अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुक आन्तरिक राजस्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक २०७६ माथि छलफलमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले मुलुकलाई सन् २०२६ सम्म कम विकसितबाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसको लागि अर्बाैं लगानी गर्नुपर्ने भएको बताए । मन्त्री शर्माले मुलुकको स्तरोन्नति गर्नका लागि अहिले बजेटमा छुट्याएको  पुँजीगत तथा समग्र खर्चले मात्रै लक्ष्य हासिल हुने दाबी गरे ।

सरकारले सन् २०२६ सम्म विकसित मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न ऋण लिनुपर्ने आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाई छ । उनले परियोजनामा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सरकारले लिएको धेरै ऋण उत्पादनमुलक नभएर खर्च बढाउने खालको रहेको गुनासो गरे ।

मन्त्री शर्माले अहिले आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी १७ खर्ब ३७ अर्ब ऋण रहेको बताए । सरकारले यो वर्ष मात्र ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न लागेको मन्त्री शर्माले बताए । उनले ऋण भुक्तानी गर्नुपरेकाले अहिलेको बजेटमा पुँजीगत खर्चभन्दा चालू खर्चमा वित्तीय व्यवस्थापन धेरै भएको बताए ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हेर्ने छुट्टै निकाय बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको बताए । उनले त्यसका लागि मन्त्रालय आवश्यक नीतिहरू बनाउने तयारीमा रहेको पनि बताए ।

सचिव मरासिनीले अहिले प्रदेश सरकारले समेत आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था भएकाले त्यसको समेत व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताए ।