• कृष्णप्रसाद सापकोटा

स्थानीय तह विकास र निकासका संवाहक हुन्, नागरिकका सबैभन्दा नजिकका सरकार हुन् । स्थानीय तह सेवा प्रदान गर्ने संयन्त्र मात्र होइनन्, यी आर्थिक विकासका केन्द्र पनि हुन् ।

स्थानीय तह लोकतन्त्र र सुशासनको अभ्यास गर्ने थलो हो । जनसहभागिता उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र हो । संघीय शासन प्रणालीलाई जरैदेखि सुदृढ र सफल बनाउने संयन्त्र स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्ने आधारभूमि हो । विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने आधारशीला हो ।

स्थानीय तह सेवा प्रवाहका केन्द्र मात्र होइनन्, आर्थिक केन्द्रका हब पनि हुन् । स्थानीय तह लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गर्ने संयन्त्र पनि हुन् ।

निकै अर्थपूर्ण भूमिका भएका स्थानीय तहहरू सहकारिता (सबैले मिलेर तहगत अधिकार प्रयोग र जिम्मेवारी बहन गर्ने अभ्यास), सहअस्तित्व (एकअर्काको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्दै परिपूरकको रूपमा रहने), समन्वय (सूचनाको आदानप्रदान र संयुक्त कार्यसम्पादन गर्ने प्रणाली), पारस्परिक सहयोग र सन्निकटताको सिद्धान्त (सेवा प्रवाह गर्दा सबैभन्दा नजिकको निकायबाट प्रवाह गर्दा प्रभावकारी हुने) बाट परिचालित हुनुपर्ने हुन्छ ।

केही व्यावहारिक पक्षको विश्लेषण गरौं – बिहान उज्यालो भइसक्दा पनि सडकबत्ती बलिरहे भने राति अँध्यारो भइसक्दा पनि सडकबत्ती बलेनन् भने कुकुर, बिरालो, गाई लगायत पशु चौपाया मरे वा बेवारिसे हुँदा, पशु छाडा छाडिँदा, नागरिकको शव बेवारिसे हुँदा, नागरिक बेखर्ची हुँदा, बाटोमा धुलो उड्दा, फोहोर  नउठ्दा, पालिकाहरू उराठ लाग्दा भए हरियाली नहुँदा, बाढी, पहिरो, आगलागी, आपत्ति, विपत्ति, आहत, राहत, अनावृष्टि, अतिवृष्टि हर कुनै विषयको पहिलो सम्बोधनकर्ता स्थानीय तह हो । 

स्थानीय तहले नागरिकलाई मृत्यु भनेर प्रमाणपत्र नदिँदासम्म मानिस मरेको ठहरिँदैन । स्थानीय तहले जन्मेको नभनेसम्म जन्मेको ठहरिँदैन । विवाह भयो भनेर स्थानीय तहले नभनिदिएसम्म विवाह भएको ठहरिँदैन । त्यसैले भनिएको हो – कोखदेखि शोकसम्म, अंशदेखि वंशसम्म, गर्भदेखि चिहानसम्म, भोकदेखि रोगसम्म ।

नेपालको संविधानको धारा २५१ को क, ख, ग, घ, ङ, र चले हामीलाई स्थानीय सरकार भनेको छ । यसकारण हामी सरकार हौं । सरकार भएपछि सरकारको जस्तो व्यवहार, आचरण, कार्यशैली, विधि र प्रक्रियालाई सिक्दै सिकाउँदै अगाडि बढ्ने क्रममा रहेका छन् ।

त्यसैले ५ वर्षको अवधिमा भए गरेका कामको निर्मम समीक्षा गरेर भएका कमीकमजोरीलाई सुधारेर अगाडि बढ्दा आगामी दिनमा फेरि कमजोरी दोहोर्‍याउने सम्भावना कम रहन्छ । पूर्वाग्रहरहित समीक्षाले सुधारको नयाँ विन्दुको शुरूआत गराउँछ ।

क) भूउपयोग योजना निर्माण र कार्यान्वयन

स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी ध्यान दिएर गर्नुपर्ने विषय हो भूउपयोग योजना निर्माण र कार्यान्वयन । भूउपयोग योजनाको अभावले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई निकै महंगो बनाएको छ । अर्कोतर्फ संसारमा अत्यन्त दुर्लभ र महंगो हुँदै गएको उत्पादनको साधन हो जमिन । जसको जथाभावी खण्डीकरण र प्रयोगले आम नागरिकलाई निराश बनाउनुका साथै देशलाई परनिर्भरताको चक्रमा धकेलेको छ । भूउपयोग योजना बनाएर भूउपयोग ऐन २०७६ अनुसार भूउपयोग परिषद् र कार्यान्वयन समितिलाई सक्रिय बनाएर ऐनको प्रावधानअनुसार आफ्नो तहको जमिनलाई वर्गीकरण गरेर कडाइका साथ कार्यान्वय गर्नुपर्छ ।

विगतमा केही स्थानीय तहले सतही रूपमा यसको निर्माण गरे पनि कस्मेटिक कार्यान्वयनका कारण यो कामले गति लिन सकेन । आधारभूत शहरी सेवा र आपतकालीन सेवा व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ व्यहोर्नु परिरहेको छ, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण हुन सकेको छैन । घरजग्गा कारोबारीले आवासका लागि उपयुक्त नभएका स्थानमा समेत जग्गा प्लटिङ गरी बस्ती विकासका काम गरिरहेका छन् ।

सिद्वान्ततः बस्ती विकास गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो तर जग्गा व्यवसायीले स्थानीय सरकारको स्वीकृत बेगर घडेरी विकास गर्ने र सडक, विद्युत्, ढल निकास लगायतका शहरी पूर्वाधार बनाइकन घडेरी बिक्री गरी नाफा आफूले लैजाने र बाँकी काम स्थानीय सरकारलाई छाडिदिएसँगै अव्यवस्थित तवरले बस्ती विकास भइरहेको छ । उपयुक्त योजना नहुँदा अन्न भण्डारमा कंक्रिटका शहर बनेका छन् । भूउपयोग योजनाले विकासको लागत घटाउने, शहरी सौन्दर्य बढाउने, जमिन बाँझो राख्ने प्रवृतिको अन्त्य गरी आर्थिक रूपमा सबल बनाउन मद्दत पुग्ने हुँदा यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ख) मध्यकालीन खर्च संरचनाको निर्माण र कार्यान्वयन

वित्तीय व्यवस्थापनको प्रमुख औजारको रूपमा रहेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७५ ले तीनै तहका सरकारले सार्वजनिक खर्चको विवरण प्रस्तुत गर्दा ३ वर्षको बजेटको प्रक्षेपण सहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्न अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्था प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका लागि नयाँ व्यवस्था पनि हो । यसले स्थानीय तहको योजना पद्धतिमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई समाधान गर्ने र हासिल भएका सिकाइलाई संस्थागत गर्नका लागि पनि मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नु अनिवार्य मानिन्छ । यसले आवधिक योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दछ । यसले स्रोत व्यवस्थापन र अपेक्षित उपलब्धिको खाका समेत प्रस्तुत गर्दछ । 

अत्यधिक कार्य चाप, क्षमताको अभाव, कामप्रतिको लगावको कमीका कारण अधिकांश स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना अध्ययन गर्न पाइएन । मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख औजार मानिन्छ । सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहको दीर्घकालीन सोच तथा आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्य हासिल गर्न पनि स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण तथा कार्यान्वयन अनिवार्य हो । मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्ने स्थानीय तहहरूमा बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका र बडिगाड गाउँपालिका रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका । तिलोत्तमा नगरपालिकाले २०७६ सालमा निर्माण गरेको मध्यकालीन खर्च संरचना त्यसयता पुनरावलोकन गरेको भेटिएन । यी केही उदाहरणहरु मात्रै भए ।

स्थानीय तहले आफूलाई सरकार मात्र होइन कि सरकारकै हैसियतमा काम गर्नका लागि पनि स्थानीय आर्थिक सर्वेक्षण, मध्यकालीन खर्च संरचना, बजेट तथा कार्यक्रमको लैंगिक र जलवायु वर्गीकरण तथा सांकेतिकीकरण, गैसस तथा अन्य संघसंस्थाका कार्यक्रम लगायतका डकुमेन्टहरू पेश गर्नुपर्ने हुँदा ती विषयवस्तु तयारीका लागि आधार तयार पार्ने, प्रणाली बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ ।

ग) बलियो प्रणाली निर्माण

स्थानीय तह जनताको नजिकका सरकारको भएको कारण कतिपय भावनामा बहकिएर निर्णय गर्ने, कतिपय अवस्थामा चर्चामा आउनकै लागि पनि फरक ढंगको निर्णय लिने गरेको पाइन्छ । गत विगतमा केही स्थानीय तहबाट महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि भएँ तर ती निर्णय कति व्यावहारिक कार्यान्वयन योग्य र नजिता दिने खालका भए वा भएनन् ? त्यसतर्फ पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । निर्णय राम्रो तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा नतिजा आउन सकेनन् ।

स्थानीय प्रशासन यन्त्रको स्वभाव जोखिम नलिने हुन्छ । क्षमता बढाइएन र प्रणाली निर्माण पनि गर्न सकिएन भने स्थानीय तहले नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न सक्दैन । जनप्रतिनिधिज्यूहरूले आफ्नो कार्यकालमा प्रणाली बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा निर्माण भएको प्रणाली नै जनप्रतिनिधिका लागि जस पाउने सर्वोत्तम उपाय हो । सरकारी कर्मचारीको व्यवहारजन्य समस्याका कारण सरकारी कार्यालयमा जानै नपरोस् जस्तो हुन्छ भन्ने जनगुनासो आमरूपमा सुनिन्छ । कुनै सरकारी अड्डामा जानु पर्दा आफूले चिनेको मान्छे छ कि छैन भनी यकिन गरेर जाने चलन छ । किनकि सेवा प्रदायकको विद्यमान प्रणाली नागरिक सापेक्ष छैन भनिन्छ ।

सेवा प्रदानप्रति तत्परता कम छ । सेवाग्राहीलाई अनदेखा गर्ने, पहुँचवालाको प्रभावशाली व्यक्तिको काम तुरुन्त हुने र आम नागरिकको काममा ढिलासुस्ती हुने विषय नौलो होइन । सेवा प्रवाहलाई सरल सहज नागरिकमैत्री कसरी बनाउन सकिएला भन्ने विषयमा चिन्तन गर्ने र विधि पनि नमिच्ने र सरल र सहज पनि बनाउनेतर्फ सोच्नु पर्दछ ।

शहरीया नगरपालिकामा नक्सापास सबैभन्दा क्रोनिक समस्याको रूपमा रहेको छ । नक्सा पासमा प्रक्रियालाई विधिमा टेकेर कसरी नागरिकमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरी बलियो प्रणाली बनाउनु काममा प्रमुखसहित सिंगो टीम लाग्नुपर्ने टड्कारो अवस्था रहेको छ ।
 
घ) प्रचलित कानूनअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने काममा तीव्रता

जनजीविकासँग जोडिएका र कानूनले अनिवार्य गरेका कतिपय कामहरू सम्पादन गर्नका लागि स्थानीय तहहरूले तत्परताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । जस्तैः जोखिमको क्षेत्र पहिचान र नक्सांकन, लैंगिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण र निर्माण, भौतिक पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको कामहरू, नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सेवा प्रवाहको मापदण्ड, सेवा प्रवाहको सन्तुष्टि मापन, वार्षिक खरिद योजना, खरिद गुरुयोजना, बेरुजु फर्छ्यौट अभियान लगायत अभियानमूलक विकासका कामहरू (पोषणमैत्री स्थानीय तह, बालमैत्री स्थानीय तह, लैंगिक मैत्री स्थानीय तह, वातावरणमैत्री स्थानीय तह, वृक्षारोपण सप्ताह, नगर सरसफाई र हरियाली प्रवद्र्धन अभियान), स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधिमा उल्लिखित विषय (जो स्थानीय सरकारका सञ्चालनका अभिन्न अंग मानिन्छन्) मा स्थानीय नेतृत्वको अत्यन्त लगाव, लगनशीलता र लक्ष्यउन्मुख व्यवहार अपेक्षित हुन्छ ।

ङ) नतिजामुखी कार्यशैलीको निर्माण

अघिल्लो कार्यकालमा केही स्थानीय तहका प्रमुखले कस्मेटिक र चर्चामा आउनका लागि प्रचारमुखी कार्यक्रमहरू गर्ने गरेको पनि देखियो । आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र घोषणा लगायतका विषयलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । आफ्नो कोर कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर चर्चाकै लागि काम गर्नुभन्दा आफ्नो कार्यक्षेत्रका विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कामहरू मसिना तवरले गर्ने बानीको विकास गर्नु जरुरी छ । आफ्नो स्थानीय तहभित्र निर्माण हुने सबै भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर कायम गर्ने, समयमै कार्यसम्पन्न गर्ने, जनपरिचालनमार्फत विकास निर्माणलाई तीब्रता दिने, सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउनका लागि अग्रसरता लिने, थोरै लागत र न्यून लागतका विषयलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने लगायतका नयाँ सोच, सिर्जनशील विचारका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष

संघीयताका कोरियोग्राफर एवं अर्थशास्त्री डा. पिताम्बर शर्माले भनेझैं नेपालका विविध जातजाति र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचानको व्यवस्थापन र विद्यमान सामाजिक, आर्थिक विभेदहरूको निराकरण, विकासलाई क्षेत्रीय, सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले न्यायोचित र समातामूलक बनाउने, परम्परादेखि अति केन्द्रीकृत राजनैतिक, प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत र सबैभन्दा तल्लो तहसम्म निक्षेपित गर्ने, विभेद विना सबै नागरिकप्रति जवाफदेही हुने लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, शासन प्रणालीलाई जनताको तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने र विकासलाई जनता उन्मुख र जनउत्तरदायी बनाउनेतर्फ स्थानीय तह क्रियाशील हुनुपर्छ ।

(लेखक अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)