०३ साउन २०८३, आइतबार
बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर थुपारेको समाचार लोकान्तरले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको थियो ।
नियामक निकाय हाँक्ने व्यक्तिले स्वार्थ बाझिने गरी शेयर थुपारेको सार्वजनिक भएको महिनौं बित्दा पनि गभर्नर अधिकारी चुपचाप छन् । यस विषयमा उनको मौनता शंकास्पद छ ।
सरकारले २४ चैतमा गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्नका लागि उनलाई निलम्बन गरेको थियो ।
सरकारको निलम्बनविरुद्ध अदालतबाट ६ वैशाखमा अन्तरिम आदेश ल्याउन सफल भएका अधिकारी आफ्नो सम्बन्धमा उठेको गम्भीर नैतिक प्रश्नमा चुपचाप छन् ।
अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सरकारको अर्थनीतिअनुसार राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । तर अधिकारी सरकारसँग समन्वय समेत नगरी आफूखुशी चलेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
निलम्बन फुकुवापछि ७ वैशाखमा राष्ट्र बैंकमा हाजिर भएकै दिन उनले दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर राखेको सार्वजनिक भएको थियो ।
नियामक निकायले शेयर खरिद गर्ने, शेयर राख्ने गर्दा नाफा, बैंकले दिने बोनस, सम्बन्धित बैंकले गर्ने कमी कमजोरीमा कारवाही गर्नेसहितको विषयमा स्वार्थ बाझिन्छ ।
तर, आफूमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठ्दा पनि उनले २ महिनासम्म मुख खोलेका छैनन् ।
सार्वजनिक पदमा भएको जोकोहीमाथि प्रश्न उठ्दा तत्कालै जवाफ दिनु तथा जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी भने आफूमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा पनि सुनेकोनसुन्यै गरिरहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार उनले पछिल्लो सम्पत्ति विवरण समेत अद्यावधिक गरेका छैनन् । गभर्नर हुँदाको समयमा उनीसँग करोडौं रुपैयाँको शेयर रहेको थियो ।
उक्त शेयरको मूल्य अहिले बजार घटेको हुँदा घट्यो होला, तर नियामक निकायको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले जनतालाई सुसूचित गराउन भएपनि आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुपथ्र्यो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीले आफ्नो निर्णयको सोझो असर पर्ने संस्थाहरूमा गरेको लगानी गम्भीर विषय हो ।
उनले आम सर्वसाधारणको भन्दा पनि व्यक्तिगत हितमा काम गर्न सक्ने खतरा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत नगरी बोनस बाँड्न पाउँदैन् ।
कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रस्ताव गरेको बोनसमा अधिकारीसँग शेयर भएकै कारण स्वार्थ जोडिन सक्छ ।
राष्ट्र बैंकको एउटा निर्णय मात्रले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमाउने नाफा र शेयर मूल्य प्रभावित हुन्छ । तर, गभर्नर अधिकारीले भने आफैँले नियमन गर्नुपर्ने संस्थाका करोडौं मूल्यको शेयर राख्नु र त्यसबारेमा प्रश्न उठिसक्दा पनि चुप बस्नुले भित्रभित्रै चलखेल भइरहेको छ कि भनेर शंका उब्जिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले आफ्नोसहित परिवारका सदस्यका नाममा दजर्नभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शेयर लगानी गरेको पाइएको थियो ।
यसरी लगानी गर्नु अधिकारीका निम्ति गम्भीर नैतिक प्रश्न हो ।
गभर्नर अधिकारीसहित, उनकी श्रीमती सरिता, छोरा सौगात, छोरी महिमाको नाममा १४ बैंक तथा फाइनान्सको शेयर छ ।
उनी र उनको परिवारको नाममा नबिल, हिमालयन, सिद्धार्थ, सनराइज, एभरेष्ट, मेगा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एनएमबी, ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एसिया बैंक र बैंक अफ काठमाडौंमा शेयर रहेको उनैले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा देखिएको थियो ।
अधिकारीले मेरो माइक्रो फाइनान्समा पनि शेयर लगानी गरेको देखिएको थियो । १२ वाणिज्य बैंक र एक लघुवित्तमा २७ हजार १८४ कित्ता शेयर रहेको विवरण सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख थियो ।
अधिकारीले नबिल ब्यालेन्स फण्ड–२, चिलिमे, एचआईडीसीएल, सानीमा माई, माथिल्लो तामाकोशी तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीमा २७ हजार ९२९ कित्ता शेयर लगानी गरेको पाइएको थियो ।
अधिकारीले यस्तो शेयर आईपीओसहित दोस्रो बजारबाट खरिद गरेको उल्लेख गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी नियामकले आईपीओ खरिद गर्न पाउने भएपनि दोस्रो बजारमै पसेर लाभ गर्ने उद्देश्यले शेयर उठाउनु गलत भएको बताउँछन् ।
२४ चैत २०७६ मा गभर्नर भएका अधिकारीले आफ्नै स्वार्थका कारण अदालतको आदेश समेत पालना गरेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले अधिकारी गभर्नर भएको ६ महिना नपुग्दै केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिले स्वार्थ बाझिने गरी शेयरमा लगानी गर्न नहुने र यसका लागि नियमावली बनाउन आदेश दिएको थियो । त्यो आदेशलाई अधिकारीले २ वर्षसम्म पनि वास्ता नगरी बसेको र उल्टै स्वार्थ बाझिने शेयर थुपारेको आरोप लागेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री स्वार्थ बाझिने र भित्री चलखेल हुनसक्ने काम गर्नै नहुने तर्क गर्छन् ।
नियामक निकायमा बस्नेले नै नियम नबनाउनु, भएकै व्यवस्थाअनुसार कारवाही नगर्नु र नियम कानून कार्यान्वयन फितलो बनाउनुलाई स्वार्थपूर्ण तबरले काम भइरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सार्वजनिक पदमा बस्ने जो कोहीमाथि जति बेला पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनुपर्छ । गभर्नर अधिकारीमाथि पनि स्वार्थ बाझिने गरी शेयर छ भनेर मिडियाबाटै प्रश्न आइसकेपछि त्यसको जवाफ दिनुपर्ने क्षेत्रीले बताए ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन शुक्रवार पटक–पटक फोन सम्पर्कको प्रयास गर्दा मोबाइल अफ रहेको पाइयो ।
