कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सुर्ति र मदिरासँग सम्बन्धित उद्योगबाहेक अन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्टे«शन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले बुधवार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेकोे आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा छुट सहुलियत लिनलाई सम्बन्धित उद्योगकै नाममा जग्गा दर्ता भएको हुनुपर्ने जानकारी दिए ।
 
बजेटमा २ वा २ भन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्नका लागि हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिस्टे«सन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकको स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधन प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

बजेटमा पर्यटकीय संरचनाबाट संकलन हुने शुल्कको निश्चित प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने, प्रदेशको अधिकारक्षेत्रभित्र रही राजस्व परिचालन सम्बन्धी सुझाव दिने उद्देश्यले एक स्थायी प्रकृतिको राजस्व परामर्श समिति गठन गरिने पनि  बजेटमा उल्लेख छ ।
 
प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष कोभिड–१९ को महामारीको असर कम हुँदै जाँदा समग्र आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी भई ७ दशमलव ५ प्रतिशत रकम वृद्धि हुने अपेक्षा लिएको छ । बुधवार आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएकोे थियो ।