आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रलाई असारे चटारोले भ्याइनभ्याइ छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई गरेको कामको भुक्तानी लिन असार २५ भित्रै बिल पेस गर्ने चटारो छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्यालेन्स सिट मिलाउने कामले फुर्सद छैन । 

संघ संस्थाहरू पनि बजेट सक्नुपर्ने र असारभित्रै भुक्तानी लिन आवश्यक कागजात पुर्‍याउनुपर्ने चटारोमा छन् ।

यी संस्था तथा सरकारी निकायसहितले होटल रेस्टुरेन्टमा सेमिनार गर्ने, कार्ययोजना बनाउने र असारभित्रै भुक्तानी दाबी गर्ने पुरानै संस्कारका कारण असार लागेदेखि नै होटलहरूलाई पनि भ्याइनभ्याइ हुने गरेको छ । 

असारको समयसीमाका कारण ब्यालेन्स सिट मेन्टेन गर्न बैंकहरूले नयाँ कर्जा दिन छाडेका छन् । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको सीमाभित्र राख्न, खराब कर्जा (एनपीएल) घटाउन र नाफा देखाउन बैंकहरूले जेठको दोस्रो साताबाटै ऋण दिन बन्द गरेका छन् ।

बैंकहरूले करीब डेढ महिनादेखि कर्जा विस्तार ठप्प पारेर बसेका छन् । यो अवधिमा पुराना ऋण उठेको भएपनि नयाँ नथपिएको हुँदा बैंकिङ प्रणालीबाट पछिल्लो ४० दिनमा १४ अर्ब रुपैयाँ ऋण घटेको छ । जेठदेखि १७ असारसम्ममा बैंकिङ प्रणालीमा ४९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको बैंकर्स संघकै तथ्यांकले देखाउँछ ।

वाणिज्य बैंकहरूमा ऋण उठेको र नयाँ लगानी नथपिएकै कारण कर्जा विस्तार घटेको बैंकर्स संघ नेपालले जनाएको छ । संघका अनुसार जेठ लागेदेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिन थालेको छ । पछिल्लो एक सातामा भने एकै दिन १०/१२ अर्बसम्म रुपैयाँ नियमित रूपमा थपिइरहेको छ । 

राष्ट्र बैंकले असारमसान्तभित्र मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई छूट दिएको छ । यस्तो छूटसँगै ठूला वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने रणनीतिका साथ बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन दिएको छ । जसका कारण भटाभट वाणिज्य बैंकहरूले एकपछि अर्को मर्जर सम्झौता गरिरहेका छन् । असारे चटारोकै कारण यो वर्ष ८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएर ४ वटामा सीमित हुँदैछन् ।  समग्र वाणिज्य बैंकको २३ मा झर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति र असार मसान्तकै सीमाका कारण छूट पाउन पछिल्लो ६ महिनामा ८ वटा बैंक मर्जरमा जान सहमत भएका हुन्, यस मध्ये हिमालयन र सिभिल बैंकले शुक्रबार मर्जरको सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् । बाँकी ६ वटा बैंकले ३ वटा हुने गरी सम्झौता गरिसकेका छन् । 

यसमध्ये नबिलसँग नेपाल बंगलादेश बैंक, ग्लोबल आइएमईसँग बैंक अफ काठमाडौं, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले मर्जर सम्झौता गरिसकेका छन् । 

असार समान्तको चटारो वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्तसम्मलाई छ । बैंकिङ क्षेत्रबाहेक बीमा कम्पनीहरूलाई पनि असारे चटारो लागेको छ ।

यही आवभित्रै बीमा कम्पनीले पनि पूँजी वृद्धिको योजना बीमा समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्छ । पूँँजी वृद्धिका लागि मर्जर पहिलो प्राथमिकता र त्यसपछि अरू विकल्प दिइएकाले पनि बीमा कम्पनीहरूलाई समेत असारे चटारो लागेको हो ।

काम सकिएको आयोजनाको भुक्तानीसमेत असारमै हुन्छ

सरकारले निर्माण क्षेत्रमा काम सकिएका आयोजनाको भुक्तानी असारमै गर्ने गरेको छ । आयोजना ढिलो शुरू गर्नेदेखि लागत बढाउने र अन्तिम समयमा अरू आयोजनाबाट रकमान्तर गरेर दिने भएकाले अन्तिम समयसम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ । सरकारी सिस्टम नै अन्त खर्च नभएको बजेट तान्ने र रकामान्तर गरेर भुक्तानी दिने भएको हुँदा असारमै धेरै खर्च हुने गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । 

उनले भने, ‘निर्माण आयोजनाहरू वर्षैभरि चलिरहेका हुन्छन्, काम भइरहेको हुन्छ, तर भुक्तानी लिन भने असारसम्म नै पर्खाउने सरकारी चलन छ । त्यो चलन अझै नहटेको हुँदा निर्माण क्षेत्रमा सामान्य समयको तुलनामा भन्दा असारमा मात्रै २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी हुने गरेको छ ।’

सरकारले आयोजना ढिलो शुरू गर्ने, अध्ययनविना बजेट राख्ने र स्रोतको सुनिश्चितता कागजमा मात्रै सीमित पार्ने गरेका कारण पनि असार मसान्त बटमलाइन हुने गरेको सिंहको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायीले त जतिबेला काम सकियो त्यतिबेलै रकम माग गर्ने गरेका छन्, भुक्तानी दिने निकायले नै असारको अन्तिमसम्म थकेल्ने गरेको पनि सिंहले बताए । 

आयोजना पूरा गर्न रकमान्तर

खर्च नभएको आयोजनबाट पैसा चाहिएकोमा रकमान्तर गर्नु सम्बन्धित आयोजनालाई पूरा गर्न गरिने नियमित काम भएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कमलकुमार भट्टराईका अनुसार रकमान्तर गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको माग अनुसार हुन्छ । उनले भने, ‘मन्त्रालयहरूले आफू मातहतका आयोजनामा भएको कामको मूल्यांकन गरेरै थप बजेट माग गर्ने गरेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयले मागकै रकम सिस्टमले रकमान्तर हुन्छ । असारमा भएको रकमान्तरको तथ्यांक साउन लागेपछि मात्रै आउने पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

रकमान्तर गरिदिनु अर्थ मन्त्रालयको नियमित काम भएको र त्यो पनि सिस्टमबाट मात्रै हुने भट्टराईले बताए । यो अधुरा काम पूरा गर्न प्रयोग हुन्छ ।

पौने १२ खर्ब खर्च हुँदा पूँजीगत खर्च डेढ खर्ब मात्रै

चालू आर्थिक वर्षको २१ असारसम्ममा ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्चमध्ये चालू खर्च ९ खर्ब १३ अर्ब र पूँजीगत खर्च १ खर्ब ६० अर्ब भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगानाले बताए । 

उनले भने, ‘विभिन्न ५१ वटा सरकारी निकायबाट भएको कुल बजेटको ७२ प्रतिशत पुगेको छ ।

१६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा भएको यस्तो खर्च आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन अगाडि मात्रै भएकाले असारभित्र हुने खर्च थप बढ्ने छ । 

सबै मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तह, संवैधानिक निकायहरूले गरेको खर्च ७२ प्रतिशत पुगेको हो । यसमा विकास खर्च ४२ प्रतिशत पुगेको छ । 

२१ असारसम्ममा कुन निकायले कति गरे खर्च ? [सूचीसहित]