×

X
Nic Asia
Marvel

स्थानीय चुनाव

नेताका ‘रेडिमेड’ घोषणापत्रले मतदाता वाक्क

पाेखरा | बैशाख २४, २०७९

NTC
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावको रौनक पोखरामा चर्किएको छ ।

DHARA
LAxmi BAnk

विगतजस्तै यसपटक पनि आफ्ना राजनीतिक एजेण्डा बोकेर राजनीतिक दलहरू जनताको घरदैलोमा कुदिरहेका छन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

प्रतिस्पर्धीविरुद्ध र आफ्नो पक्षमा चुनावी प्रचार शुरू गर्नुअगावै दलहरूले आफूले गर्ने कामको उद्घोष सहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

चुनावी प्रचारमा यसरी आफ्ना एजेण्डा तथा घोषणापत्र बोकेर घरदैलोमा हिँड्नु विगतदेखि चलिआएको रित नै हो । राजनीतिक दलले आफ्नै तरिकाले जनता आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्, त्यसप्रति जनस्तरमा बुझाइ आफ्नै तरिकाका छन् ।


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

यतिबेला स्थानीयले प्रचारप्रसारदेखि शासनशैली सबैमा परिवर्तन खोजेका छन् । पोखरा–१४ का स्थानीय भुवन भण्डारीले भने, ‘जहिले पनि उही शैलीको घोषणापत्र, जहिल्यै उही शैली !’

‘सबै दलमा उम्मेदवार हुने नेताहरू प्रायः पुरानै छन् । कम्तीमा पनि पहिलेका चुनावमा घोषणा गरेका योजना के–के पूरा भए ? के–के पूरा भएनन् ? किन पूरा भएनन् ? पूर्ण स्पष्टीकरण सहितको घोषणपत्र पाएको भए राजनीतिक दललाई विश्वास गर्ने धेरै आधार हुने थिए,’ भण्डारीले भने, ‘घोषणापत्र परिवर्तन नगर्नेले शासनको कार्यशैली कसरी परिवर्तन गर्लान् ?’ भण्डारीका अनुसार अबको शासन भनेको वास्तविकतामा केन्द्रित हुनुपर्छ, नकि महत्त्वाकांक्षी योजनामा ।

Vianet communication
IME BANK INNEWS

‘अहिले हामीलाई विदेशमा जस्तो भयंकर ठूलो विकास तत्काल चाहिएको हैन, बरु भएका समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र भए मात्र काफी हुने थियो अब ५ वर्षलाई,’ पोखरा–९ नयाँबजारका मनिष सुनुवारले भने । 

सुनुवारको जस्तै विचार छ पोखरा–१० अमरसिंह चोकका रामचन्द्र लामिछानेको । लामिछाने भन्छन्, ‘जनताले भोगेका सास्ती मात्र सम्बोधन हुने हो भने नेतागणहरूले धेरै आशिर्वाद पाउनुहुन्थ्यो । काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो देखिन्छ । विगतदेखिकै शासनशैली, बरु विदेशको जस्तो सुविधा चाहिएको थिएन । सुरक्षित, शान्त र सुविधायुक्त वातावरणमा व्यापार–बिजनेश गरिखान पाइए हुन्थ्यो ।’

पोखराका ताललाई अतिक्रमण हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषय अहिले पोखराको सबैभन्दा जल्दोबल्दो मुद्दा हो । अझै पनि तालकै पानिमुनि करीब १ हजार रोपनी व्यक्तिगत जग्गा छन् । यी जग्गाको मुआब्जा दिने या नदिने भन्ने विषय करीब २ दशकदेखि नै विचाराधीन छ । तालको मापदण्ड धेरै कायम भएकाले जग्गावाला मर्कामा परेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त पहलमा मापदण्ड घटाउने काम त भएकै छ तर यसअघि नै कैयौले तालको पानीमै छोएर खुलेआम संरचना बनाइरहेका छन् ।

‘तालको मापदण्ड मिच्न पाइँदैन भन्न थालेको बिसौं–तिसौं वर्ष भइसक्यो तर कहिल्यै कसैलाई कारवाही भएको अहिलेसम्म थाहा छैन,’ पोखरा–३१ सुन्दरीडाँडाका सूर्यप्रसाद लामिछानेले भने, ‘यसो गर्छाैं उसो गर्छाैं भनेर सपना बाँड्न र आश्वासन देखाउन जसले नि सक्छ तर शासन गर्नेले स्थानीयस्तरको वस्तुस्थिति गहिराइबाट बुझ्नुपर्ने हो र त्यही अनुसारको एजेण्डा बनाउनुपर्ने हो ।’

पोखरा सुन्दर पर्यटकीय नगरी तथा पर्यटन विकासमार्फत द्रूत आर्थिक विकास गर्न सम्भव भएको ठाउँ हो । नेपाल भित्रिने पर्यटकमध्ये करीब ७० प्रतिशत पदयात्राका लागि आउँछन् र तीमध्ये करीब ६० प्रतिशत पोखरा क्षेत्र आसपासको अन्नपूर्ण राउन्ड पदयात्राका लागि आउँछन् । ‘यस रुटसँग यहाँका प्रायः सबै पालिका सम्बन्धित छन् तर कुनै राजनीतिक दलले पर्यटकका समस्या के हुन् भनेर हामीसँग सोधेको थाहा पाइएन,’ पोखराको लेकसाइडका पर्यटन व्यवसायि हरि भुजेलले भने ।

वडा तहमा सरकार आएपछि विकासका हरेक पूर्वशर्त जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उद्योग लगायतमा स्थानीयकै संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ । तिनै समितिले चासोपूर्वक काम गर्ने हो भने पनि धेरैजसो समस्या समाधान हुने स्थानीयको विश्वास छ । ‘समितिमा बस्ने स्थानीय स्वयंलाई आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने चासो छैन, त्यसैमाथि समितिले काम गरे/गरेनन् भनेर सोधीखोजी गर्ने परिपाटी स्थानीय सरकारको छैन,’ पोखरा–३१ पचभैयाका रामजी पौडेलले भने ।

पर्यटकीय शहर पोखराका राजनीतिक दलहरू सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नतिर नलागेको गुनासो स्थानीयको छ । पोखरा–२९ पटनेरीकी किरण सुनार भन्छिन्, ‘सुकुम्वासीका नाममा जग्गा ओगट्ने हुकुम्वासीहरू कति देखियो तर पनि लालपूर्जाको पर्खाइमा छन् ।’ कति सुकुम्वासी कति हुकुम्वासी भनेर गहिरो अध्ययन गरी घोषणपत्र बनाउनुपर्ने सुनारको सुझाव छ । उनलाई सबैभन्दा अचम्म लाग्ने भनेको आफू स्कूल पढ्ने बेलादेखि नै पोखराको सडकमा देखिएका सडक बालक अहिले पनि उस्तै देखिनु हो । ‘राजनीति गर्नेले यस्ता समस्या किन झिना–मसिना मानेको हुन्छ ? मैले बुझ्न नसकेको कुरा हो,’ किरणले भनिन् । 

संघीय संरचना र स्थानीय सरकारको व्यवस्थाले सरकारसँग प्रत्यक्ष भेटेर कुरा राख्न सजिलो भए पनि समस्या समाधानका लागि उतिसारो तदारुकता नहुने गरेको अनुभव छ पोखरा–२७ तालचोकका बालकृष्ण तिवारीको । ‘सडक, बिजुली लगायतका भौतिक पूर्वाधार बनाउने आश्वासन त बाँडिएको छ तर हरेक टोलका गल्ली–गल्ली गएर हेरौं कति सडकहरू बन्दाबन्दै अलपत्र छन् । ‘यो कारणले यस्तो भएको हो, यो कारणले हामी यस्तो हुन दिँदैनौ भनेर तथ्यगत  तर्क प्रस्तुत गर्ने घोषणपत्र आजसम्म कुनै दलको भेटेको छैन,’ तिवारीले भने । 

पोखरा–३० शिसुवाकी सुनिता लामिछानेले नयाँ राज्य संरचनाले महिलालाई व्यवसायमा कर छुट लगायतका सुविधा हुने धेरै वर्षदेखि सुनेकी थिइन् । ‘तर व्यवसाय गर्न थालेको १० वर्ष बित्यो, अहिलेसम्म सरकारबाट सुको राहत पाइनँ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दलबाट अरु विकास कस्तो हुन्छ भन्दा पनि हामीले भोगिरहेका समस्याप्रति कत्तिको ध्यान गएको छ भन्ने हो तर यस्तो कुनै दलको सरकारले पनि गरे जस्तो लागेको छैन ।’

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
असोज १०, २०७९

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहमद इस्तियाक राईले चालु आर्थिक वर्षभरि देशका मुख्य सडकमा बाढी, पहिरो आउँदासमेत बनाउने बजेट नभएको बताएका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षमा सडक बोर्डमा रहेको ७ अर्ब ९२ करोड रुपैय...

असोज १०, २०७९

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन् । सोमवार सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमाल रहेको पर्यटकीय क्षेत्र जुगल गाउँपालिकाको मुख्य–मुख्य पर्यटकीय स्थलहरूको...

असोज १०, २०७९

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन बहिस्कार गरेका चार कम्युनिष्ट पार्टीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा बहुमत, नेकपा मसाल र माओवादी कम्युनिष्ट पार्...

असोज १०, २०७९

प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आगामी निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने तयारीमा रहेका युवा नेता सागर ढकालले आफू मतदाताहरूको मायाले उत्साहित भएको बताएका छन् । डडेलधुराबाट निर्वाचन लड्ने...

असोज १०, २०७९

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल बनाउन नसक्ने बताएका छन् । सोमवार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्त...

असोज १०, २०७९

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहमद इस्तियाक राईले सरकारले गर्ने विकास निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको बताएका छन् । उनले सरकारले विकास निर्माण कार्यमा गरेका निर्णयलाई अदालतले स्टेअडर...

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

असोज ६, २०७९

नेपालमा फेरि एकपटक संविधानमाथि निर्मम हमला भएको छ । हुन त यो दुईपटक सम्म संसद् विघटन गर्न खोज्दा सफल नभएको घटनाको क्रमिक शृंखला नै हो । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको नकारात्मक अवस्थालाई ...

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र  हामीले सिक्न नसकेको पाठ

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र हामीले सिक्न नसकेको पाठ

असोज ३, २०७९

संसारमा आँसुको मूल्य कति हुन्छ, यसको स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन । विश्व फूटबलका चम्किला तारा लियोनल मेस्सीको एक थोपा आँसुको मूल्य भने १० लाख डलर हो । शायद यो नै ठोस रूपमा आँसुको पहिलो महंगो मूल्य होला । आफ्नो...

घोषणाको ७ वर्षसम्म कार्यान्वयनकै चरणमा संविधान !

घोषणाको ७ वर्षसम्म कार्यान्वयनकै चरणमा संविधान !

असोज ३, २०७९

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मुलुकले नयाँ बाटो समायो । वर्षौंदेखि संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणका लागि दबाब दिँदै आएका थुप्रै समुदायले स्वागत गरे । ७ वर्षअघि नेपाली जनताका प्रतिनिधिले आफैं मेह...

ad
x