प्रदेश १ सरकारले कृषि तथा पर्यटन उद्यम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बुधवार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम  प्रस्तुत गरेका छन् ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति तय गर्ने उल्लेख छ ।

दीगो कृषि विकासका लागि माटो परीक्षण र माटो सुधार कार्यक्रम ल्याउने, उत्पादनको आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिने, किसानलाई मौसम सम्बन्धी नियमित सूचना दिने व्यवस्था गर्ने, किसान परिचय पत्रलाई अनिवार्य गर्दै लैजाने, स्थानीय तह, कृषि सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘एक पालिका एक उत्पादन’ कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने नीति पनि प्रदेश १ सरकारले अगाडि सारेको छ । विद्युतीय चुलो र विद्युतीय गाडीमा प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ । खोलामा जल यातायात र डाँडामा केवलकार सञ्चालन गर्न अध्ययन गर्ने समेत जनाइएको छ । 

सामाजिक क्षेत्रमा लगानी सुनौलो बिहानी लगायतका कार्यक्रम ल्याउने समेत जनाइएको छ । कोखदेखि सोखसम्म भन्ने कार्यक्रम समेत प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत १ वडा १ बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

प्रदेश सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवालाई अनलाइनमार्फत गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । ठूला आयोजनालाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न बृहत् लगानी सम्मेलन प्रदेशमै गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिस्तरका सभा–सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, घरेलु उद्योगको संरक्षण र विकासका लागि एक गाउँ एक उद्यमी कार्यक्रम थालनी गर्ने, उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गरी सिमेन्ट निर्यातका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेशले भूउपयोग नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने, सहकारी शिक्षा नेतृत्व विकास, व्यावसायिक योजना र उद्यमशिलता विकासका तालिम सञ्चालन गर्ने तथा टोलटोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारी अभियान चलाउने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि भ्रमण प्याकेज योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने, पर्यापर्यटनमा आधारित पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने, पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, मुन्धुम पर्यटन पदमार्ग निर्माणलाई पूर्णता दिने, किराँत संस्कृतिसँग जोडिएको सप्तकोशीको खुवालुङको संरक्षण गर्ने, विराटनगर विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति गर्ने, विराटनगरबाट माउन्टेन फ्लाइट, अन्तर प्रदेश उडान गर्न प्रोत्साहित गर्ने पनि सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । प्रदेशभित्रका ठूला नदीमा जलयातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रमा जानका लागि केबुलकारका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुरलाई राजधानी विराटनगरसँग छिटो जोड्नका लागि छोटो दूरीका लागि चतरा–घुर्मी सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारसँगको सहयोगमा अगाडि बढाउने, प्रदेशको स्थायी केन्द्रीय संरचना तयार पार्नका लागि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, स्मार्ट सिटी तथा नमूना गाउँको पूर्वाधार निर्माणको लागि अगाडि बढाइने, विराटनगरको केशलिया र सिंघीय खोलाको सौन्दर्यीकरण गर्ने, प्रदेशभरका विभिन्न ६० स्थानमा साना सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी २ वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत् पुर्‍याउने जनाएको छ । ‘एक घर एक धारा’को अभियानलाई पूरा गर्ने, मिडिया काउन्सिल गठन गरी सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने, सिटी सफारी, टेम्पोलाई स्थानीय तहमै दर्ता र नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने, पर्यटकीयस्थलमा चलचित्र छायांकनस्थल बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले प्रदेश शिक्षा नीति निर्माण गर्ने पनि जनाएको छ । सबै स्थानीय तहमा एउटा नमूना सामुदायिक विद्यालय बनाउने पनि उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कार्यकर्ता पोस्ने योजना रहेको बताएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले मिडियालाई भुलाउने खालको मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हुरुरु उठेर गएर चन्द्रमा टिपेर ल्याएर दिउला जस्तो कार्यक्रम आएको छ,’ उनले भने, ‘यी कार्यक्रम पूरा गर्न खर्बाैंको बजेट चाहिन्छ, अब कति कतिको बजेट आउँछ ? हेर्न बाँकी छ ।’ नीति तथा कार्यक्रम जनतालाई नोक्सान गर्ने खालको मात्रै भएको उनले बताए ।