चैत २७, २०८०
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
जेठ २६, २०७९
सगरमाथा क्षेत्रमा जानका लागि सरकारले चतरा–सगरमाथा द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको आव २०७९/८० को बजेटमा सगरमाथा क्षेत्र पुग्नका लागि द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा भएपछि यसबारे धेरैले चासो राखेका छन् ।
बजेटको ९५ नम्बरको बुँदामा लेखिएको छ, ‘सगरमाथा क्षेत्रसम्म जाने हालको मार्गलाई सुधार गर्नुका साथै निजी क्षेत्रमार्फत चतरा–सगरमाथा द्रुतमार्ग निर्माण गरी दुई घण्टामा सगरमाथा क्षेत्रमा पुगी सगरमाथा अवलोकन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।’
विश्वकै सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा हिमाल आरोहण गर्न जाने तथा त्यसआसपासमा घुम्नका लागि जाने पर्यटकहरूको सहजताका लागि भन्दै अगाडि सारिएको चतरा–सगरमाथा द्रुतमार्ग नौलो भने होइन ।
यसअघिको बजेटमा मिर्चैया–सगरमाथा द्रुतमार्गको परिकल्पना सरकारले गरिसकेको छ । तर सरकार फेरिएसँगै आउने यस्ता नयाँ योजनाहरू कत्तिको आवश्यक हुन् भन्ने प्रश्न भने उब्जिरहेको पाइन्छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लोकप्रिय बजेट ल्याएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले चुनावी तथा हावादारी बजेट ल्याएको भन्दै आउँदा सगरमाथा क्षेत्रमा द्रुतमार्ग आवश्यक हो कि होइन भन्ने पनि बहस शुरू भएको छ ।
नेपाल ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले सगरमाथा क्षेत्रमा द्रुतमार्ग बनाउँदा पदयात्रालाई असर नपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले केही वर्षअघि मनकामना जानका लागि पदयात्रा गर्दैै रमाउँदै गएकाहरू अहिले केबलकार बनपछि पदयात्रा गर्नै छाडेको बताए । तर मनकामना पुग्ने दर्शनार्थीको संख्या भने केबलकारले बढाएको उनको भनाइ छ ।
सगरमाथा क्षेत्रमा पनि द्रुतमार्गको विकास गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याइरहँदा त्यसको फाइदा तथा बेफाइदाबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सुवेदीले भने, ‘सगरमाथा क्षेत्रमा पदयात्राका लागि पर्यटकहरू आउँछन्, उनीहरू हिँड्न नै रुचाउँछन् भने द्रुतमार्गको विकास गर्दा त्यो नास नहोला भन्न सकिन्न, यसबारे सरकार आफैं चनाखो हुनुपर्छ ।’
अध्यक्ष सुवेदीले सम्पदा क्षेत्रमा गरिने विकास निकै संवेदनशील हुने बताउँदै यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कसरी आयो द्रुतमार्गको योजना ?
सामान्यतया पूर्वाधार विकास वा अन्य योजनाहरूबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव लैजान्छ । तर चतरा–सगरमाथा द्रुतमार्गको प्रस्ताव भने योजना आयोगले दिएको होइन ।
‘बजेट बनाउने क्रममा यो विषयले प्रवेश नै पाएको थिएन,’ योजना आयोगका एक सदस्यले भने, ‘अर्थमन्त्रीका तर्फबाट नै क्षणभरमा परेको आयोजना हो यो ।’
यता अर्थमन्त्री शर्माका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले सम्बन्धित सबै निकायसँगको छलफलबाट यो कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गरे ।
उनले बजेट कार्यक्रममा नराखिएपनि सरसर्ती छलफल भएको सुनाए ।
उनले भने, ‘हामीले स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समेत सल्लाह गरेर कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’
अर्थविद् समेत रहेका डा. उप्रेतीले अहिले चतरा–सगरमाथा योजना प्रारम्भिक अध्ययन गरेर ल्याइएको र विस्तारै थप अध्ययन गर्दै जाने बताए ।
उनले भने, ‘अहिले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर कार्यक्रम राखिएको हो । अब यसमा विभिन्न चरणका अध्ययन हुन्छन् र उचित हुने निष्कर्ष निस्किएमा काम अगाडि बढाइने हो ।’
बजेटमा भनेजस्तो द्रुतमार्ग हैन !
बजेटमा द्रुतमार्ग उल्लेख गरिएपनि यो द्रुतमार्ग नै बन्छ भन्नेमा भने सरोकारवालाहरूले शंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।
यसैबीचमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनजंग थापाले यो द्रुतमार्ग भनिएजस्तो नभएको सुनाए ।
‘बजेटमा द्रुतमार्ग भनियो, तर यो अलि सुविधाजनक सडक पुर्याऊँ भन्ने हो, ठ्याक्कै बजेटमा भनिएजस्तो चाहिँ हैन भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।
बजेटमा भनिएजस्तो द्रुतमार्ग बनाइहाल्न अहिलेको अवस्थामा सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘बजेटमा दुई घन्टामा सगरमाथा जाने ठाउँमा पुर्याइने जुन कल्पना गरिएको छ, तर त्यो अहिलेको हिसाबमा सम्भव छैन ।’
दूधकोशीको किनारैकिनार सडक लैजाने अवधारणा रहेको भन्दै प्रवक्ता थापाले यसका लागि वातावरणीय मूल्यांकन अध्ययन (इआईए) गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
इआईएका लागि कम्तिमा २ वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अहिले सामान्य अध्ययन भएपनि यसको काम शुरू गर्नुपूर्व वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ । यसका लागि कम्तिमा २ वर्ष आवश्यक हुन्छ,’ सहसचिव थापाले भने, ‘यसरी हेर्दा ४/५ वर्षभित्रमा बाटो केही सहज बन्छ भन्ने अपेक्षा हो ।’
यसरी बाटो सहज बनाउँदा पर्यटकहरूलाई सहज हुने सरकारको बुझाइ रहेको उनले बताए ।
पुरानै योजना अलपत्र, नयाँ योजना कति सम्भव ?
सगरमाथा क्षेत्रमा द्रुतमार्ग बनाउने यो योजना नयाँ भने हैन । केही वर्षअघि नै यसबारे केही अध्ययन भएका थिए ।
मिर्चैया–लुक्ला हुँदै सगरमाथा क्षेत्रमा जाने सडकलाई द्रुतमार्ग बनाउने योजना अगाडि सारिए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमै यो रोकिएको प्रवक्ता थापा बताउँछन् ।
सुनकोशीको किनारकिनारै सडक लैजाने गरी १३८ किलोमिटर सडक बनाउन टेन्डर समेत भएको अवस्थामा पछि विवाद भएर काम रोकिएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘करीब ७/८ वर्षअघि चतरादेखि सुनकोशीको किनारैकिनार १६८ किलोमिटर सडक बनाउन टेन्डर भएको थियो, पछि इआईएमा इस्यु उठ्यो, रुख काट्ने अनुमति पाइएन र काम रोकिएको थियो ।’
अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार डा. उप्रेतीले एकपटक असफल भएको योजना सधैँ असफल हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले हेर्न नहुने बताउँछन् ।
उनले यो आयोजना निकै महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा रहेको बताउँदै यसको दीर्घकालीन फाइदा रहेको उल्लेख गरे ।
पूर्वाधार विज्ञ भन्छन्– ‘उपयोगिता अध्ययन हुनुपर्छ’
पुरानै योजना अलपत्र परिरहँदा नयाँ योजना कति सम्भव हुन्छ त्यसबारे पूर्वाधार विज्ञहरूले पनि शंका व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्वाधार विज्ञ मुक्ति गौतम विगतमा गरिएको प्रयास पनि विवाद आएपछि रोकिएको भन्दै सबैसँग प्रयाप्त छलफल तथा अध्ययन गरेर मात्रै काम शुरू गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘पूर्वाधार विकास गर्दा वातावरणीय तथा अन्य सबै पक्षमा विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यो क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्दा पर्यटन पनि सँगै विकास हुन्छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन गरेर यसलाई मूर्तरूप दिनका लागि सरकारले विशेष अग्रसरता लियोस् ।’
अर्का पूर्वाधार विज्ञ इन्जिनियर आशिष गजुरेलले प्राविधिक रूपमा सगरमाथा क्षेत्रमा द्रुतमार्ग सम्भव हुने बताए ।
आर्थिक हिसाबले भने महंगो पर्ने भन्दै उनले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
‘त्यो क्षेत्रमा द्रुतमार्गको उपयोगिता कस्तो हुन्छ ? यसबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्छ,’ गजुरेलले भने ।
पूर्वाधार विकास भएपछि पर्यटनमा वृद्धि हुन्छ । पर्यटकीय हिसाबले यसको उपयोगिता राम्रो हुन्छ,’ गजुरेल भन्छन्, ‘पर्यावरण, वातावरण सबै पक्षसँग छलफल गरेर समानान्तर किसिमले विकास गर्नु नै आजको आवश्यकता हो, यसरी हेर्दा सगरमाथा क्षेत्रमा द्रुतमार्ग आवश्यक देखिन्छ ।’
उनले विदेशमा पनि पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास भइरहेको बताउँदै सगरमाथा क्षेत्रमा द्रुतमार्ग विकास गर्न सकेमा धेरै पर्यटकलाई लैजान सकिने बताए ।
‘वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त हुन्न’
चतरा सगरमाथा क्षेत्रमा द्रुतमार्गको साटो केबलकार वा अन्य विकल्प खोज्न सरकारलाई वातावरणविद्ले आग्रह गरेका छन् ।
द्रुतमार्ग निर्माण गर्दा सो ठाउँका मानिसले लाभ पाउने भएपनि वातावरणीय हिसाबले यसले फाइदा नगर्ने वातावरणविद् बिमल रेग्मीले बताए ।
उनले भने, ‘आन्तरिक पर्यटन बढेपनि विदेशबाट आउनेहरूले डाँडाकाँडा घुम्न रुचाउँछन्, त्यसैले त्यो अवस्थालाई नचलाइ अन्य वैकल्पिक उपाय प्रयोग गरेर त्यो क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।’
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...