×

X
Nic Asia
Dabur
Marvel

जटिल संवैधानिक प्रश्न

चुनावको मिति घोषणा र संसद् विघटनको सिफारिश एकैपटक हुनुपर्छ: डा. विपिन अधिकारी [अन्तर्वार्ता]

काठमाडाैं | असार २२, २०७९

Premier Steels
TVS INSIDE
British college

सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणाको गृहकार्य गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सरकारलाई निर्वाचन मिति घोषणाका लागि सुझाव दिइरहेको छ । तर, यसबीचमा निर्वाचनको मिति घोषणापछि संसद् रहने कि नरहने भन्नेमा अन्योलमा देखिन्छ । यसमा विभाजित मत छ ।

IME BANK INNEWS

कतिपयले निर्वाचन भइसकेर नयाँ सांसदले पदभार गर्नुअघिसम्म वर्तमान सांसदहरूको कार्यकाल रहने तर्क गरेका छन् । कतिपयले उम्मेदवारी मनोनयनको बेलासम्म संसद् सुचारु रहने भनेका छन् । संसद्को कार्यकाल कुन मितिबाट गणना गर्ने भन्नेमा पनि मत विभाजित छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

यिनै सन्दर्भमा संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीसँग लोकान्तरका लागि उद्धव थापाले संवाद गरेका छन्:

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणाको गृहकार्य गरिरहेको बुझिन्छ तर, संसद् कायम राखेर निर्वाचनमा जाने कि विघटन गरेर भन्नेमा अन्योल छ । कुन विकल्प संवैधानिक हुन्छ ?


Advertisment
mahindra Box
Saurya island

– संसद्को निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीको वर्तमान हैसियत ‘केयर टेकेर प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरण हुन्छ, अर्थात् कामचलाउ सरकार हुन्छ । त्यसको अर्थ अब प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउँछन् । कुनै पनि ठूलो निर्णय गर्दैनन् । कानून बनाउने काम हुँदैन । बजेटसम्बन्धी विषयमा पनि नयाँ निर्णय गर्ने भन्ने हुँदैन । अब हिजोसम्म गरेको निर्णयको आधारमा, ठूला कुरामा हात नहालिकन प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने हो । त्यसो हुँदा प्रतिनिधि सभाको आवश्यकता हुँदैन । 

निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुपर्छ । आफैँ भंग हुँदैन । हाम्रो संविधानले भंग गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छैन तर, त्यो संसदीय अभ्यास हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गर्दा यो मितिमा निर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचनको घोषणा पश्चात प्रतिनिधिसभा वर्तमान कार्यावधि पनि समाप्त भएको जानकारी गराउँछु भन्नुपर्छ ।
Vianet communication
Sanima Bank

दोस्रो कुरा, चुनावको मिति घोषणा गरेपछि देश निर्वाचनमय हुन्छ । जुन प्रतिनिधि सभाले कानून निर्माणलगायत कुनै पनि नीतिगत विषयमा हात हाल्न मिल्दैन । त्यो प्रतिनिधि सभालाई कामय राख्ने भन्ने हुँदैन । प्रतिनिधि सभा कायम रहनु भनेको सांसदहरूले तलब भत्ता बुझ्नु हो । सांसदको क्षमता प्रयोग गर्ने हो । सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गरेर निर्वाचनमा भाग लिने हो । निर्वाचनको उद्देश्य त त्यो हुँदै होइन । त्यसकारण पनि प्रतिनिधि सभालाई भंग गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुपर्छ कि निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि स्वतः भंग हुन्छ ?

– भंग गर्नुपर्छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुपर्छ । आफैँ भंग हुँदैन । हाम्रो संविधानले भंग गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छैन तर, त्यो संसदीय अभ्यास हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गर्दा यो मितिमा निर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचनको घोषणा पश्चात प्रतिनिधिसभा वर्तमान कार्यावधि पनि समाप्त भएको जानकारी गराउँछु भन्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभालाई कायम राखेर निर्वाचन गराउँछु भन्ने प्रचलन छैन । 

संसद्को कार्यकाल ५ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि ५ वर्ष पूर्णरूपमा संसद् चल्नुपर्छ भनेको छ । मंसिरमा निर्वाचन गराउनका लागि मिति घोषणा गर्ने बेला भइसक्यो । अहिले नै संसद् विघटन हुँदा ५ वर्षको अवधि त नपुग्ने भयो नि ?

– अदालतले संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ चाहिँ भनेको हो । तर, निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरेपछि निर्वाचन कहिले गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्न सक्छ । सरकारको निर्णय भनेको प्रधानमन्त्रीको निर्णय हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्को अवधिको अन्तिम दिनसम्ममा निर्वाचन गराउँछु भन्नुभयो भने निर्वाचन आयोगले त्यो भन्दा अगाडि नै निर्वाचन गराएर वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था गर्न सक्दैन । अहिले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र प्रतिनिधिसभा कायम राख्ने हो भने त्यो प्रतिनिधि सभाको औचित्य कायम रहँदैन ।

चुनाव घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाले न त छलफल गर्न सक्छ, न कानून बनाउन सक्छ, त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको के काम ? किनभने, सरकार त कार्यबाहक भइसक्यो । उसले संसद्लाई बिजनेस दिन सक्दैन । सरकारले नीतिगत परिवर्तन गर्न सक्दैन । कानून निर्माणको काम गर्न सक्दैन । गर्न खोज्यो भने पनि त्यो राम्रो काम होइन । त्यो गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिकरण गर्नु हो । त्यो राजनीतिकरणको फाइदा प्रधानमन्त्रीले पनि लिन्छन् ।

सबैभन्दा धेरै स्रोत र साधनको प्रयोग त त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले कानून बनाउन पाउँछ, संसद् चलाउन पाउँछ, संसद्मा नेतागिरी गर्न पाउँछ, खर्चपर्च र हरेक नीतिगत विषयमा भूमिका निर्वाह गर्न पाउँछ भने त्यो केयरटेकर भएन । निर्वाचन घोषणा गरेपछि सरकार र मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन सक्दैन । 

उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि स्वतः संसद् पद खारेज हुन्छ र सांसदहरू नै नरहेपछि स्वतः संसद् पनि विघटन हुन्छ भन्ने तर्क पनि सुनिएको छ नि ?

यो चाहिँ काइते बुद्धि लगाएर गरिएको तर्क हो । संविधानको विद्यार्थी जसले शक्तिको प्रयोग कसरी हुन्छ, कार्यबाहक सरकार के हो र संसद्को औचित्य के हो भनेर बुझेको छ, उसले त्यस्तो तर्क गर्दैन । जसरी भए पनि अन्तिमसम्म तलबभत्ता खाउँ, राज्यको स्रोत, साधन र शक्तिको प्रयोग गरेर निर्वाचन लडौं भन्नेले मात्रै यस्तो व्याख्या गर्दछ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला स्थानीय सरकारका प्रमुखले मनोनयन दर्ताको दिन स्वघोषणा गरेर पद छाडेका हुन् । उम्मेदवार नहुनेहरू कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म बहाल थिए । प्रतिनिधि सभाकाे चुनावमा चाहिँ त्यस्तो हुन सक्दैन ?

– स्थानीय तहको हकमा त्यसो भन्नु र नीति बनाउनु पनि ठिकै हो । त्यो कानूनले गरेको स्पष्ट व्यवस्था पनि हो । तर, संसदीय परिपाटीमा त्यस्तो प्रचलन छँदै छैन । निर्वाचनको घोषणा गरेर कार्यवाहक सरकारमा रूपान्तरण नहुने हो भने प्रधानमन्त्री नै निर्वाचनका लागि जोखिम बन्न सक्छ ।

अहिलेको सरकार यसै पनि संविधानको धारा–७९ (५) अनुसारको हो । सरकार बन्ने विकल्पमध्ये अन्तिम विकल्पको सरकार हो । यसले सकुञ्जेल चलाउने र सरकार चलाउन नसक्ने अवस्थामा निर्वाचन गराउने । सरकार निर्माणको प्रक्रिया शुरू हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा प्रतिनिधि सभालाई जीवन्त राख्नुपर्ने कारण पनि हुँदैन । 

सरकारलाई अहिले प्रतिनिध सभा विघटन नगरौँ भन्ने लाग्छ भने अहिले संसद्मा करीब ६० वटा जति विधेयक छ । त्यसमध्ये करिब एक दर्जन विधेयक एउटा हाउसबाट पास भइसकेको छ ।

त्यसलाई अर्को हाउसले फास्ट ट्रयाक गरी फ्लोरबाट पारित गर्न सक्छ । त्यस्ता विधेयकलाई अन्तिम परिणाम दिऔँ भन्ने आधारमा ती विधेयक पारित गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा पनि हुन्छ । तर, चुनावको मिति घोषणा गरेपछि प्रतिनिधि सभा पनि भंग गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको हैसियत कायम राखेर निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, मनोनयन दर्ता गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म सभामुखको पद रहन्छ । संसद् नै नभएको सभामुखचाहिँ रहने तर, सभामुख भए पनि संसद् चाहिँ नरहने भन्ने कसरी हुनसक्छ त ? 

– सभामुखको हकमा संसदीय व्यवस्थामा यो परम्परागत व्यवस्था हो । बेलायती संसदीय प्रणालीमा पदमा रहेका सभामुखविरूद्ध स्थापित दलहरूले चुनाव लड्दैनन् ।

सभामुखले जुन ठाउँबाट मनोनयन दर्ता गराउँछन् त्यस ठाउँमा अन्य दलले उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्दैनन् । उनको निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण बनोस् भनेर उसलाई साझा उम्मेदवारकोरूपमा स्थापित गरिन्छ । हाम्रो देशमा दमननाथ ढुंगानापछि हरेक सभामुखले सभामुखको पदलाई क्रमशः खाल्डोमा गाडेका छन् ।

संसद्लाई पाँच वर्ष पुग्ने अवधिसम्म चल्न दियौं भने त्यसको असर के के हुन्छन् भन्ने हेर्नुपर्‍यो । नेताहरू सरकारी सेवा सुविधा लिएर निर्वाचन प्रचारमा घरदैलो कार्यक्रममा जानेछन् । जसले सरकारी सेवा सुविधा लिएको छैन उसले त लेभल प्लेइङ फिल्ड पाएन । ऊमाथि त विभेद भयो । एउटा चाहिँ सरकारी सुविधा लिएर चुनाव प्रचार गर्ने, अर्कोचाहिँ खाली खुट्टा हिँडेर प्रचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

सभामुख पदलाई सबैभन्दा बढी दुरूपयोग गर्ने अहिलेका सभामुख हुन् । नेपालकाे संविधानमा उनीहरूको लागि पद कायम रहने व्यवस्था नै गर्नुपर्ने थिएन । संविधानमा राखिसकिएको व्यवस्थाको औचित्यमा प्रश्न गरेर बस्नु पनि आवश्यक छैन । तर, सभामुखलाई लागू हुने त्यही नियम अरू सांसद र सरकारलाई पनि लागू हुन्छ भन्नु हुँदैन ।

प्रोटोकल हेर्दा पनि प्रधानमन्त्रीपछि सभामुखको मानिन्छ । सभामुखले राष्ट्रियरूपमा त्यो प्रोटोकललाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् । तर हाम्रोमा सभामुखहरू राजनीति गरिरहेका छन् भने त्यस्तो व्यवस्था नराखेको भए पनि हुन्थ्यो । 

स्थानीय तहमा सरकारविहीनताको अवस्था परिकल्पना गरिएको छैन । त्यसैले स्थानीय सरकारको कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म नयाँ निर्वाचित स्थानीय सरकार आइसक्नुपर्छ । तर, संघ र प्रदेशमा चाहिँ केही समय संसदविहीन अवस्था हुन सक्ने भयो हैन ?

– हो । पश्चिमा देशहरूले एक हप्ताभित्रमा पनि निर्वाचन गराइदिन सक्छन् । उनीहरूको पद्धति त्यति तीव्र छ । हाम्रोमा त्यति चाँडो हुँदैन । हिमाल, पहाड, हिमपात, बाढीपहिरो आदि कारणले हुन सक्दैन ।

अर्को, प्रशासनिक क्षमताका कारणले पनि हुन सक्दैन । हाम्रोमा प्रविधिको प्रयोग अहिले पनि दुरवस्थामा रहेको हुनाले त्याे प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । त्यसकारण, निर्वाचनका लागि लामो समय लाग्छ । निर्वाचनमा लामो समय लाग्ने बेलामा पनि बेलायतमा उनीहरूले अहिले हामीले छलफल गरेकै सिद्धान्तलाई लागू गर्ने गरेका थिए । 

तपाईंले निर्वाचनको मिति घोषणासँगै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिश राष्ट्रपतिलाई गर्नुपर्छ भन्नुभयो । संसद्को आयु तोक्ने संसद् आफैँले हो कि प्रधानमन्त्रीले ? प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने भए केपी ओलीले गरेको विघटन किन बदर भयो त ? कतिपयले संसद् आफैँले संकल्प प्रस्ताव पास गरेर मात्रै विघटन हुनसक्छ भन्ने तर्क पनि गर्छन नि ?

– निर्वाचन गराउनुपर्ने वर्षमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिश गर्न सक्छन् । निर्वाचन गराउनुपर्ने वर्षमा नपुग्दै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिश गर्न सक्दैनन् । निर्वाचन गराउनुपर्ने वर्षमा नपुगेको बेलाचाहिँ संसद् आफैँले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर आफूलाई विघटन गराउन सक्छ । संसद् पाँचौ वर्षमा प्रवेश नगर्दासम्म संकल्प प्रस्तावको विकल्प प्रयोग हुन सक्छ । 

निर्वाचनको वर्ष नपुगको अवस्थामा संसद्मा वैकल्पिक सरकार दिने शक्ति रहेका हुन्छन् । उनीहरूले सरकार निर्माणको दाबी गर्न सक्छन् । वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था छैन भन्ने देखाउनका लागि संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने हो । तर, अहिलेको परिस्थिति चुनावको मिति घोषणा गर्ने र चुनाव गराउने बेला हो । आगामी करीब पाँच महिनाभित्र चुनाव भएन र ताजा जनादेशको संसद् आएन भने फेरि संवैधानिक संकट शुरू हुन्छ ।

त्यसकारणले गर्दा, निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि निर्वाचनका लागि उपयुक्त समय कहिले हो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै तय गर्ने हो । नेपालमा केही सिजनमा निर्वाचन हुन सक्दैन । हिमपात, बाढीपहिरो आदिको कारणले चुनाव गराउन सकिँदैन । निर्वाचन गराउने अनुकूल समयका लागि दुईचार महिना त कम्प्रमाइज गर्नैपर्ने हुन्छ ।

संविधानको अभिप्राय पनि कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म संसद् कायम राख्ने भन्ने हुँदै होइन । निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउनका लागि करीब ४ महिना अपेक्षा गर्छ । त्यो निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि चाहिने समय हो र त्यो समय दिनुपर्छ । यो कुरा संविधानमा लेखेको त छैन, तर त्यो बाध्यता हो ।

तपाईंले भन्नुभए अनुसार त संकटकालीन अवस्था आइलाग्दा संसद्को आयु थप्नुपर्‍यो भने पनि त सम्भव देखिएन नि ?

– त्यस्तो हुँदैन । कुनै संकटकालीन अवस्था भयो भने संसद्लाई अतिरिक्त अवधिमा कसरी लैजाने भनेर पहिले नै तयारी गर्नुपर्छ । एक दिनमै संकटकालीन अवस्थामा रूपान्तरण हुने त होइन । अहिले त्यस्तो अवस्था पनि छैन । काल्पनिकरूपमा तर्क गरेर अहिलेको आवश्यकताको सम्बोधन नहुने र संविधानको व्यवस्था प्रयोग नहुने अवस्थामा पुर्‍याउन हुँदैन । 

संसद् र सांसदको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेपनि त्यसको निर्वाचनसँगको सम्बन्ध स्पष्ट गर्न संविधान चुकेको हो त ? 

– म त्यो पनि भन्दिनँ, किनभने संसदीय प्रणालीमा निर्वाचनको घोषणा गरेपछि पनि प्रतिनिधि सभा कायम रहने भन्ने हुँदैन । हाम्रोमा चाहिँ सैतानको दिमागले पनि काम गर्छ ।

सामान्यतया सैद्धान्तिकरूपमा जहाँ स्पष्ट नेतृत्व हुन्छ उनीहरूले त्यसरी सोच्दैनन्, किनभने प्रतिनिधिसभा भंग गरिएन भने चुनावी सरकार भन्ने परिस्थिति नै हुँदैन । सरकारले भरपुररूपमा पैसाको, सेना प्रहरीको प्रयोग गर्छ र जसरी भए पनि निर्वाचन जित्नेमा प्रधानमन्त्रीको पार्टी जान सक्छ । प्रधानमन्त्रीलाई चेक गर्न पनि भन्नुपर्छ अब तिम्रो सरकार कामचलाउ भयो । अब तिमीले त्यति काम मात्रै गर्ने हो जति सामान्यरूपमा प्रशासन चलाउनका लागि गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई नछुट्याइएको पैसा खर्च गर्न अधिकार छैन र सांसदले पनि पाउँदैनन् भन्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभाकाे कार्यकालको बारेमा संविधान स्पष्ट छ । तर, संसदीय अभ्यास र परम्परालाई राम्ररी बुझेनौं र आत्मसाथ गर्न असमर्थ भएको मात्रै हो ।

संसद्लाई पाँच वर्ष पुग्ने अवधिसम्म चल्न दियौं भने त्यसको असर के के हुन्छन् भन्ने हेर्नुपर्‍यो । नेताहरू सरकारी सेवा सुविधा लिएर निर्वाचन प्रचारमा घरदैलो कार्यक्रममा जानेछन् । जसले सरकारी सेवा सुविधा लिएको छैन उसले त लेभल प्लेइङ फिल्ड पाएन । ऊमाथि त विभेद भयो । एउटा चाहिँ सरकारी सुविधा लिएर चुनाव प्रचार गर्ने, अर्कोचाहिँ खाली खुट्टा हिँडेर प्रचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

स्थानीय तहको वा संघीय संसद्को जुन भए पनि निर्वाचन त निर्वाचन नै हो नि, किन स्थानीय तहमा एउटा, संसदीय चुनावमा अर्को मापदण्ड हुने त ?

– यहाँ मूल विषय छुट्यो । स्थानीय तह र संघीय तहमा भएको पद्धति फरक हो । संघीय तहमा संसदीय पद्धति छ । संसदीय पद्धतिमा संसद्को नेता भनेको प्रधानमन्त्री हो । स्थानीय तहको संसदीय प्रणाली होइन । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको नीति, कार्यक्रम र हुकुमबाट संसद् चल्दैन । स्थानीय तहमा कुनै पार्टीकै भए पनि आफ्ना लागि चुनाव लडेको हुन्छ । ऊ कुनै संसदीय पद्धतिको नियन्त्रणमा छैन । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तह प्रदेश र संघीय सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ । स्थानीय तहमा मिश्रित व्यवस्था भएका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन फरक भएको हो । 

महाभियोग प्रस्ताव नै खारेज भएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई नियमित काममा फिर्ता हुन पाउने अधिकार हुन्छ । फिर्ता भएपछि सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले तपाईं विवादित भइसक्नुभयो, हाजिर गर्न दिँदैनौं भन्ने सम्भावना छ । त्यसपछि, उहाँले निवेदन लिएर पुनर्बहाली होस् भनेर रिट हाल्न अदालत जानुपर्छ । पुनर्बहाली हुने मनसाय भएको भए उहाँ पहिल्यै अदालत गइसक्नुहुन्थ्यो ।

संसद्को कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिबाट गणना गर्ने कि पहिलो बैठक बसेको मितिबाट भन्नेमा पनि अलमलजस्तो देखिन्छ । कुन मितिबाट गणना हुन्छ ?

– निर्वाचन आयोगले एउटा दृष्टिकोण राखिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन भएको मितिबाट संसद्को कार्यकाल गणना गर्ने दृष्टिकोण बनाएको छ, त्यो ठीक छ भन्ने मलाई लाग्छ । जनताकाे म्यान्डेट जुन मितिमा लिएको हो त्यही मितिलाई मान्नुपर्‍यो ।

निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदा संसद् विघटन हुन्छ भने यो संसद्मा बाँकी रहेका एजेन्डा अर्को संसद्मा सर्दैन । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव छ । उनीमाथिको अभियोग प्रमाणित नहुँदै संसद् विघटन भएपछि प्रधानन्यायाधीश अदालत फर्किएर काम गर्न पाउँछन् ?  

– महाभियोग प्रस्तावको बारेमा चाहिँ भयंकर ठूलो अन्यायपूर्ण अवस्थामा रहने भयो । प्रधानन्यायाधीशको जुन अवस्था छ, उहाँ महाभियोग लगाउन उपयुक्त पात्र हो । उपयुक्त आधार, कारण र प्रमाण छन् । यति हुँदाहुँदै पनि महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाइएन । पीडितको रूपमा प्रधानन्यायाधीश अदालतमा मुद्दा लिएर जान सक्नुहुन्थ्यो । मैले स्पिडी ट्रायल पाइनँ, संवैधानिक अधिकारको प्रयोग असंवैधानिकरूपमा गरियो भनेर अदालतमा भन्नसक्नुहुन्थ्यो । अब संसद् नै भंग हुने भएपछि महाभियोग प्रस्तावको वैधता रहँदैन । संसद् विघटन भएपछि संसद्मा रहेका सबै प्रस्ताव खारेज हुन्छन् । अर्को संसद्मा त्यो प्रस्ताव सर्ने भन्ने हुँदैन । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :


महाभियोग प्रस्ताव नै खारेज भएपछि सिद्धान्ततः प्रधानन्यायाधीशलाई नियमित काममा फिर्ता हुन पाउने अधिकार हुन्छ । फिर्ता भएपछि सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले तपाईं विवादित भइसक्नुभयो, हाजिर गर्न दिँदैनौं भन्ने सम्भावना छ । त्यसपछि, उहाँले निवेदन लिएर पुनर्बहाली होस् भनेर रिट हाल्न अदालत जानुपर्छ । पुनर्बहाली हुने मनसाय भएको भए उहाँ पहिल्यै अदालत गइसक्नुहुन्थ्यो । के देखिन्छ भने महाभियोग पारित नगरिदिएर उहाँले निर्वाधरूपमा तलब भत्ता खान पाउने व्यवस्था गरिदिने, उहाँले पनि सरकार र प्रतिपक्षका बारेमा टिकाटिप्पणी नगरिदिने र महाभियोग प्रस्तावको बारेमा पनि गुनासो नगर्ने सहमति भएको जस्तो देखिन्छ ।

उहाँको ठाउँमा म भएको भए उहिल्यै सर्वोच्च अदालत गइसक्थें । कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियोग मात्रै हैन महाभियोग लगाएर झुन्ड्याएर राख्न कहाँ पाइन्छ ? प्रक्रियाअनुसार निर्णय गर्नुपर्थ्यो वा मुक्त गर्नुपर्थ्यो ।

Maruti inside
NLIC
TATA Below
साउन १२, २०७९

सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनभित्रका वामपन्थी झुकाव राख्ने दलहरू मिलेर समाजवादी केन्द्र वा मोर्चाको रूपमा उप–गठबन्धन बनाउनेबारे नेताहरूबीच घनिभूत छलफल चलिरहेको छ ।  त्यसमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका...

जेठ ११, २०७९

स्थानीय तहमा फेरि पनि पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्ने उद्घोषका साथ चुनावमा होमिएको एमाले करीब एकतिहाइ शक्ति गुमाएर दोस्रो दलमा सीमित भयो । अध्यक्षको लोकप्रियता र पार्टी प्रवेशको लहरको आधारमा जीत निकाल्ने एमाले न...

जेठ २५, २०७९

स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यसअनुसारको नतिजा आएन । तर, जुन नतिजा आएको छ त्यो नै नकरात्मक भयो भन्ने चाहिँ होइन ।  अपेक्षा अनुसारको नजिता नआउनुमा विविध कारणहरू छन् । सबैभन्दा पहिल...

असार २७, २०७९

मस्कोमा बस्ने अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्को विश्व मामिलामा व्यापक टिप्पणी गर्ने गर्छन् । विश्व व्यवस्थामा आइरहेका परिवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विकसित बहुध्रुवीयताका बारेमा कोरीब्कोको गहिरो बुझाइ छ ।...

जेठ १९, २०७९

राजनीतिक दलहरू स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा विश्लेषण र आगामी चुनावी रणनीति बनाउने काममा व्यस्त छन् । स्थानीय तह चुनावबाट ठूलो दल बनेको कांग्रेसभित्र आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबारे अनौपचारिक छलफल शु...

जेठ १२, २०७९

जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धनका घटक दलहरूबाट जसपाका उम्मेदवारलाई हराउनका लागि राजनीतिक षड्यन्त्र र बेइमानी भएको आरोप लगाएका छन् । लोकान्तरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले गठब...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x