गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संसदमा पेश गरिएको ‘नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९’लाई पारित गर्न सहयोग गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

लाखौं नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिन सरकारले संविधान अनुसार विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पारित गर्न सहयोग गर्न उनले सांसदहरूलाई अनुरोध गरेका हुन् ।

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नागरिकता विधेयक मुलुकको सार्वभौमिकता प्रतिकूल रहेको भन्दै सांसदहरू डा. भीमबहादुर रावल, शेरबहादुर तामाङ र प्रेम सुवालले विरोधको सूचना पेश गरेका थिए । मन्त्री खाँणले संविधानको प्रावधान अनुसार अघि बढाएको विधेयक सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता लिने गरी ल्याएकाले पारित गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पटक–पटक दोहोर्‍याए ।

गृहमन्त्री खाँणले संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार विधेयक सरकारले ल्याएको बताए ।

उनले भने, ‘संविधानको प्रावधान अनुसार नै सरकारले यो विधेयकलाई अघि बढाएको हो । त्यसकारण सरकारको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ लाई अगाडि बढाएर यसलाई पास गर्न सकियोस् र पारित विधेयकलाई हामीले ऐन बनाउन सकौं । नागरिकता प्रदान गर्ने कामलाई हामीले अगाडि बढाउन सकियोस् उद्देश्यका साथ नै ल्याइएको कारणले म माननीयज्यूहरूलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता गरेर त्यो नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने र पास गर्ने क्रममा सहयोग पुर्‍याउन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र अहिले यो विधेयकलाई अगाडि बढाइसकेपछि विधेयकमा भएका बुँदाहरूमा, दफाहरूमा छलफल हुने नै छन् । यसलाई एउटा परिस्कृत विधेयकको रूपमा संविधानको जे प्रावधान छ, नागरिक सम्बन्धी । हामी सबैले मिलरै बनाएको संविधान हो । लिखित संविधान छ । हाम्रो संविधानको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन नै भनिएको छ । त्यसैले बुवा पनि नेपाली, आमा पनि नेपाली तर लाखौं नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता नपाएको अवस्था छ । त्यसैले कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिक प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नहुने भनेरै यो विधेयकलाई अगाडि बढाइएको हो । त्यसकारण विरोधको सूचना पेश गर्ने माननीयजीहरूले जुन विचारहरू राख्नुभएको छ, त्यसलाई संवेदनशील रूपमा लिँदै यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने क्रममा उहाँहरूको पनि साथ र सहयोग प्राप्त होस् भन्ने सरकारको तर्फबाट म आग्रह गर्दछु ।’

मन्त्री खाँणले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता गरेर पनि विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन सांसदहरूले सहयोग गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।