आर्थिक र सम्भाव्य मानिएको ४३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दा त्यसको बजार खोज्न अब भौंतारिनु पर्दैन भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा सन्देश प्रवाह भएको छ । 

प्रसारण संयन्त्र निर्माण भएका चालू आवमा नै नेपालको प्रणालीमा १ हजार ३०० मेगावाट बराबर बिजुली थप हुन जान्छ । हाल प्रणालीमा २ हजार १५० मेगावाट बराबर बिजुली उपलब्ध छ । यद्यपि हिउँदको समयमा भने नेपालमा संकट नै छ । 

दीर्घकालमा नेपालमा पनि खपत बढाउने र बिजुलीको क्षेत्रीय बजारको खोजी गर्ने सरकारको प्रयासले सार्थकता पाउन थालेको ऊर्जा उद्यमी प्रकाश दुलालको टिप्पणी छ । उनले प्रधानमन्त्रीको स्तरमा भएको घोषणा कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गर्दै अब नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रले मिहीन तरिकाले मिहिनेत गरेको खण्डमा बिजुली खेर जाने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए ।

२ देशका उच्च राजनीतिक तहमा नै भएको सहमतिले बिजुली व्यापारको ढोका खुलेको जानकारी दिँदै उनले लामो समयदेखि रोकिएको पीपीए समेत खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

भारतले पहिलो पटक नेपालसँगको जलस्रोत र ऊर्जाका विषयमा वार्ता गर्दा आपसी समानता र सम्मानका आधारमा गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । भूटान, बङ्गलादेश, भारत र नेपालमा आपसी सहकार्यको संरचना तयार पार्ने र विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसबाट नेपालको बिजुली बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि मार्ग प्रशस्त भएको अर्थमा लिन सकिन्छ । 

भारतले आफ्नो प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न सहमति नदिँदा नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजाने मार्ग प्रशस्त हुन सकेको थिएन । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५०० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश लैजाने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । 

पछिल्लो सहमतिअनुसार एकअर्का देशको प्रसारण प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने, सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, दुवै तर्फबाट बिजुलीको आयात तथा निर्यात गर्ने विषय समेटिएको छ । यसबाट असाध्यै ठूलो एवम् सकारात्मक प्रभाव पर्ने ऊर्जा उद्यमीहरूको विश्वास छ । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले नेपालले भारतको एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रवेशका लागि गरेको प्रयासका अलावा अन्य विषयमा पनि सहमति हुनु सुखद पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशले संयुक्त रूपमा जारी गरेको ६ बुँदामा समेटिएको ‘भिजन स्टेटमेन्ट’मा समानता, आपसी सम्मानका आधारमा एक देशले अर्काे देशलार्ई विद्युत् क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोग गर्ने उल्लेख छ । यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भएको जानकारहरूको भनाइ छ । 

पछिल्लो सहमतिले सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागिसमेत मार्ग प्रशस्त भएको छ । हालै मात्र सरकारले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल गोखरपुर निर्माणका लागि प्राधिकरणलाई १ अर्ब बराबर लगानीका लागि स्वीकृति दिएको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन १४० किलोमिटर लामो छ ।

नेपालतर्फ २० किलोमिटर र भारततर्फ १२० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनसमेत निकट भविष्यमा नै निर्माण शुरू हुनेछ । – रमेश लम्साल/रासस