काठमाडौं जिल्ला अदालतका चारजना न्यायाधीशहरू कारवाहीस्वरूप सर्वोच्च अदालतमा तानिएका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू राजकुमार कोइराला, अम्बिकाप्रसाद निरौला र सूर्यप्रसाद अधिकारी तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरबन्दी भई रामेछाप जिल्ला अदालतमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ ।

उनीहरूले गरेका फैसला तथा आदेशहरूको छानबिन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कार्यस्थलबाट हटाएर काजमा सर्वोच्च तानेका हुन् ।

२०७९ वैशाख ७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतमा झिकाइएको थियो ।

२०७९ जेठ ४ गतेको निर्णयानुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरबन्दी भई रामेछाप जिल्ला अदालतमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीलाई सर्वोच्चमा काजमा तानिएको छ । 

२०७९ जेठ १० गतेदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई पनि काजमा तानिएको हो ।

घुसकाण्डमा मुछिएका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई असार ८ गतेदेखि जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ ।

काजमा झिकाइएका चारैजना न्यायाधीशहरू प्रत्येक दिन सर्वोच्च अदालत आएर हाजिर गर्छन् । केहीबेर सर्वोच्चको प्रशासन फाँटमा बसेर फर्किने गरेका छन् । काजमा झिकाइएका उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

ती चारैजना न्यायाधीशका सम्बन्धमा न्यायपरिषद्ले छानबिन पनि अगाडि बढाएको छ । एकै अदालतका चारजना न्यायाधीशमाथि छानबिन भइरहेको अवस्थाले पनि काठमाडौं जिल्ला अदालत घुसको अखडा बनेको पुष्टि हुने एक वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् ।

'घुस डिल प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएपछि आममानिसले पनि यो कुरा बुझ्न पाए, कुरा बाहिरिएको मात्र हो, 'ती वरिष्ठ अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने, 'धेरै पहिलेदेखि नै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्याय किनबेच हुने गरेको कुरा सुनिएकै थियो।'

धेरैजसो हाइप्रोफाइल, शक्ति केन्द्रनजिक भएका तथा आर्थिकरूपले धनाढ्य व्यक्तिहरूको मुद्दा पर्ने ठाउँ भनेकै काठमाडौं जिल्ला अदालत  रहेको उनले बताए । त्यसकारण पनि त्यहाँ आर्थिक चलखेल हुने गरेको उनको कथन छ । 

न्यायपरिषद सचिवालयका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले ती न्यायाधीशले गरेका फैसलामा उजुरी परेपछि छानबिन भइरहेको बताए । 'हामीले तत्काल प्रारम्भिक छानबिन अगाडि बढाएका छौं । उजुरी परेबाहेक पनि ती न्यायाधीशहरूबाट गरिएका विगतका अन्य फैसला पनि झिकाउने काम गरिरहेका छौं,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'केही कागजात आइसकेका छन् भने केही कागजात आउन बाँकी छन् ।'

छानबिन भइरहेका उजुरीमा न्यायाधीशहरूको बदमासी देखिएको उनले स्वीकार गरे। 'कतिपय उजुरीमा लेखिएको व्यहोराभन्दा पनि बढी बदमासी देखिएको छ,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'एकदेखि डेढ महिनाभित्रमै कतिपय न्यायाधीशलाई न्यायपरिषदले कारवाही गरेको भन्ने कुरा तपाईंहरूले सुन्न पाउनुहुन्छ।'

केही न्यायाधीशहरूको गम्भीर बदमासी देखिएकाले थप प्रमाण जुटाएर ती न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गर्ने तयारी भइरहेको उनले खुलाए ।

घुस डीलमा मुछिएपछि न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन 

घुसकाण्डमा मुछिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई न्याय सम्पादनको कार्य गर्न रोक लगाइएको छ । उनीविरुद्ध न्याय परिषदले छानबिन गर्नका लागि तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति समेत गठन गरिसकेको छ। 

न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च अदालत पाटन ललितपुरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलसहितको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरिएको छ । 

उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनेबित्तिकै जिल्ला न्यायाधीश कोइराला स्वतः निलम्बन हुनेछन् । छानबिन सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन बुझाउने ४५ दिनको म्यादसम्म उनी निलम्बित नै रहनेछन् ।  

समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा न्याय परिषदले गर्ने कारवाही अनुसार उनको भविष्य निर्धारण हुनेछ। उनलाई ध्यानाकर्षण मात्र गराएर उजुरी तामेलीमा राख्न सकिने, सचेत गराउन सक्ने वा न्यायाधीश पदबाट बर्खास्त नै पनि गर्न सकिने गरी तीन विकल्पमध्ये एक निर्णय न्यायपरिषदले गर्नेछ ।

सिभिल सहकारीका सञ्चलाक इच्छाराज तामाङलाई १० करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्नका लागि नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलले गरेको २ करोड रुपैयाँको घुस प्रस्तावसम्बन्धी फोन वार्ता न्युज २४ टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामार्फत १ नम्बर इजलासका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडालाई भन्न लगाइदिने, जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई उच्च अदालतबाट पनि सदर गराइदिने भन्दै धरौटीमा रिहा गर्नका लागि पोखरेलले दिएको २ करोड रुपैयाँ घुसको प्रस्तावमा अन्तिममा न्यायाधीश कोइराला सहमत भएको अडियोमा सुनिन्छ । 

न्यायाधीश कोइरालालाई सहमत गराउनका लागि अधिवक्ता पोखरेलले विभिन्न आधार पनि पेश पनि गरेका थिए ।

अभियोगपत्र नै फितलो बनाएर ल्याएका कारण ठगी नठहरिने आधार प्रस्तुत गर्नुका साथै उनले माथि भनाउँछु, सामान (पैसा) पनि आफैं लिन्छु, आफैं डाइरेक्ट डील गर्छु, बाहिर अन्त कतै एक्स्पोज हुन दिन्न भनेर पूर्णविश्वास दिलाएपछि न्यायाधीश कोइराला पनि सहमत भएका थिए । त्यति मात्र होइन, जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर गराउनेसम्मको विश्वास पोखरेलले दिलाएका थिए । 

तर २०७८ पुस १४ गते न्यायाधीश कोइरालाले आदेश गर्दा भने घुस लेनदेनको डीलविपरीत थुनामा पठाउने आदेश गरेका थिए ।

तामाङ र अर्का प्रतिवादी केशवलाल श्रेष्ठलाई थुनामा पठाउने र अन्यलाई धरौटी तारेखमा राख्ने आदेश उनले गरेका थिए । डील किन र कसरी भंग भयो खुल्न बाँकी छ ।

उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि न्यायपरिषद बैठक बसेर जाँचबुझ समिति गठन गर्नुका साथै उनले गरेका आदेशसहित विगतका आदेश तथा फैसलालाई समेत झिकाइएको छ ।

५ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ  ठगी गरेको आरोपमा सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को– अपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक इच्छाराज तामाङसहित पक्राउ परेका १२ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । 

सिभिल सहकारीमा निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता नगरेपछि इच्छाराजसहित ४२ जनाविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा उजुरी परेको थियो । 

प्रहरीले इच्छाराज तामाङ, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ, सहजकर्ता प्रबन्धक भगवानबहादुर सिँह, जुनियर असिसटेन्ट मेनेजरद्वय मायोनी महर्जन र एलिना तुलाधर, जुनियर अधिकृत शंकरप्रसाद पाठक, असिसटेन्ट संगित श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत राकेश महर्जन, जुनियर सहयाक प्रवन्धकद्वय बुद्धराज तामाङ र कौसतुभ केतन ढुंगाना, सिभिल होम्सका बरिष्ठ प्रबन्धक विजय विक्रम शाह र पूर्व लेखा समिति सदस्य हरिहर लामिछानेलाई असोज १९ गते पक्राउ गरेको थियो । 

उनीहरूलाई नियमानुसार पाउनु पर्ने निक्षेप तथा सोको ब्याज रकममा उपलब्ध नगराई सहकारी ऐन– २०७४ र सहकारी नियमावली –२०७५ विपरीत काम गरेको भन्दै पक्राउ गरिएको थियो ।

सवारी ज्यान मुद्दाका आरोपितलाई न्युन सजाय गरेकोमा जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीमाथि छानबिन  

मदिरा सेवन गरी पृथ्वी मल्लले चलाएको सवारीको ठक्करबाट लीला देवकोटाको मृत्यु भएको घटनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले मुद्दाको फैसला गर्दा ६ महिनाको मात्र कैद सजाय सुनाएका थिए ।

सवारी चालक अनुमति पत्र समेत नभएका मल्लले हाँकेको गाडीबाट २०७६ मंसिरमा ठक्कर दिएका देवकोटाको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदा बाटोमा नै मृत्यु भएको थियो। 

मदिरा सेवन गरी तीव्र गतिमा गाडी हाँकिरहेका मल्लले देवकोटालाई ठक्कर दिनुभन्दा पहिले पोलमा र एक मोटरसाइकललाई ठोकेका थिए। त्यसपछि फूटपाथमा हिँडिरहेकी देवकोटालाई पनि ठक्कर दिएका थिए। 

उक्त घटना हुनुभन्दा पहिले मल्लले काठमाडौंको ठमेलमा बियर सेवन गर्नुका साथै क्लब, रिसोर्टमा गएर मदिरा सेवन गरेका थिए।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले प्रतिवादी मल्ललाई १० वर्ष कैद र जरिवाना हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर न्यायाधीश अधिकारीले कारमा यान्त्रिक त्रुटीका कारण सवारी दुर्घटना हुन गएको भन्दै सवारी चालक मल्ललाई ६ महिना कैद सजाय मात्र हुने फैसला गरे।

थुनछेक मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशबाट २०७७ असार ३१ गते उनलाई थुनामा पठाइएको भए पनि सर्वोच्च अदालतबाट ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा उनी रिहा भएका थिए । 

अन्त्यमा उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीले मल्ललाई ६ महिना कैद सजाय मात्र तोकेका थिए ।

अपहरण मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाई दिएपछि न्यायाधीश निरौलामाथि छानबिन 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाले पर्याप्त प्रमाण र आधार हुँदाहुँदै पनि अपहरण मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाई दिएको फैसलामा न्यायपरिषदले छानबिन गरिरहेको छ। 

अपहरण मुद्दामा आठ महिनादेखि मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा कारागारमा थुनामा रहेका सोलेकुमार भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्कै व्यक्ति भनेर २०७८ असोज ५ गते न्यायाधीश निरौलाले सफाइ दिएका थिए ।

न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार उक्त फैसलाको पूर्णपाठ झिकाएर न्याय परिषदमा प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ । त्यसबाहेक उनले गरेका अन्य फैसला तथा आदेश समेत झिकाएर छानबिन भइरहेको श्रेष्ठले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

काठमाडौंको बालाजुस्थित भ्याली कोल्डस्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावललाई अपहरणकारी अमर टन्डनको समूहले २०६५ पुस १ गते अपहरण गरेको थियो। रावलको मुखमा पट्टी बाँधेर केही मानिसहरूको समूहले मारुती गाडीमा राखेर अपहरण गरी महाराजगञ्जस्थित एक घरमा राखेर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिरौती पनि असुल गरेपछि मात्र छाडेको थियो ।

उनलाई बन्धक बनाउँदा दुर्गाबहादुर बुढाथोकी घरको कुरुवा थिए। प्रहरी त्यहाँ पुग्नुअघि नै बुढाथोकी भागेका थिए। 

प्रहरीले उक्त अपहरणको अनुसन्धान गर्दै अपहरणमा संलग्न भएको भनी टन्डन समूहका प्रह्लाद महत, विष्णु जिसी, टासी गुरुङ, विकास कार्कीसहितलाई प्रतिवादी बनाई अपहरण तथा शरीर बन्धकको मुद्दा दर्ता गरेको थियो। घर कुरुवा बसेका बुढाथोकीको ठेगाना यकिन नभएकाले प्रहरीले उनलाई सिधा प्रतिवादी बनाएको थिएन। पक्राउ परेकाहरू थुनछेक मुद्दामा कारागार चलान गरिएका थिए भने बुढाथोकी आफ्नो पहिचान फेरेर भारतमा बसेका थिए। 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले भारतको दार्जिलिङमा कपडा पसल सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेर ल्याएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत उनको बयान गराएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराई अदालतसमक्ष उपस्थित गराउँदा बुढाथोकीले आफ्नो पहिचान फेर्दै आफू दुर्गाबहादुर बुढाथोकी नभएर प्रकाश क्षेत्री भएको बयान दिएका थिए । 

त्यसपछि सोही मुद्दाको थुनछेक बहसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निरौलाले नै थुनामा पठाउने आदेश गरेका थिए । तर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई हुँदा फैसला गर्ने क्रममा भने दुर्गाबहादुर नेपालको कुन स्थानमा बस्ने हो भन्ने प्रमाण पेश नभएको र थुनामा रहेका दुर्गाबहादुर नेपालकै नागरिक हो भन्ने प्रमाण पेश नगरेको भन्दै त्यही न्यायाधीश निरौलाले बुढाथोकीलाई सफाइ दिएका थिए ।  

त्यसैगरी अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले बलात्कारपीडित १९ वर्षीया युवतीलाई निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर साढे तीन वर्ष सजाय सुनाएको फैसलामाथि पनि न्यायपरिषदले छानबिन गरिरहेको छ । 

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने न्यायाधीश ओलीमाथि पनि छानबिन 

काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित बाँसबारी माध्यमिक विद्यालयसँगैको ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने फैसला गरेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीमाथि पनि न्यायपरिषदले छानबिन गरिरहेको छ ।

२०७८ असारसम्म उक्त जग्गा सरकारकै नाममा थियो। तर तत्कालीन न्यायाधीश ओलीको इजलासले उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने फैसला गरेको थियो। पछि न्यायाधीश ओलीको फैसलाविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिका र मालपोत कार्यालय उच्च अदालत पुगेका थिए।

उच्च अदालतमा अहिले पनि उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ। काठमाडौंबाट २०७८ साउनमा सरुवा भएर न्यायाधीश ओली रामेछाप पुगेका थिए।

रामेछाप पुगेपछि पनि बलात्कार, शरीर बन्धक तथा अपहरण र ठगी मुद्दाका अभियुक्त रहेका लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कालाई उनले प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिएका थिए।