नेपाल चेम्बर्स अफ कर्मशले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० ले मौद्रिक नीतिले देशमा आर्थिक गतिविधि घटाउने संकेत गरेको बताएको छ । 

राष्ट्र बैंकले शुक्रवार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि चेम्बरले आइतवार यसबारे धारणा सार्वजनिक गरेको हो । 

चेम्बरले मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाइँदा आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिने र राजस्व समेत प्रभावित हुने एवं नयाँ उद्योग व्यवसायको विस्तारमा कमि आउने देखिने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै अनिवार्य नगद अनुपात सीआरआर ३ बाट ४ मा पुर्‍याइनु, वैधानिक तरलता अनुपातको पनि सीमा वृद्धि हुनु एवं मुद्रा प्रदायको लक्ष्य गत वर्षको १८ प्रतिशतमा ६ प्रतिशतले घटाएर १२ प्रतिशतमा कायम गरिनुले बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य एव मुल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको चेम्बरको भनाइ छ  ।

‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने व्याज १ दशमलव ५ विन्दुले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसले आगामी दिनमा समस्त कर्जाको व्याजदर वृद्धि गर्नेछ,’ चेम्बरले भनेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितोमा कर्जामा लिइने सुरक्षण अनुपातमा काठमाडौं उपत्यका भित्र ३० प्रतिशत र अन्य स्थानमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समग्र रियलस्टेट व्यवसाय प्रभावित हुने चेम्बरको भनाइ छ । 

यसले अन्य आर्थिक गतिविधिमा पनि यसले संकुचन ल्याउने चेम्बरले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

 यस्ता छन् मौद्रिक नीतिबारे चेम्बरले राखेको धारणा : 

१. चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको संकुचित मौद्रिक नीतिले देशमा     आर्थिक गतिविधि घटाउने संकेत गरेको छ । 

२. कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाइँदा आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिने र राजस्व समेत प्रभावित हुने एवं नयाँ उधोग व्यवसायको विस्तारमा कमि आउने देखिन्छ ।

३.  अनिवार्य नगद अनुपात सीआरआर ३ बाट ४ मा पुर्‍याइनु, वैधानिक तरलता अनुपातको पनि सीमा वृद्धि हुनु एवं मुद्रा प्रदायको लक्ष्य गत वर्षको १८ प्रतिशतमा ६ प्रतिशतले घटाएर १२ प्रतिशतमा कायम गरिनुले बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य एव मुल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ ।

४. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले राष्ट्रबैँकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने व्याज १ दशमलव ५ विन्दुले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसले आगामी दिनमा समस्त कर्जाको व्याजदर वृद्धि गर्नेछ ।

५. बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घरजग्गा धितोमा कर्जामा लिइने सुरक्षण अनुपातमा काठमाण्डौँ उपत्यका भित्र ३० प्रतिशत र अन्य स्थानमा ४० प्रतिशत सम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समग्र रियलस्टेट व्यवसाय प्रभावित हुने नै छ भने अन्य आर्थिक गतिविधिमा पनि यसले संकुचन ल्याउनेछ ।

६. केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति घटाउन संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको भने पनि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अवरोधका कारण मुल्यवृद्धि झन बढ्ने देखिएको छ ।

७. सेयर धितो कर्जामा ४/१२ को नीतिगत व्यवस्थामा ४ को विद्यमान सीमा हटाइँदा सेयर बजारमा ठोस तात्विक प्रभाव नपर्ने देखिएपनि २५ लाख सम्मका साना लगानीकर्ताको ऋणका हकमा कर्जाको जोखिममा शत प्रतिशत कायम गर्ने र सो माथि १ सय ५० प्रतिशत नै कायम रहनाले साना लगानीकर्तालाई यसले उत्साही बनाएको छ ।

८. कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा कटौती गरि अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र पुनर्कर्जा दिने व्यवस्थामा यसलाई नीतिगत लचकता सहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ । 

९. वेस रेट प्रिमियममा गत वर्ष ० दशमलव २५ प्रतिशत देखि १ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा हाल स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नेको उद्योगको हकमा २ प्रतिशत र अन्यमा न्यूनतम ४ प्रतिशतको सीमाले व्यवसायीक गतिविधि प्रभावित हुने यसले मुल्यवृद्धि झन बढ्ने तथा  समग्र आर्थिक गतिविधि नै संकुचित हुने देखिएको छ ।