नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई २ करोड रुपैयाँ घुस प्रस्ताव गरेको आरोपमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । साउन ३ गते गोरखापत्र दैनिकमा ७ दिने म्यादसहितको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर परिषद्ले स्पष्टीकरण पेश गर्न सूचित गरेको हो ।

'तपाईंलाई कारवाही हुनुपर्ने हो/होइन? अनुशासन समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली,२०५८ को नियम ६(३) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आजका मितिले ७ दिनभित्र जवाफ पेश गर्नुहोला, अन्यथा कानूनबमोजिम भई जाने व्यहोरा सूचित गरिन्छ,' परिषदले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

कानून व्यवसायको सिलसिलामा कार्य गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ समेत उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको ठगी मुद्दामा तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि मोलमोलाइ गरिएको विषयमा परिषदले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

पोखरेल र न्यायाधीश कोइरालाबीच भएको फोन वार्ताको सन्दर्भमा परेको उजुरीको आधारमा परिषदले छानबिन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कानून व्यवसायको आचारसंहिता, २०५१ विपरीतको कार्य गरेको भन्दै परिषदले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

असार ८ गते नै उक्त फोन संवादलाई संज्ञानमा लिएर कारवाही प्रक्रिया थाले पनि परिषदको अनुशासन समितिले सोधेको स्पष्टीकरण पोखरेलले बुझ्न मानेका छैनन् ।

परिषदका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत विदुरप्रसाद सापकोटाका अनुसार जेठ ८ गते नै पोखरेलको नाममा जारी गरिएको म्याद तामेली गर्नका लागि उनको इमेल ठेगाना र फेसबूकको म्यासेन्जरमा पत्र पठाइएको थियो। पोखरेल सदस्य रहेको उच्च अदालत पाटनको बार एकाइमा समेत पत्र तामेलीका लागि पठाइएको थियो ।

त्यसैगरी परिषदको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको काठमाडौं- ३२ स्थित 'आरपी पोखरेल एन्ड एसोसिएट्स' नामक ल फर्ममा समेत मानिस पठाएर म्याद तामेल गर्ने प्रयास गरिएको थियो।

उक्त फर्ममा ताला लागेको पाइएपछि म्याद तामेल गर्न गएका परिषदका कर्मचारी फर्किएका थिए। त्यसपछि त्यही ल फर्ममा हुलाकमार्फत पनि पत्र तामेल गर्न खोजिएको थियो। सम्बन्धित मोबाइल नम्बरमा फोन गर्दा फोन अफ भएको, कार्यालय पनि सारिसकेको भन्दै प्रेसकलाई उक्त पत्र हुलाकमार्फत फिर्ता आएको  सापकोटाले बताए।

हुलाकबाट पत्र फिर्ता आएपछि जेठ ३१ गते परिषदको अनुशासन समितिको बैठक बसेर नियमावली ६(१)(ख) अनुसार म्याद रीतपूर्वक तामेली गर्नका लागि सार्वजनिक पत्रिकामा नै सूचना प्रकाशित गरिएको सापकोटाले बताए।

कानून व्यवसायको आचारसंहिताविपरीत काम गरेको हुनाले तपाईंलाई कारवाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको भए पनि कुन कारवाही गर्ने भन्ने निर्णय अहिले भइसकेको छैन।

कानून व्यवसायको प्रमाण पत्र नै बदर गर्ने कारवाही प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको उनले खुलाए ।

****

२०७९ वैशाख ७ गते अधिवक्ता प्रकाश खतिवडाको कानून व्यवसायको प्रमाण पत्र रद्द गर्ने निर्णय परिषदले गरेको थियो।

मोरङको साविक मिर्गौलिया गाविस वडा नम्बर ३ घर भई काठमाडौं महानगरपालिकास्थित शंखमुल बस्ने खतिवडा सरकारी छाप र दस्तखत कीर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएका कारण उनको अधिवक्ताको लाइसेन्स रद्द गरिएको थियो ।

२०६७ जेठ १९ गते ललितपुर जिल्ला अदालतबाट कीर्ते ठहर भई सजाय पाएका खतिवडालाई सर्वोच्च अदालतबाट पनि २०७६ माघ ८ गते अन्तिम फैसला भई सजाय तोकिएको थियो । खतिवडाले २०७० असोज १८ गते अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएका थिए ।

****

अधिवक्ता सूर्यबहादुर केसी खत्रीले पाएको अधिवक्ताको लाइसेन्स पनि २०७९ वैशाख ६ गते परिषदले रद्द गरेको थियो ।

कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र समेत पाएका खत्री नेपाल प्रहरीमा जागिरे थिए । नेपाल प्रहरीमै हुँदा खत्रीलाई लागूऔषध मुद्दामा अदालतबाट सजाय तोकिएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एकाइका सदस्य समेत रहेका खत्रीले पाएको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय परिषदको अनुशासन समिति बैठकले रद्द गरिदिएको थियो ।

****

सरकारी छाप कीर्ते मुद्दामा सजाय पाएका अधिवक्ता गुणराज निरौलाको पनि कानून व्यवसायीको प्रमाण पत्र रद्द गरिएको छ ।

लक्ष्मणबहादुर थापाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी गुणराज निरौला भएको सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दामा निरौलालाई भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट २०६७ भदौ ३० गते कीर्ते ठहर गरी सजाय भएको थियो।

पछि उक्त सजाय अन्तिम भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखी आएपछि २०७७ कार्तिक २१ गते परिषदको अनुशासन समितिको बैठकबाट उनले पाएको ६३१७ नम्बरको प्रमाण पत्र रद्द गरिएको थियो ।

****

जालसाजी मुद्दामा सजाय पाएका ललितपुर जिल्ला अदालत बार एकाइका सदस्य अधिवक्ता पुण्यप्रसाद गौतमको पनि अधिवक्ताको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ ।

२०७७ साउन १९ गते परिषदको अनुशासन समितिको बैठकले उनको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरी २०७४ चैत २१ गते रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर- ४ का अधिवक्ता श्यामप्रसाद गौतम र २०७१ मंसिर २८ गते विराटनगर-१५ का अधिवक्ता धीरज कार्कीको प्रमाणपत्र रद्द गरिएको छ।

यस्तै वीरगञ्ज- १८ का इस्माइल मिया, प्यूठान नारिकोटका कमल पुरी, काभ्रेपलाञ्चोकको ढुंर्खक- १ का टीकाप्रसाद तिमिल्सिना, मलंगवा- ७ का हरिबहादुर थापा, वीरगञ्ज- १ का महेश ठाकुर, तेह्रथुमको फेदाप याङलुङका तुलसीप्रसाद उपाध्याय र ललितपुर- ३ झरुवारासीका बलराम भन्ने कृष्णबहादुर खत्रीको पनि अधिवक्ताको लाइसेन्स रद्द गरिएको छ ।

त्यसैगरी भोजपुर टक्सार- ९ का उद्धवप्रसाद श्रेष्ठ र काभ्रेपलाञ्चोकको कानपुर- १ का केशवप्रसाद मैनालीको पनि अधिवक्ताको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ ।

****

माथिका केही उदाहरण मात्र हुन् । २०५४ सालदेखि हालसम्म कुल १५ जना अधिवक्ताहरूको कानून व्यवसायको प्रमाण पत्र रद्द गरिएको छ ।

त्यसैगरी २० जना अधिवक्तालाई परिषदले सचेत गराएको छ भने ८ जना अधिवक्तालाई निलम्बन गरिएको छ । त्यसैगरी ३१ जना अधिवक्तालाई नसिहत दिइएको छ ।

निलम्बन गर्दा ३ महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागि निलम्बन गरिएको सापकोटाले बताए । उजुरीको गाम्भीर्यताको प्रकृति हेरेर निलम्बनको अवधि किटान गरिएको उनले बताए ।

साउन ३ गतेसम्म परिषदमा कुल ७५ थान उजुरी दर्ता भएका छन्। ती सबै उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको परिषदका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले बताए ।

उनकाअनुसार कानून व्यवसायीले तारिख गुजारी मुद्दा डिसमिस गराएको, वारेसनामा कीर्ते गरेको, पक्षले दिएको लिफामा तमसुक  बनाई सम्पत्ति हडप्ने प्रयास गरेको, संघ/संस्थाको रकम हिनामिना गरी मासेको भन्दै वकिलहरूविरुद्ध उजुरी आउने गरेको छ ।

व्यहोरा ढाँटी कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिएको, पक्ष/विपक्ष दुवैको तर्फबाट मस्यौदा गरी कानून व्यवसाय गरेको, लागूऔषध मुद्दामा सजाय पाएको, एकै ल फर्मका दुई व्यक्तिले एउटै मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा कानून व्यवसाय गरेको भन्दै पनि उजुरी आउने गरेको सापकोटाले बताए ।

गलत दफा प्रयोग गरी पक्षको अहित गरेको, न्यायाधीशलाई घुस खान सहयोग पुर्‍याएको, अर्को व्यक्तिले लेखेको मस्यौदा प्रमाणित गरेको, आफूले लिखत साक्षी भएको लिखतउपर कानून व्यवसाय गरेको, मुद्दा जिताइदिन्छु भनी पक्षलाई प्रलोभनमा पारेको भन्दै परिषदमा उजुरी आउने गरेको छ ।

मुद्दा चल्दैको अवस्थामा आफ्नो परिवारको नाममा विवादित जग्गा नामसारी गरी लिएको, एउटै मुद्दामा दोहोरो दाबी लेखेको, विपक्षीको कानून व्यवसायीलाई अभद्र व्यवहार गरेको, विभिन्न फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएको भन्दै उजुरी दर्ता हुने गरेको सापकोटाले बताए । यसरी विभिन्न आरोपसहित वकिलहरूका विरुद्ध उजुरी दर्ता हुने गरेको छ ।

परिषदको अभिलेखअनुसार हाल ५ सय ८१ जना वरिष्ठ अधिवक्ता छन् भने ११ हजार ६५० जना अधिवक्ताहरूले (साउन ३ गतेसम्म) लाइसेन्स नवीकरण गरेका छन्। लाइसेन्स लिने अधिवक्ताहरूको कुल संख्या १९ हजार ४२७ रहेको छ । त्यसैगरी २ सय ९९ जना अभिवक्ताले प्रमाणपत्र नवीकरण गराएका छन् ।

हेर्नुहोस्, कारवाहीमा परेकाहरूको विवरण :