मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
जेठ १२, २०७९
एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले विभिन्न कदमहरू चालिरहेको छ । शीतयुद्ध शुरू भइसकेको सन्दर्भमा आफ्नो समकक्षी प्रतिद्वन्द्वीलाई रोक्नु अमेरिकाका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।
त्यसै प्रसंगमा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले सोमवार जापान भ्रमणको क्रममा यस क्षेत्रका लागि एक नयाँ आर्थिक पहल सार्वजनिक गरेका छन् । हिन्द प्रशान्त आर्थिक संरचना (इन्डो–पसिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क–आईपीईएफ) नाम दिइएको उक्त पहलले यस क्षेत्रका १२ वटा मुलुकहरूलाई समेट्छ । यी मुलुकहरूबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई थप मजबूत बनाउने यसको उद्देश्य हो ।
कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण विश्वको आपूर्ति शृंखलामा समस्या देखिएको, मूल्यवृद्धि चर्किएको तथा बेरोजगारी बढेको सन्दर्भमा तिनीहरूलाई केही मात्रामा भए पनि सम्बोधन गर्नका लागि यो परियोजना ल्याइएको बताइएको छ । यसले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आर्थिक पुनरुत्थान, दिगोपन, समावेशिता, आर्थिक वृद्धि, स्वच्छ कारोबार र प्रतिस्पर्धा जस्ता उद्देश्यहरू बोकेको छ ।
तिनै उद्देश्यको आलोकमा यस पहलका चारवटा आधारशिला बनाइएको छ । अस्ट्रेलिया सरकारको परराष्ट्र मामिला तथा कारोबार विभागको वेबसाइटमा प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिमा ती आधारशिलाको उल्लेख छ ।
पहिलो, ‘जोडिएको अर्थतन्त्र’ जसमा विद्युतीय कारोबारका लागि उच्चस्तरीय मापदण्ड तथा नियम ल्याइनेछ । दोस्रो, ‘उत्थानशील अर्थतन्त्र’ जसले महामारी जस्ता अनपेक्षित अवरोधकहरूको प्रहार सहन सक्ने उत्थानशील आपूर्ति शृंखला निर्माण गर्छ । तेस्रो, ‘स्वच्छ अर्थतन्त्र’ जसले हरित ऊर्जासम्बन्धी प्रतिबद्धता तथा परियोजनालाई लक्षित गरेको छ । चौथो, ‘सदाचारी अर्थतन्त्र’ जसले स्वच्छ कारोबारको कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यसअन्तर्गत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा प्रभावकारी करप्रणालीका लागि नियम बनाउने काम पर्छ ।
स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक कारोबारको नियम बनाएर साझेदार तथा सहयोगीहरूलाई उक्त नियम पालन गर्न लगाउने अभीष्ट अमेरिकाले लिएको हो ।
अहिले आएर यो परियोजना अमेरिकाले किन ल्याएको हो ? एसिया–प्रशान्त, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिकाका १२ वटा मुलुकले हस्ताक्षर गरेको पराप्रशान्तीय साझेदारी (ट्रान्स–पसिफिक पार्टनरशिप) बाट अमेरिका एकपक्षीय रूपमा बाहिरिएको पाँच वर्षपछि आईपीईएफ अघि सारिएको विचारयोग्य छ ।
उक्त सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएपछि अन्य मुलुकहरूले कम्प्रिहेन्सिभ यान्ड प्रोग्रेसिभ ट्रान्स–पसिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) को आरम्भ गरेका थिए । संसारको सबभन्दा विशाल बहुपक्षीय कारोबारी सम्झौतामध्येको एक सीपीटीपीपीमा जोडिनका लागि चीनले समेत निवेदन दिएको छ ।
टीपीपीबाट बाहिरिएको अनि सीपीटीपीपीमा पनि नजोडिएको अमेरिकाको आर्थिक उपस्थिति हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा कमजोर बन्दै गएको थियो । त्यसमाथि चीनसँगको व्यापारयुद्धका कारण कारोबारमा थप धक्का लागिरहेको थियो । उता चीनले विभिन्न पहलमार्फत एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा आफूलाई अपरिहार्य मुलुक बनाउँदै लगेको थियो । त्यस प्रतिस्पर्धामा पछि परिने भइयो भनी अमेरिकाले आईपीईएफ अगाडि सारेको देखिन्छ ।
तर विश्लेषकहरू यस सम्झौताको सार्थकता र प्रभावकारिताका विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । यो कुनै वास्तविक नीति भन्दा पनि प्रतीकात्मक पहल मात्र हो भन्ने धारणा कतिपय पर्यवेक्षकहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
एसियाली अर्थतन्त्रहरूलाई ठोस आर्थिक लाभ प्रदान गर्ने कुनै पनि प्रावधान आईपीईएफले नसमेटेकाले विश्लेषकहरूले यसमा शंका व्यक्त गरेका हुन् । एसियाली उत्पादनका लागि अमेरिकी बजार खुला गर्ने प्रावधान यसमा हुन्थ्यो भने यसको सार्थकता देखिन्थ्यो भनी भारतीय विश्लेषक एम भद्रकुमारले तर्क गरेका छन् ।
यस पहलले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा श्रम र वातावरणीय मापदण्डलाई उच्च बनाउन खोजेको छ । तर भियतनाम, भारत र इन्डोनेसिया जस्ता निर्यातमुखी विकासशील देशहरूले आईपीईएफको कठोर मापदण्डका कारण आफूहरूको आर्थिक गतिमा अवरोध आउने चिन्ता व्यक्त गरेको एसिया टाइम्समा रिचर्ड जवाद हैदरियन लेख्छन् । वास्तवमा यस क्षेत्रको आर्थिक नियम बनाउने धृष्टता अमेरिकाले गर्नु नै यसको असफलताको कारक बन्ने देखिन्छ ।
अमेरिकी बजारमा पहुँचका साथै कम आयातशुल्कको व्यवस्था एसियाली अर्थतन्त्रहरूको उत्कट चाहना हो । त्यसलाई यसले पहलले सम्बोधन गरेकै छैन ।
उल्टो, अमेरिकाले ट्रम्प प्रशासनको पालादेखि नै आक्रामक रूपमा संरक्षणवादी नीति अपनाइरहेको छ । आफ्ना उद्योगी तथा व्यापारीहरूको संरक्षण गर्नका लागि भनेर ल्याइएको यस नीतिले एसियाली बजारसँग एकीकरण गर्न अमेरिकालाई रोकिरहेको छ । बाइडन प्रशासनले ट्रम्पको त्यही नीतिलाई कायम राखेको छ ।
आफू संरक्षणवादी रहिरहने अनि प्रशान्त महासागरको अर्को छेउमा रहेको क्षेत्रको आर्थिक कारोबार सम्बन्धी नियम बनाउने अमेरिकाको यो प्रयास सफल नहुने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विश्लेषक टम फाउडीको धारणा छ । भौगोलिक र आर्थिक दुवै मोर्चामा अमेरिका एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा गहिरोसँग जोडिएको मुलुक हुँदै हैन ।
यस क्षेत्रमा कारोबार गर्ने हो भने यहाँको सबभन्दा ठूलो मुलुक चीनसँग अमेरिकाको सुमधुर सम्बन्ध हुन जरूरी छ । तर अमेरिकाले यो परियोजना ल्याएको नै चीनलाई रोक्नका लागि हो ।
चीनलाई यस क्षेत्रमा एक्ल्याउन वा प्रभुत्व जमाउन नदिनका लागि अमेरिकाले यो पहल अघि सारेको देखिन्छ । वास्तवमा चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) लाई टक्कर दिने भूराजनीतिक पहलअन्तर्गत आईपीईएफलाई बढाउन खोजिएको स्पष्ट छ ।
तर यो मूर्खतापूर्ण प्रयास भएको राजनीतिक विश्लेषक टिमुर फोमेन्कोको टिप्पणी छ । उनका अनुसार, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरू भौगोलिक कारणले गर्दा चीनसँग गहिरो गरी जोडिएका छन् । चीन नै उनीहरूको सबभन्दा ठूलो कारोबार साझेदार हो ।
यस क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र, सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुक र सबभन्दा ठूलो बजार भएकाले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको प्रभावकारी केन्द्र नै चीन हो । आर्थिक मामिलामा अमेरिका यहाँ सीमान्त खेलाडी मात्र हो ।
चीनको घेराबन्दी नै भित्री उद्देश्य भएकाले आईपीईएफले कुनै गतिलो आर्थिक प्रस्ताव गरेको पाइँदैन । यसमा लगानी, बजारमा पहुँच, आर्थिक संस्था निर्माण, सन्धि सम्झौता केहीको पनि व्यवस्था छैन । चीनलाई क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाबाट एक्ल्याउन सकिन्छ कि भनेर मात्र यो पहल अघि सारिएको हो ।
तर चीनलाई एक्ल्याउन खोज्ने पहलले चीनको लक्ष्मणरेखा नाघ्ने हिम्मत नगरेको देख्दा यसको प्रभावकारितामा ठूलो प्रश्नचिह्न लगाउन सकिन्छ । अमेरिकाले ताइवानलाई आईपीईएफमा जोड्नका लागि अन्य सदस्यलाई विश्वस्त तुल्याउन सकेन किनकि अन्य मुलुकहरू चीनको त्यो लक्ष्मणरेखा उल्लंघनको हिम्मत गर्न सक्दैनन् ।
हुन पनि छिमेकको चीनलाई चिढ्याएर महासागरपारिको मुलुक अमेरिकासँग नजिकिँदा बेहोर्नुपर्ने सम्भावित क्षतिका बारेमा यस क्षेत्रका मुलुकहरू जानकार छन् । चीनलाई बहिष्कार गरिएको कुनै पनि आपूर्ति शृंखला असम्भव रहेको तथ्य पनि यस उदाहरणले स्पष्ट पार्छ ।
बाइडनको आईपीईएफ प्रस्तावको एक सकारात्मक पक्ष के हो भने यसले विश्वको आर्थिक केन्द्र अब एसिया–प्रशान्त क्षेत्र नै हो भन्ने तथ्यलाई अंगीकार गरेको छ । यस पहलले विश्वका प्रभावशाली लगानीकर्ताहरूलाई एसियामा लगानी नगर्दा घाटा हुनेछ भन्ने कुराको स्मरण गराएको एसिया टाइम्समा नाइजल ग्रीन लेख्छन् ।
तर विगत एक वर्षदेखि तयारी गरिएको भनिए पनि ठोस पहलहरूको अभाव देखिएकाले आईपीईएफले सफलता पाउने सम्भावना छैन । चीनको घेराबन्दीका ल्याइएको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एक महत्त्वपूर्ण पहल आईपीईएफ सफल नहुनुमा अमेरिकाको आफ्नै संरक्षणवादी आर्थिक नीति जिम्मेवार ठहर्नेछ ।
भूराजनीतिक अभीष्टका साथ ल्याइएको आर्थिक पहल आदर्शवादी नारामा सीमित रहँदा त्यसको नियति अमेरिकाकै बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड वा युरोपेली संघको ग्लोबल गेटवेको जस्तो हुने देखिन्छ । चीनले आफ्ना परियोजनाहरूलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्दै यस घेराबन्दी रणनीतिको समुचित जवाफ फर्काउने आशा गर्न सकिन्छ ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...