×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

महत्त्वाकांक्षी परियोजना

सगरमाथालक्षित द्रुतमार्गको योजना– चतराबाट २ घण्टामा बेसक्याम्प पुग्न कति सम्भव ?

अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार भन्छन्, 'छलफल गरेर ल्याएका हौं, महत्त्वपूर्ण आयोजना हो'

काठमाडाैं | जेठ २६, २०७९

तस्वीर स्रोत : पर्यटन बोर्ड
TVS INSIDE

सगरमाथा क्षेत्रमा जानका लागि सरकारले चतरा–सगरमाथा द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको आव २०७९/८० को बजेटमा सगरमाथा क्षेत्र पुग्नका लागि द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा भएपछि यसबारे धेरैले चासो राखेका छन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

बजेटको ९५ नम्बरको बुँदामा लेखिएको छ, ‘सगरमाथा क्षेत्रसम्म जाने हालको मार्गलाई सुधार गर्नुका साथै निजी क्षेत्रमार्फत चतरा–सगरमाथा द्रुतमार्ग निर्माण गरी दुई घण्टामा सगरमाथा क्षेत्रमा पुगी सगरमाथा अवलोकन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।’

विश्वकै सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा हिमाल आरोहण गर्न जाने तथा त्यसआसपासमा घुम्नका लागि जाने पर्यटकहरूको सहजताका लागि भन्दै अगाडि सारिएको चतरा–सगरमाथा द्रुतमार्ग नौलो भने होइन ।

Vianet communication
Maruti inside

यसअघिको बजेटमा मिर्चैया–सगरमाथा द्रुतमार्गको परिकल्पना सरकारले गरिसकेको छ । तर सरकार फेरिएसँगै आउने यस्ता नयाँ योजनाहरू कत्तिको आवश्यक हुन् भन्ने प्रश्न भने उब्जिरहेको पाइन्छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लोकप्रिय बजेट ल्याएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले चुनावी तथा हावादारी बजेट ल्याएको भन्दै आउँदा सगरमाथा क्षेत्रमा द्रुतमार्ग आवश्यक हो कि होइन भन्ने पनि बहस शुरू भएको छ ।

नेपाल ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले सगरमाथा क्षेत्रमा द्रुतमार्ग बनाउँदा पदयात्रालाई असर नपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले केही वर्षअघि मनकामना जानका लागि पदयात्रा गर्दैै रमाउँदै गएकाहरू अहिले केबलकार बनपछि पदयात्रा गर्नै छाडेको बताए । तर मनकामना पुग्ने दर्शनार्थीको संख्या भने केबलकारले बढाएको उनको भनाइ छ ।

सगरमाथा क्षेत्रमा पनि द्रुतमार्गको विकास गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याइरहँदा त्यसको फाइदा तथा बेफाइदाबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सुवेदीले भने, ‘सगरमाथा क्षेत्रमा पदयात्राका लागि पर्यटकहरू आउँछन्, उनीहरू हिँड्न नै रुचाउँछन् भने द्रुतमार्गको विकास गर्दा त्यो नास नहोला भन्न सकिन्न, यसबारे सरकार आफैं चनाखो हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष सुवेदीले सम्पदा क्षेत्रमा गरिने विकास निकै संवेदनशील हुने बताउँदै यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कसरी आयो द्रुतमार्गको योजना ?

सामान्यतया पूर्वाधार विकास वा अन्य योजनाहरूबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव लैजान्छ । तर चतरा–सगरमाथा द्रुतमार्गको प्रस्ताव भने योजना आयोगले दिएको होइन । 

‘बजेट बनाउने क्रममा यो विषयले प्रवेश नै पाएको थिएन,’ योजना आयोगका एक सदस्यले भने, ‘अर्थमन्त्रीका तर्फबाट नै क्षणभरमा परेको आयोजना हो यो ।’ 

यता अर्थमन्त्री शर्माका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले सम्बन्धित सबै निकायसँगको छलफलबाट यो कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गरे । 

उनले बजेट कार्यक्रममा नराखिएपनि सरसर्ती छलफल भएको सुनाए । 

उनले भने, ‘हामीले स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समेत सल्लाह गरेर कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’

अर्थविद् समेत रहेका डा. उप्रेतीले अहिले चतरा–सगरमाथा योजना प्रारम्भिक अध्ययन गरेर ल्याइएको र विस्तारै थप अध्ययन गर्दै जाने बताए । 

उनले भने, ‘अहिले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर कार्यक्रम राखिएको हो । अब यसमा विभिन्न चरणका अध्ययन हुन्छन् र उचित हुने निष्कर्ष निस्किएमा काम अगाडि बढाइने हो ।’

बजेटमा भनेजस्तो द्रुतमार्ग हैन !

बजेटमा द्रुतमार्ग उल्लेख गरिएपनि यो द्रुतमार्ग नै बन्छ भन्नेमा भने सरोकारवालाहरूले शंका व्यक्त गरिरहेका छन् । 

यसैबीचमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनजंग थापाले यो द्रुतमार्ग भनिएजस्तो नभएको सुनाए । 

‘बजेटमा द्रुतमार्ग भनियो, तर यो अलि सुविधाजनक सडक पुर्‍याऊँ भन्ने हो, ठ्याक्कै बजेटमा भनिएजस्तो चाहिँ हैन भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

बजेटमा भनिएजस्तो द्रुतमार्ग बनाइहाल्न अहिलेको अवस्थामा सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘बजेटमा दुई घन्टामा सगरमाथा जाने ठाउँमा पुर्‍याइने जुन कल्पना गरिएको छ, तर त्यो अहिलेको हिसाबमा सम्भव छैन ।’

दूधकोशीको किनारैकिनार सडक लैजाने अवधारणा रहेको भन्दै प्रवक्ता थापाले यसका लागि वातावरणीय मूल्यांकन अध्ययन (इआईए)  गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 

इआईएका लागि कम्तिमा २ वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘अहिले सामान्य अध्ययन भएपनि यसको काम शुरू गर्नुपूर्व वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ । यसका लागि कम्तिमा २ वर्ष आवश्यक हुन्छ,’ सहसचिव थापाले भने, ‘यसरी हेर्दा ४/५ वर्षभित्रमा बाटो केही सहज बन्छ भन्ने अपेक्षा हो ।’

यसरी बाटो सहज बनाउँदा पर्यटकहरूलाई सहज हुने सरकारको बुझाइ रहेको उनले बताए । 

पुरानै योजना अलपत्र, नयाँ योजना कति सम्भव ? 

सगरमाथा क्षेत्रमा द्रुतमार्ग बनाउने यो योजना नयाँ भने हैन । केही वर्षअघि नै यसबारे केही अध्ययन भएका थिए । 

मिर्चैया–लुक्ला हुँदै सगरमाथा क्षेत्रमा जाने सडकलाई द्रुतमार्ग बनाउने योजना अगाडि सारिए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमै यो रोकिएको प्रवक्ता थापा बताउँछन् । 

सुनकोशीको किनारकिनारै सडक लैजाने गरी १३८ किलोमिटर सडक बनाउन टेन्डर समेत भएको अवस्थामा पछि विवाद भएर काम रोकिएको उनले बताए । 

उनले भने, ‘करीब ७/८ वर्षअघि चतरादेखि सुनकोशीको किनारैकिनार १६८ किलोमिटर सडक बनाउन टेन्डर भएको थियो, पछि इआईएमा इस्यु उठ्यो, रुख काट्ने अनुमति पाइएन र काम रोकिएको थियो ।’

अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार डा. उप्रेतीले एकपटक असफल भएको योजना सधैँ असफल हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले हेर्न नहुने बताउँछन् । 

उनले यो आयोजना निकै महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा रहेको बताउँदै यसको दीर्घकालीन फाइदा रहेको उल्लेख गरे । 

पूर्वाधार विज्ञ भन्छन्– ‘उपयोगिता अध्ययन हुनुपर्छ’

पुरानै योजना अलपत्र परिरहँदा नयाँ योजना कति सम्भव हुन्छ त्यसबारे पूर्वाधार विज्ञहरूले पनि शंका व्यक्त गरेका छन् । 

पूर्वाधार विज्ञ मुक्ति गौतम विगतमा गरिएको प्रयास पनि विवाद आएपछि रोकिएको भन्दै सबैसँग प्रयाप्त छलफल तथा अध्ययन गरेर मात्रै काम शुरू गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘पूर्वाधार विकास गर्दा वातावरणीय तथा अन्य सबै पक्षमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यो क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्दा पर्यटन पनि सँगै विकास हुन्छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन गरेर यसलाई मूर्तरूप दिनका लागि सरकारले विशेष अग्रसरता लियोस् ।’

अर्का पूर्वाधार विज्ञ इन्जिनियर आशिष गजुरेलले प्राविधिक रूपमा सगरमाथा क्षेत्रमा द्रुतमार्ग सम्भव हुने बताए । 

आर्थिक हिसाबले भने महंगो पर्ने भन्दै उनले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘त्यो क्षेत्रमा द्रुतमार्गको उपयोगिता कस्तो हुन्छ ? यसबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्छ,’ गजुरेलले भने ।

पूर्वाधार विकास भएपछि पर्यटनमा वृद्धि हुन्छ । पर्यटकीय हिसाबले यसको उपयोगिता राम्रो हुन्छ,’ गजुरेल भन्छन्, ‘पर्यावरण, वातावरण सबै पक्षसँग छलफल गरेर समानान्तर किसिमले विकास गर्नु नै आजको आवश्यकता हो, यसरी हेर्दा सगरमाथा क्षेत्रमा द्रुतमार्ग आवश्यक देखिन्छ ।’

उनले विदेशमा पनि पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास भइरहेको बताउँदै सगरमाथा क्षेत्रमा द्रुतमार्ग विकास गर्न सकेमा धेरै पर्यटकलाई लैजान सकिने बताए ।  

‘वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त हुन्न’

चतरा सगरमाथा क्षेत्रमा द्रुतमार्गको साटो केबलकार वा अन्य विकल्प खोज्न सरकारलाई वातावरणविद्ले आग्रह गरेका छन् । 

द्रुतमार्ग निर्माण गर्दा सो ठाउँका मानिसले लाभ पाउने भएपनि वातावरणीय हिसाबले यसले फाइदा नगर्ने वातावरणविद् बिमल रेग्मीले बताए ।

उनले भने, ‘आन्तरिक पर्यटन बढेपनि विदेशबाट आउनेहरूले डाँडाकाँडा घुम्न रुचाउँछन्, त्यसैले त्यो अवस्थालाई नचलाइ अन्य वैकल्पिक उपाय प्रयोग गरेर त्यो क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।’ 

TATA Below
NLIC
साउन २७, २०७९

अखिल नेपाल किसान महासंघले मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । पछिल्लो १३ दिनयता माइतिघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेका नवलपरासी जिल्लाका मिटरब्याजबाट पीडितहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै महासंघले मिटरब्...

साउन २७, २०७९

अघिल्लो बिहीवार (१९ साउन)मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गरेको सूचना मन्त्रीहरूबाटै ‘लीक’ भयो ।  कार्यक्षमताको अभाव र न...

साउन २६, २०७९

पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)को यही साउन ३० गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको छ । मालीगाउँस्थित टान सचिवालयमा बिहीवार अध्यक्षसहित पदाधिक...

साउन २६, २०७९

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले केन्द्रीय बैंकका अधिकांश नीति बैंक वित्तीय संस्थालाई पोस्ने खालको भएको आरोप लगाएको छ । चेम्बरका महानिर्देशक कैलाशकुमार बजिमयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम...

साउन २७, २०७९

 सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच आर्थिक रुपान्तरणका लागि सरकारी निजी साझेदारी अभियानमा हस्ताक्षर भएको छ । बिहीबार राजधानीमा आयाेजित एक कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र महासंघ बीच सम...

साउन २६, २०७९

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगीहरुलाई काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।  बिहीवार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच भएको समझद...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

ad
x