वैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावको रौनक पोखरामा चर्किएको छ ।

विगतजस्तै यसपटक पनि आफ्ना राजनीतिक एजेण्डा बोकेर राजनीतिक दलहरू जनताको घरदैलोमा कुदिरहेका छन् ।

प्रतिस्पर्धीविरुद्ध र आफ्नो पक्षमा चुनावी प्रचार शुरू गर्नुअगावै दलहरूले आफूले गर्ने कामको उद्घोष सहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

चुनावी प्रचारमा यसरी आफ्ना एजेण्डा तथा घोषणापत्र बोकेर घरदैलोमा हिँड्नु विगतदेखि चलिआएको रित नै हो । राजनीतिक दलले आफ्नै तरिकाले जनता आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्, त्यसप्रति जनस्तरमा बुझाइ आफ्नै तरिकाका छन् ।

यतिबेला स्थानीयले प्रचारप्रसारदेखि शासनशैली सबैमा परिवर्तन खोजेका छन् । पोखरा–१४ का स्थानीय भुवन भण्डारीले भने, ‘जहिले पनि उही शैलीको घोषणापत्र, जहिल्यै उही शैली !’

‘सबै दलमा उम्मेदवार हुने नेताहरू प्रायः पुरानै छन् । कम्तीमा पनि पहिलेका चुनावमा घोषणा गरेका योजना के–के पूरा भए ? के–के पूरा भएनन् ? किन पूरा भएनन् ? पूर्ण स्पष्टीकरण सहितको घोषणपत्र पाएको भए राजनीतिक दललाई विश्वास गर्ने धेरै आधार हुने थिए,’ भण्डारीले भने, ‘घोषणापत्र परिवर्तन नगर्नेले शासनको कार्यशैली कसरी परिवर्तन गर्लान् ?’ भण्डारीका अनुसार अबको शासन भनेको वास्तविकतामा केन्द्रित हुनुपर्छ, नकि महत्त्वाकांक्षी योजनामा ।

‘अहिले हामीलाई विदेशमा जस्तो भयंकर ठूलो विकास तत्काल चाहिएको हैन, बरु भएका समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र भए मात्र काफी हुने थियो अब ५ वर्षलाई,’ पोखरा–९ नयाँबजारका मनिष सुनुवारले भने । 

सुनुवारको जस्तै विचार छ पोखरा–१० अमरसिंह चोकका रामचन्द्र लामिछानेको । लामिछाने भन्छन्, ‘जनताले भोगेका सास्ती मात्र सम्बोधन हुने हो भने नेतागणहरूले धेरै आशिर्वाद पाउनुहुन्थ्यो । काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो देखिन्छ । विगतदेखिकै शासनशैली, बरु विदेशको जस्तो सुविधा चाहिएको थिएन । सुरक्षित, शान्त र सुविधायुक्त वातावरणमा व्यापार–बिजनेश गरिखान पाइए हुन्थ्यो ।’

पोखराका ताललाई अतिक्रमण हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषय अहिले पोखराको सबैभन्दा जल्दोबल्दो मुद्दा हो । अझै पनि तालकै पानिमुनि करीब १ हजार रोपनी व्यक्तिगत जग्गा छन् । यी जग्गाको मुआब्जा दिने या नदिने भन्ने विषय करीब २ दशकदेखि नै विचाराधीन छ । तालको मापदण्ड धेरै कायम भएकाले जग्गावाला मर्कामा परेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त पहलमा मापदण्ड घटाउने काम त भएकै छ तर यसअघि नै कैयौले तालको पानीमै छोएर खुलेआम संरचना बनाइरहेका छन् ।

‘तालको मापदण्ड मिच्न पाइँदैन भन्न थालेको बिसौं–तिसौं वर्ष भइसक्यो तर कहिल्यै कसैलाई कारवाही भएको अहिलेसम्म थाहा छैन,’ पोखरा–३१ सुन्दरीडाँडाका सूर्यप्रसाद लामिछानेले भने, ‘यसो गर्छाैं उसो गर्छाैं भनेर सपना बाँड्न र आश्वासन देखाउन जसले नि सक्छ तर शासन गर्नेले स्थानीयस्तरको वस्तुस्थिति गहिराइबाट बुझ्नुपर्ने हो र त्यही अनुसारको एजेण्डा बनाउनुपर्ने हो ।’

पोखरा सुन्दर पर्यटकीय नगरी तथा पर्यटन विकासमार्फत द्रूत आर्थिक विकास गर्न सम्भव भएको ठाउँ हो । नेपाल भित्रिने पर्यटकमध्ये करीब ७० प्रतिशत पदयात्राका लागि आउँछन् र तीमध्ये करीब ६० प्रतिशत पोखरा क्षेत्र आसपासको अन्नपूर्ण राउन्ड पदयात्राका लागि आउँछन् । ‘यस रुटसँग यहाँका प्रायः सबै पालिका सम्बन्धित छन् तर कुनै राजनीतिक दलले पर्यटकका समस्या के हुन् भनेर हामीसँग सोधेको थाहा पाइएन,’ पोखराको लेकसाइडका पर्यटन व्यवसायि हरि भुजेलले भने ।

वडा तहमा सरकार आएपछि विकासका हरेक पूर्वशर्त जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उद्योग लगायतमा स्थानीयकै संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ । तिनै समितिले चासोपूर्वक काम गर्ने हो भने पनि धेरैजसो समस्या समाधान हुने स्थानीयको विश्वास छ । ‘समितिमा बस्ने स्थानीय स्वयंलाई आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने चासो छैन, त्यसैमाथि समितिले काम गरे/गरेनन् भनेर सोधीखोजी गर्ने परिपाटी स्थानीय सरकारको छैन,’ पोखरा–३१ पचभैयाका रामजी पौडेलले भने ।

पर्यटकीय शहर पोखराका राजनीतिक दलहरू सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नतिर नलागेको गुनासो स्थानीयको छ । पोखरा–२९ पटनेरीकी किरण सुनार भन्छिन्, ‘सुकुम्वासीका नाममा जग्गा ओगट्ने हुकुम्वासीहरू कति देखियो तर पनि लालपूर्जाको पर्खाइमा छन् ।’ कति सुकुम्वासी कति हुकुम्वासी भनेर गहिरो अध्ययन गरी घोषणपत्र बनाउनुपर्ने सुनारको सुझाव छ । उनलाई सबैभन्दा अचम्म लाग्ने भनेको आफू स्कूल पढ्ने बेलादेखि नै पोखराको सडकमा देखिएका सडक बालक अहिले पनि उस्तै देखिनु हो । ‘राजनीति गर्नेले यस्ता समस्या किन झिना–मसिना मानेको हुन्छ ? मैले बुझ्न नसकेको कुरा हो,’ किरणले भनिन् । 

संघीय संरचना र स्थानीय सरकारको व्यवस्थाले सरकारसँग प्रत्यक्ष भेटेर कुरा राख्न सजिलो भए पनि समस्या समाधानका लागि उतिसारो तदारुकता नहुने गरेको अनुभव छ पोखरा–२७ तालचोकका बालकृष्ण तिवारीको । ‘सडक, बिजुली लगायतका भौतिक पूर्वाधार बनाउने आश्वासन त बाँडिएको छ तर हरेक टोलका गल्ली–गल्ली गएर हेरौं कति सडकहरू बन्दाबन्दै अलपत्र छन् । ‘यो कारणले यस्तो भएको हो, यो कारणले हामी यस्तो हुन दिँदैनौ भनेर तथ्यगत  तर्क प्रस्तुत गर्ने घोषणपत्र आजसम्म कुनै दलको भेटेको छैन,’ तिवारीले भने । 

पोखरा–३० शिसुवाकी सुनिता लामिछानेले नयाँ राज्य संरचनाले महिलालाई व्यवसायमा कर छुट लगायतका सुविधा हुने धेरै वर्षदेखि सुनेकी थिइन् । ‘तर व्यवसाय गर्न थालेको १० वर्ष बित्यो, अहिलेसम्म सरकारबाट सुको राहत पाइनँ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दलबाट अरु विकास कस्तो हुन्छ भन्दा पनि हामीले भोगिरहेका समस्याप्रति कत्तिको ध्यान गएको छ भन्ने हो तर यस्तो कुनै दलको सरकारले पनि गरे जस्तो लागेको छैन ।’