फागुन ३०, २०८०
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
असार १२, २०७९
वित्त नीतिलाई सघाउने कार्यक्रम तय गर्ने र आम सर्वसाधारणलाई उत्साहित गराउन सकारात्मक सन्देश दिने काम केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्छ । तर, अर्थ व्यवस्थाले अप्ठ्यारो संकेत गर्दा पनि यसको ठीकविपरीत त्रास फैलाउने र आमउपभोक्तालाई हतोत्साहित बनाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
अधिकारी अर्थव्यवस्था सुधारमा प्रयास गर्नुपर्नेमा उल्टै सार्वजनिक कार्यक्रममै अन्टसन्ट बोल्दै हिँडेका छन् ।
गर्भनरले अर्थतन्त्र सुधारको काम नगरेको र नकारात्मक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि बोलाएरै र सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै अधिकारीलाई सचेत गराइरहेका छन् ।
अधिकारीले भने बजार सुधार गर्न प्रयास गर्ने, अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक गति दिन व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्नेभन्दा पनि आफैं नियामक भएर दिएको अभिव्यक्ति अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक सावित हुँदै गएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले २१ वैशाखमा नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)को एक कार्यक्रमा बैंकको ब्याजदर बढ्ने बताए । उनले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव बढेको र त्यसले ब्याजदरमा असर पारेको भन्दै बजारलाई नै असर पर्नेगरी खुलारूपमा ब्याजदर बढ्ने बताए ।
ब्याजदर बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि लागत बढ्छ । अहिलेको तरलता अभावको समयमा ब्याजदर बढेर मात्रै निक्षेप नबढ्ने र एकअर्को बैंकबीच भएकै निक्षेप तानातान हुन्छ । यसले बैंकहरूको लागत मात्रै बढ्ने हुँदा ब्याजदर बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुने नेपाल बैंकर्स संघको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले पनि ब्याजदर बढ्नु भनेको उत्पादन लागत धेरै लाग्नु भएको प्रतिकृया सहित बैंकहरूलाई ब्याजदर नबढाउन सुझाव दिँदै आएको छ । यसअघि बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर चैतदेखि ११ प्रतिशत पुर्याउँदा निजी क्षेत्रले असहमति जनाएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयविना नै आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सूचना चुहाएर गभर्नरले निजी क्षेत्रका सीमित व्यवसायीलाई लाभ पुर्याएको आरोप लागेको छ ।
आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सूचना चुहाएर सीमित व्यवसायीलाई लाभ दिएको विषयमा भएको विवादका कारण सरकारले २५ चैतमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन नै गर्यो । तर, सरकारको यो निर्णयविरुद्ध अधिकारीले ६ वैशाखमा अदालतको अन्तरिम आदेश ल्याए ।
अधिकारीले अर्थतन्त्रका बारेमा सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै नकारात्मक टिप्पणी गर्न छाडेका छैनन् ।
अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि ब्याजदर बढ्ने, विश्वको अर्थव्यस्थाका सूचकांकसँगै नेपालको पनि अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू नकारात्मक रहेको भन्दै उनी प्रतिक्रिया दिँदै हिँडेका छन् ।
३२ सयमा पुगेको पूँजीबजार १८४८ झर्यो
गभर्नरको व्यवहार र राष्ट्र बैैंकले लिएको नीतिकै कारण शेयर बजार अस्वाभाविक रूपमा घट्यो । शेयर बजारको मापन सूचक नेप्से ३२ सय पुगिसकेको भएपनि राष्ट्र बैंककै कारण १८४८ मा झर्न पुग्यो ।
शेयर बजार घटेको भन्दै २२ जेठमा नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै गुनासोसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन प्रधानमन्त्री देउवाले गभर्नर अधिकारीलाई पूँजी बजारको समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन समेत दिए । तर, प्रधानमन्त्रीले फोनबाट दिएको निर्देशनलाई उनले हस भनेर टारे ।
१ असारमा सांसद गगन थापाले संसदबाटै शेयर बजार राष्ट्र बैंककै कारणले निरन्तर घटिरहेको भन्दै संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले बजार लगातार घटिरहेको विषयमा सदनलाई जानकारी दिन पनि सरकारसँग माग गरे ।
गत वर्ष भदौमा ३२ सय अंक छोएर शेयर बजार परिसूचक ९ असारमा १८४८ बिन्दुमा झरेको छ । शेयर बजार निरन्तर घटाउने काम राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र नियामकीय निकायको नेतृत्वकर्ताको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले गरेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिले शेयर धितोमा कडाइ गरेको छ । एक व्यक्तिले ४ करोड र परिवारले १२ करोड रुपैयाँसम्मको मात्रै शेयर कर्जा लिन पाउने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था छ । यो व्यवस्थापछि शेयर बजार निरन्तर घटिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको नीतिले शेयर बजार घटेको र बजार प्रभावित पार्ने काम गरेको पूँजीबजार संघर्ष समितिको दाबी छ । समितिका संयोजक तिलक कोइरालाले राष्ट्र बैंकको नीति र नियामकीय निकायको अभिव्यक्तिले बजार घटेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पूँजीबजार सुधारकै लागि कोइराला १ असारदेखि १० दिनसम्म आमरण अनशन नै बसेका थिए । उनको मागको ६ नम्बर बुँदामा ‘सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिले पूँजी बजारको बारेमा सकारात्मक वा नकारात्मक अभिव्यक्ति दिन नहुने’ भन्ने छ । यसअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि नियामकीय निकायसम्वद्ध व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्तिप्रति संघर्ष समिति असन्तुष्ट छ ।
गभर्नर अधिकारीले पटक–पटक अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनले ८ जेठमा पनि अर्थतन्त्रको अवस्था सकारात्मक नभएको, एकै वर्षमै ३ अर्ब डलर सञ्चिति घटेको सहितका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर बनेको बताएका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ८ जेठमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकारीले उपभोग्य सामानको आयात घटाउन ब्याजदर बढ्ने अभिव्यक्तिसमेत दिन भ्याए ।
आयातित वस्तुको उपभोग घटोस् भन्ने उद्देश्यका साथ ब्याजदर बढाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको उनको भनाइ थियो । यसले अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले ८ असारमा नेपाल श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्नसक्ने अभिव्यक्ति दिए । उनको त्यो अभिव्यक्तिलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सच्याइदिनुपरेको थियो । अर्थतन्त्रको अवस्था ठीक रहेको र अवस्था सुधारोत्मुख रहेको हुँदाहुँदै भ्रम फैलाउने गरी गभर्नरले बोलेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
जिम्मेवार व्यक्तिको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नियामक निकायमा बसेका व्यक्तिको नकारात्मक अभिव्यक्तिले देशकै अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने बताउँछन् ।
शेयर बजारमा त यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘केही ठूला व्यक्तिले बोलेर प्रभाव पार्न सक्ने र बढाउन वा घटाउन सक्ने हुन्छ । जनतालाई झुक्याउने पनि हुनसक्छ भनेर नकारात्मक अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन भन्ने हो,’ क्षेत्रीले भने ।
उनले थपे, ‘अर्थतन्त्रको विषयमा पनि नियामकीय निकायले योजना बनाउने, आन्तरिक रूपमै सुधारको काम गर्ने र सकारात्मक परिणाम निकाल्नतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ । तर, काम गर्दै जाँदा अवस्था थप बिग्रियो भने जानकारी गराएको थिएँ भनेर पन्छिन पाउँछु भनेर यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुनसक्छ ।’
अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीले बोलेर नै असर गर्यो कि तथ्यांकले देखायो भनेर पहिले स्पष्ट हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
कसैले बोलेकै भरमा अर्थतन्त्र कमजोर हुने वा सुध्रने भन्ने नहुने उनको भनाइ छ ।
तर राष्ट्र बैंकका गभर्नर आफैं जिम्मेवार व्यक्ति हुन् । गभर्नरको काम वित्त नीति (बजेट)को उद्देश्य पूरा गर्ने र सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने हो ।
‘मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गराउने काम राष्ट्र बैंककै हो । त्यसो हुँदा गभर्नरले राजनीति गर्ने होइन, पदमा बसुञ्जेल राम्रो काम गर्नुपर्छ,’ रोकाले भने ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...