गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल सरकारले दलका बीचमा सहमति गरेर नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक चाँडै पारित गराइने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा नेपाल नागरिक विधेयक २०७५ (पहिलो संशोधन) विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विषयमाथि जवाफ दिँदै सांसद्को चासोलाई सम्बोधन गर्दै बाधा फुकाउने गरी शुक्रवारै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्नेबारे निर्णय हुने जानकारी दिए ।

उनले सबै नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्नु राज्य र सरकारको साझा दायित्व भएकाले यसअघि प्रस्तुत विधेयक छलफल र पारित गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले सार्थक प्रयत्नसहित दलीय छलफल गरेर चाँडै नयाँ विधेयक ल्याएर पारित गराइने जनाए । उनले नागरिकतासम्बन्धी संघीयतासम्बन्धी ऐनको अभावमा नागरिकता पाउन कुरिरहेको युवालाई नागरिकता दिनुपर्ने दायित्वलाई सरकारले पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नागरिकता नपाएका कारण जनताले दैनिक जीवन गुजार्न समेत कठिनाइ भोग्नुपरेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ विधेयक ल्याउने ध्येयका साथ विद्यमान विधेयक फिर्ता लिन लागिएकाले यसमा सबै दलको सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे । उनले महत्त्वपूर्ण विधेयक र विषयमा दलबीचको सहमति गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरे ।

विक्रम संवत् २०७५ साउन २२ गते विधेयक संसद्मा लगेको थियो भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयक २२ महिना विचाराधीन रही दफाबार संशोधन भएको थियो । बैठकको बहुमतले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।