अनिवार्य नगद अनुपातलाई भाद्र १ गतेदेखि १ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय  संस्थाले वैधानिक तरलता अनुपातलाई बढाई वाणिज्य बैंकहरूले आगामी पुस मसान्तसम्ममा १२ प्रतिशत र विकास बैंकले १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।