×

Dabur
Nic Asia
Marvel

सम्पादकीय

सच्याउनै पर्ने 'विकासविरोधी' फैसला

काठमाडाैं | जेठ १३, २०७९

TVS INSIDE

सर्वोच्च अदालतका आदेश/फैसला सितिमिति विवादमा आउँदैनन्, सर्वसाधारणले टिप्पणी गर्दैनन् । तर पछिल्लो समय अदालतका आदेशमा व्यापक जनगुनासो बढ्न थालेको छ । अदालतका आदेश विवादमा तानिन थालेको एउटा उदाहरण हो, निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी फैसला । 

morang Auto yamaha

बारा जिल्लाको निजगढमा बनाउने तयारी गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अहिलेसम्म भएका काम रोक्न सर्वोच्चले बिहीवार आदेश गरेपछि अहिले त्यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

राजनीतिक दलका नेता, नीति निर्माता, अर्थशास्त्री र सरोकारवालाले अदालतको आदेशलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज शर्माको इजलासले दिएको आदेशले अहिलेसम्मका प्रक्रिया बदर भएका छन् । 

निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी फैसलामा सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय पक्षलाई मुख्य आधार बनाएको छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल के कारणले बन्नुहुँदैन भन्ने फैसलाको पूर्णपाठमा आउला । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई मात्र आधार मानेर अदालतले देशको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरेको छ । पूर्वाधार विकास गर्दा हुने पर्यावरणीय क्षति कम गर्नुपर्छ, विकासको काम रोक्न मिल्दैन ।

Vianet communication
Maruti inside

विश्वव्यापीकरणको प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको निकटताका कारण काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसअघि नै साँघुरो भइसकेको हो । दशकौंअघिको आवश्यकता पूर्तिका लागि बनेको काठमाडौंको विमानस्थलले अहिले विदेशिने नेपालीलाई समेत धान्न सकेको छैन । त्यसैमाथि वार्षिक २० लाख पर्यटक ल्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउने देशसँग भएको यो विमानस्थल पर्याप्त छ ? 

कहिले मौसमका कारण त कहिले एउटा चराले काठमाडौंको विमानस्थल बन्द गरिदिएका उदाहरण छन् । त्यसैको विकल्पको रूपमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बहस शुरू भएको हो । 

विमानस्थल निर्माणको नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । हवाइ सञ्जालको विकास हुँदै जाँदा निजगढ भविष्यमा अहिले दोहा विमानस्थलजस्तो एसियाको एउटा ट्रान्जिट बन्ने सम्भावना बोकेको विमानस्थल पनि हो । निजगढ विमानस्थल नेपालको एउटा ‘गेम चेन्जर’ आयोजना हुनसक्थ्यो, तर विकासको यो सम्भावनालाई अदालतले बन्ध्याकरण गरिदिएको छ ।

विश्वका विकसित देशमा राजधानी शहरको एक घण्टा दूरीमा ठूला विमानस्थल रहने गरेका छन् । 

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने कुरालाई मद्देनजर गरेर काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याक बन्दै गरेको छ । विमानस्थल नबन्ने कुराले यसै पनि चरम ढिलासुस्ती भएको द्रुतमार्ग पनि छायाँमा पर्ने खतरा छ । 

केही अभियन्ताले विमानस्थल बनाउँदा रुख काटिने भन्दै विमानस्थल नै बनाउन नहुने दलिल पेश गरिरहेका छन् । जबकि जति रुख काटिन्छन्, त्यसको दोब्बर रुख अन्यत्र रोप्ने सरकारको नीति नै छ । अर्को व्यावहारिक कुरा गर्दा भएका खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझो हुँदै जंगलमा परिणत भएका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गको झण्डै आधा खण्ड जंगल छ । विमानस्थलका लागि रुख काटिने भनेको अत्यन्त न्यून संख्या हो, जुन अन्यत्र वृक्षारोपण गरेर पूर्ति गर्न सकिन्छ । हिमाल, पहाड र तराई भएको नेपालले विमानस्थल बनाउन कहाँ मरुभूमि खोज्ने ?  

विश्वका विकसित देशले कुनै बेला यस्तै वन जंगलको बीचमै विमानस्थल र शहर बनाएका थिए । तिनै देशका वातावरणविदहरू विकासोन्मुख देशमा पर्यावरणको नाममा विकासको काम रोक्ने अभियन्ता बनेर आएका छन् । नेपालको नीति निर्माण र विकासको बहसमा उनीहरूले आफ्नो प्रभाव छाडिरहेका हुन्छन् ।

विमानस्थलको काम रोक्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकन हुनुपर्छ । आदेश सच्चिनैपर्छ । आशा गरौं, फैसलाको पूर्णपाठ आउँदै गर्दा विमानस्थल निर्माणका लागि कुनै उचित विकल्प आओस् । 

Mega
TATA Below
NLIC
फागुन १६, २०७८

नेपालमा विवादको भुमरीमा परेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट किनारा लागेको छ ।  फागुन १५ गते राति बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी...

फागुन ५, २०७८

आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ८४ दिन मात्र बाँकी रहँदा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले तोकिएको समयमा चुनाव हुनेमा संशय थपिएको छ । वैशाख ३० गते चुनाव हुँदा आफ्नो कार्यकाल पूरा...

चैत २७, २०७८

वैशाख ३० का लागि निर्धारित स्थानीय तह चुनाव आउन करीब एक महिना मात्र बाँकी रहेको समयमा फेरि चुनावप्रति संशय उत्पन्न हुने खालका अभिव्यक्ति नेताहरूबाट आउन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता समेत लागू गर...

बैशाख २४, २०७९

लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) आजदेखि सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा हामी सबैभन्दा पहिला देश तथा विदेशमा रहनुहुने तपाईं आम पाठकप्रति शीर झुकाउन चाहन्छौं । लोकान्तरप्...

चैत २, २०७८

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावमाथि सभामुखले छलफलका लागि मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ ।  मन्त्रिप...

चैत २०, २०७८

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतवार आफ्नो तीन दिने भारत भ्रमण पूरा गर्दैछन् । नेपाल र भारतबीच लामो समयसम्म हुन नसकेको उच्चस्तरीय संवाद देउवाको भ्रमणबाट पुनः सुचारु भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र म...

नेपालमा कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको प्रश्न : ‘युनिटी’भन्दा ‘अलाइन्स’ टिक्छ कि !

नेपालमा कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको प्रश्न : ‘युनिटी’भन्दा ‘अलाइन्स’ टिक्छ कि !

असार १६, २०७९

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको टुटफुट र विभाजनले ठूलो धक्का पुगेको इतिहास हामीसँग छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ७३ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी टुट, फुट, गुट र एकताक...

नेपालमा एमसीसी र एसपीपी : अमेरिकी युद्ध आकांक्षा र मानवीय त्रासदीको खतरा

नेपालमा एमसीसी र एसपीपी : अमेरिकी युद्ध आकांक्षा र मानवीय त्रासदीको खतरा

असार १६, २०७९

चिनियाँ इतिहासमा हान शासनकालको पतन भएपछि ‘चिन राजवंशका’ सम्राट चिन स ह्वाङले एकीकरण गरेको एकीकृत चिनियाँ राज्य दक्षिणमा “ऊ” अधिराज्य, उत्तरमा ‘उई’ अधिराज्य र बीचमा (सिच...

भात खाए मोटाइन्छ ?

भात खाए मोटाइन्छ ?

असार १५, २०७९

धान दिवसका बेला तत्कालीन मन्त्रीहरूले कसैले गमलामा धान रोप्ने, कसैले उपद्रव तथा उच्छृंखल गरी धान दिवस मनाउँदै गर्दा मन्त्री पद समेत गुमाए । असार १५ गते सरकारले धान दिवस मनाएर औपचारिकता निभाउँछ । तथापि सरकार...

ad
x