सांसद तथा नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने गरी अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । 

बुधबार संसद बैठकको विशेष समयमा बोल्दै ज्ञवालीले एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि नेपाली समाज गम्भीर रुपले आशंकित र त्रसित भएको बताए । 

ज्ञवालीले भने, ‘नेपाली सेनालाई एउटा देशको राज्यको मातहत हुने गरी राख्ने गरी सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ । हामीले प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना गरेका छौं । कुनै देशको सेनाले नेपालको प्रदेश प्रहरीलाई साझा हैसियतमा स्वीकार गरेर सहकार्य गर्छ ?’

अहिलेको सरकार यस्तो तहसम्म पुग्ला भनेर कसैले अपेक्षा नगरेको तर, सरकारले भने नेपालको राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने मुलभूत दायित्वबाट पन्छिएको आरोप लगाए । 

‘नेपाली सेना अमेरिकाको नेशनल गार्डको समकक्षी हो ? नेपाली सेनाको यो हदसम्मको अपमानको कुरा सरकारले कसरी परिकल्पना गर्‍यो ?,’ ज्ञवालीले संसदमा भने, ‘नेपालको संविधानले, नेपालको परराष्ट्र नीति र संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्नता र विश्व शान्तिको मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको छ । अहिले कसको अण्डरमा, कसको कमाण्डमा, कसको व्यानरमा नेपाली सेनालाई प्रतिरक्षा र सुरक्षा साझेदारी बढाउँदै नेपाली सेनालाई अघि बढाउन खोजिएको हो ?’

संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा मात्रै नेपाली सेना द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ मात्रै खटिने गरेको भन्दै ज्ञवालीले नेपालको संविधान, स्वतन्त्र र तटस्थ परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप हुने गरी सम्झौताको लागि सरकार तयार भएको बताए । 

‘नेपालको भूभाग अरू देशका नेशनल गार्डलाई तालिमका लागि विमान चलाउन, स्थायी संरचना बनाउन, मेसिनरीहरू तैनाथ गर्न, युद्ध सामग्री तैनाथ गर्न दिनुपर्ने, नेशनल गार्डको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारले लिइदिनुपर्ने र नेपालको एउटा छिमेकीको ढोकैनेर गएर यस्ता गतिविधिहरु गर्नुपर्ने, यो के गर्न खोजिँदै छ ?,’ उनले भने । 

उनले प्रश्न गरे, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षाको विषय जोडिन यस्ता गम्भीर विषय संसदलाई जानकारी हुनुपर्दैन ? संसद र जनता टेकन फर ग्राण्टेट मात्रै हुन् ?’