सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकप्रति कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले विरोध जनाएका छन् । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सो विधेयक अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन् । 

नेपाली कांग्रेस ललितपुर क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश सभा (क) ले सोमवार आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले उक्त विधेयक आजभोलिमै फिर्ता हुने दाबी गरेका छन् । 

उनले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उक्त विधेयक फिर्ता लिन आफूहरूले आग्रह गरेको बताए । 

‘पार्टीका पदाधिकारीहरूले दिएको सुझावलाई सभापतिजीले गम्भीरतापूर्वक लिनु भएको छ । आजभोलिमा नै त्यो विधेयक फिर्ता होला,’ उनले भने ।   

पूर्ववर्ती सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा तत्कालीन समयमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले विरोध गरेको स्मरण गर्दै थापाले हिजो गलत भनिएको कुरा आज पनि गलत नै भएको जिकिर गरे ।  

यस्तै महामन्त्री शर्माले पनि ओली सरकारको पालामा भएका गलत कुरा देउवाका पालामा पनि गलत हुने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले सोमवार लेखेका छन्, ‘ओलीको पालामा जो गलत, देउवाको पालामा पनि गलत, यसमा शतप्रतिशत प्रष्ट छौं हामी !’

उनले प्रधानमन्त्री देउवाको जवाफदेहिता पनि खोजेका छन् । ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब फिर्ता त हुनुपर्छ नै, तर यस्तो भयो कसरी ? हुन्छ कसरी ? गर्छ कसले ? सल्लाह दिन्छ कसले ? यो दु:खद छ, प्रधानमन्त्रीको गम्भीर जवाफदेहिता जरुरी छ,’ उनले लेखेका छन् । 

प्रधानमन्त्री देउवाले गत बुधवार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका थिए । 

विधेयकमा ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद् बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख  छ । 

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि पदमा बहाल पदाधिकारीमध्ये बहुमत पुग्ने पदाधिकारी उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था राखेर विधेयक पेश गरेको थियो । उक्त विधेयकविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सोसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । 

संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ ।

 हाल उपसभामुख पद रिक्त छ ।