करीब ३ दशकदेखि चर्चामा रहेको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएको छ । शुरूमा ‘दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल’का रूपमा प्रचार गरिएको यो विमानस्थल अब दोस्रो पनि रहेन ।

भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल दोस्रोका रूपमा सञ्चालनमा आएपछि निजगढ कहिले कुन रूपमा सञ्चालन हुने हो यसै भन्न नसकिने आयोजनाका अधिकारी बताउँछन् । दुई वर्षअघि विमानस्थल आयोजनाका अधिकारीहरूले सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरे ५ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताएका थिए । ५ वर्षभित्र कम्तीमा एउटा टर्मिनल सञ्चालनयोग्य बनाउन वर्षको कम्तीमा ३० अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने बताइएको थियो ।

तर, आयोजनाले बितेको १० वर्षमा करीब १ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । सरकारले यो आयोजनालाई आर्थिक वर्ष (आव) २०६७/६८ बाट बजेट दिन थालेको हो ।

अहिलेसम्म ९८ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको आयोजनाका इन्जिनीयर शम्भुकुमार मण्डलले बताए । वातावरणीय मूल्यांकन, तटबन्ध, तारबार र मुआब्जा वितरणको काममात्र भएको मण्डलले जानकारी दिए ।

सरकारले विमानस्थलका लागि छुट्ट्याउँदै आएको बजेटको आकार र खर्चको प्रगति हेर्दा विमानस्थल बन्ने मै आशंका बढ्दै गएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । चालू आव २०७८/७९ का लागि सरकारले यो विमानस्थललाई ५६ करोड ८७ लाख रुपैयाँमात्र बजेट दिएको छ ।
सरकारले वर्षेनि प्रशासनिक खर्च र सानोतिनो कामका लागि बजेट दिँदै आएको छ । आयोजना निर्माणका लागि करीब ४ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिए पनि स्रोतको टुंगो लागेको छैन ।

काठमाडौंको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा चाप बढ्दै गएपछि विकल्पमा निजगढलाई अघि सारिएको थियो । यो विमानस्थलमा निर्माण गर्ने भनिएको तीनओटै टर्मिनलबाट दैनिक १५ सय उडान र अवतरण हुन सक्ने अनुमान छ ।

विमानस्थलमा दैनिक २ लाख यात्रुको आवागमन हुने आयोजनाका अधिकारी बताउँछन् । तर, विमानस्थल अहिलेसम्म पूर्वतयारीको अवस्थामै रहेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख विजयकुमार यादवले बताए । ‘अहिले पनि विमानस्थल पूर्वतयारीकै अवस्थामा छ । निर्माण क्षेत्रको निजी जग्गा र भौतिक संरचनाको मुआब्जा दिने काममात्रै भइरहेको छ,’ यादवले आर्थिक अभियानसित भने । निर्माण क्षेत्रमा पर्ने ११० बिघा जग्गामध्ये ७० बिगाहाको मुआब्जा दिइसकिएको उनले जानकारी दिए ।

विमानस्थलका लागि चाहिने १२ हजार बिगाहामध्ये अधिकांश वन क्षेत्रमा पर्छ । वन क्षेत्रका रूख कटानबाट वातावरण मासिने भन्दै शुरू भएको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । यो विषय २ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको आयोजनाले बताएको छ ।

विमानस्थलका प्रस्तावित तीनओटै टर्मिनल निर्माणका लागि २४ लाख रूख काट्नुपर्ने वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर, पहिलो टर्मिनल सञ्चालनका लागि ५ लाख १९ हजार रूख काट्नुपर्ने आयोजनाको भनाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा ओमप्रकाश खनालले खबर लेखेका छन् ।