माघ २०, २०७९
कांग्रेसले शनिबार बस्ने गरी विपक्षी मोर्चाको बैठक बोलाएको छ । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, लुम्बिनीमा हुन लागेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनसहित विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले विपक्षी मोर्चाको बैठक बोलाएको हो । ...
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावको रौनक पोखरामा चर्किएको छ ।
विगतजस्तै यसपटक पनि आफ्ना राजनीतिक एजेण्डा बोकेर राजनीतिक दलहरू जनताको घरदैलोमा कुदिरहेका छन् ।
प्रतिस्पर्धीविरुद्ध र आफ्नो पक्षमा चुनावी प्रचार शुरू गर्नुअगावै दलहरूले आफूले गर्ने कामको उद्घोष सहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
चुनावी प्रचारमा यसरी आफ्ना एजेण्डा तथा घोषणापत्र बोकेर घरदैलोमा हिँड्नु विगतदेखि चलिआएको रित नै हो । राजनीतिक दलले आफ्नै तरिकाले जनता आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्, त्यसप्रति जनस्तरमा बुझाइ आफ्नै तरिकाका छन् ।
यतिबेला स्थानीयले प्रचारप्रसारदेखि शासनशैली सबैमा परिवर्तन खोजेका छन् । पोखरा–१४ का स्थानीय भुवन भण्डारीले भने, ‘जहिले पनि उही शैलीको घोषणापत्र, जहिल्यै उही शैली !’
‘सबै दलमा उम्मेदवार हुने नेताहरू प्रायः पुरानै छन् । कम्तीमा पनि पहिलेका चुनावमा घोषणा गरेका योजना के–के पूरा भए ? के–के पूरा भएनन् ? किन पूरा भएनन् ? पूर्ण स्पष्टीकरण सहितको घोषणपत्र पाएको भए राजनीतिक दललाई विश्वास गर्ने धेरै आधार हुने थिए,’ भण्डारीले भने, ‘घोषणापत्र परिवर्तन नगर्नेले शासनको कार्यशैली कसरी परिवर्तन गर्लान् ?’ भण्डारीका अनुसार अबको शासन भनेको वास्तविकतामा केन्द्रित हुनुपर्छ, नकि महत्त्वाकांक्षी योजनामा ।
‘अहिले हामीलाई विदेशमा जस्तो भयंकर ठूलो विकास तत्काल चाहिएको हैन, बरु भएका समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र भए मात्र काफी हुने थियो अब ५ वर्षलाई,’ पोखरा–९ नयाँबजारका मनिष सुनुवारले भने ।
सुनुवारको जस्तै विचार छ पोखरा–१० अमरसिंह चोकका रामचन्द्र लामिछानेको । लामिछाने भन्छन्, ‘जनताले भोगेका सास्ती मात्र सम्बोधन हुने हो भने नेतागणहरूले धेरै आशिर्वाद पाउनुहुन्थ्यो । काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो देखिन्छ । विगतदेखिकै शासनशैली, बरु विदेशको जस्तो सुविधा चाहिएको थिएन । सुरक्षित, शान्त र सुविधायुक्त वातावरणमा व्यापार–बिजनेश गरिखान पाइए हुन्थ्यो ।’
पोखराका ताललाई अतिक्रमण हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषय अहिले पोखराको सबैभन्दा जल्दोबल्दो मुद्दा हो । अझै पनि तालकै पानिमुनि करीब १ हजार रोपनी व्यक्तिगत जग्गा छन् । यी जग्गाको मुआब्जा दिने या नदिने भन्ने विषय करीब २ दशकदेखि नै विचाराधीन छ । तालको मापदण्ड धेरै कायम भएकाले जग्गावाला मर्कामा परेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त पहलमा मापदण्ड घटाउने काम त भएकै छ तर यसअघि नै कैयौले तालको पानीमै छोएर खुलेआम संरचना बनाइरहेका छन् ।
‘तालको मापदण्ड मिच्न पाइँदैन भन्न थालेको बिसौं–तिसौं वर्ष भइसक्यो तर कहिल्यै कसैलाई कारवाही भएको अहिलेसम्म थाहा छैन,’ पोखरा–३१ सुन्दरीडाँडाका सूर्यप्रसाद लामिछानेले भने, ‘यसो गर्छाैं उसो गर्छाैं भनेर सपना बाँड्न र आश्वासन देखाउन जसले नि सक्छ तर शासन गर्नेले स्थानीयस्तरको वस्तुस्थिति गहिराइबाट बुझ्नुपर्ने हो र त्यही अनुसारको एजेण्डा बनाउनुपर्ने हो ।’
पोखरा सुन्दर पर्यटकीय नगरी तथा पर्यटन विकासमार्फत द्रूत आर्थिक विकास गर्न सम्भव भएको ठाउँ हो । नेपाल भित्रिने पर्यटकमध्ये करीब ७० प्रतिशत पदयात्राका लागि आउँछन् र तीमध्ये करीब ६० प्रतिशत पोखरा क्षेत्र आसपासको अन्नपूर्ण राउन्ड पदयात्राका लागि आउँछन् । ‘यस रुटसँग यहाँका प्रायः सबै पालिका सम्बन्धित छन् तर कुनै राजनीतिक दलले पर्यटकका समस्या के हुन् भनेर हामीसँग सोधेको थाहा पाइएन,’ पोखराको लेकसाइडका पर्यटन व्यवसायि हरि भुजेलले भने ।
वडा तहमा सरकार आएपछि विकासका हरेक पूर्वशर्त जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उद्योग लगायतमा स्थानीयकै संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ । तिनै समितिले चासोपूर्वक काम गर्ने हो भने पनि धेरैजसो समस्या समाधान हुने स्थानीयको विश्वास छ । ‘समितिमा बस्ने स्थानीय स्वयंलाई आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने चासो छैन, त्यसैमाथि समितिले काम गरे/गरेनन् भनेर सोधीखोजी गर्ने परिपाटी स्थानीय सरकारको छैन,’ पोखरा–३१ पचभैयाका रामजी पौडेलले भने ।
पर्यटकीय शहर पोखराका राजनीतिक दलहरू सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नतिर नलागेको गुनासो स्थानीयको छ । पोखरा–२९ पटनेरीकी किरण सुनार भन्छिन्, ‘सुकुम्वासीका नाममा जग्गा ओगट्ने हुकुम्वासीहरू कति देखियो तर पनि लालपूर्जाको पर्खाइमा छन् ।’ कति सुकुम्वासी कति हुकुम्वासी भनेर गहिरो अध्ययन गरी घोषणपत्र बनाउनुपर्ने सुनारको सुझाव छ । उनलाई सबैभन्दा अचम्म लाग्ने भनेको आफू स्कूल पढ्ने बेलादेखि नै पोखराको सडकमा देखिएका सडक बालक अहिले पनि उस्तै देखिनु हो । ‘राजनीति गर्नेले यस्ता समस्या किन झिना–मसिना मानेको हुन्छ ? मैले बुझ्न नसकेको कुरा हो,’ किरणले भनिन् ।
संघीय संरचना र स्थानीय सरकारको व्यवस्थाले सरकारसँग प्रत्यक्ष भेटेर कुरा राख्न सजिलो भए पनि समस्या समाधानका लागि उतिसारो तदारुकता नहुने गरेको अनुभव छ पोखरा–२७ तालचोकका बालकृष्ण तिवारीको । ‘सडक, बिजुली लगायतका भौतिक पूर्वाधार बनाउने आश्वासन त बाँडिएको छ तर हरेक टोलका गल्ली–गल्ली गएर हेरौं कति सडकहरू बन्दाबन्दै अलपत्र छन् । ‘यो कारणले यस्तो भएको हो, यो कारणले हामी यस्तो हुन दिँदैनौ भनेर तथ्यगत तर्क प्रस्तुत गर्ने घोषणपत्र आजसम्म कुनै दलको भेटेको छैन,’ तिवारीले भने ।
पोखरा–३० शिसुवाकी सुनिता लामिछानेले नयाँ राज्य संरचनाले महिलालाई व्यवसायमा कर छुट लगायतका सुविधा हुने धेरै वर्षदेखि सुनेकी थिइन् । ‘तर व्यवसाय गर्न थालेको १० वर्ष बित्यो, अहिलेसम्म सरकारबाट सुको राहत पाइनँ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दलबाट अरु विकास कस्तो हुन्छ भन्दा पनि हामीले भोगिरहेका समस्याप्रति कत्तिको ध्यान गएको छ भन्ने हो तर यस्तो कुनै दलको सरकारले पनि गरे जस्तो लागेको छैन ।’
कांग्रेसले शनिबार बस्ने गरी विपक्षी मोर्चाको बैठक बोलाएको छ । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, लुम्बिनीमा हुन लागेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनसहित विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले विपक्षी मोर्चाको बैठक बोलाएको हो । ...
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले उम्मेदवार नेपाली नागरिक हो/होइन र नागरिकताअनुसार उमेरले उम्मेदवार बन्न योग्य छ/छैन मात्र हेर्ने अधिकार आयोगलाई भएको बताएका छन्। शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग निर्वाचनबारे छल...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय कमिटीको बैठक भोलि बस्दैछ । बैठकमा निर्वाचन समीक्षा, संगठन सृदृढीकरण र समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल हुने जानकारी नेता गंगालाल तुलाधरले दिए । पार्टीले राजनीतिक प्...
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रीमण्डलमा ६ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्रीहरूलाई सहभागी गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।&nb...
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वसञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिका लागि सर्वस्वीकार्य व्यक्ति आफ्नो पार्टीमा मात्रै रहेको दाबी गरेका छन्। नेता कार्कीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीलाई स्विकार्य बनाउन...
श्रीलंका भ्रमणमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले आज उच्चस्तरीय भेटघाट गर्दै छिन् । श्रीलंकाको ७५औँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सहभागी हुन त्यहाँ पुगेकी उनले आज साँझ श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री दिनेश गुणबर्...
मलाई त्यो एउटा पुरानो कुरा याद छ– प्रेम बानियाँ, तिमी (रवि लामिछाने), म र केही साथीहरू काठमाडौंको बाँसबारीस्थित थकाली भान्साघरको एउटा कोठामा बसेर ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्री सँग’को प्रोमोमा ...
– सत्तालाई आर्यघाटसम्मको सहयात्री बनाउने । – शक्तिलाई ईश्वरीय अनुकम्पा सम्झने । – सम्पत्तिलाई सामन्ती विरासतको जगमा ढाल्नुपर्ने । – पार्टी मुख्यालयलाई शान्त मसानघाट जस्तो राख्ने । निवास...
डा. इन्द्रजित सिंह कुँवर अर्थात डा. के.आई. सिंहले २०१४ साउन ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए । आफूले एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री भएका उनले गोप्यरूपमा भ्रष्टा...