सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणाको गृहकार्य गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सरकारलाई निर्वाचन मिति घोषणाका लागि सुझाव दिइरहेको छ । तर, यसबीचमा निर्वाचनको मिति घोषणापछि संसद् रहने कि नरहने भन्नेमा अन्योलमा देखिन्छ । यसमा विभाजित मत छ ।

कतिपयले निर्वाचन भइसकेर नयाँ सांसदले पदभार गर्नुअघिसम्म वर्तमान सांसदहरूको कार्यकाल रहने तर्क गरेका छन् । कतिपयले उम्मेदवारी मनोनयनको बेलासम्म संसद् सुचारु रहने भनेका छन् । संसद्को कार्यकाल कुन मितिबाट गणना गर्ने भन्नेमा पनि मत विभाजित छ । 

यिनै सन्दर्भमा संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीसँग लोकान्तरका लागि उद्धव थापाले संवाद गरेका छन्:

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणाको गृहकार्य गरिरहेको बुझिन्छ तर, संसद् कायम राखेर निर्वाचनमा जाने कि विघटन गरेर भन्नेमा अन्योल छ । कुन विकल्प संवैधानिक हुन्छ ?

– संसद्को निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीको वर्तमान हैसियत ‘केयर टेकेर प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरण हुन्छ, अर्थात् कामचलाउ सरकार हुन्छ । त्यसको अर्थ अब प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउँछन् । कुनै पनि ठूलो निर्णय गर्दैनन् । कानून बनाउने काम हुँदैन । बजेटसम्बन्धी विषयमा पनि नयाँ निर्णय गर्ने भन्ने हुँदैन । अब हिजोसम्म गरेको निर्णयको आधारमा, ठूला कुरामा हात नहालिकन प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने हो । त्यसो हुँदा प्रतिनिधि सभाको आवश्यकता हुँदैन । 

दोस्रो कुरा, चुनावको मिति घोषणा गरेपछि देश निर्वाचनमय हुन्छ । जुन प्रतिनिधि सभाले कानून निर्माणलगायत कुनै पनि नीतिगत विषयमा हात हाल्न मिल्दैन । त्यो प्रतिनिधि सभालाई कामय राख्ने भन्ने हुँदैन । प्रतिनिधि सभा कायम रहनु भनेको सांसदहरूले तलब भत्ता बुझ्नु हो । सांसदको क्षमता प्रयोग गर्ने हो । सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गरेर निर्वाचनमा भाग लिने हो । निर्वाचनको उद्देश्य त त्यो हुँदै होइन । त्यसकारण पनि प्रतिनिधि सभालाई भंग गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुपर्छ कि निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि स्वतः भंग हुन्छ ?

– भंग गर्नुपर्छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुपर्छ । आफैँ भंग हुँदैन । हाम्रो संविधानले भंग गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छैन तर, त्यो संसदीय अभ्यास हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गर्दा यो मितिमा निर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचनको घोषणा पश्चात प्रतिनिधिसभा वर्तमान कार्यावधि पनि समाप्त भएको जानकारी गराउँछु भन्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभालाई कायम राखेर निर्वाचन गराउँछु भन्ने प्रचलन छैन । 

संसद्को कार्यकाल ५ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि ५ वर्ष पूर्णरूपमा संसद् चल्नुपर्छ भनेको छ । मंसिरमा निर्वाचन गराउनका लागि मिति घोषणा गर्ने बेला भइसक्यो । अहिले नै संसद् विघटन हुँदा ५ वर्षको अवधि त नपुग्ने भयो नि ?

– अदालतले संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ चाहिँ भनेको हो । तर, निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरेपछि निर्वाचन कहिले गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्न सक्छ । सरकारको निर्णय भनेको प्रधानमन्त्रीको निर्णय हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्को अवधिको अन्तिम दिनसम्ममा निर्वाचन गराउँछु भन्नुभयो भने निर्वाचन आयोगले त्यो भन्दा अगाडि नै निर्वाचन गराएर वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था गर्न सक्दैन । अहिले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र प्रतिनिधिसभा कायम राख्ने हो भने त्यो प्रतिनिधि सभाको औचित्य कायम रहँदैन ।

चुनाव घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाले न त छलफल गर्न सक्छ, न कानून बनाउन सक्छ, त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको के काम ? किनभने, सरकार त कार्यबाहक भइसक्यो । उसले संसद्लाई बिजनेस दिन सक्दैन । सरकारले नीतिगत परिवर्तन गर्न सक्दैन । कानून निर्माणको काम गर्न सक्दैन । गर्न खोज्यो भने पनि त्यो राम्रो काम होइन । त्यो गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिकरण गर्नु हो । त्यो राजनीतिकरणको फाइदा प्रधानमन्त्रीले पनि लिन्छन् ।

सबैभन्दा धेरै स्रोत र साधनको प्रयोग त त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले कानून बनाउन पाउँछ, संसद् चलाउन पाउँछ, संसद्मा नेतागिरी गर्न पाउँछ, खर्चपर्च र हरेक नीतिगत विषयमा भूमिका निर्वाह गर्न पाउँछ भने त्यो केयरटेकर भएन । निर्वाचन घोषणा गरेपछि सरकार र मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन सक्दैन । 

उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि स्वतः संसद् पद खारेज हुन्छ र सांसदहरू नै नरहेपछि स्वतः संसद् पनि विघटन हुन्छ भन्ने तर्क पनि सुनिएको छ नि ?

यो चाहिँ काइते बुद्धि लगाएर गरिएको तर्क हो । संविधानको विद्यार्थी जसले शक्तिको प्रयोग कसरी हुन्छ, कार्यबाहक सरकार के हो र संसद्को औचित्य के हो भनेर बुझेको छ, उसले त्यस्तो तर्क गर्दैन । जसरी भए पनि अन्तिमसम्म तलबभत्ता खाउँ, राज्यको स्रोत, साधन र शक्तिको प्रयोग गरेर निर्वाचन लडौं भन्नेले मात्रै यस्तो व्याख्या गर्दछ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला स्थानीय सरकारका प्रमुखले मनोनयन दर्ताको दिन स्वघोषणा गरेर पद छाडेका हुन् । उम्मेदवार नहुनेहरू कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म बहाल थिए । प्रतिनिधि सभाकाे चुनावमा चाहिँ त्यस्तो हुन सक्दैन ?

– स्थानीय तहको हकमा त्यसो भन्नु र नीति बनाउनु पनि ठिकै हो । त्यो कानूनले गरेको स्पष्ट व्यवस्था पनि हो । तर, संसदीय परिपाटीमा त्यस्तो प्रचलन छँदै छैन । निर्वाचनको घोषणा गरेर कार्यवाहक सरकारमा रूपान्तरण नहुने हो भने प्रधानमन्त्री नै निर्वाचनका लागि जोखिम बन्न सक्छ ।

अहिलेको सरकार यसै पनि संविधानको धारा–७९ (५) अनुसारको हो । सरकार बन्ने विकल्पमध्ये अन्तिम विकल्पको सरकार हो । यसले सकुञ्जेल चलाउने र सरकार चलाउन नसक्ने अवस्थामा निर्वाचन गराउने । सरकार निर्माणको प्रक्रिया शुरू हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा प्रतिनिधि सभालाई जीवन्त राख्नुपर्ने कारण पनि हुँदैन । 

सरकारलाई अहिले प्रतिनिध सभा विघटन नगरौँ भन्ने लाग्छ भने अहिले संसद्मा करीब ६० वटा जति विधेयक छ । त्यसमध्ये करिब एक दर्जन विधेयक एउटा हाउसबाट पास भइसकेको छ ।

त्यसलाई अर्को हाउसले फास्ट ट्रयाक गरी फ्लोरबाट पारित गर्न सक्छ । त्यस्ता विधेयकलाई अन्तिम परिणाम दिऔँ भन्ने आधारमा ती विधेयक पारित गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा पनि हुन्छ । तर, चुनावको मिति घोषणा गरेपछि प्रतिनिधि सभा पनि भंग गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको हैसियत कायम राखेर निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, मनोनयन दर्ता गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म सभामुखको पद रहन्छ । संसद् नै नभएको सभामुखचाहिँ रहने तर, सभामुख भए पनि संसद् चाहिँ नरहने भन्ने कसरी हुनसक्छ त ? 

– सभामुखको हकमा संसदीय व्यवस्थामा यो परम्परागत व्यवस्था हो । बेलायती संसदीय प्रणालीमा पदमा रहेका सभामुखविरूद्ध स्थापित दलहरूले चुनाव लड्दैनन् ।

सभामुखले जुन ठाउँबाट मनोनयन दर्ता गराउँछन् त्यस ठाउँमा अन्य दलले उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्दैनन् । उनको निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण बनोस् भनेर उसलाई साझा उम्मेदवारकोरूपमा स्थापित गरिन्छ । हाम्रो देशमा दमननाथ ढुंगानापछि हरेक सभामुखले सभामुखको पदलाई क्रमशः खाल्डोमा गाडेका छन् ।

सभामुख पदलाई सबैभन्दा बढी दुरूपयोग गर्ने अहिलेका सभामुख हुन् । नेपालकाे संविधानमा उनीहरूको लागि पद कायम रहने व्यवस्था नै गर्नुपर्ने थिएन । संविधानमा राखिसकिएको व्यवस्थाको औचित्यमा प्रश्न गरेर बस्नु पनि आवश्यक छैन । तर, सभामुखलाई लागू हुने त्यही नियम अरू सांसद र सरकारलाई पनि लागू हुन्छ भन्नु हुँदैन ।

प्रोटोकल हेर्दा पनि प्रधानमन्त्रीपछि सभामुखको मानिन्छ । सभामुखले राष्ट्रियरूपमा त्यो प्रोटोकललाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् । तर हाम्रोमा सभामुखहरू राजनीति गरिरहेका छन् भने त्यस्तो व्यवस्था नराखेको भए पनि हुन्थ्यो । 

स्थानीय तहमा सरकारविहीनताको अवस्था परिकल्पना गरिएको छैन । त्यसैले स्थानीय सरकारको कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म नयाँ निर्वाचित स्थानीय सरकार आइसक्नुपर्छ । तर, संघ र प्रदेशमा चाहिँ केही समय संसदविहीन अवस्था हुन सक्ने भयो हैन ?

– हो । पश्चिमा देशहरूले एक हप्ताभित्रमा पनि निर्वाचन गराइदिन सक्छन् । उनीहरूको पद्धति त्यति तीव्र छ । हाम्रोमा त्यति चाँडो हुँदैन । हिमाल, पहाड, हिमपात, बाढीपहिरो आदि कारणले हुन सक्दैन ।

अर्को, प्रशासनिक क्षमताका कारणले पनि हुन सक्दैन । हाम्रोमा प्रविधिको प्रयोग अहिले पनि दुरवस्थामा रहेको हुनाले त्याे प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । त्यसकारण, निर्वाचनका लागि लामो समय लाग्छ । निर्वाचनमा लामो समय लाग्ने बेलामा पनि बेलायतमा उनीहरूले अहिले हामीले छलफल गरेकै सिद्धान्तलाई लागू गर्ने गरेका थिए । 

तपाईंले निर्वाचनको मिति घोषणासँगै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिश राष्ट्रपतिलाई गर्नुपर्छ भन्नुभयो । संसद्को आयु तोक्ने संसद् आफैँले हो कि प्रधानमन्त्रीले ? प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने भए केपी ओलीले गरेको विघटन किन बदर भयो त ? कतिपयले संसद् आफैँले संकल्प प्रस्ताव पास गरेर मात्रै विघटन हुनसक्छ भन्ने तर्क पनि गर्छन नि ?

– निर्वाचन गराउनुपर्ने वर्षमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिश गर्न सक्छन् । निर्वाचन गराउनुपर्ने वर्षमा नपुग्दै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिश गर्न सक्दैनन् । निर्वाचन गराउनुपर्ने वर्षमा नपुगेको बेलाचाहिँ संसद् आफैँले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर आफूलाई विघटन गराउन सक्छ । संसद् पाँचौ वर्षमा प्रवेश नगर्दासम्म संकल्प प्रस्तावको विकल्प प्रयोग हुन सक्छ । 

निर्वाचनको वर्ष नपुगको अवस्थामा संसद्मा वैकल्पिक सरकार दिने शक्ति रहेका हुन्छन् । उनीहरूले सरकार निर्माणको दाबी गर्न सक्छन् । वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था छैन भन्ने देखाउनका लागि संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने हो । तर, अहिलेको परिस्थिति चुनावको मिति घोषणा गर्ने र चुनाव गराउने बेला हो । आगामी करीब पाँच महिनाभित्र चुनाव भएन र ताजा जनादेशको संसद् आएन भने फेरि संवैधानिक संकट शुरू हुन्छ ।

त्यसकारणले गर्दा, निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि निर्वाचनका लागि उपयुक्त समय कहिले हो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै तय गर्ने हो । नेपालमा केही सिजनमा निर्वाचन हुन सक्दैन । हिमपात, बाढीपहिरो आदिको कारणले चुनाव गराउन सकिँदैन । निर्वाचन गराउने अनुकूल समयका लागि दुईचार महिना त कम्प्रमाइज गर्नैपर्ने हुन्छ ।

संविधानको अभिप्राय पनि कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म संसद् कायम राख्ने भन्ने हुँदै होइन । निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउनका लागि करीब ४ महिना अपेक्षा गर्छ । त्यो निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि चाहिने समय हो र त्यो समय दिनुपर्छ । यो कुरा संविधानमा लेखेको त छैन, तर त्यो बाध्यता हो ।

तपाईंले भन्नुभए अनुसार त संकटकालीन अवस्था आइलाग्दा संसद्को आयु थप्नुपर्‍यो भने पनि त सम्भव देखिएन नि ?

– त्यस्तो हुँदैन । कुनै संकटकालीन अवस्था भयो भने संसद्लाई अतिरिक्त अवधिमा कसरी लैजाने भनेर पहिले नै तयारी गर्नुपर्छ । एक दिनमै संकटकालीन अवस्थामा रूपान्तरण हुने त होइन । अहिले त्यस्तो अवस्था पनि छैन । काल्पनिकरूपमा तर्क गरेर अहिलेको आवश्यकताको सम्बोधन नहुने र संविधानको व्यवस्था प्रयोग नहुने अवस्थामा पुर्‍याउन हुँदैन । 

संसद् र सांसदको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेपनि त्यसको निर्वाचनसँगको सम्बन्ध स्पष्ट गर्न संविधान चुकेको हो त ? 

– म त्यो पनि भन्दिनँ, किनभने संसदीय प्रणालीमा निर्वाचनको घोषणा गरेपछि पनि प्रतिनिधि सभा कायम रहने भन्ने हुँदैन । हाम्रोमा चाहिँ सैतानको दिमागले पनि काम गर्छ ।

सामान्यतया सैद्धान्तिकरूपमा जहाँ स्पष्ट नेतृत्व हुन्छ उनीहरूले त्यसरी सोच्दैनन्, किनभने प्रतिनिधिसभा भंग गरिएन भने चुनावी सरकार भन्ने परिस्थिति नै हुँदैन । सरकारले भरपुररूपमा पैसाको, सेना प्रहरीको प्रयोग गर्छ र जसरी भए पनि निर्वाचन जित्नेमा प्रधानमन्त्रीको पार्टी जान सक्छ । प्रधानमन्त्रीलाई चेक गर्न पनि भन्नुपर्छ अब तिम्रो सरकार कामचलाउ भयो । अब तिमीले त्यति काम मात्रै गर्ने हो जति सामान्यरूपमा प्रशासन चलाउनका लागि गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई नछुट्याइएको पैसा खर्च गर्न अधिकार छैन र सांसदले पनि पाउँदैनन् भन्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभाकाे कार्यकालको बारेमा संविधान स्पष्ट छ । तर, संसदीय अभ्यास र परम्परालाई राम्ररी बुझेनौं र आत्मसाथ गर्न असमर्थ भएको मात्रै हो ।

संसद्लाई पाँच वर्ष पुग्ने अवधिसम्म चल्न दियौं भने त्यसको असर के के हुन्छन् भन्ने हेर्नुपर्‍यो । नेताहरू सरकारी सेवा सुविधा लिएर निर्वाचन प्रचारमा घरदैलो कार्यक्रममा जानेछन् । जसले सरकारी सेवा सुविधा लिएको छैन उसले त लेभल प्लेइङ फिल्ड पाएन । ऊमाथि त विभेद भयो । एउटा चाहिँ सरकारी सुविधा लिएर चुनाव प्रचार गर्ने, अर्कोचाहिँ खाली खुट्टा हिँडेर प्रचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

स्थानीय तहको वा संघीय संसद्को जुन भए पनि निर्वाचन त निर्वाचन नै हो नि, किन स्थानीय तहमा एउटा, संसदीय चुनावमा अर्को मापदण्ड हुने त ?

– यहाँ मूल विषय छुट्यो । स्थानीय तह र संघीय तहमा भएको पद्धति फरक हो । संघीय तहमा संसदीय पद्धति छ । संसदीय पद्धतिमा संसद्को नेता भनेको प्रधानमन्त्री हो । स्थानीय तहको संसदीय प्रणाली होइन । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको नीति, कार्यक्रम र हुकुमबाट संसद् चल्दैन । स्थानीय तहमा कुनै पार्टीकै भए पनि आफ्ना लागि चुनाव लडेको हुन्छ । ऊ कुनै संसदीय पद्धतिको नियन्त्रणमा छैन । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तह प्रदेश र संघीय सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ । स्थानीय तहमा मिश्रित व्यवस्था भएका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन फरक भएको हो । 

संसद्को कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिबाट गणना गर्ने कि पहिलो बैठक बसेको मितिबाट भन्नेमा पनि अलमलजस्तो देखिन्छ । कुन मितिबाट गणना हुन्छ ?

– निर्वाचन आयोगले एउटा दृष्टिकोण राखिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन भएको मितिबाट संसद्को कार्यकाल गणना गर्ने दृष्टिकोण बनाएको छ, त्यो ठीक छ भन्ने मलाई लाग्छ । जनताकाे म्यान्डेट जुन मितिमा लिएको हो त्यही मितिलाई मान्नुपर्‍यो ।

निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदा संसद् विघटन हुन्छ भने यो संसद्मा बाँकी रहेका एजेन्डा अर्को संसद्मा सर्दैन । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव छ । उनीमाथिको अभियोग प्रमाणित नहुँदै संसद् विघटन भएपछि प्रधानन्यायाधीश अदालत फर्किएर काम गर्न पाउँछन् ?  

– महाभियोग प्रस्तावको बारेमा चाहिँ भयंकर ठूलो अन्यायपूर्ण अवस्थामा रहने भयो । प्रधानन्यायाधीशको जुन अवस्था छ, उहाँ महाभियोग लगाउन उपयुक्त पात्र हो । उपयुक्त आधार, कारण र प्रमाण छन् । यति हुँदाहुँदै पनि महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाइएन । पीडितको रूपमा प्रधानन्यायाधीश अदालतमा मुद्दा लिएर जान सक्नुहुन्थ्यो । मैले स्पिडी ट्रायल पाइनँ, संवैधानिक अधिकारको प्रयोग असंवैधानिकरूपमा गरियो भनेर अदालतमा भन्नसक्नुहुन्थ्यो । अब संसद् नै भंग हुने भएपछि महाभियोग प्रस्तावको वैधता रहँदैन । संसद् विघटन भएपछि संसद्मा रहेका सबै प्रस्ताव खारेज हुन्छन् । अर्को संसद्मा त्यो प्रस्ताव सर्ने भन्ने हुँदैन । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

चुनाव घोषणापछि के हुन्छ संसद् ? के हुन्छ चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग ?

महाभियोग प्रस्ताव नै खारेज भएपछि सिद्धान्ततः प्रधानन्यायाधीशलाई नियमित काममा फिर्ता हुन पाउने अधिकार हुन्छ । फिर्ता भएपछि सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले तपाईं विवादित भइसक्नुभयो, हाजिर गर्न दिँदैनौं भन्ने सम्भावना छ । त्यसपछि, उहाँले निवेदन लिएर पुनर्बहाली होस् भनेर रिट हाल्न अदालत जानुपर्छ । पुनर्बहाली हुने मनसाय भएको भए उहाँ पहिल्यै अदालत गइसक्नुहुन्थ्यो । के देखिन्छ भने महाभियोग पारित नगरिदिएर उहाँले निर्वाधरूपमा तलब भत्ता खान पाउने व्यवस्था गरिदिने, उहाँले पनि सरकार र प्रतिपक्षका बारेमा टिकाटिप्पणी नगरिदिने र महाभियोग प्रस्तावको बारेमा पनि गुनासो नगर्ने सहमति भएको जस्तो देखिन्छ ।

उहाँको ठाउँमा म भएको भए उहिल्यै सर्वोच्च अदालत गइसक्थें । कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियोग मात्रै हैन महाभियोग लगाएर झुन्ड्याएर राख्न कहाँ पाइन्छ ? प्रक्रियाअनुसार निर्णय गर्नुपर्थ्यो वा मुक्त गर्नुपर्थ्यो ।