सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत करको दायरा परिवर्तन गरेको छ । 

सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कर छुट, स्वदेशमै सवारीसाधनको एसेम्बल गर्न कर छुटदेखि विभिन्न वस्तुको भन्सार दरमा परिवर्तन गरेको छ ।

सरकारले करको दायरा विस्तारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको छ ।

नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दाकै बखत व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नाबालिगहरूको हकमा अभिभावकको परिचय पत्रको आधारमा स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने भएको छ ।

नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक कर लगायत अन्य करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

‘पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । चार पाँग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ६ लाख र दम्पतीको हकमा ५ लाख रूपैयाँसम्म आयकर छुट दिइएको छ । आयकर प्रयोजनका लागि बीमा प्रिमियम बापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार रूपैयाँ पुर्याइएको छ ।

चारपाँग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार शुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिइएको छ ।

नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सो बमोजिमको आयमा एक प्रतिशतमात्र कर तिरे पुग्ने भएको छ ।

कोभिड महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयमा वार्षिक ३० लाख रूपैयाँसम्मको कारोबारमा ७५ प्रतिशत छुट दिएको छ । यी व्यवसायीले वार्षिक ३० लाखदेखि देखि १ करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गरेको भए ५० प्रतिशत आयकर छुट दिइएको छ । 

होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय जस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको आर्थिक २०७८/७९ को करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिएको छ ।

कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पाटपूर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साहन गरेको छ । यसका लागि त्यस्ता उद्योग स्थापना गरेमा कारोबार सञ्चालन भएको मितिले ५ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ । 

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा १०० जनाभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार शुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रुपमा छुट दिइएको छ ।

साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टी स्वरुप प्राप्त हुने लेखकस्वमा १ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र अग्रिम कर कट्टी हुने व्यवस्था भएको छ ।

भन्सारका दरमा वृद्धि

सरकारले अप्रत्यक्ष करबापत विलासिताका सामानहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क लगायतका पैठारीमा लाग्ने करका दरमा वृद्धि गरेको छ । 

नेपालमा चारपाँग्रे सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारीसाधन उत्पादनका लागि चाहिने पाटपूर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिशमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिएको छ । यी वस्तुको भन्सार महसुलमा समेत २५ प्रतिशत छुट दिएको छ । 

विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पाटपूर्जामा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल मात्रै भन्सारको व्यवस्था भएको छ । 

स्यानेटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट भएको छ । नेपालमा नै स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा उल्लेख्य छुट भएको छ । 

कृषि उत्पादनको ढुवानी तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन स्थानीय तहले एक वटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिद गरेमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्ण रुपमा छुट भएको छ । कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने एक थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट भएको छ ।

सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयले खरिद गर्ने बढीमा २ वटा स्कुल बसको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट दिएको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा उद्योग विभागको सिफारिशमा पूर्ण छुट दिइएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने यूरीन ब्यागमा भन्सार महशुल पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ ।

एकभन्दा बढी घर किन्दा शतप्रतिशत रजिस्ट्रेसन शुल्क

सरकारले गैरकरवापत लिने राजस्वका लागि एक भन्दा बढी घर किने शुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिष्ट्रेसन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

गैरकरअन्तर्गत औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरणबापत लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।