सरकारले समयमै काम पूरा नगर्ने विभिन्न ७ निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

विभिन्न सरकारी निकायहरूको सिफारिसमा ती कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलवार कालोसूचीमा राखेको हो । 

यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रबन्ध निर्देशनालय, नक्सालको सिफारिसमा एसियन लेटर इण्डस्ट्रिज प्रालि र मोर्डन सुज प्रालि जेभीलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

कार्यालयले शहीद मार्ग सडक योजना रोल्पाको सिफारिसमा एसएच इन्फ्राटेक प्रालि, प्यासिफिक बुइल्डर्स प्रालिलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।

कार्यालयले भक्तपुर नगरपालिकाको कार्यालयको सिफारिसका आधारमा आत्रेय निर्माण कम्पनीलाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।

यस्तै जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय हेटौँडाको सिफारिसमा मिलेनियम शंकरमाली जेभी कोटेश्वरलाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

कार्यालयले सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाको सिफारिसमा श्रेष्ठ निर्माण सेवा पाल्पालाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।

यस्तै टोखा नगरपालिकाको कार्यालयको सिफारिसमा जीवाई कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । 

कार्यालयले कारागार कार्यालय कपिलवस्तुको सिफारिसमा गोल्डफिस इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।

कालोसूचीमा राखिएको यी कम्पनीहरूले कालोसूची अवधिभर कुनैपनि सार्वजनिक खरिद कार्यमा भाग लिन नपाउने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।